'प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियार प्रयोग भएको' ओलीको दाबीले जन्माएको सवाल

'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर कयौँ प्रदर्शकारीहरूको मृत्यु भएको र कतिपय घाइते भएको घटनाका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियार गोली हान्न प्रयोग गरिएका' दाबी गरेपछि सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले उक्त टिप्पणीले थप अन्योल निम्त्याएको भएको भन्दै तत्कालै यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइनुपर्ने बताएका छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनमा भएको दमन, घुसपैठ र आगजनी एवं तोडफोडको अनुसन्धान गर्न एक जना पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट गरेको थियो।

तर उक्त आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त नहुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले १० औँ संविधान दिवसको सन्दर्भमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा छानबिनको माग गरेका हुन्।

अघिल्लो साताको नवयुवा आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि ३० घण्टाभन्दा कम समयमा ओली प्रधानमन्त्रीको पद छाड्न बाध्य भएका थिए। उनले त्यस 'पछाडिको षडयन्त्रबारे अहिले धेरै नभन्ने' भन्दै समय छँदै कुरा नबुझेमा देशको 'सार्वभौमसत्ता इतिहासमा मात्रै रहने' चेतावनी पनि दिएका छन्।

ओलीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "सरकारले प्रदर्शनकारीहरूलाई ताकाताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन। प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानेको घटनाको छानबिन हुनुपर्दछ।"

नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराबाट बिहीवार मात्रै बाहिर निक्लिएका भनिएका ओलीको उक्त टिप्पणी गम्भीर भएको भन्दै पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूले यसबारे यथाशिघ्र जाँच गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

ओलीको टिप्पणीले उठाएको सवाल

बीबीसीले नेपाल प्रहरीका प्रवक्तासँग ओलीको त्यस्तो दाबीबारे सोध्दा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जनधनको क्षतिबारे आयोगमार्फत अनुसन्धान गर्ने निर्णय लिएकाले ओलीको दाबी बारे कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु ठिक नहुने अधिकारीहरूले उल्लेख गरिरहेका छन्।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सर्ट मेशिनगनसहितका हतियारहरू प्रयोग गर्छन्। त्यस्ता हतियारले एकैपल्ट एक भन्दा बढी गोली प्रहार गर्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबीले आफूलाई गम्भीर बनाएको बताउँछन्।

उनले भने, "प्रहरीसँग नभएको बन्दुक प्रयोग भएको छ भने यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। कसले चलायो भन्ने प्रश्न उठ्छ। हामीले घातक प्रकारका बन्दुकहरू दिएका थिएनौँ। अहिले दिएको भए, थाहा भएन। त्यस्तो बन्दुक प्रयोग भएको भए प्रयोगशालाको परीक्षणबाट थाहा हुने हो। तुरुन्तै ल्याब जाँचहरू गरिहाल्नुपर्‍यो। उहाँको भनाइमा मात्रै विश्वास गर्ने पनि कुरा आएन।"

उनले थपे, "यो सरकारले किन छानबिनको काममा ढिला गरिरहेको छ, त्यो काम चाँडै थालिहाल्नुपर्छ। गोलीका अवशेषहरू फेला परेको खण्डमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। प्रमाण लोप होला कि भनेर तत्कालै छानबिन गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको हुँ।"

बीबीसीले कुरा गरेका कतिपय फरेन्सिक विज्ञहरू र पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले पनि ओलीले गरेको दाबीको जाँच शव, घाउ चोट अनि त्यहाँ बरामद भएका गोलीको परीक्षणबाट पनि गर्न सकिने बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीले भने, "अरू हतियारहरू प्रयोग भए भएनन् भनेर हामीले भन्नेभन्दा पनि घाउ चोट लागेपछिको बलिस्टिक अनुसन्धानले भन्छ, त्यहाँबाट कस्तो हतियारबाट, कति टाढाबाट फायर भएको थियो र त्यसका खोकाहरू सङ्कलन भएको छ भने कुन हतियारबाट प्रहार भएको थियो भन्ने कार्टिजको फायरिङ पिनको मार्कबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ।"

भण्डारीले जेन जी आन्दोलनमा भएका जनधनको क्षतिको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

उनले भने, " बलिस्टिक प्रयोगशालाहरू प्रयोग गर्‍यो भने प्रहरीका सर्भिस हतियारबाहेक अरू पनि प्रयोग भए नभएको थाहा पाउन सकिन्छ। संसारका अरु देशहरूमा यस्ता घटनाहरू नभएका छैनन्। तर त्यस्तो अवस्था छ भने पनि प्रहरीको अनुसन्धानकर्ताहरूलाई पनि राखेर मिहिन ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ।"

नवयुवाहरूको आन्दोलनको पहिलो दिन विरोध प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीको निषेधित क्षेत्र तोडेर नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रवेश गर्न थालेसँगै सुरक्षा निकायसँग झडप भएको थियो। पहिलो दिनको आन्दोलनमा कम्तीमा १९ जना र हालसम्म आइपुग्दा ७३ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

खासगरी कुनै पनि प्रदर्शन वा दङ्गाको क्रममा बल प्रयोग वा गोली लागेर ज्यान गएको अवस्थामा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार निकाय ओएचसीएचआरसहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको ध्यान आकर्षित हुँदा मिहिन ढङ्गले शवहरूको परीक्षण गर्ने गरिएको फोरेन्सिक विज्ञहरू बताउँछन्।

दुई दिनको आन्दोलनको क्षतिको विश्लेषण

सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनले भदौ २३ को मानवीय क्षति र त्यसको भोलीपल्ट शान्ति सुरक्षाको अवस्था काबुभन्दा बाहिर गएको विषयमा औपचारिक धारणाहरू बाहिर ल्याएका छैनन्।

तर 'पहिलो दिन बल प्रयोग गर्दा त्रुटि देखिएको' र दोस्रो दिन 'सङ्गठित रूपमा नै घुसपैठ गरेका समूहहरूले नेपालका संसद् भवन, सिंहदरबार, न्यायालय र प्रहरी इकाईहरूमा धावा बोलेको' हुनसक्ने उनीहरू ठान्छन्।

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिका प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गरेका प्रदर्शनकारीहरूको र्‍यालीले संसद् भवनको निषेधित क्षेत्र तोड्दा त्यहाँ सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका थिए।

संसद् भवनको भित्रि भागको सुरक्षामा चाहिँ स्पेशल टास्क फोर्स नामक नेपाल प्रहरीको विशेष इकाई परिचालित थियो।

पूर्व गृह सचिव उमेश मैनालीले बीबीसीसँग भने, "मेरो विचारमा पहिलो दिन बढी बल प्रयोग भयो। त्यो नगरेको भए उनीहरू त्यहाँ गएर उनीहरूले सामान्य तोडफोड गर्थे र फर्कन्थे। महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको निकायलाई त्यो जसरी पनि सुरक्षित पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो त्यै पनि विवेक प्रयोग गरेर गोली नहान है भनेको भए यस्तो घटना हुँदैनथ्यो।"

पूर्व एआईजी भण्डारी चाहिँ भीड नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा 'केही कमजोरी' भएको हुनसक्ने देखिएपनि स्थलगत परिस्थितिको विश्लेषण र अनुसन्धानबाट मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्।

दोस्रो दिनको हकमा चाहिँ, उक्त विध्वंस र अराजकता 'गलत तत्त्व छिरेका कारण' मच्चिएको मैनाली ठान्छन्।

उनले भने, "अहिले त विभिन्न फोटाहरू पनि आइसके। यो गलत तत्त्वहरू छिरेका हुन्। ती संस्थाहरू जस्तो सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत भतभती बल्दा नेपाली सेनाजस्तो हाम्रो अन्तिम अस्त्र हेरेर बस्यो। मलाई अब उनीहरूको भूमिका नै पुनर्परिभाषित हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ।"

तर अघिल्लो साता बीबीसीसँग कुरा गरेका कतिपय बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरूले त्यसबेला सेनाले गोली चलाएको भए अवस्था 'भयावह' बन्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेका थिए।

१० औँ संविधान दिवसको अवसरमा जारी गरेको सन्देशमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले 'घुसपैठ गर्ने षडयन्त्रकारीहरूले हिंसा मच्चाएको र युवाहरूको ज्यान गएको' उल्लेख गरेका छन्।

मैनालीले भने, "त्यत्रो पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे उहाँले भनेपछि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्‍यो। त्यो सत्य भएन, भने झुट्टो बोलेको ठहरिन्छ। नबुझीकन बोल्नु भएन।"

पूर्व एआइजी भण्डारी यदि ओलीको दाबी प्रमाणित नभए 'उनले किन त्यसो भने भन्ने कारण खोज्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने' उल्लेख गरे।

छानबिन आयोगले पूर्णता पाउन भइरहेको विलम्बलाई कसरी हेरिएको छ?

अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को एक बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग बन्ने भन्दै गृहकार्य गरेर पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिने उल्लेख गरेका थिए।

पूर्व गृह सचिव मैनाली आयोगमा बस्ने सम्भावित उम्मेदवारहरू आफ्नो सुरक्षालाई लिएर आश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्था रहेकाले आयोग गठन हुन ढिलो भइरहेको हुन सक्ने अनुमान गर्दछन्।

उनले थपे, "आयोगलाई पूर्ण शक्ति दिनुपर्‍यो र उसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्‍यो। हेर्दा झन् झन् चुनौतीपूर्ण देखिँदै गएको छ। न्यायमूर्तिहरू राख्नुपर्‍यो, अनुसन्धानमा विज्ञता भएका पूर्व प्रहरीसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू राख्नुपर्छ।"

नेपाली सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त उपरथी नारायण सिलवाल आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा त्यसले विभिन्न शङ्का उपशङ्का पैदा गर्ने ठान्छन्।

उनले भने, "निष्पक्ष, निर्मम र यथार्थपरक अनुसन्धान गर्नुको कुनै विकल्प छैन। ढिलो गर्दा खेरी शङ्का उपशङ्का उब्जन्छ। त्यसले केही हदसम्म विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न आउँछ। ढिलो नगरी, सही मान्छेको छनौट गरेर स्पष्ट म्यान्डेट र अधिकार दिएर अघि बढ्नुपर्छ। प्रश्न उठ्न थाल्यो भने त्यसलाई निराकरण गर्न त्यो आयोग वा समितिले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुनसक्छ।"

यसै साता बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र त्यो तीन सदस्यीय रहने बताएकी थिइन्।

उक्त आयोगको म्याद सुरुमा एक महिनाको हुने र त्यसपछि थप्नु परेमा पनि त्यो अधिकतम ४५ दिनसम्म मात्रै हुने उनको धारणा थियो।

तर कतिपयले देशभर भएको क्षतिको स्तर हेर्दा आयोगलाई छोटो समयमा अनुसन्धान सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने अनुमान गरिरहेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।