जाँचबुझ आयोग 'हाइप्रोफाइल बयानको चरणमा प्रवेश', ओली र लेखकलाई 'सूचित गर्ने प्रक्रिया सुरु'

गत भदौ महिनामा भएको जेन जी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न बनाइएको जाँचबुझ आयोगले फील्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको बयान लिने काम "करिब सम्पन्न" भएको जनाएको छ।

अब नीतिगत तहमा रहेका अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको बयान लिइने उसको भनाइ छ। प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार ती घटना हुँदा कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीहरूको बयान लिने काम करिबकरिब सकिन लागेको छ।

"अब नीतिगत तहमा (रहेका व्यक्तिको बयान लिने चरणमा) प्रवेश गर्छौँ," उनले बीबीसीसँग भने, "त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तहसम्म जान्छौँ।"

त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए।

नवयुवाहरूले भदौ २३ मा गरेको विरोधप्रदर्शनमा कैयौँ मानिसको गोली लागेर मृत्यु भएपछि त्यसले आन्दोलनको स्वरूप लिएको थियो। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए।

ओली र लेखकलाई जानकारी दिइने

असोज ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशमा "भौतिक र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना हुनुको कारणबारे राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने क्षतिको विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा राय दिने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव दिने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत गर्ने" उल्लेख छ।

बयान लिने बारेमा उनीहरूलाई जानकारी दिने प्रक्रिया सुरु भएको प्रवक्ता शर्माले बताए। "अब जानकारी जान्छ समयमै," उनले भने।

आयोगले ओली र लेखकसहित अन्य अधिकारीहरू पनि "अनुसन्धानको दायरामा रहेको" भन्दै "छानबिनको निम्ति कुनै पनि समय आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाण्डू उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने" निर्णय असोज १२ गते गरेको थियो।

त्यसप्रति ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। उनी आयोगमा बयान दिन नजाने अभिव्यक्ति पनि औलीसँग निकट नेकपा एमालेका नेताहरूले दिने गरेका छन्।

तर आयोग कानुनसम्मत रूपमा गठन भएको र त्यसलाई सहयोग गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सबै नागरिकको कर्तव्य रहेको प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताए।

"त्यसकारण कानुन मान्दिनँ भन्ने तहमा उहाँहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन," शर्माको भनाइ छ।

अर्को साताबाट बयान लिइनेमा कोको?

कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको बयानका आधारमा आयोगले नीतिगत तहका अधिकारीहरूको बयान लिने भनेको छ। त्यसमा कोको पर्छन्?

अब त्यस बेला जिल्लाको नेतृत्व गरेका प्रहरी र प्रशासनका प्रमुख, उपत्यकाका प्रहरी प्रमुख, विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवहरूको बयान लिइने आयोगको तयारी छ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङले अवकाश पाइसकेका छन्। लगत्तै उनलाई पनि विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनुका साथै स्वीकृतिबेगर उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

भदौ २४ गते उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका दानबहादुर कार्की प्रहरी प्रमुख नियुक्त भएका छन्।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी आउँदो साता अवकाश हुने बताइएको छ।

उनीहरूको बयानलगत्तै दुई सातामा राजनीतिक नेतृत्वको पनि बयान लिइने तयारीमा आयोग रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

तर एमाले नेताहरूले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जिम्मेवारी पाउनुअघि तत्कालीन सरकारका नेताहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमै धारणा व्यक्त गरेको भन्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

कार्कीले भने जिम्मेवारीमा आउनुअघि नागरिकको हैसियतले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर धारणा बनाउन नहुने भन्दै प्रतिरक्षा गरेका छन्। उनले आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउने कुनै काम नहुने पनि बताएका छन्।

आयोगलाई काम सक्नै हम्मेहम्मे

असोज ७ गते पदको शपथ लिएका आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले असोज ९ गतेदेखि काम थालेका हुन्।

आयोगलाई तीन महिनाको समयावधि दिइएको छ। त्यसैले अब करिब एक महिनाभित्र आयोगले जाँचबुझ सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ।

आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार यसबीचमा जिल्लाहरूमा पनि पुगेर आयोगले वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको छ। दशैँ, तिहार र छठ लगायतका चाडपर्व सकिएको पनि लामो समय भइसकेको छ।

तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खापुङले मागेका सूचना दिन एक महिना ढिलो गरेको कुरा अध्यक्ष कार्कीले सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए। चेतावनीपछि बल्ल उनले फील्डमा खटिएका टोलीका कमान्डरको नाम दिएकाले बयान लिन ढिलो भएको कार्कीको भनाइ छ।

त्यसैले आयोगले खापुङलाई जरिबाना पनि तोकेको थियो।

"जिम्मेवारीको यत्रो काम छ," प्रवक्ता शर्माले भने, "दिइएको समयभित्रै काम सिद्ध्याउने गतिमा छौँ, सकभर सक्काउने प्रयासमा छौँ।"

आयोगको हैसियतमा प्रश्न किन

अनुसन्धानमा रहेका भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएपछि कतिपयले यसको काम सम्पादन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का गर्नेहरू पनि छन्।

विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएकाले पनि त्यस्तो शङ्कालाई बल पुर्‍याउने गरेको ठानिन्छ। तर आयोगका पदाधिकारीहरूले कार्यान्वयन नभएमा आफैँले सार्वजनिक गरिदिने बताउँदै आएका छन्।

न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या र अन्य चर्चित घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेका आयोगहरूमा रहेर काम गरिसकेका एक उच्च अधिकारीले सरकारले नै आयोगलाई महत्त्व नदिएको हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्छन्। जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसार यो आयोग बनेकाले उनले त्यस्तो आशङ्का गरेका हुन्।

उपदफा १ अनुसार न्यायाधीशकै नेतृत्वमा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ। तर उपदफा २ अनुसार बन्ने आयोगको अध्यक्षमा न्यायाधीश नै हुन जरुरी छैन।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, "नत्र उपदफा १ अनुसार किन गठन गरिएन भन्ने मेरो मनमा जिज्ञासा जन्मिएको छ। त्यसैले झारा टार्ने नियत पो हो कि।"

बहालवाला न्यायाधीशकै नेतृत्वमा आयोग बनाउँदा उनीहरू विभिन्न पार्टी निकट रहेको भन्ने आमधारणा रहेकाले आयोगले निष्पक्षता सुनिश्चित हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले दोस्रो विकल्प रोजिएको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

"रोजाइमा परेका सीमित न्यायाधीशले जिम्मेवारी लिन नमानेको पनि हुन सक्छ," ती जानकारको भनाइ छ, "अरूप्रति अविश्वास भएकाले अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई नेतृत्व दिन उपदफा २ को विकल्प रोज्नुपर्ने सरकारको बाध्यता पनि हुन सक्छ।"

गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका अवकाशप्राप्त अध्यक्ष हुन्। उनले यसअघि पनि विभिन्न जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गरिसकेका छन्।

सदस्य शर्मा एवम् नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र अर्का सदस्य विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी कानुनविद् हुन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।