अमेरिका करोडौँ डलर मूल्यका अस्त्रशस्त्र भारतलाई बिक्री गर्न तयार

संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतलाई ९.२८ करोड डलर मूल्य पर्ने विभिन्न अस्त्रशस्त्र बेच्नका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति प्रदान गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 'ज्याभ्लिन एन्टि-ट्याङ्क' क्षेप्यास्त्र र जीपीएसबाट निर्देशित हुने र लामो दूरीमा लक्ष्य गरी प्रहार गरिने एक्स्क्यालिबर तोपगोलाहरू छन्।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपतिले वाशिङ्टनमा भेटेर "प्रतिरक्षा सम्बन्ध बढाउने" प्रतिबद्धता गरेको नौ महिनापछि यो निर्णय आएको हो।

गत अक्टोबर महिनामा दुई देशले १० वर्षका लागि प्रतिरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने भन्दै एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए।

यसअघि ट्रम्पले भारतलाई अमेरिकामा निर्मित थप अस्त्रशस्त्र किन्न आग्रह गरेको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। भारतले रुसबाहेक अन्यत्रबाट पनि अस्त्रहरू थप्न खोजेको छ।

रुस अहिले पनि भारतले आयात गर्ने अस्त्रहरूको मुख्य आपूर्तिकर्ता हो। तर भारत अमेरिकातिर ढल्किँदा सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म भारतले भित्र्याएको अस्त्रशस्त्रमा रुसी सामग्रीको अंश ६२ प्रतिशतबाट बाट ३४ प्रतिशतमा झरेको छ।

भारतको प्रतिरक्षा क्षमतामा 'सुधार हुने'

भारतको अमेरिकासँगको प्रतिरक्षा व्यापार झन्डै शून्यबाट ह्वात्तै बढेर २० अर्ब डलर पुगेको छ। अमेरिका अहिले भारतका लागि रुस र फ्रान्सपछि तेस्रो ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिरक्षा र रक्षा सहकार्य हेर्ने निकाय 'डीएससीए'का अनुसार अहिले बिक्री गर्न लागिएका अस्त्रहरूले "उसका विद्यमान र भावी खतरा झेल्न भारतको क्षमतामा सुधार" गर्न सघाउने छन्।

विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ४.५७ करोड मूल्यको १०० राउन्ड एफजीएम-१४८ ज्याभ्लिनसहितको ज्याभ्लिन क्षेप्यास्त्र प्रणाली, एउटा "फ्लाइ-टु-बाइ" क्षेप्यास्त्र र २५ वटा लाइटवेट कमान्ड यूनिट बिक्री गर्न बाटो खुलेको उल्लेख छ।

यो प्याकेजमा पनि सिम्युलेशन राउन्ड, तालिम, जगेडा पार्टपुर्जा, प्राविधिक सहयोग र बन्दोबस्तीसँग सम्बन्धित अन्य सहयोग पनि पर्छन्।

अर्को छुट्टै सूचना प्रकाशित गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ४.७१ करोड डलर पर्ने २१६ वटा एम९८२ए१ एक्स्क्यालिबर ट्याक्टिकल प्रोजेक्टाइल बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। त्यसमा अग्निनियन्त्रण गर्ने प्रणाली, प्राइमर, विस्फोटक पदार्थ, प्राविधिक डेटा र मर्मत सेवा पनि समाविष्ट छन्।

प्रस्तावित बिक्रीले भारतसँगको सामरिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै "अमेरिकाको परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाका उद्देश्यहरूलाई टेवा पुर्‍याउने" डीएससीएले जनाएको छ। उक्त निकायले सो निर्णयले इन्डो-प्यासिफिक र दक्षिण एशिया क्षेत्रमा "राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र आर्थिक उन्नति"का लागि महत्त्वपूर्ण बल प्रदान गर्ने जनाएको छ।

डीएससीएका अनुसार भारतलाई ती सैन्य उपकरणहरू आफ्नो सेनामा समाविष्ट गर्न कठिनाइ हुने छैन।

अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको ट्यारिफका कारण उत्पन्न तनाव मत्थर पार्ने प्रयास गरिरहेकै बेला सैन्य उपकरण र अस्त्रशस्त्रसम्बन्धी यो निर्णय आएको हो। भारतले रुससँग तेल र हतियार किनेकोमा अमेरिकाले त्यसप्रति आपत्ति व्यक्ति गर्दै आएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।