खोप, भिटमिन 'ए' देखि पोषकतत्त्वसम्म 'अभाव हुन सक्ने' चिन्ता, स्वास्थ्य अधिकारीहरूको आँखा आउँदो बजेटमा

खोप, भिटामिनसहितका कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएपछि आफूहरूको ध्यान आउँदो बजेटमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुखले बीबीसीलाई बताएका छन्।

खरिद प्रक्रियामा सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै भाउ खोजिएपछि खोप, भिटामिनसहितका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने देखिएको उनले बताएका हुन्।

"तत्काललाई अब समस्या छैन, तर अर्को साल अर्थात् २०८३ लाई जुन सीमा तोकिएको छ त्यसले भ्याउँदैन कि भन्ने हिसाबले हामीले कुरा राखेका छौँ," महानिर्देशक डा. टङ्कप्रसाद बराकोटीले बीबीसीसँग भने।

"खोपमा समस्या आउँछ-आउँदैन भन्ने कुरा खासमा बजेट आएपछि मात्र थाहा हुने भयो। अन्तिम बजेट कस्तो आउँछ भन्ने अहिले थाहा छैन।"

हालै भिटमिन 'ए'का लागि लागत अनुमान तयार पार्दा पोहोर सालकै हिसाब राखिएकामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आउनुपर्ने त्यसमा 'डलरको भाउ बढेपछि' त्यस आधारमा आपूर्ति गर्न नसकिने भन्दै प्रस्ताव आएपछि सरकार त्यसलाई रोकेर भिन्न विकल्पमा लागेको थियो।

"जसका कारण हामीले उक्त प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः मूल्य पुनरवलोकन गर्दै नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जान भनिएको छ। त्यसबेलासम्म यो विषय पनि मिल्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ," डा. टङ्कप्रसाद बराकोटी भन्छन्।

"हाम्रोमा विगतदेखि नै दुई-चारवटा केही वस्तुमा एउटाकै मात्र बोलपत्र पर्ने गरेको प्रवृत्ति छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गरिए तापनि भिटमिन 'ए' वा शरीरभित्र 'इम्प्लान्ट' गरिने वा सुईबाट पठाइने जस्ताका हकमा एउटै वा सीमित उत्पादकहरू हुने हुन्छन्। त्यस्तै यसका हकमा यसमा पनि त्यही एउटैको रुचि देखियो।"

डलरको भाउ बढेअनुसार सरकारी बजेटको सीमा नबढेपछि पहिलेभन्दा निकै उच्च दरमा खरिद गर्दा 'अख्तियारमा तानिन सक्ने चिन्ता'ले त्यसलाई अगाडि नबढाएको कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।

बजेटलाई लिएर चिन्ता

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यमा नेपालले झन्डै ८६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ।

यद्यपि दाताको सहयोग समेत घटेको यस वर्ष त्यसभन्दा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ कमको सीमा तोकेर पठाइएपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरू अर्को वर्षका लागि चिन्तित बनेको बताउँछन्।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले उक्त सीमाले विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीसँग मात्र नभएर आफ्नो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत् समेत कुरा उठाएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्।

"हामीसँग पैसा हुँदाका अवस्थामा यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन," स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक बराकोटी भन्छन्।

"खोपहरू धेरैजसो पाँच वर्षका लागि बहुवर्षीय ठेक्कामा दिइएका हुन्छन्। त्यो अहिले झन्डै तीन वर्ष सकिएको अवस्था हो र अझै दुई वर्ष बाँकी छ।"

यही वैशाखको भिटमिन 'ए' कार्यक्रममा समेत ढिलो गरी क्याप्सुलहरू जोहो गर्दा त्यसको 'कभरेज' समेत पहिलेभन्दा केही घटेको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्।

समस्या के-केमा?

रेबिजविरुद्धको खोपको अभाव सुरु हुन थाले पनि त्यसमा यतिखेर सम्झौता भइसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्यो अबको एक सातामा नै आइसक्ने हुँदा समस्या नरहेको विभागका महानिर्देशक बराकोटी बताउँछन्। उनी समग्रमा खोपका हकमा समस्या नरहेको दाबी गर्छन्।

"अहिलेको चिन्ता भनेको डलरको मूल्य बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका क्रममा परिवार नियोजनसम्बन्धी सामग्रीहरू, कुपोषणबाट बचाउने पोषकतत्त्व मिश्रित एफ-७५ दूध, आरयूटीएफ (तयारी अवस्थामा हुने पोषक खानेकुरा)जस्ता वस्तु हुन्," बराकोटी भन्छन्।

"ती सबैका हकमा मूल्य पुनरवलोकन गरेर पुनः बोलपत्रको प्रक्रियामा जाने निर्णय भइसकेको छ।"

विभागले मध्य वैशाखमा सञ्चालन गरेको भिटमिन ए कार्यक्रममा स्वयंले खरिद नगरीकन राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफको सहायतामा झण्डै २० लाख मात्रा ल्याएर वितरण गरेको थियो।

तर जानकारहरू त्यस्तो उपाय सधैँ अपनाउन सकिने खालको नहुने बताउँछन्।

स्वास्थ्य विभागको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख रहिसकेका राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका सदस्य डा. जीडी ठाकुरले बीचमा तेस्रो पक्ष नहुनेगरी अगाडि बढाइने उक्त प्रक्रियाको व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

"मानिसहरू आफू नफसून् भनेर यस्तो उपाय चाल्छन्। तर मानिसको जीवनसँग जोडिएको यस्तो विषय अत्यावश्यक हुने हुँदा पैसाका कारण रोकिन मिल्दैन," डा ठाकुर भन्छन्।

"राम्रो नियत राखेर अभूतपूर्व अवस्थामा अभूतपूर्व निर्णयहरू लिन सक्नुपर्छ। त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन।"

नेपालमा नि:शुल्क वितरण गर्ने यस्ता भिटमिनसहित कतिपय खोप र अन्य स्वास्थ्य सामग्री अनुदान र आफ्नो खर्च मिलाएर लिने गर्छ।

के अमेरिकी सहायता घट्दाको मार हो?

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटमार्फत् नै समेटिने गरी वार्षिक ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता आउने गरेकामा त्यो हाल अवरुद्ध हुँदाको असर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो सहायता नीतिमा कडिकडाउ गर्नुअघि त्यसबाहेक पनि गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् करिब २ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रूपमा खर्च हुने गरेको आकलन अधिकारीहरूको छ।

"खास यूएसएडको धेरैजसो पैसा खोपका सहायक कार्यक्रमहरू, जस्तै पहुँच निगरानी, नियमन, जनचेतना, स्वास्थ्यकर्मीको तालिम लगायतमा थियो जुन केही प्रभावित भएपछि हामीले रकमान्तरणका लागि मन्त्रालयसँग आग्रह गरेर पठाएका छौँ," बराकोटी भन्छन्।

हाल नेपालले पाँचवटा खोपहरू किन्ने गरेको छ। जुन पोलियो, टिटानस र दादुरा, रुबेला, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस र हेपाटाइटिस 'बी' विरुद्धका छन्।

त्यसबाहेक सरकारले विभिन्न अनुदान सहयोगमा आएको गरेर ११ किसिमका खोप उपलब्ध गराउने गरेको छ।

ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स (गाभी)बाट आउने खोपहरू नेपालले समेत खर्च बेहोर्ने गरी किनिएका हुने र त्यसमा बर्सेनि नेपालले आफ्नो योगदान बढाउनु पर्ने हुन्छ।

"धेरै हिस्सा अनुदानमा आउने भए पनि थोरै हिस्सा हामीले बेहोरिरहनुपर्छ," बराकोटी भन्छन्।

गत वर्षको विनियोजन अनुसार १ अर्ब १० करोड छुट्याइएको थियो अहिले त्यसको आधाभन्दा कम ५३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।