भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे के भन्छन् नयाँ परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद

तस्बिर स्रोत, RSS

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको र चीनसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध रहेको भन्दै नेपालको विकासका लागि अमेरिकी सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

बीबीसीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले निकट भविष्यमा हुन लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको गम्भीर गृहकार्य अघि बढाइएको बताए।

उनले प्रधानमन्त्री चाँडै भारत जाने भन्दै आफूहरूले ‘यथासमयमा भ्रमणको मिति तोक्ने’ जानकारी दिए।

नेपालका दुई जना प्रधानमन्त्रीहरूका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भएर काम गरेका एक जना विज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थिति पेचिलो बनेसँगै नेपालले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको र त्यसबारे प्रष्टताका साथ छिमेकीसहितका मित्र राष्ट्रहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

विदेश सम्बन्धका प्राथमिकताबारे के भन्छन्

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।

उनले असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेर स्थिर ढङ्गले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने विषय नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

मन्त्री साउद भन्छन्, “परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकताको कुरा गर्दा, भारतसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ। चीनसँग पनि हाम्रो असल छिमेकीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्गत लामो समयदेखि हाम्रो परराष्ट्र नीति स्थिर रूपले क्रियाशील हुँदै आएको छ।”

मन्त्री साउदले अमेरिकी अनुदान एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको बताए

तस्बिर स्रोत, MOFA Nepal/Twitter

तस्बिरको क्याप्शन, मन्त्री साउदले अमेरिकी अनुदान एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा गएको बीबीसीलाई बताए

तिब्बतलाई चीनको स्वशासित क्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरेको नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताउने गरेको छ।

एशियाका दुई उदीयमान अर्थतन्त्रको माझमा अवस्थित भूपरिवेष्टित हिमाली देश नेपालमा पछिल्लो समयमा अमेरिकी चासो बढेको पाइन्छ।

कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले समेत त्यसलाई नयाँ दिल्लीलाई साथमा लिएर नेपालमा बढिरहेको बेइजिङको प्रभाव कम गर्ने अमेरिकी प्रयासका रूपमा समेत अर्थ लगाउने गरेका छन्।

रेखा
रेखा

नेपालको संसद्ले गएको वर्ष ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदान सम्झौता अनुमोदन गर्ने बेलामा बेइजिङले अमेरिकाले 'बल्जफ्ती कूटनीति सञ्चालन गरिरहेको' आरोप लगाएको थियो।

चीन अमेरिका वाक युद्धमाझ नेपालको संसद्ले पारित गरेको उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन आगामी अगस्टबाट गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

अमेरिका नेपालको लागि एउटा ‘महत्त्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्र’ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको धारणा राखे।

उनले थपे, “अमेरिकाको सहयोग र अनुदान नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा हामीले निरन्तर प्राप्त गर्दै आएका छौँ। अमेरिकासँग हाम्रो धेरै पहिलादेखि सम्बन्ध रहँदै आएको छ र अमेरिकी सहयोग नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ।”

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्य

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मे महिनाको मध्यमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारी दुवै देशका अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्।

भ्रमणको मिति हालसम्म घोषणा नगरिएको भएपनि गएको पुसमा सत्ता सम्हाले लगत्तै प्रचण्डले आफ्नो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हुने बताएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्री

तस्बिर स्रोत, MOFA Nepal/Twitter

तस्बिरको क्याप्शन, परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बधाई दिदैँ काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूत

गएको हप्ता आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्ता तथा सूचना एवं सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने भएपनि मिति तय भएपछि थप तयारीहरू अघि बढाइने बताएकी थिइन्।

उनको भनाइमा भ्रमणका एजेन्डाहरूलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अन्तिम रूप दिनेछ।

तर भ्रमणका तयारीहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूले अघि बढाइरहेको भन्दै उनले भनेकी थिइन्, “हाम्रा जलस्रोतका क्षेत्रहरू छन्, हाम्रो सञ्चारको क्षेत्र पनि छ। तीनमा मन्त्रालयहरूले गृहकार्यहरू गर्ने नै छन्।”

उनले नेपाल भारत सीमासँग जोडिएको विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठ्ने बताएकी थिइन्।

परराष्ट्र मन्त्री साउदले चाहिँ भ्रमणका विभिन्न पक्षहरूमा गृहकार्य भइरहेको बताए।

हालै भारतले काठमाण्डू रक्सौल रेलवे निर्माण सम्बन्धी एउटा विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका विवरण आएका थिए।

यसपटकको भ्रमणका क्रममा १४१ किलो मिटर लामो उक्त रेलवे परियोजना अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल हुने ठानिएको छ।

सो परियोजनाको लागत पौने चार खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी हुने आकलन गरिएको भएपनि लगानीको ढाँचा तय हुन बाँकी छ।

लाइन
लाइन

बेल्ट एन्ड रोडबारे के भन्छन् परराष्ट्रमन्त्री?

परराष्ट्र मन्त्री साउदले चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार लगानी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबाट मद्दत लिने क्रममा नेपालले अनुदानमा आधारित सहयोग प्राप्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताए।

उनी भन्छन्, “हामीले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरू र आर्थिक प्रतिफलका क्षेत्रहरूलाई हेरेर त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अनुदानमा बन्ने कुराहरूमा हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ।”

चीनका विदेशमन्त्रीको सुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गर्दै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत

तस्बिर स्रोत, @PRCAmbNepal/Twitter

तस्बिरको क्याप्शन, मन्त्री साउदलाई चीनका विदेशमन्त्रीको सुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गर्दै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत

सन् २०१७ मा नेपालले उक्त चिनियाँ अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको भएपनि दुई देशले संयुक्त रूपमा त्यस अन्तर्गत परियोजना विकास गर्न सकेका छैनन्।

केही पहिला पोखरामा उद्घाटन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गतको परियोजना भएको चीनले बताएको थियो।

तर नेपाली अधिकारीहरूले त्यसमा सत्यता नभएको जवाफ दिएका थिए।

परराष्ट्र सम्बन्धबारे विज्ञको सुझाव के

दुई जना नेपाली प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार भई काम गरेका पूर्व कूटनीतिज्ञ डाक्टर दिनेश भट्टराई भूराजनीतिक चुनौतीहरू बढ्दै गएकाले नेपालले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन्।

उनले भने, “यत्रो भूराजनीतिक चुनौतीहरू थपिएको अवस्था छ हामीले हाम्रा छिमेकी र बाँकी विश्वसँग आफ्ना कुराहरू प्रस्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले सुरुमा आन्तरिक रूपमा नै गम्भीर गृहकार्य र छलफल गर्नु जरुरी छ।”

उनले नेपाल भारत सम्बन्धका कैयौँ पुराना विवादहरू त्यसै थाती रहेको भन्दै तीनको समाधानका लागि पनि ठोस पहल हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनी थप्छन्, “हामीले भनिरहेका कुरा भारतले सुन्न नचाहेको हो कि वा हामीले बुझाउन नसकेको हो कि? हामीबीच नहुनु पर्ने विश्वासको एक किसिमको खाडल बढ्दै गएको देखिन्छ।”

उनले छिमेकी देशहरूसँग विश्वासको वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उल्लेख गरे।

भट्टराई भन्छन्, “बाँकी परियोजनाहरू कार्यान्वयन नभएसम्म नयाँ सुरु नगर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ। यिनीहरू बोल्छन् मात्रै भन्ने किसिमको सन्देश बाहिर जान थालिसक्यो त्यही भएर यसलाई रोक्नुपर्छ।”

सन् १८१६ मा ब्रिटेनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको नेपालले हालसम्म १७८ देश र युरोपेली सङ्घसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ।