भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण: चीनकै चासो

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजकीय भ्रमणले दुवै देशलाई उनीहरूबीचको सम्बन्धमा कोशेढुङ्गा स्थापित भएको अर्थ्याउन पर्याप्त आधार दिएको छ।

भ्रमण एजेन्डामा रक्षा सम्बन्ध, प्रविधिमा साझेदारी र इन्डो-प्यासिफिकमा भारतको भूमिका आदिले उच्च प्राथमिकता पाएका छन्।

बिहीवार ह्वाइट हाउसमा औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति जो बाइडनसँग प्रत्यक्ष वार्ता, राजकीय रात्रि भोज, अमेरिकी संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन भ्रमणका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहे।

मोदी र बाइडनले विश्वका दुई ठूला प्रजातन्त्रका साझा हित र आकाङ्क्षाबारे खुलेर प्रशंसा गरे।

उत्साहपूर्ण स्वागत

औपचारिक वार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बाइडनले पारस्परिक साझेदारी "इतिहासमा कुनै पनि समयभन्दा बलियो, नजिक र अधिक गतिशील," रहेको बताए। मोदीले दुई देशबीच रणनीतिक साझेदारीको नयाँ अध्याय शुरू भएकोमा जोड दिए।

मोदी सरकारको मानवअधिकार रेकर्डको विरोध गर्दै केही डेमोक्रेटिक सांसदहरूले संयुक्त बैठकमा मोदीको सम्बोधन बहिष्कार गरे तापनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ उत्साहपूर्ण स्वागत पाए। सम्बन्धको नयाँ बिहानीले अमेरिका र भारतको मात्र होइन, विश्वको भाग्यलाई पनि आकार दिनेछ भनी उनले सांसदहरूलाई बताए।

भ्रमणका क्रममा रक्षा, उच्च प्रविधि, स्वास्थ्य, वातावरण, अन्तरिक्ष, ऊर्जा र भिसा लगायतका क्षेत्रमा भएका सम्झौताहरूले अझ बलियो साझेदारीको ढाँचा उपलब्ध गराएको छ ।

रुस-युक्रेन युद्धको बीचमा असंलग्नताको नयाँ रूप खोज्ने प्रयास गरिरहेको 'ग्लोबल साउथ'को महत्त्वपूर्ण अङ्ग भारतलाई बाइडनले अमेरिकी साझेदारीमा अझ बलियोसँग गाँसेको प्रचार गर्न सक्नेछन्।

उता विश्व मञ्चमा भारतको क्षण आइपुगेको देखाउन मोदीसँग पर्याप्त आधार हुनेछ। दुवै देशमा आगामी वर्ष चुनाव हुने सन्दर्भमा यस्ता दाबीको महत्त्व बेग्लै हुनेछ।

‘चिनियाँ खतरा’ को चर्चा

‘चिनियाँ खतरा’ प्रत्यक्षरूपमा संयुक्त वक्तव्यमा समाविष्ट छैन, तर भ्रमणभरि चीन सान्दर्भिक रहेको थियो। वाशिङ्टन र नयाँ दिल्लीले बेइजिङको बढ्दो विश्वव्यापी महत्त्वाकाङ्क्षाहरूको सामना गर्ने तरिकाहरू खोज्दै गर्दा यो भ्रमण भएको छ। ती दुवै देशले चीनको प्रभुत्वमा रहेको एशिया वा चिनियाँ जबरजस्तीको अधीनमा रहेको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र नहोस् भन्ने उद्देश्य राख्छन्।

जर्ज बुश र बाराक ओबामा प्रशासनका समयमा संयुक्त राज्यले एशियामा चीनलाई प्रभुत्व जमाउनबाट रोक्न भारतको शक्ति निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्‍यो।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको समयमा अमेरिका-चीन सम्बन्ध बिग्रियो, जुन अवधिमा बेइजिङ र नयाँ दिल्ली बीचको सम्बन्धमा पनि गिरावट आएको थियो। त्यसपछि संयुक्त राज्यले चीनको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न भारतलाई अझ ठूलो सैन्य भूमिकातर्फ लैजाने अपेक्षा साथ सहयोग गर्न थाल्यो।

मोदीलाई विकासोन्मुख देशहरूको आवाजको रूपमा लिइन्छ जुन संयुक्त राज्य र चीनको बीचमा छनोट गर्न बाध्य हुन चाहँदैनन्।

उनी आफ्नो सरकारको मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक आबादीप्रतिको व्यवहार र प्रेस तथा राजनीतिक प्रतिपक्षमाथिको अनुदारताका कारण आलोचनाको विषय पनि हुन्। वाशिङटनले ती चिन्ताहरूलाई पन्छाएर नयाँ दिल्लीसँगको रणनीतिक सहयोगलाई महत्त्व दिएको प्रस्टै छ।

भारत-अमेरिकी साझेदारी हालैका वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको भए पनि, प्रत्येक देश यसतर्फ फरक बिन्दुबाट आएका छन्। त्यो तथ्यले मोदीको भ्रमणको मध्यम र दीर्घकालीन प्रभावलाई कम अनुकूल बनाउन सक्नेछ।

भलै गत वर्ष अमेरिका र भारतले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा चीनसँगको विवादित सिमाना नजिकै संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए।

भारत पनि बाइडनको १४ सदस्यीय इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कमा सामेल भयो। भारत र अमेरिकाबीचको वस्तु तथा सेवाको व्यापार गत वर्ष १९० अर्ब डलर पुगेको थियो र अमेरिका अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। दुई देशका कम्पनीहरूले एक अर्कामा महत्त्वपूर्ण लगानी गरेका छन्।

गत ज्यानुअरीमा भारत र अमेरिका दुवै देशहरूमा उच्च प्रविधि उत्पादन र सेवाहरूको सह-विकास र सह-उत्पादनमा नेतृत्व गर्ने टेक्नोलोजी मूल्य-शृङ्खला साझेदारीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न क्रिटिकल एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलोजीहरूमा यूएस-भारत पहल (आईसीईटी) को सुरुवातको घोषणा गरियो।

अमेरिकी सरकारी एवं व्यापारिक अधिकारीहरूले प्रमुख उत्पादित वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि चीनमाथिको अमेरिकी निर्भरता कम गर्न खोज्दा भारत प्रमुख विकल्प हुन सक्छ।

तथापि चीनको शक्ति र त्यसको भौगोलिक निकटतालाई ध्यानमा राख्दै, नयाँ दिल्लीले बेइजिङसँगको कुनै पनि अमेरिकी टकराबमा आफूलाई संलग्न गराउने सम्भावना छैन जसले आफ्नो सुरक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा खतरामा पार्दैन।

भारतको सबैभन्दा खतरनाक प्रतिद्वन्द्वीलाई कस्तो सन्देश

चीन भारतको सबैभन्दा खतरनाक प्रतिद्वन्द्वी बनेको भएता पनि, नयाँ दिल्ली अझै पनि बेइजिङसँग स्थायी सम्बन्ध तोड्ने कुनै पनि काम नगर्न खोज्छ।

भारतीय नीति निर्माताहरूले चिनियाँ र भारतीय राष्ट्रिय शक्तिबीचको असमानतालाई स्वीकार गर्छन्।

नयाँ दिल्लीको सापेक्षिक कमजोरीले बेइजिङलाई उक्साउनबाट जोगिन बाध्य बनाउँछ।

दुई देशको लामो सीमालाई हेर्दा चीनले विभिन्न तरिकाले भारतीय सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्छ भन्ने कुरा भारतलाई थाहा छ।

दीर्घकालीन रूपमा यी विरोधाभासहरू अझ कडा हुन सक्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि, भारत एशियामा एक विशाल, निर्णायक शक्ति हो जुन महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूमा बस्छ र चीनसँग लामो, विवादित भूमि सीमा साझा गर्दछ।

भारतको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका उन्नत प्रविधि, शिक्षा र लगानीको आकर्षक स्रोत हो।

भारतको अमेरिकासँग काम गर्ने इच्छा परिस्थितिबाट जन्मेको हो, विश्वासबाट होइन। स्वतन्त्र रूपमा खतराहरूसँग सामना गर्न आफ्नै राष्ट्रिय क्षमताहरू निर्माण गर्न अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्नु भारतको प्राथमिकता रहेको देखिन्छ।

सम्बन्धको सैद्धान्तिक आधार पनि देखिएको जस्तो दरिलो नहुन सक्छ।

कति अमेरिकी नीति-निर्माताहरूको विचारमा साझा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूका आधारमा व्यापक रणनीतिक महत्त्वसहितको स्थायी अमेरिका-भारत सम्बन्धको भविष्य उज्ज्वल रहेको छ।विश्वका दुई ठूला लोकतन्त्रबीच समान विश्वव्यापी दृष्टिकोण र चासोहरू छन्।

तदनुसार, वाशिङटनले उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाभित्र भारतको अडानलाई बलियो बनाउन खोजेको छ र आवश्यक पर्दा विश्व प्रणालीको रक्षार्थ उसको योगदान खोजेको छ।

गठबन्धन बन्न लागेको हो?

निश्चय पनि अमेरिका-भारत सम्बन्धमा विगत चौथाइ शताब्दीमा व्यापक परिवर्तन भएको छ, तर त्यो परिवर्तनले अन्य निकटतम अमेरिकी गठबन्धनहरू जस्तै साझेदारी प्रदान गरेको छैन।

भारतीय नेताहरूले लामो समयदेखि विदेश नीति स्वतन्त्रतालाई विश्वमा भारतको दृष्टिकोणको केन्द्रीय विशेषताको रूपमा प्राथमिकता दिएका छन्।

हुन त तटस्थता अब व्यवहार्य विकल्प नरहेको भन्दै भारत भित्रै आवाज बढिरहेको छ ।

यो दृष्टिकोण अनुसार दक्षिण एसिया र अन्य क्षेत्रमा चीनको राजनीतिक र आर्थिक प्रगतिले भारतको हितलाई कमजोर बनाउँछ।

भारतलाई खुफिया जानकारी आदान-प्रदान गरेर मद्दत गर्न सक्ने भरपर्दो बाह्य साझेदार बिना आफ्नो अपर्याप्त प्रतिरक्षा क्षमता माझ नयाँ दिल्ली बेइजिङको षड्यन्त्रको चपेटामा पर्न सक्नेछ।

तर भारत कुनै पनि महाशक्तिको कनिष्ठ साझेदार बन्नबाट जोगिन चाहन्छ। बहु ध्रुवीय संसारमा आफैँमा एक ध्रुव बन्न चाहने नयाँ दिल्लीले विदेश नीतिमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण 'रणनीतिक स्वायत्तता' लाई कमजोर पार्ने सम्भावना देखिँदैन।

चीनसँगको विवादित सीमामा भएका झडपको बाबजुद, भारतले अस्ट्रेलिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको आफ्नो सुरक्षा साझेदारी — जसलाई क्वाड भनिन्छ — लाई चीन विरुद्धमा अँगाल्न आनाकानी गरेको छ ।

युक्रेनमा रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न कडा इन्कार गरेकोमा मोदी र उनका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर दुवैको भारतभित्र प्रशंसा गरिएको छ। तटस्थताको यो अडान, उनीहरूले तर्क गर्ने गरेका छन्, भारतको हितलाई राम्रोसँग सेवा गर्दछ।

त्यसो त कतिले औपचारिक गठबन्धनको जमाना जान लागेको एवं खुकुलो साझेदारी नै भविष्यको बाटो रहने बताउँछन्। तर त्यसमा अस्पष्टता र अनिश्चितताको वर्चस्व रहने खतरा नकार्न सकिँदैन।

नेपाललाई कस्ता चुनौती

नेपालमा नयाँ दिल्ली र बेइजिङ पहिले नै भू-रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वमा फसेका छन्।

अमेरिका र भारतबीच सहकार्यभन्दा विरोधाभास रहेमा नेपालले थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।

भारतले नेपालमा चीनलाई उसले चीनको दबाबको सामना गर्न सक्ने ठाउँसम्म मात्रै चुनौती दिनेछ। त्यो प्रयासमा अमेरिकी सहयोग खोज्दा वा पाउँदा भारतले नचाहेको स्तरमा तनाव बढाउन सक्छ।

चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिका भारतको पक्षमा खुलेर नआउँदाको अवस्थामा नेपालले तीन मोर्चामा कठिनाइको सामना गर्नु पर्ने हुनेछ।

यो अस्थिर त्रिभुज माझ नेपालले आफूलाई कति राम्रोसँग डोर्‍याउन सक्छ त्यसले राष्ट्रिय स्थायित्व एवं दीर्घकालीन हित निर्धारण गर्नेछ।

*परराष्ट्र मामिलामा दक्खल राख्ने उपाध्याय अमेरिकामा बस्छन्। 'द राज लिभ्स: इन्डिया इन नेपाल' र 'नेपाल एन्ड द जिओस्ट्राटिजिक राइभलरी बिट्विन चाइना एन्ड इन्डिया' सहित उनका कैयौँ पुस्तकहरू प्रकाशित छन्।