यूकेले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणाको तयारीमा प्रधानमन्त्री स्टार्मर

सर किअर स्टार्मरले आइतवार दिउँसो एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै यूकेले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिएको घोषणा गर्ने ठानिएको छ।

इजरेलले गाजामा युद्धविराममा सहमति जनाउने र दुई-देशको समाधान दिने दीर्घकालीन दिगो शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा नगरे यूकेले सेप्टेम्बरमा आफ्नो अडान परिवर्तन गर्ने गत जुलाईमा बताएपछि यो कदम चालिएको हो।

जब एकपछि अर्को सरकारहरूले मान्यता शान्ति प्रक्रियाको एक भागको रूपमा र अधिकतम प्रभावको समयमा आउनु पर्छ भने यसले ब्रिटिश विदेश नीतिमा ठूलो परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्छ।

यो कदमको इजरेली सरकार, बन्धक परिवारहरू र केही कन्जरभेटिभहरूले कडा आलोचना गरेका छन्।

इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यसअघि यस्तो कदमले "आतङ्कवादलाई पुरस्कृत गर्ने" बताएका थिए।

यद्यपि यूकेका मन्त्रीहरूले दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताको आशालाई जीवित राख्न कदम चाल्नु नैतिक जिम्मेवारी भएको तर्क गर्छन्।

सरकारी स्रोतहरूले पछिल्ला केही हप्ताहरूमा स्थिति निकै खराब भएको बताएका छन्। उनीहरूले गाजामा भोकमरी र हिंसा देखाउने तस्बिरहरू उद्धृत गरे जसलाई प्रधानमन्त्रीले पहिले "सहनै नसकिने" भनेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक अधिकारीले गाजा सिटीमा इजरेलले स्थलमा गरेको पछिल्लो कारबाहीलाई 'प्रलयकारी' भनी व्याख्या गरेका छन् जसका कारण लाखौं मानिस पलायन हुन बाध्य भएका छन्।

यो साताको सुरुमा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जाँचबुझ आयोगले इजरेलले गाजामा प्यालेस्टीनीहरू विरुद्ध नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो जसलाई इजरेलले भने "तोडमोड गरिएको र झुटो" भनेर निन्दा गरेको थियो।

मन्त्रीहरूले अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा इजरेली बस्तीहरूको निरन्तर विस्तारलाई पनि उल्लेख गरे र प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने निर्णयको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा त्यसलाई बताए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत त्यसरी विस्तार गर्ने काम अवैध हो।

न्याय मन्त्री डेभिड ल्यामीले विवादास्पद इ१ बस्ती परियोजनालाई उद्धृत गरे जुन आलोचकहरूले यसले एक व्यावहारिक र निकटवर्ती प्यालेस्टाइन राज्यको आशालाई अन्त्य गर्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

गत जुलाईमा प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने विषयमा एउटा मार्ग बन्दै गर्दा ल्यामी विदेशमन्त्री थिए।

उनले भने: "प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता हामीले वेस्ट ब्याङ्कमा देखिरहेको गम्भीर विस्तारको परिणाम हो, हामीले वेस्ट ब्याङ्कमा देखिरहेका हिंसा, र आशय र सङ्केतहरू जुन हामीले निर्माण गर्न खोजिरहेका देखेका छौँ, उदाहरणका लागि इ१ को विकास हो जसले दुई-राज्य समाधानको सम्भावनालाई अप्रभावकारी बनाउनेछ।"

प्यालेस्टीनी अथोरिटीका अध्यक्ष महमुद अब्बासले यो महिनाको सुरुमा सर केअरलाई भेट्दा यूकेको मान्यताप्रति जनाएको प्रतिबद्धताको स्वागत गरे। डाउनिंग स्ट्रिटले भने दुवै नेताहरूले प्यालेस्टाइनको भविष्यको शासनमा हमासको कुनै भूमिका नराख्ने सहमति गरेका थिए।

कन्जरभेटिभ नेता केमी बेडनोखले मध्यपूर्वमा दुई-राज्य समाधान हेर्न चाहेको बताएकी छन्।

तर सप्ताहान्तमा द टेलिग्राफमा लेख्दै उनले भनिन्: "यो स्पष्ट छ, र अमेरिका यो विषयमा स्पष्ट छ कि यो समयमा र बन्धकहरूको रिहाइ बिना प्यालेस्टाइन राज्यको मान्यता आतङ्कवादको लागि इनाम हुनेछ।"

यसैबीच, हमासले बन्धक बनाएका केही व्यक्तिका परिवारले शनिवार सर केअरलाई लेखेको खुला पत्रमा बाँकी ४८ जनालाई फिर्ता नगरेसम्म कदम नचाल्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले आगामी मान्यताको घोषणाले "हाम्रा प्रियजनहरूलाई घर फर्काउने नाटकीय रूपमा जटिल प्रयासहरू" थियो भनेका छन्। "हमासले यूकेको निर्णयलाई विजयको रूपमा मनाइसकेको छ र युद्धविरामको सम्झौताबाट पछि हटेको छ।"

सरकारका स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूले आउँदा साताहरूमा हमासमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अर्को कदमहरू तय गर्नेछन्।

यसै साता यूकेको राजकीय भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि यो मान्यतासँग आफू असहमत रहेको बताएका थिए ।

सर केअरले यसै हप्ता हुने संयुक्त राष्ट्र महासभाको बैठकको समयसीमा तोकेका थिए जसमा इजरेलले गाजाको भयावह स्थिति अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्न, युद्धविराममा सहमत हुन र दुई देश समाधानको सम्भावनालाई पुनर्जीवित गर्न दीर्घकालीन, दिगो शान्तिका लागि प्रतिबद्ध हुन सक्छ।

पोर्चुगल, फ्रान्स, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले पनि प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने बताएका छन्। स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले गत वर्ष नै यो कदम चालेका थिए।

प्यालेस्टाइनलाई हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब ७५ प्रतिशतले मान्यता दिएका छन् तर यसको सीमामा, पुँजीमा र सेनामा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सहमति भएको छैन। त्यसैले यो मान्यता धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक हो।

दुई-राज्य समाधानले वेस्ट ब्याङ्क र गाजा स्ट्रीपमा प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माणलाई जनाउँछ जसको राजधानी पूर्वी जेरुसेलम हो। इजरेलले हाल वेस्ट ब्याङ्क र गाजा दुवैमा कब्जा गरेको छ जसको अर्थ प्यालेस्टाइन अथरिटी आफ्नो भूमि वा जनताको पूर्ण नियन्त्रणमा छैन।

प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिनु लामो समयदेखि लेबर पार्टीभित्रका धेरैले समर्थन गर्दै आएका छन्। खासगरी प्रधानमन्त्रीलाई उनको पार्टीका वामपन्थी सांसदहरूबाट इजरेलमाथि कडा अडान लिन बढ्दो दबाब छ।

जुलाईमा उनले आफ्नो भाषण दिनुभन्दा केही समयअघि आधाभन्दा बढी लेबर सांसदहरूले प्यालेस्टाइन राज्यलाई तुरुन्त मान्यता दिन सरकारलाई आह्वान गर्दै एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

यद्यपि, आलोचकहरूले सरकारले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने बाटो तय गरेपछि इजरेलमाथि सर्त किन राख्यो र हमासमाथि किन राखेन भनेर प्रश्न गरेका छन्।

सरकारी स्रोतहरूले हमासले बन्धकहरूलाई रिहा गर्न र युद्धविराममा सहमत हुन उनीहरूको माग परिवर्तन नभएको बताएका छन्।

तर विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राज्यको दर्जा प्यालेस्टाइनी जनताको अधिकार भएको र हमासमा निर्भर हुन नसक्ने तर्क गरे जसलाई सरकारले आतंकवादी संगठनको रूपमा हेर्छ।

बिहीवार राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आमन्त्रण गर्ने क्रममा सर केअरले हमासले भविष्यमा कुनै पनि प्यालेस्टाइन राज्यमा "कुनै भूमिका" खेल्न नसक्ने दोहोर्‍याए।

इजरेली सेनाले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ तारिखमा दक्षिणी इजरेलमा हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणको जवाफमा गाजामा हमला थालेको थियो। हमासको आक्रमणमा लगभग १,२०० मानिसहरू मारिए र २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो।

हमासको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गाजामा इजरेली आक्रमणमा परी कम्तीमा ६४ हजार ९६४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।