राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुइटा मात्र सम्पन्न, अधिकांशको निर्माणमा प्रगति न्यून

नेपाल सरकारले ठूल्ठूला अनि अत्यावश्यक पूर्वाधारका परियोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भन्दै विक्रम संवत् २०६८ सालदेखि ल्याएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा करिब १४ वर्ष बित्दा पनि सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएको जानकारहरूले बताएका छन्।

बुधवार सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको फितलो अवस्था उजागर गरिदिएको छ।

बिनापूर्वतयारी आयोजना थालिने कारण निरन्तर यस्तो अवस्था देखिएको सहायक महालेखा परीक्षकले बताएका छन्।

कुन आयोजनामा कति प्रगति?

यो वर्ष सरकारले तीनवटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा थप्यो – मूलपानी क्रिकेट एकेडमी तथा रङ्गशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला।

तीसहित अब देशमा २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्।तर केवल दुइटा अर्थात् माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मात्र निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण) र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अधिकांश आयोजनाको भने प्रगति प्रतिशत अनपेक्षित देखिन्छ।

करिब २०६५ सालतिरै सुरु भएको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनामा १५ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ तर जम्मा ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ।

त्यसरी भौतिक प्रगति 'नखुलेका' आयोजनाका सङ्ख्या आठ छ। हालै घोषित तीन क्रिकेट रङ्गशाला पनि त्यसै वर्गमा पर्छन्।

प्रगति नखुलेका उल्लेखनीय आयोजनाहरूमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि पर्छ। उक्त आयोजनाको कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मध्ये १३ वर्ष बित्दा जम्मा ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको देखिन्छ।

विक्रम संवत् २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको कुल लागत अनुमान १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छ तर अहिलेसम्म जम्माजम्मी १ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ।

सोही आयोजनासँग जोडिएको र निकै चर्चित काठमाण्डू-तराई फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति केवल ३५ प्रतिशत छ। अबको दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त द्रुतमार्गको कुल लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ। तर हालसम्म ६७ अर्ब रुपैयाँजति मात्र खर्च भएको देखिन्छ।

अर्को निकै चर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत अनुमान पौने तीन खर्ब रुपैयाँ छ। त्यसको निर्माणकार्य अझै सुरु हुन नसकेको देखिन्छ।

सबै २७ आयोजनाका लागि कुल लागत अनुमान २२ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ। तीमध्ये सम्पन्न भइसकेका दुईबाहेक अरू आयोजनामा हालसम्म केवल ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

"समष्टिगत भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने ३ आयोजना, ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने ६ आयोजना रहेका छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गर्ने ६ र भौतिक प्रगति नखुलेका ८ तथा सुरु नभएका २ आयोजना रहेका छन्," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पाँचवटा आयोजनाको सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद गुज्रिसकेकाले समय थपिएको पाइएको छ।

'रूपान्तरणकारी आयोजना'का हालत पनि उस्तै

राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष प्राथमिकता दिएर आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार तथा सुशासनका क्षेत्र समेट्ने १७ आयोजनाहरूलाई 'रूपान्तरणकारी आयोजना' भनेर अघि सारेको छ।

तिनको प्रगतिमा समेत प्रशस्त प्रश्न उठ्ने ठाउँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

ती १५ मध्ये पाँचवटा आयोजनामा कुनै प्रगति नभएको अनि बाँकी आयोजनाको प्रगति पनि ५५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख छ।

तीबाहेक सरकारले हरेक वर्ष बजेट बाँडफाँट गर्दा सजिलो होस् भनेर प्राथमिकता क्रमसहितका आयोजनाहरूको सूचीकरण गरेर आयोजना ब्याङ्क पनि बनाएको छ। अहिले साना र ठूला गरी १८,००० भन्दा बढी आयोजना सूचीकृत छन्। तीमध्ये झन्डै ८,००० वटा चालु अवस्थाका छन्।

तर आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट नगरिएका आयोजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन भएको देखिने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रगति फितलो हुनुका कारण

राज्यले निकै प्राथमिकता दिएर अघि सारेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पनि यति ढिलो हुनुमा प्रशस्त कारण रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

"कतिपय कारणहरू चाहिँ सबैजसो आयोजनाका निम्ति साझा प्रकारका छन्। एक, आयोजना पर्याप्त तयारीबिना थालिनु, ठेक्का कार्यमा ढिलाइ हुनु, बारम्बार आयोजना प्रमुख परिवर्तन गरिनु, जग्गाप्राप्ति अनि वातावरणीय जटिलता हुनु। कतिपय कारण चाहिँ आयोजना विशेष पनि हुन्छन् किनभने तिनको प्रकृति नै लामो समयमा सम्पन्न हुने किसिमका हुन्छन्," राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए।

कतिपय आयोजनामा समुदायको अवरोध अनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि कारक हुने देखिएको उनले बताए।

"फास्टट्र्याककै कुरा गर्दा अरू ठाउँमा काम भइरहे पनि खोकनामा जग्गाप्राप्तिको समस्या देखिएको छ," श्रेष्ठले भने।

सहायक महालेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले बजेटको सुनिश्चितताबिनै योजना राख्ने, सरकारपिच्छे प्राथमिकता परिवर्तन हुने अनि खरिद कानुनका जटिलताले पनि आयोजनाहरूमा ढिलाइ देखिएको बताए।

"आयोजनाको सुरुवातमा साइट क्लिअरन्स (जग्गा आदिको अनुमति) नभएको अनि वन लगायतका अन्तर्सरकारी समन्वय नगरिएको जस्ता कारणले समयमा त्यसको प्रगति हुँदैन," राईले भने।

"जसकारण एकातिर आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्छ र अर्कोतिर खर्च पनि अकासिन्छ।"

उनले कतिपय आयोजनाको हकमा ठेक्का लगाउने प्रक्रिया लम्बिएको र लागिसकेको आयोजनामा पनि ठेकेदारले काम नगरिदिएको देखिएको बताए। मध्यपहाडी लोकमार्गको उदाहरण दिँदै उनले आयोजनाको कुनै खण्ड अधुरै छाडेर ठेकेदार गएको जस्ता जटिलता पनि औँल्याए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।