तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा ४१ पदका लागि १००भन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार, प्रमुख दल 'गठबन्धन नबनाई' प्रतिस्पर्धा गर्दै
- Author, अशोक दाहाल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाण्डू महानगरपालिका, धरान, जनकपुर र धनगढी उपमहानगरपालिकासहित १३ स्थानीय तहको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। केही स्थानीय निकायमा पद रिक्त भएपछि अहिले हुन लागेको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १६ गते तीनवटा स्थानीय तहमा प्रमुखसहित स्थानीय तहका ४१ पदमा उपनिर्वाचन गराउन लागेको छ।
आयोगका अनुसार ती पदका लागि ३७६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। कुल २० वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारबाहेक आइतवार हुने उपनिर्वाचनमा १०२ स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्।
मङ्सिर १५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने एक करोड ८१ लाख २८ हजार मतदातामध्ये उपनिर्वाचनमा मतदानका लागि दुई लाख २६,००० जना मतदानका लागि योग्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
कहाँ कति स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्
प्रमुखको पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेका तीनवटा स्थानीय तहमध्ये धेरैको ध्यान राजधानीको कीर्तिपुर नगरपालिकामा छ।
कीर्तिपुरमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारसहित २० जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। तीमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या ११ छ।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका प्रमुखको पदका लागि १६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यो पालिका प्रमुख बन्ने प्रतिस्पर्धामा भएकामध्ये एक जना मात्र कुनै दलबाट नउठेका स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।
स्थानीय तह प्रमुखका लागि चुनाव हुन लागेको दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार छैनन्। यो पालिकाको प्रमुख बन्न सात राजनीतिक दलबाट सात जना अघि सरेका छन्।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा धेरैजसो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले वडाध्यक्ष पद ताकेका छन्।
धरान उपमहानगरका स्वतन्त्र मेअर हर्क साम्पाङ कीर्तिपुर नगरपालिकामा एक स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनावी प्रचारमा सहभागी भएका थिए।
काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेअर बालेन्द्र शाह, जनकपुरका मेअर मनोजकुमार शाह र धनगढीका मेअर गोपी हमालसहित स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका अरू चर्चित मेअरहरू भने कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा खुलेका देखिँदैनन्।
प्रमुख दलहरूको ‘जनमत परीक्षण’
आगामी साता हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचन सातै प्रदेशमा रहेका आठवटा पालिका र ३३ वटा वडामा हुन लागेका कारण दलहरूले यसलाई आफ्नो जनमत परीक्षणको मौकाको रूपमा प्रयोग गर्ने बताएका छन्।
पाँच वर्षका लागि भएको निर्वाचनको आधा कार्यकालमा हुन लागेको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले कसैसँग खुलेर गठबन्धन गरेका छैनन्। कतिपय स्थानमा सत्तारूढ दलका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।
संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रले भने केही स्थानमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा यसलाई आफ्नो दलले "सानो जनमतसङ्ग्रह" कै रूपमा हेरेको बताउँछन्।
“यो सानो जनमतसङ्ग्रह नै हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। कांग्रेसले जितेका ठाउँमा कति कायम गर्न सक्छौँ र अरूले जितेका ठाउँमा कसरी भोट बदलिन्छ भनेर हेरिरहेका छौँ,” उनले भने।
उनका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी कांग्रेसले एक्लै जितेको कीर्तिपुर नगरपालिकासहित आफ्नो दलबाट निर्वाचित भएका उपप्रमुख रिक्त भएका ठाउँमा कांग्रेसले धेरै ध्यान दिएको छ।
नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल पनि आफ्नो दलले उपनिर्वाचनलाई जनमत परीक्षणको मौकाको रूपमा हेरेको बताउँछिन्।
“क्षणिक रूपमा चुनाव जित्नको लागि गठबन्धन गरेर गइयो भने आफूप्रतिको जनताको विश्वास के हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। त्यस कारण अलगअलग चुनावमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको मान्यता नै हो। यस पटक परिस्थितिले त्यस ठाउँमा पुर्याएको छ,” अर्याल भन्छिन्।
हार्दा पनि र जित्दा पनि जनमत थाहा हुने भएकाले तालमेल नगरी लडिने यस्तो किसिमको चुनावी नतिजाले दलहरूको धरातलबारे वास्तविक जानकारी दिने उनको धारणा छ।
एमालेले पनि कीर्तिपुर नगरपालिकासँगै सबै स्थानमा उत्तिकै प्राथमिकताका साथ चुनावी प्रचार गरेको अर्याल बताउँछिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भने कीर्तिपुर नगरपालिकासहित केही स्थानीय तहमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेको छ।
“निर्वाचनका बेला मात्रै होइन अरू बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नुपर्छ भनेर हामीले समाजवादी मोर्चा नै बनाएका छौँ। कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरूले त चुनावी तालमेल गरेको इतिहास छ भने हामीले पनि चुनावी अवसर सदुपयोग गर्न तालमेल गरेका हौँ,” माओवादी पार्टीका सचिव गणेश साह भन्छन्।
रास्वपा पनि पहिलो पटक स्थानीय चुनावमा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएर पहिलो पटक स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुन लागेको छ। तर उक्त दलले कीर्तिपुरको मेअरमा उम्मेदवारी दिएको छैन।
रास्वपाका केन्द्रीय निर्वाचन संयोजन समितिका संयोजक गणेश पराजुली आफ्नो दलले उपनिर्वाचनलाई हार वा जितभन्दा पनि "आफ्नो आन्दोलन र मुद्दा जनतासम्म लैजाने अवसरको रूपमा उपयोग" गरिरहेको बताउँछन्।
सहकारीको बचत अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेका यो दलका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले "राजनीतिक प्रतिशोधका कारण" पक्राउ गरेको आरोप रास्वपाले लगाउँदै आएको छ।
“हामीले भाग लिन लागेको पहिलो स्थानीय चुनाव भए पनि हामीले यसलाई हार वा जितसँग मात्रै हेरेका छैनौँ। सङ्गठन विस्तार, जनतासम्म आफ्नो मुद्दा लैजाने र अहिले हामीले चलाइरहेको आन्दोलनबारे बुझाउने अवसरको रूपमा पनि यसलाई उपयोग गरिरहेका छौँ,” पराजुलीले भने।
पराजुली सांसद पनि हुन्। उनी निर्वाचित भएको क्षेत्रमा पर्ने काठमाण्डू वडा नम्बर १६ मा पनि उपनिर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यो वडा उपनिर्वाचन हुन लागेको सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको वडा हो।
कहाँ-कहाँ हुँदै छ उपनिर्वाचन
निर्वाचन आयोगका अनुसार १६ गते हुने उपनिर्वाचनबाट बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच वटा स्थानीय तहको उपप्रमुख चयन हुन्छन्।
आगामी उपनिर्वाचनबाट सात वटै प्रदेशका ३३ वटा वडामा वडाध्यक्ष चयन हुँदै छन्। तीमध्ये कीर्तिपुर नगरपालिका र सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा दुई-दुई वटा वडामा उपनिर्वाचनबाट अध्यक्ष चयन हुँदै छन्।
ओखलढुङ्गा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पदका लागि पनि उपनिर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको थियो। तर दुवै पदमा एक-एक जना निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन्।
रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नं २ को वडाअध्यक्ष पनि निर्विरोध चयन भएका छन्।
मङ्सिर १६ गते निर्वाचित हुने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल भने अढाई वर्षको मात्रै हुने छ।
उपनिर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुख पदका उम्मेदवारले बढीमा चार लाख ५०,००० रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। गाउँपालिका प्रमुख उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले स्थानीय तह अनुसार एक लाख ५० हजार देखि तीन लाख सम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ।
मतदान सुरु हुने ४८ घण्टाअघि अर्थात् मङ्सिर १३ बिहीवार मध्यरातिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म प्रचारप्रसारका गतिविधि गर्न नपाइने गरी निषेधको अवधि सुरु हुने आयोगले जनाएको छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।