बजारमा पाइने तयारी खानेकुराको गुणस्तर जाँच कसरी हुन्छ?

केही समयअघि काठमाण्डू महानगरपालिकाले नेपालमा धेरै प्रयोग हुने ठानिएको वाइ वाइ चाउचाउ कम गुणस्तरीय पाइएको भन्दै जरिबाना गरेपछि बजारमा पाइने तयारी खानेकुराको गुणस्तरबारे बहस भइरहेको छ।

महानगरपालिकाका अनुसार वाइ वाइको गुणस्तरबारे उजुरीपछि नमुना लिएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा चाउचाउको निश्चित ब्याचका उत्पादनहरूमा, उसकै शब्दमा, 'एसिड भ्याल्यु' तोकिएको भन्दा धेरै पाइएको थियो।

चौधरी समूहले भने आफ्नो उत्पादन गुणस्तरीय रहेको दाबी गर्दै उसको उत्पादन कारखानामै अनुगमन गर्न सकिने बताएको छ।

नेपालमा औद्योगिक खाद्य उत्पादनको गुणस्तर मापन र परीक्षण गर्दै आएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वाइ वाइ को उत्पादन हुने चौधरी समूहको कारखानाको अनुगमन समेत गरेको छ।

“वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सहितको टोली पनि खटाएका छौँ। त्यहाँ के समस्या छ, कारखानामा केही समस्या छ भने त्यसको लागी हामी आफैँले पनि अनुगमन गरेको अवस्था छ,” विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी बैद्यले भनिन्।

वाइ वाइ जस्ता ठूला उद्योगहरू आफैँले पनि आफ्नो उत्पादनको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला नै राख्ने गरेका छन्।

“वाइ वाइ विश्वभर लोकप्रिय नेपाली स्वादका रूपमा स्थापित हुँदै जाँदा हाम्रो आफ्नै देशमा किन यस्तो प्रोपागान्डा हुन्छ? हामी आफ्नो गुणस्तर र प्रमाणित मापदण्डप्रति दृढ छौँ,” वाइ वाइ उत्पादक चौधरी ग्रुपका निर्वाण चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

तीन निकायको जिम्मा

नेपालमा नयाँ सङ्घीय संरचना लागु भएपछि बजारमा पाइने खानेकुराको अनुगमन सङ्घ र स्थानीय दुवै तहबाट हुँदै आएको छ।

सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विभाग अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा बिक्री हुने खाद्यपदार्थको गुणस्तर जाँच गर्ने र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका छन्।

त्यस बाहेक स्थानीय तहलाई समेत बजार अनुगमनको अधिकार छ। काठमाण्डू महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीका अनुसार महानगरले दुई जना खाद्य निरीक्षक राखेर बजारमा पाइने खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर मापन गर्दै आएको छ।

“विगत दुई महिनादेखि फुड टेक्नोलोजी र माइक्रोबायोलोजिस्ट नै राखेर हामीले नियमितजस्तो अनुगमन गरिरहेका छौँ। शङ्का लागेका कतिपय नमुनाहरू परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरूमा पठाउँछौँ,” उनले भने।

विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पछिल्लो विवरण अनुसार यसले उद्योग, होटेल तथा रेस्टुराँ र मिठाई पसलहरूको निरीक्षण पनि गर्दै आएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा विभागले ४००० उद्योग सहित बजार र होटेल गरी ९००० अनुगमन गरेको जनाएको छ। दूध र दूधजन्य पदार्थ, तेल घिउ, फलफूल, मसलासहित खाद्यान्न र दलहन जस्ता वस्तुको बजार अनुगमन हुने गरेको बताइन्छ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तर भएका खाद्य सामग्री पाइएका ११५ घटनामा मुद्दा समेत दायर भएको थियो।

विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार तयारी चाउचाउमा जलांश, प्रोटिन सहित एसिड लगायतको मात्रा तोकिएको छ।

विभागकी पूर्व महानिर्देशक जीवनप्रभा लामा नेपालमा कम गुणस्तरीय भेटिएको अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन भएका खाद्यवस्तुको उक्त ब्याचका सबै उत्पादन बजारबाट फिर्ता लिने कानुन आवश्यक भएको बताउँछिन्।

“नेपालमा फिर्ता ल्याउन बाध्य बनाउने कानुन ल्याउनुपर्छ। त्यो भयो भने यदि कुनै खाद्यवस्तु बजारमा वितरणका लागि पठाइसकिएको रहेछ भने पनि त्यो विस्तार हुनबाट रोकिन्छ,” उनले भनिन्।

कसरी हुुन्छ जाँच र अनुगमन

नेपालमा उत्पादन हुने र आयात हुने दुवै प्रकारका तयारी खाद्यवस्तुको चरणबद्ध जाँच र अनुगमन हुने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्य बताउँछिन्।

“नेपालभित्र उत्पादन हुने खानेकुराको हकमा अनुज्ञापन पत्र अर्थात् फुड लाइसन्सिङको कानुनी व्यवस्था छ। खानेकुराको प्याकेटमा हेरेर पनि कुन कार्यालयबाट कुन सालमा इजाजत लिएको थाहा पाउन सकिन्छ,” वैद्य भन्छिन्।

“त्यो उद्योग रहेको परिसर ठिक ठाउँमा छ कि छैन, प्रयोग भएको प्रविधि ठिक हो की होइन, प्याकेजिङ सामग्री ठिक छ की छैन र त्यसलाई कस्तो तापक्रममा भण्डारण गर्ने हो। उपभोक्ताले कसरी प्रयोग गर्ने हो, पकाएर खाने हो की, त्यो सबै जानकारी राख्नुपर्छ।”

उनका अनुसार कुनै पनि खाद्यवस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएका तत्त्वहरू पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य छ।

विदेशबाट आउने खाद्यवस्तुको पनि आयात गर्नुपूर्व नै आयात अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। खाद्यवस्तु मात्रै नभएर खाद्यवस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मगाउँदा पनि उक्त देशमा उत्पादनको अनुमति लिएको छ छैन हेरेर मात्रै आयात अनुमति दिइन्छ।

नेपालमा आयात हुने खाद्यवस्तुमा पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार छ छैन भन्ने जाँच भएपछि मात्रै अनुमति दिइने अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो जाँचका लागि साधरणतया ती खाद्यवस्तुको प्याकेजिङमा रहेको लेवल जाँच गरिन्छ।

तर खाद्यवस्तु चाँडै सड्ने चिज भएकाले उत्पादन पछि पनि यसको भण्डारणमा समेत यसको गुणस्तरीयता भर पर्ने जनकारहरू बताउँछन्।

“बेच्दा खेरि घाममा राखेर बेच्यो भने चाँडो सड्छ। जस्तो १० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राखेर बेच्यो भने सड्ने दर तीन गुणा देखि चार गुणासम्म छिटो हुन्छ,” महानिर्देशक वैद्यले भनिन्।

"म आफैँ पनि कहिलेकाहीँ पसलहरूमा बाहिर घाममा माला बनाएर खानेकुरा झुन्डाइरहेको देख्छु। यसरी राख्दा ती खानेकुरा उद्योगबाट राम्रो निस्किएका थिए भने पनि छिटो बिग्रन्छन्।”

यस्ता खानेकुराको सुरक्षित भण्डारण गर्नुपर्ने दायित्व व्यवसायी र त्यसबारे जानकारी गराउने दायित्व उद्योगहरूको पनि हुने उनी बताउँछिन्।

बजारबाट ढुक्कसँग खाने अवस्था छ

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक वैद्य उपभोक्ताले ढुक्कसँग खाने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि आफूहरूले काम गरिरहेको दाबी गर्छिन्।

“प्रशोधित खानेकुराको उत्पादन र आयात दुवै विन्दुमा सरकारको नियन्त्रण देखिन्छ। बजारमा पुगेपछि विकसित हुनसक्ने अवस्थाबारे पनि अनुगमन हुन्छ,” उनले भनिन्।

“हाम्रो वर्षमा १०-१२ हजार पटक अनुगमन पनि हुन्छ। विभाग आफैँ र विभाग मातहतमा सातवटा प्रदेशमा रहेका आठवटा कार्यालयहरू छन्। त्यसबाहेक फिल्ड कार्यालयहरूले विभागले जस्तै आ-आफ्नो क्षेत्रको बजारको अनुगमन गर्ने पनि गर्छन्।”

यस्ता कतिपय अनुगमनहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु कार्यालयसँग संयुक्त रूपमा पनि हुने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभाग र स्थानीय सरकारहरूले उजुरी परेको अवस्थामा पनि यस्ता खानेकुराको कारखाना र बिक्री हुने स्थानहरूको अनुगमन गर्ने गरिएको दाबी गर्छन्।

विभागका अनुसार खानेकुराको गुणस्तर कायम नगरेका, अनुज्ञापत्र नवीकरण नगरेका वा नलिएका जस्ता कसुरहरूमा विभागले कैयौँ उत्पादकहरूमाथि मुद्दा पनि चलाइने गरिएको छ।

“यस्ता मुद्दाहरू मध्ये अधिकांशमा प्रयोगशालाको प्रमाण सहित हुने भएकाले सरकारले नै जित्ने गरेको छ,” वैद्यले भनिन्।

उपभोक्ता अदालतको बहस

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी उपमहासचिव कमला खरेल उपभोक्ता संरक्षण ऐनले तोकिएको गुणस्तर नभएको हकमा उपभोक्ताहरूले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार समेत सुरक्षित गरेको बताउँछिन्।

हाम्रोमा कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उनले दाबी गरिन्।

“उपभोक्ता अदालत नबनेसम्म आम उपभोक्ताहरूले न्याय पाउन सहज छैन। नियमित अदालतमा यस्ता मुद्दा टुङ्गो लाग्न लामो समय लाग्छ,” उनी भन्छिन्।

सङ्घीय सरकार पनि गम्भीर भएर नलागेको र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न चुकेको उनको दाबी छ।

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव पनि छ,” अधिवक्ता समेत रहेकी खरेलले भनिन्।

“हाम्रोमा बजारमा अनुगमन हुँदा त कत्रो विषय बन्छ। उद्योगमा अनुगमन गर्ने त हाम्रोमा प्रभावकारी छँदै छैन।”

उनले यसका लागि उपभोक्ता आफैँ पनि सचेत हुन जरुरी रहेको बताइन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।