सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालतले दियो सफाइ, क्यानद्वारा निलम्बन फुकुवा
नेपाल क्रिकेट सङ्घले सन्दीप लामिछानेलाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको केही घण्टापछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को निर्णय सार्वजनिक भएको हो।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले लामिछानेलाई विश्वकप खेल्न अमेरिका र वेस्ट इन्डिज पठाउनेबारे क्यानले चाँडै निर्णय लिने बताए।
हाल दिल्लीमा रहेका चन्दले क्यानका सदस्यहरूबीच अनलाइनमार्फत् त्यसबारे छलफल चलिरहेको पनि जानकारी दिए।
उनले अदालतले सफाइ दिइसकेपछि "नेपाललाई टी२० विश्वकपमा पुर्याउन प्रमुख भूमिका खेलेका" लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश हुनबाट रोक्न नमिल्ने तर्क गरे।
चन्दले भने, “हामीले सम्भवतः उनलाई विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीमा पनि समावेश गर्ने निर्णय एक-दुई दिनमै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौँ।”
“अहिले १५ सदस्यीय टोली वेस्ट इन्डिजमा छ। मलाई लाग्छ, अब हाम्रो टीम सन्दीपसहितको हुने छ।”
उच्च अदालतबाट फैसला उल्टियो
यसअघि बुधवार दिउँसो उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा काठमाण्डू जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको फैसला उल्ट्याउँदै उनलाई सफाइ दिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले काठमाण्डू जिल्ला अदालतले दिएको फैसलालाई उल्ट्याएको उच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पराजुलीले बीबीसीलाई बताए।
उमेर नपुगेको सरकारी पक्षको दाबी प्रमाणित नहुने र संलग्न सबुदप्रमाणले जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि नगर्ने देखिएको भन्दै अदालतले लामिछानेलाई सफाइ दिएको अदालत स्रोतले बताएको छ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले नै गत पौष २८ गते २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
अदालती कारबाही चलिरहँदा लामिछानेका समर्थकहरू अदालतबाहिर भेला भएका थिए।
गत पौष महिनामा जिल्ला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले लामिछानेलाई जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसहित आठ वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो।
'फाइदा उठाएको'
लामिछानेलाई नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका थियो। तर ढकालको इजलासले लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भए पनि पीडित किशोरीको उमेर “१८ वर्ष पूरा भएको” ठहर गरेको थियो।
काठमाण्डू जिल्ला अदालतले लामिछानेले तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय पनि अदालतले गरेको थियो। त्यसबाहेक क्षतिपूर्तिबापत दुई लाख रुपैयाँ गरी पीडित किशोरीले कुल पाँच लाख रुपैयाँ पाउने अदालतको निर्णय थियो।
पीडित किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको विभिन्न निकायबाट प्राप्त सरकारी कागजपत्रबाट देखिएको जिल्ला अदालतले ठहर गरेको थियो।
तर पीडितको “नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाइएको” अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको थियो।
सोसम्बन्धी मुद्दामा गत पौष ८ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएर १३ गते फैसला भएको थियो।
कसुरबारे कानुनमा के छ
जिल्ला अदालतले लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा १, २ र ३ (ङ) बमोजिम कसुर गरेको जनाएको थियो। उक्त संहितामा लेखिएको छ-
१) कसैले जबरजस्ती गर्न हुँदैन।
२) कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करण गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ।
३) उपदफामा ‘करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरेर सजाय’ तोक्ने व्यवस्था छ।
३ (ङ) मा १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरे सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने लेखिएको छ।
जन्ममितिको विषय
जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिने किशोरी बालिग रहेको दाबी लामिछाने पक्षका वकिलहरूले गरेपछि गत जेठमा उनको जन्मदर्ताको अभिलेख र जन्म भएको भनिएको अस्पतालबाट दर्ताकिताब झिकाउने आदेश जिल्ला अदालतले दिएको थियो।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तान भएकै बेला बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि लामिछानेलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो।
नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले उनीविरुद्ध अनुशासनको कारबाहीअन्तर्गत निलम्बन गरेको थियो। तर पछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो।
पछि उनी नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा पनि सहभागी भए।
यसअघि के भएको थियो?
२५ पौष, २०८०: काठमाण्डू जिल्ला अदालतद्वारा आठ वर्ष जेल सजाय तथा जरिवाना
१३ पौष, २०८०: काठमाण्डू जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासद्वारा सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर
११ असार, २०८०: गौशाला २६ लाई अन्तरिम राहतस्वरूप उपचार खर्च दिन जिल्ला अदालतको आदेश
७ जेठ, २०८०: वडा कार्यालयबाट उजुरीकर्ताको जन्मदर्ताको अभिलेख र जन्म भएको भनिएको अस्पतालबाट दर्ता किताब झिकाउने आदेश
९ चैत, २०८०: लामिछानेको मुद्दामा किशोरीको जाँच गर्ने चिकित्सकलाई अदालतमा झिकाउने जिल्ला अदालतको आदेश
१६ फागुन, २०७९: सर्वोच्च अदालतद्वारा देशबाहिर गएर क्रिकेट खेल्न पाउने अनुमति
१८ माघ, २०७९: अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाहीमा गरिएको निलम्बन फुकुवा
२८ पौष, २०७९: पाटन उच्च अदालतद्वारा २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा रिहा
१४ कात्तिक, २०७९: काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता
२० असोज, २०७९: विदेशबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ
२३ भदौ, २०७९: नेपाल क्रिकेट सङ्घको कार्यसम्पादन समितिले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन
२१ भदौ, २०७९: पीडित भनिएकी एक किशोरीद्वारा काठमाण्डूको गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी
- यो समाचारको शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
