तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्नलाग्दा रविन्द्र मिश्रलाई 'नयाँ अभियोग नलगाइएको' प्रहरीको दाबी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रमाथि आपराधिक उपद्रवमा बयान लिने नयाँ निर्णय सरकारी पक्षले गरेसँगै उनको रिहाइको माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न लागिएको उनका वकिलले बताएका छन्।

एक जना कानुनविद्‌ले थुनछेकको अवधि समाप्त हुन लाग्दा नयाँ आरोपमा बयान लिने निर्णय लिनु 'अन्यायपूर्ण र कानुनी प्रक्रियाको प्रतिकुल' हुने टिप्पणी गरेका छन्।

तर काठमाण्डू प्रहरी परिसरका एक जना अधिकारीले पहिलो दिनबाट नै मिश्रमाथि तीनवटा अभियोगमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

चैत १५ गते राजासंस्था पक्षधर समूहहरूले गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि त्यही साँझ पक्राउ परेका मिश्र ४२ दिनदेखि हिरासतमा छन्।

अभियोगको नालीबेली

काठमाण्डूको तीनकुनेमा राजावादी समूहको प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर राणासहित दर्जनौँलाई पक्राउ गरेको थियो।

स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै वैशाख ७ गते नेता राणा हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् भने चैत अन्तिममा पक्राउ परेका संयुक्त जनआन्दोलन समितिका 'जनकमान्डर' दुर्गा प्रसाईँसहित कैयौँ अझै पनि प्रहरी हिरासतमा छन्।

मिश्र र राणामाथि राज्य विरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले दुर्गा प्रसाईँलाई ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बयान गराउन बाँकी रहेको बिहीवार अदालतलाई जानकारी दिएको थियो।

त्यसक्रममा प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएको भन्दै राप्रपा नेता मिश्रसहितका आरोपितहरूलाई १२ दिन म्याद थप गर्न बिहीबार सातौँ पटक अनुरोध गरेको थियो।

तर जिल्ला अदालत काठमाण्डूले 'अनुसन्धान गर्नुपर्ने कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी' पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

बिहीबार नै सरकारी पक्षले आपराधिक उपद्रवमा पनि मिश्रको सुरुदेखि नै नाम रहेको भन्दै उनलाई यो मुद्दामा पनि बयान लिने जानकारी दिएको थियो।

बारम्बार गरिएको म्याद थप र अर्को आरोपमा पनि बयान लिने निर्णय "कानुनी प्रक्रियाको प्रतिकुल हुने र यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामा समेत प्रश्न उठाउने" एक जना संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा अधिकारीले लेखेका छन्, "यदि थुनामा राख्ने उद्देश्य प्रमाण जुटाउने समय धकेल्नु मात्र हो भने, यो दुरुपयोग मानिन्छ। यस्तो अभ्यासले थुनाको औचित्य र न्यायिक स्वतन्त्रता दुवैमा प्रश्न उठाउँछ र कानुनले तय गरेका प्रक्रियाको प्रतिकुल ठहरिन सक्छ।"

उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, "जति कुराको लागि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ त्यसका लागि कारबाही गर्ने हो। यदि गरेको अपराधमा स्पष्टता छैन भने अदालतले तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ। अनुसन्धानबाट जुन दिन प्रमाण पुग्न जाला त्यो दिन पुन: पक्राउ गरेर लिएर आउने हो। अदालती प्रक्रिया भनेको यो हो।"

सरकारी अधिकारीहरू के भन्छन्?

सरकारी अधिकारीहरूले उक्त घटनाको प्रहरीले अझै अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै म्याद थप्ने र थप बयान लिने कुराको बचाऊ गरेका छन्। काठमाण्डू जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायधिवक्ता रामहरी शर्मा काफ्ले भन्छन्, "उहाँलाई (रवीन्द्र मिश्रलाई) हामीले राज्य विरुद्धको कसुरमा म्याद थप गर्‍यौँ। आपराधिक उपद्रवमा पनि उहाँको सुरु देखि नै नाम छ। त्यसमा पनि बयान गराउनुपर्ने तर हामीले गर्दै जाँदा नभ्याएर अहिले यसमा बयान गराउँछौँ है भनेर हिजो जनाऊ दिएका हौँ।"

उनले लगभग सबै प्रतिवादीहरूको बयान लिने काम सकिएको र 'अन्तिम चरणका कामहरू जारी रहेको' भन्दै पछिल्लो निर्णयले मुद्दा वा हिरासत अवधि लम्ब्याउने आफूहरूको उद्देश्य नभएको बताए।

काठमाण्डू जिल्ला प्रहरी परिसरका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहरा भन्छन्, "यो हामीले नबुझाउन सकेको हो कि। पहिलो दिन नै हामीले उहाँमाथि राज्यविरुद्धको कसुर, सङ्गठित अपराध र आपराधिक उपद्रवको कुरा भनेको छँदैछौँ।"

उनका अनुसार तीनकुने घटनालाई लिएर अझै पनि ५२ जना थुनामा छन्। त्यसमध्ये २५ जनामाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा र २७ जना आपराधिक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

केही व्यक्तिहरूलाई हाजिरी जमानीमा छोडिएको बताउँदै उनले प्रहरीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

बोहरा भन्छन्, "अनुसन्धान सकिएको छैन। नियमले नै ६० दिनसम्म राख्न पाइन्छ।"

'बन्दी प्रत्यक्षीकरण'

मिश्रका वकिल सतिसकृष्ण खरेल भन्छन्, "आस्थाका बन्दीलाई यसरी ४०/४० दिन थुनामा राखिएको छ। हाम्रो प्रणाली र हाम्रो राज्य कति जर्जर भएको छ मानवअधिकार र न्याय प्रणालीको बारेमा पर्दाफास गर्नकै लागि भएपनि हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा जाने निर्णय गरेका हौँ।"

उनको रिहाइको माग राखेर ललितपुरमा ७ दिनदेखि जारी रिले अनसनकी एक सहभागी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिकी सदस्य शोभा शाक्य भन्छिन्, "एक दुई दिन हैन, महिना बितिसिक्यो। हामीले छिटो रिहाइ होस् भनिरहेका छौँ।तर बिना कारण म्याद थप गरिरहेको छ।"

राजसंस्थावादीहरूले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्न पुग्दा काठमाण्डूको तीनकुनेमा एक टेलिभिजन पत्रकारसहित दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने १०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए।

कतिपय निजी घर र सवारी साधनमाथि आगजनी समेत भएको चैत १५ गतेको हिंसालाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीहरूले भारी सङ्ख्यामा अश्रुग्याँस र गोली चलाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सेनालाई समेत परिचालन गरिएको थियो।

अभियोग बमोजिम सजायको कानुनी प्रावधान के छ?

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २८५ ले आपराधिक उपद्रव गर्न वा गराउन प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सरकारी, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिलाई नाश गर्ने वा क्षति पुर्‍याउनेलाई कानुनमा अपराधको प्रकृति हेरी जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

कसैको घर, कार्यालय वा कुनै सम्पत्तिमा आगो लगाई वा विस्फोटक सामाग्री प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेकोमा दुई देखि पाँच वर्षसम्म कैद र २०,००० देखि २०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनमा उल्लेख छ।

राज्य विरुद्धको कसुरलाई नेपालको कानुनले सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरका रूपमा लिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४९ मा कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने काम गर्ने नियतले मानिस, हतियार र खरखजना जम्मा गर्न नहुने, हतियार सहितका सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ।

त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई जन्मकैदको सजाय हुनसक्छ। यस्ता कसुर गर्न दुरुत्साहन दिनेलाई १० देखि ५ वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँ देखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ।

सङ्गठित अपराध निवारण ऐनले विध्वंसात्मक कार्य गर्न नहुने र आपराधिक लाभ लिन वा लिन लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त ऐनले कसुरको गम्भीरता हेरेर प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुनसक्ने प्रबन्ध छ। तर जन्म कैद वा सो भन्दा बढी सजाय हुनेलाई थप सजाय नहुने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।