रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले '६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने'

तीनकुनेमा भएको राजावादी समूहको प्रदर्शनपछि पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धवल शम्शेर जबरालाई धरौटी जमानीमा रिहा भए पनि एकैदिन पक्राउ परेका पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसहित अन्य नेता र कार्यकर्ताहरू अझै हिरासतमा छन्।

विगत २४ दिनयता प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मिश्रलाई पछिल्लो पटक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको १५ दिनको समय थप गर्ने प्रक्रिया प्रहरीले अघि बढाएको छ।

चैत अन्तिममा पक्राउ परेका संयुक्त जनआन्दोलन समितिका 'जनकमान्डर' तोकिएका दुर्गा प्रसाईसहित ८२ जनालाई हिरासत राखेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।

प्रहरीका अनुसार तीमध्ये २२ जनालाई सङ्गठित अपराधको कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। सङ्गठित अपराधको आरोपमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति लिएर प्रहरीले पटकपटक गरी बढीमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

"प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटकपटक गरी ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने छ," सङ्गठित अपराध निवारण ऐनको दफा १४ भनिएको छ।

"हामीले ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्छ," प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता बोहराले भने।

प्रहरीका अनुसार सांसद समेत रहेका धवल शम्शेर जबरालाई भने उनको स्वास्थ्यका कारण हाजिर जमानीमा हिरासत मुक्त गरिएको हो। तर उनीमाथि समेत सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उनका समर्थकहरूले जबरा क्यान्सर रोगबाट पीडित भएको तर उनले हिरासतमा उपचार नपाएको बताउँदै आएका थिए।

"धवल शम्शेरलगायत २२ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उहाँ स्वास्थ्य अवस्थाको कारण छुट्नुभएको हो अरूका हकमा अनुसन्धान चलिरहेको छ," बोहरा भन्छन्।

अरू व्यक्तिहरूमाथि आपराधिक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले बताएका छन्।

रवीन्द्र मिश्रको बयान सकियो, दुर्गा प्रसाईको बाँकी

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार चैत १५ गते राति नै पक्राउ परेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसहितका केही व्यक्तिहरूको बयान सकिए पनि दुई सातापछि पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईँको बयान हुन बाँकी छ।

"रवीन्द्र मिश्र र धवल शम्शेरको सँगै सुरु भएर सँगै बयान सकिएको हो। दुर्गा प्रसाईको बयान बाँकी नै छ," काफ्लेले भने।

काठमाण्डू प्रहरीका प्रवक्ता बोहराले भने अनुसन्धानमा भइरहेको विषय भएकाले बयानबारे थप खुलाउन नमिल्ने बताए।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता काफ्लेले अनुसन्धान छिट्टै सकिएको अवस्थामा राजावादी आन्दोलनमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ताका लागि कानुनले दिएको ६० दिनसम्म नपर्खने बताए।

"समय चाहिँ अनुसन्धानले तय गर्छ। अनुसन्धानको प्रगति राम्रै भएकाले त्यहाँसम्म पुग्नुपर्दैन कि भन्ने लाग्छ तर अनुसन्धानको ठ्याक्कै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन," उनले भने।

सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धानमा नपरेका व्यक्तिहरूलाई भने प्रहरीले २५ दिनसम्म मात्रै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर उनीहरूमाथि आपराधिक उपद्रवसँगै राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत अनुसन्धान भइरहेका कारण अदालतबाट थप १५ दिनको समय माग गरेर अनुसन्धान गर्न सकिने सरकारी वकिलको कार्यालयको जिकिर छ।

किन पक्राउ परेका थिए राजावादी नेताहरू?

आइतवार निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र सांसद ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाही भने केही घण्टामै रिहा भएका थिए।

उपाध्यक्ष मिश्रसहित आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग गर्दै आएको राप्रपाले राणा र मिश्र दुवै जना तीनकुने प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएको छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूले तीन साताअघि गरेको प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु प्रहरीको गोलीबाट भएको विवरण आएका छन्। प्रदर्शनको दृश्य छायाङ्कन गरिरहेका अर्का एक पत्रकारको प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेको घरमा जलेर मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी छ।

राजावादी पक्षले उक्त दिन आफूहरूमाथि राज्यसंयन्त्रले चर्को दमन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

प्रहरीले उक्त प्रदर्शनका क्रममा कैयौँ निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेको अभियोगमा राप्रपा नेताहरूसहित आन्दोलनका जनकमान्डर तोकिएका प्रसाईसहित अरू व्यक्तिमाथि सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि काठमाण्डूबाट सम्पर्कविहीन भएका प्रसाईँ दुई सातापछि भारतको असममा पक्राउ परेका थिए। आन्दोलनको संयोजक तोकिएका नवराज सुवेदीलाई उनकै निवासमा नजरबन्द राखिएको छ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ४९ मा सङ्गठित अपराधमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा राज्यको स्वतन्त्रता, एकता, सार्वभौमसत्ता लगायतका विषयमा खलल गर्ने गरी हातहतियारसहित सङ्गठन निर्माण गर्ने कसुर गरेको अवस्थामा अधिकतम जन्मकैदसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार यस्तो किसिमको जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिले २५ वर्ष कारागार बस्नुपर्छ। उक्त दफामा राज्यविरुद्धको कसुर गर्न उक्साउनेलाई १० वर्षसम्म कैद र सामान्य कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।