बाङ्ग्लादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी

बाङ्ग्लादेशको एउटा अदालतले विशाल विरोधप्रदर्शनका माझ गत अगस्टमा देश छाडेर भारत पुगेकी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ।

हसिनालाई उनीविरुद्ध आयोजित विरोधप्रदर्शनका बेला सयौँ मानिसको मृत्यु भएका घटनामा “मानवताविरोधी अपराध” गरेको अभियोगमा बाङ्ग्लादेशको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्राइब्युनल (आईसीटी) ले खोजी गरिरहेको छ।

बीस वर्षभन्दा बढी समयसम्म बाङ्ग्लादेशको सत्ताको नेतृत्व गरेकी हसिनालाई एक निरङ्कुश शासकमा रूपमा हेरिन्थ्यो। उनको सरकारले विपक्षीलाई निर्मम दमन गर्ने गरेको थियो।

उक्त अदालतले अन्य ४५ जनाविरुद्ध पनि पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ। तिनमा देश छाडेर गएका भूतपूर्व मन्त्रीहरू पनि छन्।

"अदालतले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ गर्न र नोभेम्बर महिनाको १८ तारिखमा अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ,” आईसीटीका प्रमुख अभियोजनकर्ता मोहम्मद ताजुल इस्लामले बिहीवार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने।

“गत जुलाई र अगस्ट महिनामा भएका आमनरसंहार, हत्या र मानवताविरोधी अपराधका घटनाहरू गराउनेहरूको नेतृत्वमा शेख हसिना थिइन्,” उनले भने।

बाङ्ग्लादेशको अन्तरिम स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगस्ट महिनामा बताएअनुसार गत ग्रीष्म याममा भएका हिंसाका घटनामा १,००० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। सरकारी जागिरमा कायम निश्चित आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनले विशाल आन्दोलनको स्वरूप लिन पुगेपछि सन् १९७१ मा देश स्वतन्त्र भएयता सबैभन्दा ठूलो रक्तपात भएको थियो।

सतहत्तर वर्षीया हसिना बाङ्ग्लादेश छाडेर पलायन भएपछि सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन्। पछिल्लो पटक उनलाई भारतको राजधानी नयाँदिल्लीनजिकै भारतीय वायुसेनाको एउटा शिविरमा देखिएको औपचारिक जानकारीमा छ।

सुरुमा उनी भारतमा छोटो समय मात्र बस्ने अनुमान गरिएको थियो। तर विवरणहरूका अनुसार अन्य देशमा शरणका लागि उनले गरेको प्रयास अहिलेसम्म सफल भएको छैन।

भारतमा उनको निरन्तर बसाइले ढाकामा नयाँ अन्तरिम सरकारसँग दिल्लीको सहकार्यका निम्ति चुनौती उन्पन्न गराएको छ।

उनलाई भारतमा आश्रय प्रदान गरिएकोमा बाङ्ग्लादेशमा ठूलो आक्रोश देखिन्छ।

बाङ्ग्लादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारले उनको कूटनीतिक राहदानी रद्द गरिदिएको छ र दुई देशबीच भएको सुपुर्दगी सन्धिले उनलाई फौजदारी अभियोगहरूको सामना गर्न बाङ्ग्लादेश फिर्ता पठाउन सजिलो पारिदिन्छ।

यद्यपि उक्त सन्धिमा रहेको एउटा प्रावधानका अनुसार अभियोग “राजनीतिक प्रकृतिको भए” सुपुर्दगीका लागि हुने अनुरोध अस्वीकार पनि हुन सक्छ।

हसिनाको सरकारले सन् २०१० मा आईसीटी स्थापना गरेको थियो। त्यसको उद्देश्य सन् १९७१ मा बाङ्ग्लादेशलाई स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न पाकिस्तानसँग भएको युद्धका क्रममा भएका अत्याचारहरूको अनुसन्धान गर्नु थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य अधिकारवादी संस्थाहरूले उक्त ट्राइब्युनलको प्रक्रियागत कमजोरीहरूको आलोचना गरेका थिए र त्यसलाई आफ्ना राजनीतिक विपक्षीहरूलाई निर्मूल पार्ने हसिनाको एउटा साधनका रूपमा हेरिँदै आएको थियो।

उक्त ट्राइब्युनललाई अन्तरिम सरकारले पुनर्गठन गरेको छ। त्यसले बिहीवारबाट आफ्नो काम थालेको हो। आलोचकहरूले उक्त ट्राइब्युनलमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुभव भएका न्यायाधीशहरूको अभाव रहेको बताएका छन्।

उक्त अदालतले आन्दोलनका क्रममा उनले “आमहत्या” गराएको भन्ने विभिन्न अभियोगहरूको छानबिन गर्दै छ।

हसिनाका छोरा सजीब वाजेदले उनकी आमा अभियोगहरूको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। “मेरी आमाले कुनै पनि गलत काम गरेकी छैनन्,” उनले गत महिना समाचारसंस्था रोएटर्ससँगको कुराकानीमा बताएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।