सगरमाथाको आधार शिविरमा बत्ती झिलिमिली पार्ने योजना कति सम्भव

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरसम्म बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य सहितको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

समुद्र सतहबाट करिब ५,३०० मिटर अग्लो उक्त स्थानमा बिजुली पुगेमा त्यो नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको माध्यमबाट जलविद्युत् पुग्ने हालसम्मको सबैभन्दा उच्च स्थान हुने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

तिब्बततर्फको आधार शिविर छोमोलोङ्मामा सन् २०१४ मै राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुली पुगेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले त्यही बेला उल्लेख गरेको पाइन्छ। उक्त स्थान ५,२०० मिटरको उचाइमा छ।

'सोलुखुम्बु-ओखलढुङ्गा ३३ केभी ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना' अन्तर्गत सगरमाथाको आधार शिविरसम्म बिजुली पुर्‍याउन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउन प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सगरमाथा आधार शिविर सोलुखुम्बु जिल्लास्थित सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले निर्माणको निम्ति राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको अनुमति आवश्यक हुन्छ।

आयोजना प्रमुख दामोदर पराजुलीले अध्ययन गर्न अनुमति माग्दै निकुञ्ज विभागलाई पत्राचार गरेका छन्।

"अनुमति पाएपछि कहाँकहाँबाट प्रसारण लाइन लग्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्छौँ," पराजुलीले भने, "त्यसपछि प्रसारण लाइन बनाउने बाटो खुल्छ।"

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माण : अनुमति लिने छोटो बाटो

आधार शिविरसम्म बत्ती पुर्‍याउँदाको प्राविधिक जटिलता र त्यसमा हुने लगानीको निर्क्योल विस्तृत अध्ययनपछि थाहा हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसको निम्ति निकुञ्ज विभागले अनुमति दिनुपर्ने छ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार भने नाम्चेको सबस्टेशनबाट सगरमाथा आधार शिविरसम्म ३५ किलोमिटर लामो ११ केभी प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने छ।

खुम्बु बिजुली कम्पनीको प्रसारण लाइन ११ केभी क्षमताको भएको कम्पनीका प्रबन्धक पेम्बा छिरिङ शेर्पाले जनाएका छन्।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीका अनुसार पाङ्बोचेमा बन्न लागेको आमादब्लम लघु हाइड्रोको लाइन आधार शिविरतर्फको लोबुचे र तल नाम्चे बजारतर्फको प्रसारण लाइनको क्षमता ११ केभीकै हुने छ।

त्यसले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलाई थप सहज तुल्याउने ठानिएको छ।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि समेटिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् १९७९ मा विश्व सम्पदा सूचीमा परेको हो।

निकुञ्जभित्र पर्ने गोक्यो तथा वरपरका तालहरू पनि सन् २००७ मा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्रको रूपमा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका हुन्।

त्यसै पनि निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने हुन्छ।

आमादब्लम लघु जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए गर्न दुई वर्ष लागेको बताइएको छ।

त्यसैले छिटो काम थाल्ने बाटो खुला गर्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बिस्तारको कामलाई निकुञ्जको 'व्यवस्थापन योजना'भित्र समेट्न खोजेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

किनकि व्यवस्थापन योजनामा परेका काम गर्न 'प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण' (आईईई) गरे पुग्छ। ईआईएभन्दा आईईई छिटो र विभाग तहबाटै हुन्छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकृत पेम्बा शेर्पाका अनुसार एक-डेढ महिनाभित्र निकुञ्जको योजना तयार हुन सक्छ।

"करिब ३-४ महिनामा आईईई भयो भने ६ महिनाभित्र विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो काम अघि बढाउने अनुमति पाउन सक्छ," एक अधिकारीले भने। तर प्रसारण लाइन बनाउँदा जग्गाको भोगाधिकारको निम्ति त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमानमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र प्रसारण लाइन बनाउँदा धेरै रूख काट्नुपर्ने अवस्था देखिन्न।

"त्यसैले काम सुरु भयो भने ८-९ महिनाभित्रै आधार शिविरसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ," प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषको अनुमान छ।

छरितो ढङ्गले काम अघि बढ्यो भने करिब डेढ वर्षमा सगरमाथाको आधार शिविरसम्म बिजुली पुर्‍याउन सकिनेमा अधिकारीहरू आशावादी देखिन्छन्। उक्त योजना साकार भयो भने के पर्वतारोहीले नयाँ अनुभूति गर्लान्?

दुई पटक सगरमाथा आरोहण गरेका नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमलाई उनी कार्यालयमा काम गरिरहेका बेला यही प्रश्न सोधियो।

"अचानक काल्पनिक वा साहित्यिक ढङ्गले त कसरी भनूँ?" एक पटक सगरमाथाको उचाइ नाप्ने क्रममा र एक पटक आरोहीको रूपमा सगरमाथाको चुचुरो टेकेका उनले भने, "एउटा पर्वतारोहीको निम्ति व्यक्तिगत रूपमा बसाइ सहज त पक्कै हुन्छ, त्योभन्दा पनि स्वच्छ ऊर्जा (क्लीन एनर्जी) को प्रयोगले वातावरण र ग्ल्यासिअर संरक्षणमा योगदान हुन्छ।"

उनले लोबुचेभन्दा माथि हिमनदी (ग्ल्यासिअर) भएकाले प्रसारण लाइनको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुने बताए। अनुभवको आधारमा उनले भने, "सर्भेका आधारमा टावर राख्ने स्थिर जमिन पहिल्याउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।"

योजनाका दुई चरण: चौरीखर्कबाट मन्जो, नाम्चेबाट आधार शिविर

त्यो लक्ष्यका निम्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई चरणको योजना बनाएको छ।

पहिलो चरणमा लुक्लानजिकै चौरीखर्कमा ३३/११ केभी क्षमताको सबस्टेशन र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वारनजिक मन्जोसम्म ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने भनिएको छ। मन्जो निकुञ्जको जोरसल्ले प्रवेशद्वारनजिक पर्छ।

चौरीखर्कको सबस्टेशनमा रिङ्मुस्थित दूधकुण्ड खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्टदेखि करिब ३५ किलोमिटर ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन जोडिने प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सबस्टेशन बनाउन जग्गा पहिचान गरेर प्राप्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सबस्टेशन बनाइने चौरीखर्कसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणाधीन रहेको र स्थानीय पालिकाले आउँदो वैशाख वा जेठ महिनासम्म बाटो बनिसक्ने जनाएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

"त्यसो हुँदा चौरीखर्कमा ३३/११ केभीको सबस्टेशन र त्यससँग सम्बन्धित ३३ र ११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन यही आर्थिक वर्षमा टेन्डर आह्वान हुन सक्छ," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चौरीखर्कको सबस्टेशनदेखि मन्जोसम्म १२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने र त्यो पहिलो चरणको अन्तिम बिन्दु हुने बताइएको छ।

दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत नाम्चे बजारमा ३३ केभी क्षमताको सबस्टेशन बनाइने र त्यसको निम्ति मन्जोबाट सबैभन्दा छोटो दूरीमा पर्ने ठाउँ पनि पहिचान भइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार चौरीखर्क सबस्टेशनबाट नाम्चेसम्म बन्ने ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन करिब १९ किलोमिटर लामो हुने छ।

सगरमाथा र निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याइदिन माग गर्दै आएका छन्।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष भन्छन्, "यो वर्ष लुक्लासम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्छ, खुम्बुका सबै वडामा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य छ।"

'एक वर्षभित्रै आधार शिविरनजिक बत्ती'

प्राधिकरणको लक्ष्यलाई आमादब्लम लघु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले सहयोग हुने देखिन्छ। सरकारले ९११ किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई पाँच महिनाअघि २०८१ भदौ १८ गते निर्माणको निम्ति अनुमति दिएको हो।

त्यो पाङ्बोचेस्थित ३,९००देखि ४,४०० मिटर अग्लो भूभागमा बन्ने छ। सम्बद्ध अधिकारीहरूले त्यो सबैभन्दा उच्च स्थानमा अवस्थित जलविद्युत् आयोजना हुने दाबी गरेका छन्।

सगरमाथा आधार शिविर पर्ने खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीका अनुसार यूनेस्को र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको समन्वयमा निकै लामो प्रक्रिया पूरा गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) समेत गरिएको छ।

"सगरमाथाभन्दा ३ किलोमिटर तलको भाग लोबुचेसम्म बत्ती पुर्‍याउने गरी एक वर्षभित्र आमादब्लम हाइड्रोको निर्माण सिद्धाउने लक्ष्य छ," वडा अध्यक्ष अधिकारीले भने, "नाम्चेमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडिएपछि त सगरमाथा आधार शिविरसम्मै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बत्ती पुगे जस्तै हुन्छ।"

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएकाले आयोजनाको अधिकांश प्रसारण र वितरण लाइन भूमिगत गर्ने गरी अनुमति दिइएको हो।

नौ सय ३० किलोवाट क्षमताको खुम्बु बिजुली कम्पनीले पनि भूमिगत वितरण लाइनबाटै नाम्चे बजारमा बिजुली आपूर्ति गर्दै आएको छ।

आमादब्लमको बिजुली वितरण गर्न पनि भूमिगत रूपमा ६४ किलोमिटर लामो प्रसारण र वितरण लाइन बनाइने वडा अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए।

तर ठूलो खोला भएका ११ ठाउँमध्ये पुल भएका स्थानमा पुललाई प्रयोग गरेर र नभएको ठाउँमा साना खम्बाहरूको प्रयोग गरेर बाहिरबाट प्रसारण लाइन बनाउने अनुमति दिइएको बताइएको छ।

नाम्चे बजारसहित खुम्बु क्षेत्रका १३ वटा गाउँमा बिजुली आपूर्ति गर्दै आएको खुम्बु बिजुली कम्पनीले पनि केही ठाउँमा मात्र बाहिरबाट तार तानेको छ। कम्पनीका प्रबन्धक पेम्बा छिरिङ शेर्पा भन्छन्, "अन्यत्र सबै ठाउँमा हाम्रो तार भूमिगत छ।"

प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन भूमिगत रूपमै लग्नेबारे थप अध्ययन गर्ने जनाएको छ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै त्यसबारे बुझ्ने निर्देशन दिएको जनाउँदै आयोजना प्रमुख दामोदर पराजुलीले भने, "हामीले पनि भूमिगत रूपमै प्रसारण लाइन बिस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न लागेका छौँ।"

अहिले सामान्यतया ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रतिमेगावाट २०-२२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने जानकारहरू बताउँछन्।

तर भौगोलिक विकटताले गर्दा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको आमादब्लम निर्माणमा ६२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ।

त्यसमा नेपाल सरकार, स्थानीय पालिका, ब्रिटिश सरकार, विश्व ब्याङ्क र सर्वसाधारणको अनुदान, ऋण र लगानी छ।

पर्यावरणको चिन्ता, हिउँको चुनौती

संरक्षित क्षेत्र र सम्पदासँग जोडिएका स्थान विशेषमा गरिने विकासका कामलाई लिएर बहस हुने गरेको छ। त्यसैले सगरमाथाको आधार शिविरसम्मै बत्ती पुर्‍याउने योजना पनि त्यसबाट मुक्त नहुने कतिपयको अनुमान छ।

सोलुखुम्बुमै घर भएका नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पा कसैले विकास, कसैले वातावरण, कसैले पर्यटन, कसैले वनस्पति, कसैले संस्कृति र कसैले सम्पदाको मात्रै कुरा गर्दा समस्या आउने गरेको टिप्पणी गर्छन्। उनलाई त्यसमा सन्तुलन ल्याउने नीति बनाउन आवश्यक बहस भए जस्तो लाग्दैन।

"पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति बाटो र खानेपानीजस्तै बत्ती पनि अनिवार्य हो। तर विकास र पर्यटक पनि चाहिने, रूख र जनावर पनि बचाउनुपर्ने, सन्तुलित नीति र बहस जरुरी छ," व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा उनको टिप्पणी थियो, "बत्ती आएर उज्यालोले बढी झिलिमिली भएर जनावरको आँखामा समस्या होला कि भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ।"

सगरमाथामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माणको चर्चालाई लिएर स्थानीय रूपमा सक्रिय वातावरण वा संरक्षणविद्हरूले चिन्ता प्रकट गरेको पाइँदैन। सुविधासँगै त्यस क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याएर समग्र विकासमा योगदान दिने कतिपयको आशा पाइन्छ।

सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का अध्यक्ष लामा काजी शेर्पा भन्छन्, "हरेक कुराको दुई वटा पाटो हुन्छ तर त्यस क्षेत्रमा बिजुलीको सुविधा अति जरुरी छ।"

संरक्षण र प्रकृतिको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको 'द पार्ट्नर्स नेपाल'का अध्यक्ष आङ रिता शेर्पा त राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले त्यहाँको पर्यावरणलाई नै सहयोग पुग्ने ठान्छन्। जनसङ्ख्या र पर्यटक वृद्धिसँगै सगरमाथा क्षेत्रमा ऊर्जाको माग पनि बढ्दै गएकाले त्यो आवश्यक रहेको पनि उनले सुनाए।

"तर बिजुलीका तारहरू भूमिगत गर्ने चुनौती छ, नत्र बाहिर झुन्डाएर लगिने तारहरूले हिमालको सौन्दर्य बिग्रिने जोखिम हुन्छ," उनको सरोकार छ।

त्यो चिन्ता मुख्य रूपमा लोबुचेदेखि करिब ३ किलोमिटर टाढाको आधार शिविरसम्म तानिने प्रसारण लाइनलाई लिएर हो। किनकि त्यो क्षेत्रमा हिमनदी पर्छ र त्यो बिस्तारै बगिरहन्छ।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी भन्छन्, "भूमिगत रूपमा तार लग्दा प्रत्येक छ महिनामा सार्नुपर्ने हुन्छ, तार माथिबाटै लग्न तारले बीचको भूभाग नछुने गरी हिमनदीको दुई छेउमा बिजुलीको निकै अग्लो टावर गाड्नुपर्छ।"

एसपीसीसीका अध्यक्ष लामा काजी शेर्पालाई त अग्लो टावर गाड्न पनि सम्भव होला जस्तो लाग्दैन।

उनी भन्छन्, "तर प्राविधिक रूपमा आधार शिविरसम्म बिजुली पुर्‍याउन सम्भव छ भने पर्यावरणीय दृष्टिले आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था छैन।"

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन किन?

एसपीसीसीका अध्यक्ष लामा काजी शेर्पाका अनुसार सीमित मात्रामा रहेका ससाना जलविद्युत् आयोजना हिमपहिरो वा बाढीको जोखिममा छन् र क्षति पुग्दा बिजुली नियमित हुँदैन।

त्यसैले पनि उनी सगरमाथा क्षेत्रमा नियमित र पर्याप्त बिजुली आपूर्तिको निम्ति राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आवश्यक ठान्छन्।

पाँच महिनाअघि वडा नम्बर ५ को थामेमा अचानक आएको बाढीले ९३० किलोवाट क्षमताको खुम्बु बिजुली कम्पनीमा क्षति पुर्‍याएको थियो।

कम्पनीका प्रबन्धक पेम्बा छिरिङ शेर्पा भन्छन्, "राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बन्यो भने विद्युत् आपूर्तिमा धेरै सहज हुन्छ।"

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा स्थानीय बिजुली उत्पादन जोडिने छ। "साना उत्पादन कम्पनीको बिजुली खेर जाने अवस्थामा हामीले खपत गर्छौँ, अभाव हुँदा हामीले बिजुली दिन्छौँ," उनले भने।

सगरमाथा क्षेत्रका बस्तीदेखि आधार शिविरमा ग्यास सिलिन्डर, दाउरा, पेट्रोलियम पदार्थ, जेनरेटर र सोलर प्यानलको प्रयोग गरिन्छ।

आधार शिविरमा ग्यास सिलिन्डर पुर्‍याउन १२,००० देखि १५,००० रुपैयाँ पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। माथिल्ला गाउँहरूसम्म पुर्‍याउन पनि महँगो नै छ।

"ग्यास सिलिन्डर खच्चरलाई बोकाएर लग्नुपरेन। मट्टितेल ड्रममा लग्नुपर्छ। भरियालाई जोखिम, घरमा राख्नै पनि जोखिमपूर्ण," ट्रेकिङ एजेन्सिज असोसिएशन अफ नेपालका महासचिव सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा भन्छन्, "खानेकुरा पकाउने ती दुई कुरा महँगो हुनेबित्तिकै सबैको मूल्य चर्को हुने नै भयो, बत्ती पुग्यो भने राहत हुन्छ।"

सानो जनसङ्ख्याको निम्ति ठूलो लगानी?

मानव बस्ती नरहेको आधार शिविरमा बत्ती पुर्‍याउने योजना सीजनमा पुग्ने पर्यटकलक्षित हो। त्यसबाट बर्सेनि कति जनाले लाभ पाउलान्? आधार शिविरसम्म पुग्नेहरूको निश्चित तथ्याङ्क कुनै पनि निकायले राखेको पाइँदैन।

झन्डै ८,००० जनसङ्ख्या रहेको निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्यटकहरूको बाक्लो उपस्थित हुन्छ। सगरमाथा निकुञ्जका सूचना अधिकारी विवेक बैजुले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ३,८०० नेपालीसहित ३०,००० भन्दा बढी पर्यटक निकुञ्ज क्षेत्रमा पुगेको जानकारी दिए।

विगत दुई वर्षमा त्यहाँ ५०,०००-५०,००० भन्दा बढी पर्यटक पुगेको निकुञ्जको तथ्याङ्क छ। त्योसहित विगत १० वर्षमा करिब चार लाख पर्यटक सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुगेका थिए।

लुक्लास्थित गाउँपालिकाबाट खटिएकी पर्यटक शुल्क सङ्कलक रजनी राईका अनुसार मुख्य पर्यटकीय याम मानिने चैत-वैशाख र असोज-कार्तिकमा दैनिक ३००-४०० पर्यटक त्यस क्षेत्रमा भित्रिने गर्छन्। उनले दिएको तथ्याङ्क पनि निकुञ्जको विवरणसँग मिल्दो देखिन्छ।

पर्यटन विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी लीलाधर अवस्थीका अनुसार सन् २०२४ मा १,३०८ जनाले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका थिए। सगरमाथाका साथै ल्होत्से र नुप्त्से हिमाल आरोहण गर्नेहरूले पनि आधार शिविरको प्रयोग गर्छन्।

तर वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी बर्सेनि २५,००० देखि ३०,००० मानिस आधार शिविर पुग्ने गरेको अनुमान गर्छन्।

"सीजनमा १,००० जति आरोहीहरू त टेन्ट बनाएर दुई महिनाजति आधार शिविरमै बस्छन्," उनले भने, "मूल रूपमा करिब दुई महिनाको निम्ति बत्ती पुर्‍याउन ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुने छ। तैपनि सेवाको निम्ति पुर्‍याउने हो भने त वातावरण संरक्षणको हिसाबले निकै स्वागतयोग्य हो।"

प्राधिकरणका अधिकारीहरू हरेक लगानीलाई व्यापारसँग मात्रै जोड्न नहुने बताउँछन्।

संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता घोष भन्छन्, "खपत हुने बिजुलीको हिसाबले ठूलो होइन तर ऊर्जा स्थायी र स्तरीय हुन्छ। त्यो सीधै वातावरणीय मूल्यसँग जोडिन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।