चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दा विगतमा पार्टीहरूले बेहोरेको नाफाघाटा

विगतका निर्वाचनहरूभन्दा भिन्न अभ्यास गर्दै प्रमुख केही राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै आफ्नो दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर चुनावमा होमिने निर्णय गरेका छन्।

यसअघि २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर भाग लिँदा बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले करिब तीन दशकपछि केन्द्रीय समितिबाटै आफ्नो दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबारे शुक्रवार निर्णय लिएको छ।

कांग्रेसले हालैको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीका दाबेदारको रूपमा अघि सारेको छ। तर कांग्रेसभन्दा अघि नै यो निर्वाचनपछि सरकार बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षा राखेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेले आफ्नो दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाण्डू महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेअर बालेन्द्र शाह (बालेन)बीच पुस १३ गते भएको सातबुँदे सम्झौतामा आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार शाह हुने उल्लेख गरिएपछि अरू दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेका थिए।

माघ ३ गते बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो दलका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको सचिव महेश बस्नेतले सार्वजनिक गरेका थिए।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएको बताउँदै आएका छन्। उनको पार्टीले यसबारे कुनै निर्णय नलिए पनि साम्पाङलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार आफूहरूले पनि मानेको सचिवालय सदस्य मीनादेवी सिङ्घकले बताइन्।

विगतको अनुभव

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका गगन थापाले २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा पनि पार्टी नेताहरूबीच भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबारे एक किसिमको समझदारी रहेको शुक्रवार दाबी गरे।

त्यस बेला सुवर्णसमशेर राणा र विपी कोइरालाबीच पार्टीमा आन्तरिक टकराव रहेका कारण त्यस्तो निर्णय गरिएको भन्ने थापाको दाबीमा आफूलाई आशङ्का रहेको अध्येता तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका उपप्राध्यापक जगत् नेपाल बताउँछन्।

हालैको विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीले विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर जाने निर्णय लिएको बताए।

"निर्वाचन सम्पन्न भएर आएपछि देशको नेतृत्व गर्नुपर्दा कसलाई अघि सार्ने भनेर विगतमा संसदीय दल बनेपछि मात्रै चयन गर्थ्यौँ," शर्मा भन्छन्।

"अरू प्रस्तावित उम्मेदवारबारे भइरहेको चर्चाबीच मतदातालाई निर्णय लिन सहज होस् भनेर प्रधानमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हामीले पहिल्यै चयन गरेका हौँ।"

नेपाली कांग्रेसले २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्दा बहुमत ल्याए पनि आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उनले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण भट्टराईले एक वर्षभन्दा कम समयमै राजीनामा दिएका थिए।

"त्यस बेला जनकपुरमा गिरिजाबाबुले घोषणा गरेर किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको हो," लेखक तथा उपप्राध्यापक नेपाल भन्छन्।

"त्यसपछि २०६४ सालमा पहिलो पटक भाग लिएको चुनावमा माओवादीले प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कुनै दलले घोषणा गरेका थिएनन्।"

नेपालको संसदीय अभ्यासमा मेल खान्छ?

नेपालका राजनीतिक दलहरूले चुनावबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै आएका छन्।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विद्वान् माधव पौडेल नेपालले अपनाएको जस्तो संसदीय अभ्यासमा सामान्यतया चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा नगरिने बताउँछन्।

"हाम्रो संविधानले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित शासन प्रणाली हुन्छ भनेको छ र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पनि संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भनिएको छ," पौडेल भन्छन्।

विसं २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी पछिल्लो संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

कुनै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र बहुमत जुटाउन सक्ने सांसद संसदीय दलको नेता नभए पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन्। तर एक महिनाभित्र बहुमत नजुटे राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री तोक्दा के फरक पर्छ?

पूर्वमन्त्री पौडेल चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री तोकेर मत माग्न जाँदा मतदाताहरूलाई दलहरूले प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन्।

"मतदातालाई एक किसिमको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न सक्छ कि यो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने व्यक्ति चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ है भनेर," पौडेल भन्छन्।

"दोस्रो चाहिँ भोलि निर्वाचित भएर आउने संसद्‌का सदस्यलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसकेका छौँ, त्यसकारण अन्यथा हुन सक्दैन भनेर संसदीय निर्वाचनमा नै प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।"

नेपालजस्तै संसदीय प्रणाली अपनाएको भारतमा पनि पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदानअघि नै नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको थियो।

तर नेपालमा संसदीय दलले मात्रै नेता चयन गर्ने भएकाले अगाडि नै घोषणा भएको व्यक्ति दलको नेता हुने निश्चित नहुने मतदाताले पनि बुझेका हुन सक्ने पौडेल बताउँछन्।

"मतदाताले यो क्षेत्रबाट जित्नु मात्रै पर्याप्त होइन, संसदीय दलको नेता भएपछि मात्रै हामीले चुनेर पठाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने बुझेका चाहिँ छन्," पौडेल भन्छन्।

"यो दलहरूको एउटा राजनीतिक रणनीति हो। दोस्रो, हाम्रोजस्तो बहुमत आउन कठिन हुने संसदीय प्रणालीमा अरू सत्ता गठबन्धनका साझेदारलाई पनि एक किसिमको दबाव हुन सक्छ।"

प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई हुन सक्ने चुनौती

सन् १९४५को दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यलगत्तै ब्रिटेनमा भएको निर्वाचनमा विश्वयुद्ध जित्न भूमिका खेलेको भनेर लोकप्रिय रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिललाई उम्मेदवार घोषणा गर्दा उनको दल नै पराजित बनेको पौडेल सुनाउँछन्।

"निर्वाचन परिणाम आउँदा उहाँको पार्टीको हार भएको अवस्था पनि थियो। यस्तो अवस्था पनि हुन्छ," पौडेल भन्छन्। त्यस बेला जापान तथा रुससँग युद्ध लड्ने उनको योजना रहेका हल्लालगायतका कारण पनि कारण चर्चिलको पार्टीले चुनाव हारेको विवरण बीबीसीले प्रकाशित गरेको थियो।

नेपालको संसदीय प्रणालीले पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छान्ने जिम्मा चुनावपछि निर्वाचित भएर आउने सांसदहरूलाई दिए पनि पहिल्यै उम्मेदवार घोषणा गर्दा मतदाताहरूलाई सुसूचित मतदानको थप अवसर भने सिर्जना हुने नेपाल बताउँछन्।

"उम्मेदवार प्रस्तुत गरेर जाँदा पार्टीहरूलाई मत एकीकृत गरेर जान फाइदा भयो। उसको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर छानेर मत दिन पनि सजिलो भयो," उपप्राध्यापक नेपाल भन्छन्।

"तर यस्तो उम्मेदवारलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि चौतर्फी आक्रमण हुन सक्छ।"

नेपालका अनुसार नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि काठमाण्डू क्षेत्र नम्बर १ मा २०५१ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका केही नेताहरूले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

"किसुनजीका प्रचारकहरूले गिरिजाबाबुलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने भनेर आक्रामक प्रचार गरेको भएर त्यो बेला गिरिजाबाबुको पक्षले किसुनजीलाई चुनावमा हराएको भन्ने आरोप नै लाग्यो," नेपाल भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।