भारतले 'अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि' फिर्ता लिन प्रयास गर्ने सत्तारूढ पाँच दलको घोषणा

सत्ता समीकरण फेर्दै नयाँ गठबन्धनमा समाविष्ट पाँच दलहरूले आफ्नो 'न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता तथा साझा कार्यक्रम' घोषणा गरेका छन्।

उक्त दस्तावेजमा दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।

गठबन्धनको साझा सङ्कल्प घोषणामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनले कामबाट जनतामा आशा र भरोसा दिलाउने दाबी गरे।

"हामीले कार्यक्रम र नीति कस्तो बनायौँ भन्ने भाषामा भन्दा व्यवहारमा जनतालाई परिणाम दिने किसिमले कति जिम्मेवारीपूर्वक कति जिम्मेवारी पूर्वक तत्परतापूर्वक अघि बढ्छौँ भन्ने कुराले नै हाम्रो साझा सङ्कल्प र समीकरणको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ," उनले भने।

"जनतामा एउटा एउटा नयाँ आशा र भरोसा जगाउने कुराको विकल्प हामीसँग छैन। हामीले पनि सकेनौँ भने साँच्चि नै देश निकै आफ्ठ्यारोमा जाने खतरा छ।"

सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको थाल्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। दलहरूका तर्फबाट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले वाचन गरेका थिए।

सहकारी संस्थाहरूले कैयौँ सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेको विषय सार्वजनिक भइरहँदा सरकार निर्माणमा साझेदारी गरेका दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा नियमन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्।

गृहमन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेमाथि समेत सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर लामिछानेले यस्तो आरोपको खण्डन गर्ने गरेका छन्।

गत फागुन २१ गते नयाँ समीकरण बनाएका दलहरूको साझा कार्यक्रममा “ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने” पनि उल्लेख छ।

गठबन्धनले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति दिन तत्कालका लागि रोक लगाउने घोषणा पनि गरेको छ।

गठन्धनको सङ्कल्पमा लघुवित्तका ऋणीहरूका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

सहकारी र वित्तीय संस्था नियमनको विषय यसअघि गत वर्षको चैत्र २३ गते माओवादी-कांग्रेस गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको थिएन।

नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रयास गर्ने

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गठबन्धनले भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रयास गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसअघि माओवादी र एमाले एक भएर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

नयाँ गठबन्धनले “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने” कामलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ।

उक्त क्षेत्र नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको भए पनि अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ।

गठबन्धनले नेपालको हितअनुकूल हुने गरी विभिन्न देशहरूसँग भएका सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्ने गर्ने पनि योजना दोहोर्‍याएको छ। नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूले भारतसँग भएको १९५० को मैत्री सन्धि पुनरवलोकनको माग गर्ने गरेका छन्।

मेलिमलापका माध्यमबाट शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने

गठबन्धन दलहरूले मेलिमलापका माध्यमबाट माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व लगायतका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने पनि घोषणा गरेका छन्।

साथै द्वन्द्वकालका घाइतेहरूको उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सङ्कल्पमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको छ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले माओवादीका बहिर्गमित लडाकुलाई आर्थिक सहायता गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन’

प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ समीकरणले सुशानका कामको सुरुआत गरिसकेको बताए।

"यो सरकार गठनसँगै केही सङ्केतहरू देखा परिसकेका छन्। सुशासनको पक्षमा चाहे जो कोही होस् यदि भ्रष्टाचार वा बेतिथिमा संलग्न देखियो भने हामीले कडा कदम चालेर जनतामा सुशासनको पक्षमा भरोसा दिलाउने कामको हामीले सुरुआत गरेका छौँ," प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

गठबन्धनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ।

“भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने। भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्ने छ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने,” सत्तारूढ पाँच दलको 'न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता तथा साझा कार्यक्रम'मा भनिएको छ।

गठबन्धनले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको पनि घोषणा गरेको छ।

“न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि" सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने योजनालाई पनि गठबन्धनले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ।

काम नगर्ने ठेकेदारको इजाजत खारेज गर्ने

गठबन्धनले आयोजनाहरूको निर्माण समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूको इजाजत खारेज गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

"समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने," साझा सङ्कल्प घोषणा गर्दै पौडेलले भने।

गठबन्धनले शेअर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत् चलायमान बनाउने विषय पनि आफ्नो सङ्कल्पमा समेटेको छ।

गठबन्धनले विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसबारे ठोस योजना अघि सारेको छैन।

गठबन्धनको साझा सङ्ल्पमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका लागि भत्ताका रूपमा सुरु गरिएको सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम रूपान्तरण गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसबारे थप प्रष्ट पारिएको छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।