रवि लामिछानेको विषयमा कांग्रेसले 'अनावश्यक राजनीति' गरेको आरोप

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गृहमन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा "अनावश्यक राजनीति नगर्न" भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक निर्बाध सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगीमा जोडिएको भन्दै संसद्‌मा चर्को विरोध गर्दै आएको छ।

"हालसम्मको अनुसन्धानले वहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन," लामिछानेको प्रतिरक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

लामिछानेको विषय "मिडिया ट्रायलका रूपमा विगतमा समेत चर्चा हुँदै आएको" भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस पटक आफूले गम्भीर रूपमा "खोजबिन र अध्ययन" गरेको दाबी गरे।

यसैबीच प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसले माग गरे जस्तो रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने बताएका छन्।

संसद्‌बाट निस्किँदै गर्दा पत्रकारहरूको प्रश्नमा ओलीले भने, "केका लागि बन्ने समिति? त्यो सम्भव छैन।”

उनले कांग्रेसमाथि सत्ताबाट बाहिरिएका कारण आवेश देखाएको आरोप लगाए।

“सरकारभन्दा बाहिर हुनेबित्तिकै कांग्रेसजस्तो पार्टीले आवेश उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधको क्रियाकलाप देखाउने र संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्तो क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरू के भने?

प्रधानमन्त्रीले उक्त विषय लामिछाने सरकारमा आउनुअघिको रहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसमा "राजनीतिकरण" गरेको आरोप लगाए।

"रवि लामिछानेजीको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि, सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसद्को नियमित कामकारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु कति जायज छ या छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्षी दलका माननीय सदस्यहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु।"

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका १,००० भन्दा बढी बचतकर्ताले यस वर्षको साउनमा दिएको दरखास्त कसैको नाम नकिटिएको बताउँदै प्रचण्डले प्रहरीले अनुसन्धानपछि १९ जनाविरुद्ध प्रहरीले असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको बताए। त्यस क्रममा चार जना पक्राउ परिसकेको उनले जनाए।

तर मूल उजुरीको छ महिनापछिको पूरक जाहेरीमा लामिछानेको नाम उल्लेख गरिए पनि "आधार प्रमाण" नदेखिएपछि जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

उनले लामिछानेका नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्स्यौट भइसकेको समेत देखिएको जनाए।

"यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा वहाँलाई कारबाही गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन," प्रधानमन्त्रीले भने।

"मुद्दा बुझाइसक्दासम्म वहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन।"

मुद्दा प्रभावित पार्नलाई अर्को मन्त्रालय वा सरकारमै रहेर समेत गर्न सक्ने भएको भन्दै प्रचण्डले प्रतिप्रश्न गरे: "उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ? ठाडो उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौँ त?"

संसद्‌ बैठकमा नेपाली कांग्रेसको विरोध

लामिछाने सहकारी ठगी र दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी विवादमा मुछिएका व्यक्ति रहेको भन्दै कांग्रेसले उनको राजीनामा माग गर्दै संसद्‌मा चर्को विरोध गर्दै आएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमवार बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका गगन थापाले सहकारीको पैसा अपचलन भएको विषयमा गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको भन्दै "त्यसलाई टुङ्ग्याउन दिऔँ" भन्दै राजीनामा माग गरेका थिए।

"सहकारीमा जसले ठगी गरेको छ, निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान होस्। जो मुछिएको छ ऊ आफैँले अनुसन्धान गर्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने?"

गत साता प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा हुने छलफलमा आफूहरूले अवरोध नगर्ने तर गृहमन्त्रीका रूपमा "विवादित व्यक्तिलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने" बताएका थिए।

लामिछानेले भने सहकारीको रकम हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

यसअघि कान्तिपुर दैनिकले सहकारीको ऋणका विषयमा आफ्नो नाम मुछेर समाचार प्रकाशन गरेकोमा गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएको पर्चा सामाजिक सञ्जालमा राख्दै लामिछानेले भनेका थिए, “मैले ती सहकारीहरूमा कुनै रकम राख्ने, झिक्ने, मिलाउने काम गरेको छैन...।”

उनको संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले आफना नेताविरुद्धका आरोपहरू "कुनै पनि पुष्टि भएका विषय होइनन्" भन्दै लामिछाने "संविधानअनुसार गृहमन्त्री बनेको" प्रतिक्रिया यसअघि बीबीसीलाई दिएका थिए।

रवि लामिछानेविरुद्ध कस्तो उजुरी?

सहकारी विभागले तीनवटा सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरीहरू परेकाले ती सबैलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको यसअघि नै बताइसकेको छ।

ती उजुरीमा नाम उल्लेख गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्।

विभागमा परेको उजुरीमा यसअघि ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि लामिछाने ग्यालेक्सी टीभीका शेअरधनी तथा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक थिए।

उक्त कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगरी हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।

उनले ग्यालेक्सी टेलिभिनजमा आफूले "परिश्रमको मात्र शेअर पाएको" बताएका छन्।

त्यस्तो शेअरलाई उल्लेख गर्ने नेपालमा प्रणाली नभएकाले टेलिभिजन सञ्चालकहरूले कागजपत्र बनाउँदा कतिपय कुराहरू गरेको हुन सक्ने तर आफूले टेलिभिजन छाड्दा सहकारीबाट आएको कुनै पैसा नलिएको र लगानी गर्न पनि सहकारीबाट पैसा नलिएको दाबी गरे।

आइतवार प्रधानमन्त्री दाहालसँग पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

ग्यालेक्सी टीभीकै अध्यक्ष जीबी राई सञ्चालक रहेको उक्त सरकारीको वचत हिनामिनालाई लिएर लामिछानेको नाम समेत जोडिँदै आएको छ।

सहकारी सम्बन्धी कानुनका आधारमा त्यसका सदस्यहरू बाहेककले ऋण लिनेदिने गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।