तेस्रो लिङ्गीलाई भत्ता: प्रशंसासँगै सावधानी अपनाउन पनि आग्रह

एलजीबीटीआईक्यू प्लस भनिने यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका निम्ति एशियामै प्रगतिशील मानिएको नेपालमा एक स्थानीय तहले उक्त समुदायलाई भत्ता दिन गरेको निर्णयले मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ।

काठमाण्डू उपत्यकाको उत्तरपश्चिममा पर्ने तारकेश्वर नगरपालिकाले यसै महिना गरेको निर्णयानुसार उक्त नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक यौनिक पहिचान भएकाहरूलाई साउनदेखि नै लागु हुने गरी मासिक ५,००० रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ।

विश्वमा विरलै ठाउँमा यसरी तेस्रो लिङ्गी समुदायका मानिसहरूलाई भत्ता दिने गरिएको नेपालमा उक्त समुदायको अधिकार पैरवीमा लागिपरेकाहरूले बताएका छन्।

तर नेपालमै दुई वर्षअगाडि दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकाले त्यस्तै भत्ता योजना ल्याएकोमा अहिले बन्द गरिएको बताइएको छ।

किन महत्त्वपूर्ण?

उक्त निर्णयले ‘समाजमा गुम्सिएर, अपहेलित भएर’ बस्नुपरेकाहरूलाई ‘खुला हुन’ सहयोग गर्ने तारकेश्वरका नगरप्रमुख कृष्णहरि महर्जनले बताए।

“हाम्रो संविधानले नै धारा १२, १८ तथा ४२ मार्फत् विभेद अन्त्य गर्न व्यवस्थाहरू गरेको छ। यसमा हामीले तेस्रो लिङ्गी समुदायका मानिसहरूलाई समाजमा खुल्न र घुलमिल हुन मद्दत गर्ने मनसायले पनि भत्ताको व्यवस्था गरेका हौँ,” महर्जनले भने।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा अघि सार्दै आएको ब्लू डाइमन्ड सोसाइटीले तारकेश्वरको निर्णय उचित र स्वागतयोग्य भएको बताएको छ।

“समुदायको सशक्तीकरणका निम्ति अनि उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन यो निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” सोसाइटीकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले भनिन्।

“आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूका निम्ति यो भत्ता सहयोगी हुन्छ नै त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण यसले समाजमा पार्ने सकारात्मक असर हुने छ।”

स्थानीय तहबाटै भत्ताको निर्णय हुँदा एलजीबीटीआईक्यू प्लस समुदायका सदस्यहरूका निम्ति "घरपरिवारमा खुल्न सहयोग पुग्ने र उनीहरूको पहिचानको स्वीकार्यता बढ्ने" गुरुङले बताइन्।

“यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले समुदायस्तरमा नै विभेद तथा अपहेलना झेलिरहेको अवस्थामा त्यही स्तरमा यस्ता अभियान चल्दा पक्कै राम्रो प्रभाव पर्ने छ।”

“उदाहरणका लागि परिवारमै तिरस्कार बेहोर्नुपरेकाहरूलाई यसबाट परिवारले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सक्छ।”

संविधानसभाका सदस्य एवं यौनिक अल्पसङ्ख्यकका एक पैरवीकर्ता सुनीलबाबु पन्त पनि यसलाई सकारात्मक प्रयास ठान्छन्।

“अपहेलनामा परेको समुदायलाई यसले पैसा भन्दा पनि पहिचान र स्वीकार्यता दिलाउन मद्दत पुग्ने म ठान्छु,” पन्तले भने।

‘गलत अभ्यास’ हुने डर

तारकेश्वर नगरपालिकामा जम्मा डेढ लाख जनसङ्ख्या छ।

तर त्यहाँ कति सङ्ख्यामा तेस्रो लिङ्गी समुदायका सदस्यहरू छन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन।

“अब साउनदेखि हाम्रो निर्णयबमोजिम तेस्रो लिङ्गी समुदायका सदस्यहरूले निवेदन दिनुहुने छ र त्यसका आधारमा सूचीकृत गरेर हामी भत्ता दिन थाल्ने छौँ,” नगरप्रमुख महर्जनले भने।

भत्ता प्राप्त गर्नका लागि तेस्रो लिङ्गी भएको तथा नगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास भएको प्रमाण आवश्यक पर्ने उनले बताएका छन्।

तर उक्त निर्णयबारे सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन्।

‘काम गरेर खान सक्ने’ व्यक्तिलाई पनि भत्ताको नाममा जनताले तिरेको कर खर्च गर्नु "बुद्धिमत्तापूर्ण नहुने" भन्दै टिप्पणी गरिएको छ। त्यसले गलत अभ्यास स्थापित हुने डर पनि केहीले औँल्याएका छन्।

अभियानकर्मी पन्त पनि यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई केवल भत्ताका रूपमा पैसा दिन आवश्यक नभएको बताउँछन्।

“तर यो समुदायले अवसर नपाउने गरेको स्थिति रहेकाले पछिल्लो प्रयास राम्रै हो,” पन्तले भने।

“यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय काम गरेर खान नसक्ने होइन। तर हामीकहाँ उनीहरूलाई अवसर नदिने गरेको पाइन्छ। नागरिकता लिन त कति धौधौ पर्छ। त्यसैले अवसर र स्वीकार्यताको अभावमा यस्ता प्रयास महत्त्वपूर्ण हुन्छन्,” पिङ्की गुरुङले भनिन्।

तारकेश्वर नगरपालिकाले भत्ता दिने निर्णय गरेपछि आफूले नगरबासीबाट सकारात्मक नै प्रतिक्रिया पाएको कृष्णहरि महर्जनले बताए।

“हरेक विषयको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो हुन सक्छ। तर हामीले यसबारे छलफल गरेरै निर्णय गरेका हौँ। हक अधिकारबाट वञ्चित समुदायका निम्ति पहल गरिएकाले राम्रै प्रभाव पर्ने ठानेका छौँ,” उनले भने।

‘गुराँस’को विगतले गरेको खबरदारी

तारकेश्वर नगरपालिकाभन्दा केही वर्षअगाडि नै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले उस्तै किसिमको कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर त्यो अहिले बन्द भएको छ।

“हामीले तेस्रो लिङ्गी समुदायका लागि २०७८/७९ देखि नै मासिक २,००० रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यसअन्तर्गत आठ-१० जनाले भत्ता लिइरहेका थिए,” गुराँस गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खेमराज वलीले बताए।

पछि परेको समुदायलाई जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आफ्नो पालामा उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए।

तर अहिले त्यो भत्ता बन्द गरिएको वर्तमान अध्यक्ष टोपबहादुर बीसीले बताएका छन्।

“हामीले यसमा केही चुनौती बेहोर्नुपर्‍यो, जसकारण यो बन्द गर्नुपर्‍यो। मानिसहरूले भत्ताको लोभमा अनुमानका भरमा तेस्रो लिङ्गी भनेर निवेदन दिन थाले। घरपरिवारमा बच्चा छोराले पनि लिपस्टिक लगाइदिन सक्छ। त्यत्तिकैका भरमा यो भत्ता लिनका लागि निवेदन आउन थाल्यो,” उनले भने।

“अर्को चुनौती के भयो भने वहाँहरूले आफूहरूलाई अशक्त वा आश्रितजस्तो सम्झन थाल्नुभयो, जुन उचित थिएन। त्यसैले हामीले नगद अनुदान दिने त्यो विषयलाई नै परिमार्जन गरेका छौँ,” उनले भने।

अहिले उक्त गाउँपालिकाले त्यसरी भत्ता लिइरहेकाहरूलाई एकमुस्ट रकम सहयोग गरेर बाख्रापालनजस्ता आयआर्जनमा लगाएको उनले बताए।

“हामीले विगतमा भत्ता लिएका १० जनामध्ये आठ जनालाई रकम दिएर श्रममा जोडिन सहयोग गरेका छौँ,” उनले भने।

“भत्ताले कमजोर बनायो भनेर हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ।”

नेपालमा कति छ तेस्रो लिङ्गीको जनसङ्ख्या?

पछिल्लो जनगणनामा नेपालमा तेस्रो लिङ्गी भनेर आफूलाई दर्ता गराएका मानिसहरूको सङ्ख्या २,९२८ रहेको ब्लू डाइमन्ड सोसाइटीले जानकारी दिएको छ।

तर वास्तविक सङ्ख्या त्योभन्दा कैयौँ गुना धेरै रहेको सोसाइटीकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले बताइन्।

“त्यतिखेर गणकहरू यस विषयमा संवेदनशील भएको पाइएन भने अर्कोतिर यो समुदायका मानिसहरूलाई पनि विविध कारणले पहिचान खोल्न चुनौती रह्यो। नत्र हामीले संसारमा हेर्ने हो भने कुल जनसङ्ख्याको औसत ८-१० प्रतिशत यो समुदायको हुने पाइएको छ,” उनले भनिन्।

विगत केही वर्षयता नेपाललाई खासगरी दक्षिण एशिया र एशियामा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मामिलामा केही प्रगतिशील मानिएको छ।

अघिल्लो वर्ष जुन महिनामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र त्यसपछिका प्रशासनिक अन्योलपश्चात् डिसेम्बरमा समलिङ्गी जोडी माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको थियो।

त्यसरी समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउने उनीहरू पहिलो नेपाली जोडी भए। साथै समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने नेपाल दक्षिण एशियामा पहिलो मुलुक बन्यो।

“त्यसपछि फेरि पञ्जीकरण लगायत विषयमा अरू जटिलता आए। पछि गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेर सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मानेर अस्थायी रूपमा विवाह दर्ता गराउनू भनेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा तीन जोडीले त्यसरी विवाह दर्ता गराउन पाएका छन्,” गुरुङले जानकारी दिइन्।

नेपालमा कस्ता कस्ता भत्ता?

नेपालमा नयाँ संविधानले नै निश्चित समुदाय तथा आर्थिक-सामाजिक अवस्था भएकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको वकालत गरेको छ।

बालबालिकासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय यूनिसेफले डेढ वर्षअगाडि प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदनले नेपालमा वितरण हुँदै आएका विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे उल्लेख गरेको छ।

सन् २०२२ मा देशको कुल बजेटको ११.३४ प्रतिशत रकम यस्ता भत्ता दिन खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारबाटै वितरण हुँदै आएका मुख्य निम्नलिखित पाँच किसिमका भत्ता छन् -

यी विविध भत्ताले देशको कुल १० प्रतिशत मानिसलाई फाइदा पुगिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वर्षको बजेटमा सरकारले यी भत्ता एवं छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूका लागि एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

यीबाहेक प्रदेश वा अझ स्थानीय तहहरूले छुट्टै नीति बनाई भत्ता दिन सक्छन् - जसरी तारकेश्वर नगरपालिकाले घोषणा गरेको छ।

यस्ता भत्ता पाउनेहरूले त्यसको उपयोग मुख्यत: खाना, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत उपभोगमा प्रयोग गरिरहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

बचत वा अन्य आयआर्जनका उपायमा ती स्रोतको उपयोग कमै भइरहेको स्थितिमा ती लगानी उचित र धान्न सकिने खालको छ कि छैन भन्नेबारे यथेष्ट प्रश्न उठिरहेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।