यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको प्रश्नः नागरिकता पाउन लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म?

उनलाई पुरुषको नामबाट नागरिकता लिन कत्ति पनि मन थिएन। आठ वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट नागरिकता लिँदाको क्षण सम्झँदै धनगढीकी साम्राज्ञी बोगटीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्, “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सूचीमा हुँदाहुँदै पुरुषको नामबाट नागरिकता बनाउनु पर्दा निकै दुःख लाग्यो। आत्मसम्मानमा चोट लागेको मैले महसुस गरेँ।”

विसं २०७२ को पुस ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट उनले दलबहादुर बोगटीको नाममा नागरिकता लिएकी थिइन्।

जन्मँदा पुरुष भएर जन्मिए पनि बढ्दो उमेरसँगै आफूलाई महिला अनुभूत गर्न थालेको बताउने उनी लामो समयसम्म सामाजिक डरले खुल्न सकेकी थिइनन्।

बिस्तारै उनले आफ्नो नाम दलबहादुरबाट साम्राज्ञी बोगटी राखिन्।

उनी भन्छिन्, “ट्रान्सजेन्डर महिला भएको थाहा पाएपछि बल्ल समाज र आफ्नै जीवनसँगको लडाइँ शुरू भयो।”

चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण

उनको चाहना साम्राज्ञी बोगटीको नामबाट नागरिकता बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। तर कानुनी जटिलाताका कारण सम्भव नहुँदा उनी चुप लागेर बसेको बताउँछिन्।

जसरी पनि नागरिकताको पुरानो नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्ने अधुरो चाहना पूरा गर्न विदेशमा गएर उनले शल्यक्रियामार्फत् लिङ्ग परिवर्तन पनि गरिन्।

“इच्छाएको एक थान नागरिकताका लागि लाखौँ खर्चेर शल्यक्रिया गराएँ। तर नागरिकता अझै पाएकी छैन,” उनले भनिन्।

नौ महिनाअघि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा नाम र लिङ्ग परिवर्तनको माग गर्दै निवेदन दिएकी छिन्। निवेदनमा नाम साम्राज्ञी बोगटी र लिङ्ग ‘अन्य’ कायम गरी पाऊँ भन्ने छ।

हिजोआज मोडलिङ पेसामा व्यस्त साम्राज्ञी इच्छाइएको विवरणसहितको नागरिकता पाउने दिनको पखाईमा रहेको बताउँछिन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी सो निवेदनसम्बन्धी जानकारी गृह मन्त्रालयमा पठाइएको बताउँछन्।

“यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई प्रमाणका आधारमा ‘अन्य’ को नाममा नागरिकता दिँदै आए पनि इच्छाइएको नामबाट नागरिकता दिने अधिकार हामीलाई नभएका कारण समस्या भएको हो,” जोशीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

नागरिकतामा भएको नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न चिकित्सकबाट तेस्रोलिङ्गी भएको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

ठाउँठाउँमा झमेला

नेपालमा लैङ्गीक पहिचान उल्लेख गरिएको नागरिकता प्राप्त गर्नकालागि व्यक्तिले चिकित्सकीय प्रकृयाबाट लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि राज्यले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचानको नागरिकताका लागि शल्यक्रिया गरेको चिकित्सकीय प्रमाणपत्र माग्ने गरेको दुःखेसो उनीहरूले गर्ने गरेका छन्।

साम्राज्ञीले गुनासो गरिन्, “नेपालमा सम्भव नहुँदा शल्यक्रिया विदेशमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सबैको आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदैन। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने प्रावधान हामीजस्ताका लागि ठूलो समस्या र चुनौती बनेको छ।”

पुरुष भएर जन्मिए पनि महिला स्वभाव वा महिला भएर जन्मिए पनि पुरुष स्वभाव भएका धेरैले साम्राज्ञीले जस्तै इच्छाइएको नामबाट नागरिकता बनाउन नसकेको बताइन्छ।

आफूलाई तेस्रोलिङ्गी भनेर चिनाउन रुचाउने समुदायलाई अझै फराकिलो हृदयले समाजले स्वीकार्न नसकेको भन्दै राज्यले नागरिकता दिने सवालमासमेत विभेद गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

धनगढीकै आशिका चौधरी भन्छिन्, “शुरूमा त हामीलाई वडा कार्यालयको सिफारिस लगायतका आवश्यक कागजात जुटाउनै समस्या हुन्छ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन गयो, त्यहाँ पनि यो भएन, त्यो भएन भन्ने हुन्छ। दिक्क भएर फर्किनुको विकल्प हुँदैन।”

यसरी उनीहरुले एकातिर 'अन्य 'का नाममा नागरिकता लिन समस्या झेल्नु परिरहेको र अर्कोतिर इच्छाइएको नाममा नागरिकता नहुँदा ठाउँठाउँमा दुःख पाउनु परेको बताएका छन्।

एक वर्षअघि धनगढीको कर कार्यालयमा स्थायी लेखा नम्बर लिन जाँदा कार्यालय प्रमुखले 'कसको नागरिकता बोकी आउनुभयो भनेर गरेको प्रश्न' आशिका अहिले पनि सम्झिन्छिन्।

“नागरिकतामा ढाका टोपी लगाएको फोटो हुन्छ। सरकारी कार्यालयमा जाँदा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी त्यही फोटो हेर्दै प्रश्न गर्छन्,” उनले भनिन्।

करुणाको भोगाइ

कैलाली जिल्लामा ‘अन्य’ लिङ्ग उल्लेख गरेर नागरिकता पाउन केही सहज भए पनि सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा त्यो स्थिति नभएको प्रभावितहरूले बताएका छन्।

पहिले नै पुरानो नाम र पहिचान सहित नागरिकता लिइसकेकाले नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न गाह्रो हुने गरेको बताइन्छ। कसैले नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहे शल्यक्रिया गरेको प्रमाणपत्र माग गर्ने गरिएको अनुभवीहरूले बताएका छन्।

“अहिले हाम्रो माग भनेकै इच्छाइएको नाममा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हो। सर्जरी प्रमाणपत्र नहुँदा अहिलेसम्म मैले पनि नागरिकता पाउन सकेको छैन। सर्जरी गरेर लिङ्ग परिवर्तन भएको देखाउनुपर्ने प्रावधानले हामी समस्यामा छौँ। नागरिकताका लागि लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने विडम्बना कहिलेसम्म?” करुणा नेपाल भन्छिन्।

यही समुदायको हकहितका लागि काम गर्दै आएको संस्था सुदूरपश्चिम समाजकी अध्यक्षसमेत रहेकी उनी विदेशमा गएर लिङ्ग परिवर्तन गराउन धेरैको हकमा असम्भवप्रायः भएको बताउँछिन्।

"मलाई घरपरिवार र गाउँमा सबैले रोशन भनेर बोलाउँथे। पछि मैले नाम परिवर्तन गर्दै आफूलाई करुणा नेपाल भनेर चिनाउन थालेँ। छोरो मान्छे एक्कासि छोरी भएको देख्दा सबैले आश्चर्य मानेका थिए। धेरैले हेयको भावले पनि हेरे। तर मैले यो लडाइँ लड्नै नै थिएँ। अहिले म सुदूरपश्चिम समाजको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेकी छु,” उनले भनिन्।

गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

हालै नीलहिरा समाजका प्रतिनिधिले आफ्नो समुदायले झेल्नुपरेको नागरिकताको समस्याका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

गृहमन्त्रीसँगको भेटमा स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्थाको पहल गरिदिन माग गरेको समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले बताइन्।

नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि बन्ने चर्चा चलिरहँदा उनीहरूले ‍गृहमन्त्रीमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

गुरुङ भन्छिन्, “पहिचान भन्ने कुरा अनुभूतिसँग जोडिएको हुन्छ। यसकारण स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ र राजनीतिक संरचनाभित्र यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका समस्या अटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।”

एकातिर ‘अन्य’ लिङ्ग उल्लेख गरेर कठिनाईपूर्वक लिएको नागरिकता प्रमाणपत्रले पनि एक नागरिकका रूपमा आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित नगरेको तर्क उनीहरूको छ।

गुरुङ भन्छिन्, “सरकारले नागरिकता त दियो तर सरकारी ढोका हाम्रा लागि खुला भएन। हामीलाई दिएको नागरिकता सरकारी सेवामा पनि नचल्ने जस्तो भयो। भनेको सरकारका विभिन्न निकायमा हामी समावेश हुन सक्ने अवस्था छैन। संविधानले समानता र समावेशिताको व्याख्या गरे पनि व्यवहारमा हाम्रा सवालमा लागु नहुनु सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो।”

धेरैजना नागरिकताविहीन

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२, १८ र ४२ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यको नागरिकता, समानता र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ।

यही समुदायको एक संस्था सुदूरपश्चिम समाजका कार्यक्रम संयोजक राजु लामा संविधान प्रदत्त अधिकारको पूरापूर उपभोग गर्न नपाउँदा तेस्रोलिङ्गी समुदाय थप समस्यामा परेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “कम्तीमा अरू नागरिक सरह नागरिकता त सहजै पाउनुपर्ने हो नि। त्यसमा पनि हामीमाथि विभेद गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान पाउनु उसको नितान्तक वैयक्तिक अधिकार हो। यसमा राज्यको कुनै पनि कानुनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु अन्यायपूर्ण विषय हो।”

कार्यक्रम संयोजक लामाका अनुसार सुदूरपश्चिमभरि तेस्रोलिङ्गीको यकिन तथ्याङ्क भेटाउन गाह्रो छ। तथ्याङ्क सङ्कलनको जटिलता हुनुमा नागरिकताको सवाल पनि एक हो।

उनको भनाईमा तेस्रोलिङ्गी भएर पनि पारिवारिक एवं सामाजिक डरले धेरैले जन्मकै लिङ्गका आधारमा नागरिकता लिएका छन्।

लामा भन्छन्, “सुदूरपश्चिममा छ हजार जनाभन्दा बढी यौनिक तथा अल्पसङ्‍ख्यक हुन सक्छन्। तर ‍तीमध्ये धेरै कमले मात्र नागरिकता लिन पाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको कैलालीमा अहिलेसम्म अन्यतर्फ दुई जनाले मात्र नागरिकता लिएको कैलाली जिल्ला प्रशासनको तथ्याङ्क छ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीका अनुसार यो समुदायबाट प्रक्रिया पुर्‍याई आएकालाई'अन्य' लिङ्ग उल्लेख गरी नागरिकता दिने गरिएको छ, तर यसरी नागारिकता लिन आउने सङ्ख्या न्यून छ।

नागरिकताका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। नागरिकता लिने प्रक्रियाको जटिलता वडा कार्यालयबाटै शुरू हुने गरेको सुदूरपश्चिम समाजका संयोजक लामा बताउँछन्।

वडाले दिने सिफारिस पाउनै गाह्रो छ, पाइहाले पनि आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रश्नहरु खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

यसकारण स्वअनुभूतिका आधारमा सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने र यसअघि बाध्यतावश पुरुष वा महिलाको नामबाट लिनुपरेको नागरिकतामा नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।