‘अब अपमानित भएर नबाँच्न’ राधा मौसीको लडाइँ

महेन्द्र तेलीलाई आफ्नो घर रौतहट हो भन्ने थाहा छ तर गाउँको नाम याद छैन। गाउँमा आफूसँगै हुर्किएका बालबालिकाको अनुहार सम्झन्छन् तर नाम बिर्सिसके। किनकि उनीहरूले कहिल्यै तेलीलाई साथी मानेनन्। आफूहरूसँग खेलाएनन्। बरु ठुला मान्छेको लहलहैमा लागेर गिज्याउँदै भने- "किन्नर। हिजडा।"

छोरा भएर जन्मिएका तेलीको हाउभाउ र बोल्ने शैली छोरीको जस्तो हुँदै गयो। त्यसपछि साथीभाइ वा गाउँलेहरूले मात्र होइन परिवारले समेत उनीसँग कहिल्यै मीठो वचन बोलेनन्।

“मलाई सबैले हिजडा भन्थे। झन्डै मैले आफ्नो नाम नै बिर्सने स्थिति थियो,” नेपाली प्रस्ट बोल्न नजान्ने तेलीको हिन्दी मिश्रित लवज सुनियो।

उनले तेह्र वर्षको उमेरमा आफूभित्र पुरुष नभई महिला हुनुको भावना विकास भइरहेको महसुस गरे। आफ्नो अनुभूति परिवार समक्ष अभिव्यक्त गर्दा साथ पाउनुको साटो गाली खाए। खुलेरै दिदी बहिनीको कपडा लगाउन थालेपछि त झन् परिवारले सहने कुरै भएन।

”इज्जत गुम्ने डरले मलाई परिवारले नै भारतबाट आएका किन्नर समूहसँग पठाए।“

समूहसँग मिसिएपछि उनको पहिचान फेरियो। महेन्द्र तेली राधा बनिन्। आफू भएर जिउन पाइन्। कुर्ता वा सारीमा ठाँटिन पाइन्। “त्यसपछि बल्ल मैले परिवार पाएको महसुस भयो,“ उनले सुनाइन्।

त्यसपछि उनी नेपाल-भारतको सीमा क्षेत्र वा भारतीय गाउँगाउँमा पुगिन्। त्यहाँ विवाह, व्रतबन्ध, बालबच्चा जन्मँदाको अवसरहरूमा किन्नर भनिने अल्पसङ्ख्यकहरूले बधाई लिएर जाने परम्परा छ। त्यस्ता समारोहहरूमा पुग्दा पाउने केही रुपैयाँ नै उनको जीविकोपार्जनको आधार बन्यो।

त्यहाँको सामाजिक परिवेश केही फरक भए पनि तेस्रो लिङ्गीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार अपमानजनक नै रहेको राधाले बीबीसीलाई सुनाइन्। गाली र अपशब्द नै सुन्नुपर्छ भने आफ्नै ठाउँमा फर्कनु उचित लागेको उनी बताउँछिन्।

लगभग १७ वर्ष भारतमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूसँग जीवन बिताएर नेपाल फर्किइन्। “झन् यहाँ म तेस्रो लिङ्गी हुँ भनेर खुल्ने वातावरण कहाँ हुनु?” तर, जुध्ने अठोटसहित उभिइन्। आफूलाई राधा मौसीको रूपमा चिनाइन्। नेपाल फर्किएर सामाजिक सेवामा लागेको उनी बताउँछिन्।

“मलाई पहिले आफ्नो दुःख ठुलो लाग्थ्यो। देश फर्किएपछि त हरेक मान्छे दुःखीजस्तो लाग्थ्यो। गरिब भोकले मरिरहेको छ। मैले उनीहरूलाई आफूसँग भएको दिन्थेँ तर बधाई दिएर पाउने पैसा कति नै हुन्छ र?”

कति त भोको रहन तयार तर तेस्रो लिङ्गीले दिएको खान तयार नभएको उनी सुनाउँछिन्।

यस्तै अवस्था अन्त्यको उपाय खोज्दै जाँदा आफूले राजनीति सुधार्नु पर्ने ठानेको उनी बताउँछिन्। “अब अपमानित हुन नपरोस् भनेरै मैले चुनाव लड्ने, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र हरेक गरिब जनताको प्रतिनिधि बन्ने निर्णय गरेँ,” राधा मौसीले बताइन्।

उनले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मलंगवा नगरपालिकाको मेयर पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइन्। तर, उनी निर्वाचित भइनन्।

त्यसपछि सामाजिक रूपमा सक्रिय रहेकी उनलाई यस पटक नेपाल जनता पार्टीले मधेस प्रदेशसभाका लागि सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएको छ। तर, केही मानिसले उनको उम्मेदवारी स्विकार्न नसकेका उनीहरूले आफ्नो प्रचार सामग्री च्यात्ने र जलाउनेहरू काम गरिरहेको गुनासो उनले पोखिन्।

“म यो सबैको सामना गर्छु। म जित्छु र तेस्रो लिङ्गीहरूको क्षमता छ भन्ने बुझाउँछु। सबै तेस्रो लिङ्गी साथीहरूको आवाज बन्छु।”

तेस्रो लिङ्गीलाई प्रविधिले नचिन्दा

आसन्न निर्वाचनमा डिलु बुदुजा म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकमा लड्ने तय भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनले प्रचारप्रसार तीव्र बनाएका थिए। बद्री पुन भनेर चिनिले उनलाई यस पटक प्रणालीमा परिवर्तन र राज्यबाट सहयोग पाएको महसुस भएको थियो।

किनकि उनको विगतको अनुभव तीतो छ।

यसअघि उनले २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारी दिन चाहेर पनि पाएका थिएनन्। कारण- उनको पहिचानसहितको नागरिकता।

नागरिकता तथा मतदाता परिचयपत्रमार्फत् तेस्रो लिङ्गीको रूपमा चिनिएकै कारण उनलाई उम्मेदवारी दिन रोक लगाइएको थियो। जसविरुद्ध आफूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको बुदुजा बताउँछन्। उनले निर्वाचन ऐनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि छुट्टै कोटा राख्न र निर्वाचनमा सहभागी गराउन माग गरेका थिए। यद्यपि, अदालतले रिट दायर भएको एक वर्षपछि पुनको विपक्षमा सुनुवाइ गर्‍यो।

“तर मैले राजनीति छोडिनँ। लैङ्गिक पहिचानकै कारण पटकपटक लड्नु पर्ने मेरो बाध्यता हो। बिस्तारै सामाजिक परिवेश बद्लिन्छ। हामीले ठाउँ पाउँछौँ। हाम्रो आवाज सुनिन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास थियो,” बुदुजाले भनिन्।

दलले उनीमाथि विश्वास गर्‍यो। तर, परिस्थिति फेरि अघिल्लो चुनावमा झैँ बनिदियो। उनले अचानक निर्वाचनको बन्द सूचिबाट आफ्नो नाम मै हटेको खबर पाए। उनी खबर साँचो हो या आफूलाई कसैले झुक्कायो भन्ने बुझ्न निर्वाचन आयोग नेपाल पुगे।

दुई दस्तावेजमा फरक नाम?

त्यहाँ उनलाई दलले आयोगमा पेस गरेको बन्द सूचि र मतदाता परिचय पत्रमा लैङ्गिक पहिचान फरक परेको कारण उनको उम्मेदवारी खारेज भएको बताइयो।

दलहरूले उम्मेदवारको सूची पेस गर्दा महिला, पुरुष र अन्यमध्ये कुन लैङ्गिक समूहको व्यक्ति हुन् भन्ने इङ्गित गर्न पाउँछन्।

“अनलाइनमार्फत् भर्नु पर्ने फारममा अन्य लिङ्गी चयन गर्नै नमिल्ने समस्या देखिएको थियो। हामीले उक्त प्राविधिक समस्याबारे आयोगमा जानकारी गरायौँ। त्यहाँका प्रतिनिधिले तत्काललाई महिला वा पुरुषमा भर्नुस्। त्यसलाई हामी संशोधन गर्छौँ भनेको आधारमा हामीले महिला राखेर फारम बुझायौँ,” नेकपा एकीकृत समाजवादीका अधिवक्ता अम्बर राउत।

तर, यस विषयमा आयोग जानकार नभएको जिकिर गर्छन् आयोगका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले।

“तेस्रो लिङ्गीको नागरिकता भएकाले अन्यमा सङ्केत गर्नु पर्ने तर महिलामा गर्नु भएछ। दुई वटा दस्तावेजमा फरक लैङ्गिक पहिचान भएकै कुरालाई आधार बनाएर आयोगको मुख्य निर्वाचन आधिकृतले उहाँको उम्मेदवारी अस्वीकार गर्नु भएको हो,” वाग्लेले प्रस्ट्याए।

“हामीले त दलले पठाएको विवरण जाँच गर्‍यौँ। त्यसमा क्लस्टर, उमेर, लिङ्ग आदि मिल्छ कि मिल्दैन हेर्‍यौँ र नमिलेको अवस्थामा उम्मेदवारी खारेज भयो।”

कानुनी उपचारको खोजी

आयोगको जवाफ सहजै स्विकार्ने पक्षमा न डिलु बुदुजा छन् न त नेकपा एकीकृत समाजवादी नै। दलका अधिवक्ता राउतका अनुसार उनीहरू आयोगको तर्फबाट भएको त्रुटि सच्याउने मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्।

बुदुजा भन्छन्, “गल्ती दलको पनि होइन आयोगको पनि होइन भने मलाई न्याय अदालतले मात्र दिन सक्छ। त्यसैले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै मुद्दा दायर गर्ने निर्णयमा पुगेको हुँ।”

उनले सरकारलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको “शत्रु”को संज्ञा दिँदै भनेका छन्,”आज पुनः पाखुरा सुर्कन बाध्य भएको छु।”

‘विभेदको फरक स्वरूप’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हक र अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था ब्लू डायमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ बुदुजाले सामना गर्नु परेको समस्या देखेर छक्क परेकी छन्। किनकि २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी स्वयं नयाँ शक्ति नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यको लागि तेस्रो लिङ्गीकै रूपमा समानुपातिक सूचीमा अटाएकी थिइन्।

“त्यति बेला मेरो लैङ्गिक पहिचान तगारो बनेन भने अहिले केले रोक्यो?,” उनी प्रश्न गर्छिन्।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशभर आफ्नो लैङ्गिक पहिचान ‘अन्य’ बताउने १८५ जना मतदाताहरू छन्।

“तेस्रो लिङ्गीले मतदान गर्न पाउने तर उम्मेदवार हुन किन नपाउने? राज्य वा दलको लागि हामी एक भोट मात्र हौँला तर हाम्रो पहिचान छ। अस्तित्व छ। हाम्रो पहिचानको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्दैन भने कसले गर्छ,” उनले केही आक्रोशित भाव व्यक्त गरिन्।

उनी बुदुजाले भोगिरहेको समस्यालाई “विभेदको फरक स्वरूप र राज्यको दोहोरो चरित्र”को संज्ञा दिन्छिन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले हरेक निकायमा व्यवधान झेल्नु पर्ने भए पनि यस्ता समस्याहरू ठुला घटनाक्रम हुँदा मात्र सार्वजनिक हुने उनको राय छ।

यी र यस्तै समस्याहरू विरुद्ध बोल्न र समानतापूर्वक जीवन बिताउने गरी कानुन निर्माण गर्न भए लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधि सदनमा पुग्नु पर्ने गुरुङको राय छ।

आवाज बन्ने दौडमा शिल्पा

एकीकृत समाजवादीले नै दाङकी शिल्पा चौधरीलाई प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ। चौधरीका अनुसार उनी पारलिङ्गी हुन्। पुरुषबाट महिला बनेकी उनले आफू सदनमा पुगे लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समस्या र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माणमा जोड दिने बीबीसीसँग बताइन्।

“नागरिकता बनाउन जाऊँ समस्या, राहदानी बनाउन उस्तै झमेला। परिवार, समाज, दल सबैले गर्ने व्यवहार उस्तै विभेदपूर्ण र अपमानजन्य,” उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन्।

आफ्नै समुदायका बुदुजाको उम्मेदवारीको चौधरी भर्त्सना गर्छिन्।

“लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समाजका अभिन्न अङ्ग हौँ र हामी मूलधारमा आउन आवश्यक छ। नत्र क्षमता र अनुभव भए पनि लैङ्गिकताकै कारण हामी सधैँ पछि परिरहन्छौँ। हामी कानुनमा समेटिँदैनौँ। बनेका केही कानुन कार्यान्वयन हुन पाउँदैनन्।”

यद्यपि, उनी पनि लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको क्लस्टरबाट नभई थारु भएका कारण समानुपातिक सूचीमा परेकी हुन्।