भारतमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा अदालतले दियो यस्तो आदेश

भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विषय संसद् र विधानसभाको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भन्दै त्यसमा परेको मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विवाहसम्बन्धी विद्यमान विशेष कानुनमा आफूले परिवर्तन गर्न नमिल्ने र कानुन संशोधनको काम विधायिकाको भएको जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचूडले अरू मानिसको जस्तै वैवाहिक अधिकार समलिङ्गीले पनि पाउनुपर्ने र कसैले त्यो पाएको छैन भने त्यो मौलिक अधिकार हनन भएको मानिने जनाएका छन्।

अदालतमा मत बाझियो

प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचूड विवाह नगरेका जोडी, क्वेअर जोडीले धर्म सन्तानका रूपमा बच्चा पाल्न पाउने अधिकारका विषयमा सहमत भएका थिए।

उनले सबै राज्य र केन्द्र सरकारले कुनै समलिङ्गी वा क्वेअर मानिसहरूलाई कुनै किसिमको भेदभाव हुन नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

धर्म सन्तान राख्न पाउने विषयमा पनि तीन जना न्यायाधीशहरू सहमत देखिएनन्। त्यही भएर त्यसलाई बहुमतले खारेज गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूड र न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल उक्त अधिकारको पक्षमा थिए। न्यायाधीश रवीन्द्र भट्ट, न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा र न्यायाधीश हिमा कोहली त्यसको विपक्षमा थिए।

मुख्य न्यायाधीशहरूले सोलिसिटर जेनरल तुसार मेहताको एउटा प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् जसमा उनले केन्द्र सरकारले एउटा विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

उक्त टोलीको अध्यक्षता मन्त्रिपरिषद्का सचिवले गर्नेछन् र त्यसले समलिङ्गी जोडीलाई विवाहसहित कैयौँ अधिकार दिने विषयमा विचार गर्नेछ।

संवैधानिक इजलासका एक जना न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल पनि प्रधानन्यायाधीशको उक्त दृष्टिकोणमा सहमत देखिए। उनले पनि सरकारले समलिङ्गी जोडीले कुनै पनि भेदभावको सामना गर्न नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर न्यायाधिश एस रवीन्द्र भट त्यसमा सहमत देखिएनन्। उनले समलिङ्गी जोडीलाई वैवाहिक अधिकार दिने अधिकार अदालतसँग नभएको भन्दै त्यो विधायकी मामिला भएको मत दिए।

अदालतले समलिङ्गी जोडीहरू र अभियानकर्ताहरूले दायर गरेको १८ भन्दा बढी निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गरिरहेको थियो।

निवेदकहरूले विवाह गर्ने अधिकार नहुँदा आफूहरू ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ भएको दाबी गरेका थिए। 

सबैको आँखा पाँच जना न्यायाधीशहरूतर्फ सोझिएको थियो जसले अप्रिल र मे महिनामा विस्तारमा यो मुद्दा हेरेका थिए।

जनहीतमा अदालतको कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिएको थियो।

कानुनबारे अदालतले के भन्यो?

प्रधानन्यायाधिश डीवाई चन्द्रचूडले समलिङ्गी विवाहलाई लिएर आफ्नो फैसलामा भनेका छन्, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिएकै भरमा मात्र 'स्पेसल म्यारिज एक्ट' लाई असंवैधानिक ठहराउन नसकिने उल्लेख गरेका छन्।

बीबीसी हिन्दीका सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंतीका अनुसार अदालतले उक्त कानुनलाई समाप्त पारिदिएको खण्डमा देश स्वतन्त्रता भन्दा पहिलाको युगमा पुग्ने टिप्पणी गरेको छ।

अदालतले अर्को दृष्टिकोण अपनाउने वा उक्त कानुनमा कुनै शब्द जोड्ने हो भने त्यसमा सम्भवतः संसद्को भूमिका हुनु पर्ने भनेको छ।

भारतका प्रधानन्यायाधीशले विवाहको अधिकारबारे कानुन संशोधन गर्ने अधिकार संसद्सँग रहेको भएपनि एलजीबीटीक्यू प्लस समुदायका मानिसहरूसँग आफ्ना पार्टनर चुन्ने र साथ बस्ने अधिकार रहेको जनाएका छन्। तिनलाई दिने अधिकार पहिचान गर्नुपर्ने र त्यस्ता जोडीलाई कुनै अप्ठेरो बिना बस्न दिइनुपर्ने उनले भनेका छन्।

उनले समलिङ्गी सम्बन्ध शहरी या कुलिन वर्गका मानिसहरूबीचको अवधारणा मात्रै नभएको पनि बताए। उनले भारतका कैयौँ शहर र गाउँका मानिसहरूमा पनि त्यस्तो दृष्टिकोण रहेको बताएका छन्।

“समलिङ्गी र क्वेअर मानिसहरू शहरमा मात्रै छन् भन्नु भनेको फरक फरक ठाउँबाट आएका मानिसहरूको पहिचान खारेज गर्नु हो। अङ्ग्रेजी बोल्ने र कर्पोरेट कार्यालयमा काम गर्ने मानिस पनि क्वेअर हुनसक्छन् र खेलकुदमा काम गर्ने महिला पनि क्वेअर हुनसक्छिन्।”

अदालतको आदेशले भारतमा रहेका दशौँ लाख समलिङ्गी मानिसहरूलाई निराश बनाएको देखिएको छ।

भारत सरकार र धार्मिक नेताहरूले दह्रो ढङ्गले समलिङ्गी विवाहको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले त्यस्तो सम्बन्ध भारतको संस्कृतिको विपरित भएको बताउने गरेका छन्।

सन् २०१८ मा एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउने क्रममा भारतले समलिङ्गी सम्बन्ध अपराध नहुने फैसला गरेको थियो।

'लडाइँ सकिएको छैन'

एक जना एलजीबीटीक्यू प्लस अभियानकर्ता हरिस ऐय्यर मुद्दा दायर गर्ने मध्येका एक हुन्। उनले अदालतको फैसलाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको बताए।

“फैसला हाम्रो पक्षमा थिएन तर अदालतले कैयौँ निष्कर्षहरू सुनाएको छ जुन हाम्रो पक्षमा छन्,” उनले एएनआई समाचार संस्थालाई भने।

उनले भारत सरकारले एलजीबीटीक्यू प्लस मानिसहरूलाई थप अधिकार दिने विश्वास व्यक्त गरे।

“एउटा लडाइँ जारी छ। केही समय लाग्न सक्छ तर हामीले समाजमा समानता हासिल गर्नेछौँ।”

अर्का अभियानकर्ता पवन धलले वैवाहिक समानताको पक्षमा साँघुरो ढङ्गले मत बाझिएको उल्लेख गर्दै समलिङ्गी जोडीबीचको सम्बन्धलाई मान्यता दिनेबारे केही भनिएको भएको त्यो उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने, “म नराम्रोसँग निराश छैन किनभने मैले यसलाई आन्दोलनका रूपमा लिएको छु। हामी ट्र्याक भन्दा बाहिर गएका छौँ।”

उनले बिमा नीति, ब्याङ्क खाता र घरेलु ऋणजस्ता विषयमा विभेद नहुनुपर्ने विषय उठाउनुपर्ने उल्लेख गरे। यस्ता कुराहरूले दैनिक रूपमा जीवनलाई सहज बनाउने भन्दै उनले विवाहका लागि 'लडाइँ गर्नुअघि' त्यस्ता विषय पनि उठाउनुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, “सबै जना विवाह गर्न चाहँदैनन्, धेरै जना सम्बन्धमा रहन पनि मन गर्दैनन्। धेरै जना एक्लै बस्न चाहन्छन्। हामीले विवाहमार्फत मात्रै किन आफ्नो अधिकार खोजी गर्ने?”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।