भारत: प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले संसद्मा विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावलाई पराजित गरेको छ। 

दुई राजनीतिक पक्षबीच तीन दिनसम्म चर्को रूपमा संसद्‌मा छलफल भएपछि आज उक्त प्रस्ताव असफल भएको हो। 

विपक्षी दल कंग्रेसले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाबारे बोल्न बाध्य पार्न चाहेको बताएको थियो। 

मणिपुरमा गत मे महिनामा दुई समुदायबिच झडपहरू सुरु भए पनि त्यो क्षेत्रमा मोदी अहिलेसम्म पुगेका छैनन् र उनले उक्त घटनाबारे आज मात्रै तल्लो सदन लोक सभामा सम्बोधन गरेका हुन्। 

सम्बोधनमा विपक्षी दलको चर्को आलोचना गरेका उनले मणिपुर राज्यमा शान्ति कायम गराएरै छाडिने र त्यहाँ महिलाहरूमाथि अक्षम्य अपराध भएको भन्दै दोषीलाई कडा सजाय दिलाइने बताए।

संसद्‌मा जबाफ दिने क्रममा मोदीले विपक्षी गठबन्धनलाई ‘घमण्डी गठबन्धन’ भन्दै अर्को वर्ष हुने चुनावमा उक्त गठबन्धन अझ कमजोर भएर जाने दाबी गरे।

उनले चुनाव जित्नका लागि विपक्षीहरूले जनतामाथि नयाँनयाँ बोझ थोपरेको भन्दै अबको पाँच वर्षमा आफूले भारतलाई विश्वको तेस्रो अर्थ व्यवस्था बनाउने दाबी पनि गरे।

प्रधानमन्त्री मोदीले मणिपुर हिंसाका बारेमा टिप्पणी गर्नुअघि नै विपक्षी सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

विपक्षी गठबन्धनप्रति मोदीले कठोर निसाना साँधिरहँदा उनीहरू एकसाथ बैठक हलबाट बाहिरिए।

त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले विपक्षीहरूले आफ्नो जबाफ सुन्ने धैर्य समेत नदेखाएको बताए।

त्यसपछि मणिपुरको विषयमा बोलेका उनले मणिपुरको विषयमा मात्रै सरकार छलफल गर्न तयार भए पनि विपक्षीहरूले छलपूर्वक प्रस्ताव ल्याएको बताए।

उनले भने, “देश तपाईँको साथमा छ। कोही यहाँ होऊन् या नहोऊन् हामी सबै मिलेर समाधान निकाल्छौँ। मणिपुरमा फेरि शान्ति हुने छ र त्यहाँ द्रुत गतिले विकास होस् भन्नका लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन।”

मणिपुरमा ‘भारत माताको हत्या गरिएको’ भन्ने विपक्षी नेता राहुल गान्धीको टिप्पणीप्रति मोदीले रोष व्यक्त गरे।

उनको भनाइ थियो, “सत्ता सुखबिना जिउन नै सकिँदैन कि क्या हो। किनकि केही मानिसले भारत माताको मृत्युको कामना गरिरहेका छन्।”

मोदीले आफूहरूका लागि उत्तर-पूर्वी भारत ‘मुटुको टुक्रा’ भएको भन्दै कंग्रेसको पुरानो राजनीतिका कारण नै त्यहाँ समस्या देखिएको बताए। 

राष्ट्रिय गान गाउन रोक लगाइनेदेखि पुस्तकालय जलाउनेसम्मका घटना मणिपुरमा हुँदा कंग्रेसको सरकार रहेको उनको टिप्पणी थियो।

राजनीतिको खेल खेल्न मणिपुरलाई प्रयोग गर्न नहुनेमा मोदीले जोड दिए।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन सकेपछि उनका समर्थकहरूले ‘मोदी, मोदी’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।

यसअघि भारतीय विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि हिंसा प्रभावित मणिपुरमा ‘भारत माताको हत्या गरेको’ आरोप लगाएका थिए।

“उनीहरूले मणिपुरमा भारतको हत्या गरेका छन्। उनीहरूको राजनीतिले गर्दा मणिपुरमा भारतको हत्या भयो,” संसद्‌मा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको होहल्ला र आक्रोशबीच उनले बुधवार भनेका थिए।

बिहीवार संसद्‌मा बहस सकिएपछि विपक्षी दलहरूले राखेको उक्त प्रस्तावमा मतदानको कार्यसूची रहेको थियो।

संसद्‌मा भारतीय जनता पार्टी र उसका साझेदारहरूको बहुमत रहेकाले मोदीले विश्वास मत प्राप्त गर्ने निश्चित थियो।

तर विपक्षी नेताहरूले संसद्को बहसले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरमा जारी जातीय हिंसाबारे जबाफ दिन बाध्य पार्ने टिप्पणी गरेका थिए।

मे महिनाको प्रारम्भबाट सुरु भएको जातीय हिंसामा १५० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने दशौँ हजार विस्थापित भएका छन्। त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेई र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले हप्तौँपछि मात्रै उक्त हिंसाबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए।

एउटा भिडले दुईजना महिलालाई निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो।

त्यसपछि सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएका मोदीले घटनाले भारतलाई ‘लज्जित तुल्याएको’ भन्दै आक्रमणकारीहरूलाई नछाडिने बताएका थिए।

आरोप प्रत्यारोप

सदनमा बोल्दै विपक्षी नेता गान्धीले मणिपुर मोदीका लागि महत्त्वपूर्ण नभएको बताए।

उनले भने, “हाम्रा प्रधानमन्त्री उक्त राज्यमा गएनन्। किनभने उनका लागि मणिपुर भारत होइन।”

गान्धीले थपे, “उनीहरूले राजनीतिले मणिपुरमा ज्यान मात्रै लिएको छैन। उनीहरूले मणिपुरमा भारतको हत्या गरिदिएका छन्।”

गान्धीको प्रतिक्रियाले भाजपा नेताहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो।

उनीहरूले विपक्षी नेताले देशको नाम जोडेर हलुका टिप्पणी गरेको आरोप लगाएका छन्।

“तिमी भारत होइनौँ, भारत भ्रष्ट छैन। भारतले वंशवाद नभई उत्कृष्टतामा जोड दिन्छ,” भाजपाकी सांसद समेत रहेकी सङ्घीय मन्त्री स्मृति इरानीले भनिन्।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको यो दोस्रो घटना हो।

सन् २०१८ मा एकजना सांसदले आन्ध्र प्रदेश राज्यलाई विशेष हैसियत दिने विषयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। १२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो।

पछिल्लो अविश्वासको प्रस्तावलाई भारतमा हालै बनेको इन्डिया नामक २६ दलीय गठबन्धन बीचको एकता देखाउने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको थियो।

उक्त गठबन्धनले अर्को वर्ष मोदीको दलसँग आम चुनावमा सामना गर्नेछ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।