राष्ट्रसङ्घमा ओलीले गरे नेपालको छिमेक नीतिको व्याख्या, चीन र भारतका नेतासँग के कुरा भयो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध थप अभिवृद्धि गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले "सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता"प्रति दृढ विश्वास राख्दै नेपालले आफ्नो परराष्ट्रनीति सञ्चालन गरेको बताए।

आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वदेखि रुस-युक्रेन युद्धका विषयमा पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरे।

न्यूयोर्कमा रहेका ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र अमेरिकी सहयता निकाय यूएसएड र एमसीसीसहितका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता पनि गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा के भने?

राष्ट्रसङ्घीय महासभामा ओलीले झन्डै २२ मिनेट सम्बोधन गरे। त्यस क्रममा उनले जलवायु सङ्कट, बढ्दो भूराजनीतिक द्वन्द्व र सैन्य खर्चको वृद्धिका कारण विश्व अस्थिरतातिर उन्मुख भएको बताए।

“मानिस र पृथ्वी दुवै जलवायु सङ्कटको सँघारमा छन्। भूराजनीतिक द्वन्द्व फेरि सुरु भएको छ। सैन्य खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको भने अस्त्रको प्रतिस्पर्धा निरन्तर कायम छ। पारमाणविक द्वन्द्वको त्रास विगतमा भन्दा उच्च छ।”

ओलीले यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नेतृत्वले उपयुक्त किसिमको सहकार्य र आपसी सहयोगलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताए।

उनले युक्रेन र मध्यपूर्वका द्वन्द्वमा एकमात्र समाधान संवाद र कूटनीति रहेको विश्वास नेपालको भएको स्पष्ट पारे। प्रेम र करुणाभावले मात्रै शत्रुता र घृणा हटाएर दीर्घकालीन शान्ति कायम हुन सक्ने उनको धारणा थियो।

“इजरेल र प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा हामी दुई देशको अवधारणालाई समर्थन गर्छौँ, जसमा इजरेल र प्यालेस्टाइन राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावहरूसँग अनुकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सीमाभित्र शान्ति र सुरक्षापूर्वक सह-अस्तित्वमा रहन्छन्।"

इजरेल र प्यालेस्टाइन दुवैलाई मान्यता दिएको नेपाल वर्षौँदेखि "दुई राज्यसहितको समाधान" हुनुपर्ने मान्यतामा छ।

तर एक वर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरेलको "अवैधानिक उपस्थिति" अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहितको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट गत साता पारित हुँदा भने नेपाल मतदानमा तटस्थ बसेको थियो।

नेपालको छिमेक नीति र अरू सन्दर्भमा ओलीले के भने

न्यूयोर्कमा ओलीले नेपालका दुवै छिमेकी देशका उच्च प्रतिनिधि र विभिन्न देशका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। महासभामा उनले नेपालको परराष्ट्रनीतिको पनि चर्चा गरे।

उनले नेपालले कसैसँग पनि शत्रुता नराख्ने र सबैसँग मित्रता गाँस्ने अटुट आस्थासहितको परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको जनाए।

“नेपाल आफ्ना छिमेकीहरूसँग र त्यसभन्दा पर पनि निकट, मित्रतापूर्ण र रचनात्मक सम्बन्धलाई थप अभिवृद्धि गर्न चाहन्छ। त्यो पारस्परिक विश्वास, सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखण्डता, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ।”

महासभामा भाग लिन ओली न्यूयोर्क जानुअघि उनको पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख एवं भूतपूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठले छिमेकी देशहरूबारे सरकारको नीतिका बारेमा पनि ओलीले आफ्नो धारणा राख्ने बीबीसीलाई बताएका थिए।

ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग न्यूयोर्कमा भेट भएको छ।

'समिट अफ द फ्यूचर' शीर्षकको सत्रको सेरोफेरोमा उनीहरूबीच छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा उक्त भेटको टुङ्गो अन्तिम समयमा लागेको र "लाभदायक छलफल भएको" लेखेका छन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले दुई नेताबीच आपसी सम्बन्धको समीक्षा भएको र दुवैले विकास साझेदारी, जलस्रोत सहकार्य, जनस्तरको सम्बन्ध र भौतिक, डिजिटल र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारप्रति सन्तुष्टि जनाएको उल्लेख गरेको छ।

“भारतको छिमेक पहिलो परराष्ट्रनीतिअन्तर्गत नेपाल एउटा प्राथमिकतासहितको साझेदार हो। यो भेटले दुवै देशबीच उक्त नीतिअन्तर्गत भइरहेका उच्च तहको आदानप्रदानको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ।”

नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छ। तर भ्रमण कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।

मोदीले ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिएको वा नदिएकोबारे नेपाली अधिकारीहरूले केही बताइसकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा सम्बोधन गर्नुअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ नेताहरूको शुभेच्छा ओलीलाई सुनाउँदै वाङले नेपाल र चीनबीच राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणका क्रममा भएको रणनीतिक मैत्री साझेदारीको चर्चा गरेका थिए।

“चीनले नेपाललाई सधैँ आफ्नो छिमेक कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेको छ अनि चीन संयुक्त भविष्यसहितको निकटतर नेपाल-चीन समुदाय बनाउन प्रतिबद्ध छ,” चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

“अर्को वर्ष नेपाल र चीन कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७० औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छन्। यो अवसरमा दुवै देशले 'बेल्ट एन्ड रोड' र अरू सहकार्यलाई संयुक्त रूपमा प्रवर्धन गरेर नागरिकहरूलाई थप उपलब्धि र फाइदा दिलाउनुपर्छ।”

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालले कुनै पनि शक्तिलाई आफ्नो भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता बारम्बार जनाएकोमा प्रशंसा गरेका थिए।

चिनियाँ पक्षको विज्ञप्तिमा ओलीले नेपाल सरकार, यहाँका सबै दल र नागरिकले नेपाल-चीन मैत्रीलाई दृढ समर्थन गरेको र नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको भनिएको छ।

राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी विश्व नेताहरूको स्वागत र सम्मानमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन र प्रथम मिला जिल बाइडनद्वारा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागिता जनाएका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको चर्चा

महासभाको आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले नेपालको संसद्ले हालै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पारित गरेको र यसले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण सधैँका लागि गर्ने धारणा राखेका थिए।

उनले उक्त कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालले पीडितहरूका अधिकारलाई प्रवर्धन गर्ने र सत्य र न्यायमा जोड दिने जनाए। त्यसबाहेक द्वन्द्वको घाउ पुर्नका लागि परिपूरण अनि मेलमिलापको पनि प्रयोग गरिने ओलीले सुनाए।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा राष्ट्रसङ्घसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगका लागि पनि उनले आह्वान गरे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउने देश नेपाल रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले विश्वशान्ति र सुरक्षाका लागि थप योगदान दिन तयार रहेको बताए।

उनले राष्ट्रसङ्घको 'फील्ड मिशन' र मुख्यालयका उच्च ओहदाहरूमा नेपालको महत्त्वपूर्ण योगदान झल्किने गरी नियुक्तिहरू दिइनुपर्ने बताए।

देशका दुई प्रमुख शक्ति मिलेर हाल नेपालमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको जानकारी राष्ट्रसङ्घलाई गराएका ओलीले आफूहरूको प्राथमिकता स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि रहेको उल्लेख गरे।

नेपाल विपद्को उच्च जोखिम भएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उने हिमालय क्षेत्रबाट चिन्ताजनक गतिमा हिउँ पग्लिरहेको विषय पनि उक्त मञ्चमा राखे।

विगतका सरकारहरूले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाजस्ता मञ्चहरूमा नेपालले भोगेका चुनौती र आफ्नो प्राथमिकता यसरी नै बताउने गरेको पाइन्छ।

तर त्यसरी उठाएका विषयहरू सम्बोधनका निम्ति देशभित्रै पर्याप्त कदम चाल्न नसकेको र सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भएको आरोप नेताहरूलाई लाग्दै आएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।