भुटानी राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि किन खोजिँदैछ भारतको सहयोग?

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले भुटानमा लामो समयदेखि थुनामा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको माग गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे लगत्तै भुटानी शरणार्थीको अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अगुवाहरूले त्यसका लागि भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाव दिनुपर्ने बताएका छन्।

न्यूयोर्कमा मुख्यालय रहेको अधिकारवादी संस्था द ह्युमन राइट्स वाचले दशकौँदेखि भुटानका जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्कालै रिहा गर्नुपर्ने मागसहित यसै साता एउटा विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसमा भुटानका जेलमा रहेका भनिएका ३७ जना राजनीतिक बन्दीको नाम र गिरफ्तार भएको वर्ष समेत उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनबारे भुटानले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तर शरणार्थीका नेता तथा अधिकारकर्मीले त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु स्वागतयोग्य भएको र त्यसले बन्दी रिहाइका लागि सहयोग गर्न सक्ने अपेक्षा गरेका छन्।

शरणार्थी पुनर्वासपछिको महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन

पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा झन्डै डेढ दशक निर्वासनमा बसेका भुटानी शरणार्थीहरू अमेरिकासहितका पश्चिमा देशहरूमा दशौँ हजारको सङ्ख्यामा पुनर्स्थापित भएका छन्।

एक लाख १३ हजारभन्दा बढी त्यस्ता भुटानीहरू आठ वटा देशमा पुनर्वास भएका छन् भने करिब साढे छ हजार अझै पनि पूर्वी नेपालका शिविरमा स्वदेश फिर्तीको अत्यासलाग्दो पर्खाइमा दिन बिताइरहेका छन्।

कुनै बेला विश्वकै ध्यान तानेको यी शरणार्थीहरूको अधिकारको आवाज पछिल्लो समय मूलधारको विषय नभएको समयमा ह्यूमन राइट्स वाचले भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्थाप्रति चिन्ता जनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार भुटानमा कैयौँ दर्जन सङ्ख्यामा राजनीतिक बन्दीहरू छन्, जसलाई निष्पक्ष सुनुवाइबिना थुनामा राखिएको छ।

तिनीहरूलाई यातना समेत दिइएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनले भुटानको शाही सरकारलाई त्यस्ता बन्दी रिहा गर्न अनुरोध गरेको छ।

भुटानी अदालतहरूले राजनीतिक अधिकारको पक्षमा र विभेदका विपक्षमा आवाज उठाएका व्यक्तिहरू र ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित अपराध’ मा दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूलाई त्यसरी लामो समय थुनामा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २००८ मा निरङ्कुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्रमा देशको रूपान्तरण हुनुअघि त्यस्तै कैयौँ मुद्दा अघि बढाइएका उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

राजनीतिक बन्दीहरूको सूचीमा आजीवन कारावासदेखि ४३ वर्षसम्म जेल सजाय सुनाइएका व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो प्रतिवेदनमा रहेका आरोपका बारेमा भुटान सरकारलाई सन् २०२२ को नोभेम्बरमा पत्र लेखे पनि कुनै जबाफ नपाएको जनाएको छ।

बीबीसीले पनि उक्त प्रतिवेदनबारे भुटान सरकारका प्रवक्तालाई इमेल मार्फत जिज्ञासा राखेको थियो तर जवाफ प्राप्त भइसकेको छैन।

शरणार्थी नेताको प्रतिक्रिया

नेपालबाट गिरफ्तार गरी एक दशक भुटानमा जेल जीवन बिताएका शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल ह्युमन राइट्स वाचको सुझावलाई भुटान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, “हामीले यस्तो कुरा राख्दा भुटानले विपक्षीले जे पनि बोल्छन् भन्ने गर्छ। तर अमेरिकाको एउटा प्रतिष्ठित संस्थाले भनेको कुरालाई गहिरो गरी मनन गरेर भुटानी राजाले आफ्नो देशको मान सम्मानलाई अनि विश्वभरि जुन खुसीको देश हो भनेर प्रचार गरिएको छ त्यसलाई ध्यान दिँदै सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्कालै रिहा गर्नुपर्छ।”

उनले प्रजातन्त्रका लागि लडेका व्यक्तिहरूलाई जेलमा राख्नु अनुचित भएको भन्दै जेलमा रहेका मानिसहरूको यकिन सङ्ख्या थाहा नभएको बताए।

कठोर सुरक्षा घेरामा राखिने भएकाले ‘जेलमा रहेका व्यक्तिहरूको दर्दनाक कथा कसैले लेख्न सक्ने’ अवस्था नरहेको उनी सुनाउँछन्।

आफ्नो पुस्तकमा लेखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै रिजाल भन्छन्, “जेलमा रहँदा एउटा ओडारमा राखिएको मानिस जस्तो जङ्गलमा मानिसलाई थुनामा पिटेर श्रम गर्न लगाइन्थ्यो। भुटानीहरूले हाम्रा मान्छेहरू खोजी पाऊँ भनेर रेडक्रसलाई पनि पत्र दिएका थिए। तर उनीहरूले समेत खोज्न सकेनन्।”

उनले आफूले हाल दिवङ्गत भइसकेका एक शरणार्थी नेता भम्पा राईसँग त्यस्ता बन्दीका बारेमा छलफल गरेको उल्लेख गर्दै त्यस बेला ११३ जना जति राजनीतिक बन्दी भुटानको जेलमा रहेका हुनसक्ने भनेर चर्चा भएको सुनाए।

त्यस्ता राजनीतिक बन्दीको रिहाइ भारतको सहयोगबिना सम्भव नहुने पनि उनको बुझाइ छ।

भुटानमा परम्परागत रूपमा नै भारतको प्रभाव छ। उसले विगतमा पश्चिम बङ्गालको भारतीय भूमि हुँदै सन् १९९० को दशकमा नेपाल प्रवेश गरेका भुटानी शरणार्थीको समस्या नेपाल र भुटानबीचको दुई पक्षीय विषय भएको धारणा राख्ने गरेको छ।

‘बिर्सिएको मुद्दा’

भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको पक्षमा नेदरल्याण्डसको द हेगमा बसेर पैरवी गर्दै आएका एक अधिकारकर्मी राम कार्कीका अनुसार भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको सवाल ‘बिर्सिएको मुद्दा’ बनेको अवस्थामा ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदन आउँदा त्यसले एउटा नयाँ माहौल बनाएको बताए।

ग्लोबल क्याम्पिअन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटानका विश्वव्यापी संयोजक रहेका उनी भन्छन्, “सबैले बिर्सिसकेको मुद्दालाई यो प्रतिवेदनले फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ। हामीलाई आशा छ यो प्रतिवेदनले गर्दा भुटान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन्छ र उसलाई पनि राजनीतिक बन्दीको पक्षमा बाहिरबाट आवाज उठिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ।”

उनले राम्रोसँग हेरचाह गर्न र सकुशल रिहाइ गर्न त्यसले दबाव बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।

उक्त संस्थाले राष्ट्रसङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूलाई ती बन्दीहरूको रिहाइका लागि भुटानलाई दबाव दिन अपिल गरेको छ।

कार्की भन्छन्, “हामीले बन्दीहरूको रिहाइका लागि राजालाई पनि बारम्बार चिठी पठायौँ। तर कुनै जबाफ आएन। दया गरेर बन्दीहरू नछाडिने अवस्था हामीले देखेका छौँ। भुटानको अर्थतन्त्र भारतमा निर्भर देखिन्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌बाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ।”

पुनर्वासमा बसिरहेका भुटानीहरूले भुटानको विकासका लागि सहयोग गरिरहेका युरोपेली सङ्घदेखि क्यानडा, अस्ट्रेलियासहितका देशले राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि दबाव दिएको देख्न चाहेको उनले बताए।

“त्यस्तो भयो भने ठूलो दबाव परेर भुटानले बन्दीहरू रिहा गर्न सक्छ भन्ने आशाले पनि हामीले यो अभियान चलाइरहेका छौँ।”

भुटान यसै वर्ष कम विकसित देशबाट मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ।

त्यही भएर उक्त भूपरिवेष्टित देशका लागि वैदेशिक सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने कतिपय जानकारले बताउने गरेका छन्।

भुटानको कानुनले राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको अधिकार राजालाई दिएको छ।

सन् १९९९ मा भुटानका तत्कालीन राजाले ४० जना राजनीतिक बन्दीलाई आममाफी दिएका थिए।

अहिलेका राजा जीग्मे केशर नाम्ग्यालले आजीवन कारावासको सजाय भुक्तान गरिरहेका एक राजनीतिक बन्दीलाई सन् २०२२ मा आममाफी दिएका थिए।