चीन र भुटान सीमा सम्झौता भारतको लागि चिन्ताको विषय हो?

भुटान र चीनबीच तीन चरणमा आपसी सीमा विवाद हल गर्ने सम्झौता भएपछि त्यसलाई लिएर भारतमा कस्ता प्रतिक्रिया आइरहेका छन्?

चीन र भुटानका विदेशमन्त्रीले बिहीवार भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् दुई देशबीच वर्षौँदेखि चलिरहेको सीमा विवाद हल गर्न तीन चरणको रोडम्यापमा सहमति गरेका छन्।

भुटान, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्र दोक्लममा भारत र चीनका सेनाबीच ७३ दिनसम्म विवाद देखा परेको चार वर्षपछि यो सम्झौता भएको हो।

भुटानले आफ्नो भनेर दाबी गरेको क्षेत्रमा चीनले एउटा सडक बनाउन थालेपछि उक्त विवाद सुरु भएको थियो।

पछिल्लो सम्झौतालाई जानकारीमा लिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, "हामीले भुटान र चीनबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको कुरालाई नोट गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा नै छ चीन र भुटानबीच सन् १९८४ यता सीमा वार्ता चलिरहेको छ। भारत पनि चीनसँग यसैगरी सीमा वार्तामै छ।"

भुटानको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ तीन चरणको मार्गचित्र सहितको सम्झौताले सीमा वार्तालाई नयाँ गति दिने विश्वास लिएको छ।

भुटान र चीनबीच चार सय किलोमिटर भन्दा लामो सीमा छ र दुइ देशबीच सन् १९८४ यता २४ पटक सीमा वार्ता भइसकेको छ।

उक्त सम्झौताबारे विस्तृत प्रतिक्रिया नदिए पनि पछिल्लो डेढ वर्षदेखि चीनसँग चलिरहेका तनावका कारण उक्त घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गरिहाल्ने अवस्थामा भारत नरहेको ठानिन्छ।

चीनको नजर कुन क्षेत्रमा छ

चीन र भुटानबीच विशेष गरी दुईवटा क्षेत्रलाई लिएर बढी विवाद छ।

त्यसमा भारत-चीन-भुटानको त्रिदेशीय विन्दु नजिकैको २ सय ६९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको क्षेत्र र भुटानको उत्तरमा रहेको जकारलुङ्ग र पासमलुङ उपत्यकामा रहेको ४९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पर्छ।

भुटानलाई ४ सय ९५ वर्ग किलोमिटर भूभाग दिएर त्यसको सट्टामा २ सय ६९ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र लिन चीनले चाहेको बताइन्छ।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल एसबी अस्थाना द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्ने क्रममा आर्थिक र सैन्य प्रभाव प्रयोग गरेर चीनले कमजोर देशहरूसँगबाट फाइदा उठाउने गरेको टिप्पणी गर्छन्।

उनले भने, "भुटानको उत्तरी सीमामा जुन दुई वटा क्षेत्रमा चीनको दाबी छ त्यसमध्ये एउटा चुम्बी उपत्यका पनि हो जसको नजिक भारत र चीनबीच विवाद भएको दोक्लम पर्छ। चीनले भुटानलाई चुम्बी उपत्यका रहेको क्षेत्र आफूलाई दिन भनिरहेको छ र त्यसको बदलामा चुम्बी उपत्यका भन्दा ठूलो अर्को विवादित क्षेत्र भुटानलाई दिने बताइरहेको छ। चीनले मागिरहेको क्षेत्र सिलीगुडी कोरिडोरको नजिकै पर्छ।"

'चिकेन्स नेक' पनि भनिने सिलिगुडी कोरिडोरलाई भारतले आफ्ना पूर्वोत्तर राज्यहरूसँग पुग्ने मुख्य प्रवेशद्वार मान्ने गरेको छ।

त्यही भएर चीन उक्त कोरिडोरको नजिकै आए त्यसबाट पूर्वोत्तर राज्यसँगको आफ्नो सम्पर्क सञ्जालमा खतरा बन्न सक्ने गम्भीर चिन्ता भारतीय पक्षमा पाइन्छ।

मेजर जनरल अस्थाना भन्छन्, "चिकन्स नेकको क्षेत्र भारतका लागि रणनीतिक दृष्टिले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उक्त क्षेत्रमा चीनलाई थोरै पनि लाभ भयो भने त्यो भारतका लागि धेरै नोक्सानी हुन्छ। चीनले भुटानसँग सम्झौता गर्ने कोसिस गरिरहेको छ र यो सम्झौता भारतको हितमा हुँदैन।"

मनोवैज्ञानिक दबाब कायम राख्ने प्रयास

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्टरन्याश्नल स्टडीजकी पूर्वी एसिया अध्ययन केन्द्रकी प्राध्यापक डाक्टर अल्का आचार्य पछिल्लो घटनाक्रमले भारतको चिन्ता बढ्नसक्ने बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "दोक्लमको विवाद भएपछि चीनले भुटानसँग सम्पर्क गर्ने र सीमाबारे कुरा गर्ने भनिरहेकै थियो। अहिले चीनको तर्फबाट उल्लेख्य पहल भएको देखिएको छ। अब भुटानसँग सिधै कुनै सम्झौता गर्ने चीनको प्रयास हुन्छ।"

"यसबाट भारतलाई समस्या बढ्छ किनभने चीनले सबैसँग सम्झौता गरिसक्यो र भारतसँग मात्रै किन बच्यो भन्ने कुरा उठ्छ। त्यसबाट एउटा मनोवैज्ञानिक दबाब पर्छ।"

प्राध्यापक आचार्यका अनुसार दोक्लम नजिकैको त्रिदेशीय विन्दुमा कस्तो खालको सम्झौता हुनेछ भन्नेमा पनि भारत चिन्तित हुनेछ।

उनले अहिलेको अवस्थालाई नाजुक भन्दै भारतले नजिकबाट नियाल्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।

भुटानलाई के अप्ठेरो छ?

पछिल्लो घटनाक्रमले चीन र भारतको चेपुवामा परेको भुटानलाई एउटा अप्ठेरो अवस्थामा पारेको भन्दै प्रश्न खडा भएका छन्।

प्राध्यापक आचार्य भारत र भुटानबीचको सम्बन्ध एकदमै गहिरो रहेको र भुटानको झुकाव भारततर्फ बढी रहेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "भारतको विदेश मन्त्रालयबाट उल्लेख्य पैसा भुटानमा जान्छ। आर्थिक रूपमा पनि भारतले भुटानलाई बढी मद्दत गरेको छ र चीनले भुटानको मामिलामा ज्यादा हस्तक्षेप गर्न नसकोस् भन्ने प्रयास पनि भारतले गरेको छ। चीनले पनि भारतले भुटानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेको छ। उनीहरूले कैयौँ पटक स्पष्ट रूपमा नै यो कुराहरू भनिरहेका छन्।"

तर एउटा भूपरिवेष्टित देश भएका नाताले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो चीनसँग सम्बन्ध नै नहोस् भन्ने भुटानले नचाहने उनले बताइन्।

उनी थप्छिन्, "भुटान नै चीनसँग आफ्नो सीमा विवाद समाधान होस र त्यसपछि आर्थिक सम्बन्ध बनाउन सुरु गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छ। त्यही भएर एकतर्फबाट यो आफ्नो विकासबारे एउटा स्वतन्त्र देशले गर्ने निर्णय हो। भारत र चीनको बीचमा भुटान एउटा हिसाबले फसिसकेको छ र उसले भारत वा चीनमध्ये कुनै एकको पक्ष र अर्कोको विपक्षमा उभिएको देखिने स्थितिमा आफूलाई राखियोस् भन्ने चाहँदैन।"

उनले भारतले भुटानको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै निरन्तर वार्ता गरिरहनुपर्ने र आफ्नो चीनसँगको वार्ताहरूमा भइरहेको प्रगति उसलाई अवगत गराइरहनुपर्ने बताइन्।

चीनको मनसाय

मेजर जनरल अस्थाना चीनको पछिल्लो प्रयास भारतविरुद्ध दबाब बढाउने रणनीति भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "चीनको रणनीति बिना लडाई जित्ने हो। उसले युद्ध चाहँदैन त्यही भएर उसले दबाब, प्रचार, धम्की र छिमेकी देशहरूलाई प्रलोभन देखाउने पनि यसमा सामेल छ।"

उनले चीनको अन्तिम उद्देश्य भारतले पूर्वी लद्दाखमा जारी गतिरोधबारे आवाज उठाउन बन्द गरोस् र विगतमा जस्तै व्यापारिक गतिविधि सुरु होस् भन्ने रहेको बताए।

चीन लद्दाखमा अहिलेकै अवस्था कायम राख्न चाहन्छ।

तर भारत झुक्न तयार नभएकाले चीनले अरू क्षेत्रहरूमा दबाव बढाउन चाहेको अस्थानाको विश्लेषण छ।

अस्थानाका अनुसार भारत सतर्क नभएको खण्डमा चाँडै चुम्बी उपत्यकासम्म चीनको रेल लाइन आइपुग्न सक्छ।

उनले थपे, "चीनको रेल पहिल्यै नै यातुङ्गसम्म ल्याउने योजना छ र यातुङ्ग नै चुम्बी उपत्यकाको मुहान हो। त्यही भएर यदि भारत सावधान भएन र चीनले भुटानसँग समझौता गर्न सफल भयो भने चुम्बी उपत्यकामा उसको कुनै प्रभाव हुनेछैन।"

उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा भारतीय सेना उचाइ भएका ठाउँहरूमा तैनाथ गरिएको छ।

त्यसको फाइदा भारतलाई रहेपनि त्रिदेशीय विन्दु नजिकैको क्षेत्रमा पहुँच प्राप्त हुँदा चीनले सामरिक रूपमा फाइदा उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ।