मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठकले केके निर्णय गर्‍यो

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठकले खास गरी 'जेन जी' आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा निर्णयहरू गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठकपछि जानकारी दिएअनुसार आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानका साथ उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले असोज १ गते शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ र त्यो दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने छ।

आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्तिको हकमा पहिलेदेखि नै दिने प्रचलन रहिआएअनुसार प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ र थप अन्य खर्च बापत ५ लाख गरी जम्मा १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने निर्णय भएको पनि उनले बताए।

बैठकले 'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति लगायतका विषयमा छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए।

तर त्यस्तो आयोगमा कसलाई राख्ने लगायतका विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गरिने उनले जनाए। यद्यपि न्यायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति अर्थात्‌ पूर्वन्यायाधीशलाई नै राखेर न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।

बैठकले 'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा पार्क बनाउने निर्णय समेत गरेको छ।

"शहादत प्राप्त गर्नेका हकमा जेन जी जागरण स्मारक पार्क बनाउने निर्णय भएको छ," मन्त्री अर्यालले भने।

ओली सरकारका प्रस्ताव फिर्ता

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले केपी ओली सरकारका बेला पेस भएका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमै फिर्ता पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।

"अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णयका लागि पेस भएका तर निर्णय भइसकेको अवस्था थिएन। ती प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ," मन्त्री अर्यालले भने।

अघिल्लो सरकारले कुनकुन मन्त्रालयका तर्फबाट के कस्ता र कति प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो भन्नेबारे चाहिँ मन्त्री अर्यालले केही उल्लेख गरेनन्।

'जेन जी' आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन भदौ २४ गते ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

मन्त्रीमण्डल विस्तार

सोमवार बिहान तीनजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए। हाल प्रधानमन्त्री कार्कीसहित चार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग १५ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।

भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने कानुन व्यवसायीसमेत रहेका ओमप्रकाश अर्याललाई गृह अनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणका भूतपूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चाहिँ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अनि सहरी विकास मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन्।

लामो छलफलपछि आइतवार राति प्रधानमन्त्री कार्कीले तीनैजना मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाएकी थिइन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र निर्धारित समयमा आमनिर्वाचन गराउने लगायतका महत्त्वपूर्ण अभिभारा अन्तरिम सरकारको काँधमा रहेको छ।

यसअघि आइतवार कार्यभार सम्हाल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा तोकिएका जिम्मेवारीहरू पूरा गरी छ महिनाभित्रै नयाँ सरकारलाई सत्ता सुम्पने घोषणा गरेकी थिइन्।

भदौ २३ र २४ गते भएका तोडफोड र आगजानी लगायतका घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने सरकारले घोषणा गरिसकेको थियो।

जेन जी आन्दोलन र त्यससँग जोडिएर विकसित घटनाक्रममा हालसम्म कम्तीमा ७२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तीन मन्त्रीका छुट्टै निर्णय

यसअघि सोमवार बिहान पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रीत्रय खनाल, घिसिङ र अर्यालले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका छन्।

ऊर्जामन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति गर्न उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका छन्।

अर्थमन्त्री खनालले बजेट कार्यान्वयन गर्ने दिशामा आयोजना प्राथमिकीकरणका लागि तीन-सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेका थिए।

अन्तरिम सरकारको पृष्ठभूमि

'जेन जी' आन्दोलन चर्केपछि गत मङ्गलवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि नेपाली सेनाको समन्वयमा 'जेन जी' का प्रतिनिधिसँग कैयौँ चरणका औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्तापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार राति कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै राति उनले संसद्‌ विघटनको सिफारिस गर्दै आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रचेकी कार्की प्रथम प्रधानमन्त्री पनि भएकी छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्तामा कार्कीले सविता भण्डारी बराललाई नियुक्त गरेकी छन्।

उनी नेपालको इतिहासमा प्रथम महिला महान्यायाधिवक्ता बनेकी छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।