तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
देशभर एकैचोटि भन्सार जाँचपास रोकिनुका कारण, समाधानको सम्भाव्यताको लेखाजोखा
- Author, पवनराज पौडेल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
गत साताबाट लागु भएको भन्सार ऐन, २०८२ का विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भन्सार एजेन्टहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि मङ्गलवार मुख्य नाकालगायतका विभिन्न भन्सार कार्यालयका कामकारबाही प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार खास गरी राजस्व सङ्कलन कार्य प्रभावित भएको छ।
ऐनमा उल्लेखित दण्डजरिवानासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन र केही संरचनागत सुधारको माग अघि सार्दै भन्सार एजेन्टहरूले 'पेन डाउन' गरेका हुन्।
भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले विभागका महानिर्देशकसहितका अधिकारी र भन्सार एजेन्ट महासङ्घका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता चलिरहेको जानकारी दिँदै "यो स्थिति धेरै समय नरहने" दाबी गरे।
"मङ्गलवार एक चरणमा वार्ता भएको छ। उनीहरू आन्तरिक छलफलपछि फेरि आउँछौँ भनेर गएका छन्," बीबीसीसँग उनले भने, "हामी फेरि बस्छौँ। उनीहरूले भोलिबाट खोल्छन् होला।"
भन्सार एजेन्टहरूले आइतवारबाट आन्दोलन थालेका हुन्।
मानवीय त्रुटिको अवस्थामा समेत जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएपछि आफूहरू आन्दोलित भएको भन्सार एजेन्ट महासङ्घका अध्यक्ष प्राचीन थैबले बीबीसीसँग बताए।
"कहिलेकाहीँ प्रिन्ट मिस्टेक हुन सक्छ, 'ए' लेख्नु पर्ने ठाउँमा 'बी' लेखिन सक्छ। मानवीय त्रुटिमा भन्सार शुल्कको दश प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरी गरिएको व्यवस्थामा आपत्ति हो," उनले भने, "अध्यादेशबाट हुन्छ कि नियमावलीबाट हुन्छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।"
त्यसबाहेक न्यून बीजकीकरणमा अतिरिक्त जरिवाना लगाउने व्यवस्थामा पनि विमति जनाएका उनीहरूले बारम्बार 'सर्भर डाउन' हुनेजस्ता संरचनागत समस्या पनि हल गर्न माग गरेका छन्।
"व्यवस्थापनको पाटो हामीले हल गर्न सक्छौँ तर संसद्ले बनाएको कानुन संशोधन गर्न हामीले सक्दैनौँ नि त," भन्सार विभागका बर्तौलाले भने, "हाम्रो दायराबाहिरका मन्त्रिपरिषद्मा जानेजस्ता कुरा हामीले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर पठाउने भन्ने किसिमको कुरा भएको छ।"
राजस्व सङ्कलन प्रभावित
अधिकारीहरूका अनुसार मङ्गलवार राजस्व सङ्कलन कार्य व्यापक रूपमा प्रभावित भयो।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले उक्त नाकाबाट दैनिक औसत ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा मङ्गलवार इन्धन बोकेका आयल निगमका सवारी मात्र छुटेको बताए। "हिजैदेखि कामकारबाही प्रभावित भएको हो। सडकमा (भन्सार कुरेका) गाडीहरूको ताँती लागेर अस्तव्यस्त स्थिति पैदा भएको छ।"
सोमवार पनि केवल ९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको पौडेलले बताए।
त्यस्तै वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत उदयसिंह विष्टका अनुसार उक्त नाकाबाट मङ्गलवार एक रुपैयाँ पनि राजस्व सङ्कलन हुन सकेन। "यो महिनाको तथ्याङ्कले दैनिक औसत ६४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने गरेको देखाउँछ," उनले भने, "त्योसँगै औषधिजस्ता महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू पनि गएका छैनन्। भन्सार बन्द भएपछि व्यापार शृङ्खला नै खलबल हुनु स्वभाविक हो।"
वीरगन्ज र भैरहवा देशका मुख्य भन्सार नाकामध्येका हुन्।
नयाँ कानुन
प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१ औँ दिनबाट लागु हुने व्यवस्था गरिएअनुसार मङ्सिर २० गतेदेखि भन्सार ऐन, २०८२ लागु भएको छ। उक्त ऐनले भन्सार ऐन, २०६४ लाई प्रतिस्थापित गरेको हो।
अघिल्लोको तुलनामा यो साताबाट लागु भएको ऐनमा कारबाहीसम्बन्धी महलमा केही फेरबदल भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
नयाँ ऐनको दफा ७१ मा 'वस्तुको विवरण फरक पारी घोषणा गरेमा' हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ।
"नयाँ ऐनले सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई खण्डीकृत गरेको छ र त्यसका दुइटा महलमा उनीहरूको आपत्ति देखिन्छ," भैरहवाका प्रमुख अधिकृत पौडेलले भने, "पहिले न्यून बीजकीकरण भएर आउने वस्तुको थपिएको मूल्यमा लाग्ने भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्दै आएकामा अहिलेको ऐनले त्यसलाई शतप्रतिशत बनाएको छ। अर्को उनीहरूले विद्युतीय माध्यमबाट विवरण प्रविष्ट गर्दा गल्ती भएमा भन्सार शुल्कको दश प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरी गरिएको नयाँ व्यवस्थामा उनीहरूको आपत्ति छ।"
भन्सार एजेन्ट महासङ्घका थैबले न्यून बीजकीकरणको विषयमा व्यापारीहरूको र गलत विद्युतीय प्रविष्टसम्बन्धी विषयमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए। "त्यसैले यो भन्सार एजेन्ट, एजेन्टका कर्मचारी र सबैको आन्दोलन हो।"
उक्त ऐनको दफा ७१ को उपदफा 'झ'मा '…विद्युतीय माध्यमबाट कम्प्युटर प्रणालीमा वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रूपमा संलग्न गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई सो घोषणाबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलको दश प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी जाँचपास गर्ने' व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेय आयातकर्तालाई थप जिम्मेवार बनाउन उक्त व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। "अहिले भन्सारमा आयातकर्ताहरूले स्वघोषणा गर्छन् र त्यसैका आधारमा जाँचपास हुन्छ। फरक स्वघोषणा भयो भने दश प्रतिशत जरिवाना लगाउने भनेका हौँ।
"भन्सार एजेन्टका कर्मचारीहरूले कुरा नबुझेर आन्दोलन भएको हो। उनीहरूलाई बुझाउन भनेर छलफल भइरहेको छ, त्यसबाटै टुङ्गिएला," उनले भने।
जाँचपासकै क्रममा विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
"दफा, २० मा जाँचपास गर्दा गर्दै कसैले निवेदन दिएमा भन्सार अधिकृतले सच्याउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि छ तर उनीहरूले (समयमै) सच्याइदिन्नन् र जरिवाना लगाउँछन्, जुन साहुहरूले पछि हामीबाट असुल्छन् भन्ने एजेन्टहरूको भनाइ छ," भैरहवा भन्सारका पौडेलले भने।
भन्सार एजेन्ट महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष राजमान तामाङ बारम्बार गल्ती दोहोरिए आफूहरू सजायको भागीदार हुन तयार रहेको तर कसैले गरेको एउटा गल्तीलाई ठूलो विषय बनाइन नहुने बताउँछन्।
राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएबारे आफूहरू संवेदनशील रहेको तर मागका विषयमा पनि एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्ने उनले बताए।
को हुन् भन्सार एजेन्ट
भन्सार एजेन्टहरूले निर्यातकर्ता वा आयातकर्ताका प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्छन्। निर्यातकर्ता वा आयातकर्ताले नै एजेन्टलाई आफ्नो प्रतिनिधि तोक्ने भएकाले उनीहरूको भूमिका पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
उनीहरूलाई उक्त कार्यका निम्ति भन्सार विभागले इजाजतपत्र प्रदान गरेको हुन्छ।
वस्तुहरूको निकासी तथा पैठारी प्रक्रियामा व्यापारीका तर्फबाट भन्सार पास गर्ने काममा उनीहरू संलग्न हुने गर्छन्।
"एजेन्ट र भन्सार प्रशासनको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुन्छ। विभागले इजाजतपत्र दिने भएकाले उनीहरू भन्सार कर्मचारीसरह हुन्," भन्सार विभागका निर्देशक बर्तौला भने, "त्यसैले घरभित्रको कुरामा उनीहरू पनि सहज भएर जानुपर्छ।"
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।