रेमिट्यान्स कम्पनीले आन्तरिक कारोबार गर्न नपाउँदा तपाईँलाई कस्तो प्रभाव पर्छ

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन– २०७९ जारी गर्दै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्न रोक लगाएको छ।

विगतमा मुलुकका कैयौँ स्थानमा वित्तीय पहुँच स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको त्यस्तो सुविधा कटौती गरिएसँगै यसले विप्रेषण आप्रवाहमै समस्या पो पार्ने हो कि भन्ने संशय कतिपयले व्यक्त गरिरहेका छन्।

तर केन्द्रीय ब्याङ्कले भने पछिल्लो व्यवस्थाले विप्रेषण आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा आफूहरूले गरेको र आवश्यक परे भविष्यमा नीतिगत रूपमै यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने जनाएको छ।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले पछिल्लो विनियमावलीप्रति आफूहरू सकारात्मक नै रहे पनि त्यसलाई थप व्यवस्थित र स्पष्ट बनाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

नयाँ नियमले तपाईँलाई के फरक पर्छ?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विप्रेषण विनियमावलीमार्फत्‌ रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई नियमन गर्छ।

उक्त विनियमावलीले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई विदेशी मुद्रा ल्याएर नेपालमा भुक्तानी गर्ने मात्रै अधिकार दिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले देशको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पैसा पठाउन पाउने छैनन्। अर्थात् अब तपाईँले रेमिट्यान्स कम्पनी वा एजेन्टमार्फत्‌ नेपालभित्रै रकम पठाउन पाउनुहुन्न।

यसअघि एक व्यक्तिले प्रतिदिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा पठाउन पाउने व्यवस्था थियो।

यसरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमार्फत्‌ हुने कारोबारलाई कडिकडाउ गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले गत वर्ष प्रतिव्यक्तिले प्रतिदिन गर्न पाउने कारोबार एक लाख रुपैयाँबाट घटाएर २५ हजार कायम गरेको थियो।

यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब सर्वसाधारणले देशभित्रै हुने कारोबारका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था वा डिजिटल भुक्तानीमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ।

तर विदेशबाट हुने कारोबारमा भने पुरानै व्यवस्था कायम रहने छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूले स्पष्ट रूपमा बताउन नचाहे पनि नयाँ व्यवस्थाको अन्तर्य विदेशबाट गैरकानुनी रूपमा हुन्डीमार्फत् भित्रिने रकम वित्तीय प्रणालीमार्फत् सहजै कारोबार नहोस् भन्ने रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

हुन्डीमार्फत् रेमिट्यान्स भित्रिँदा नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदैन।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरूका एजेन्ट र सब-एजेन्ट सम्बन्धित कम्पनीहरूले नै नियुक्त गर्छन्।

हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका त्यस्ता कम्पनीलाई नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई नै दिइएको छ।

“विप्रेषण कम्पनीहरूले नचाहँदा नचाहँदै पनि हुन्डी ‘प्रमोट’ हुने खालका कामहरू भएको भन्ने हाम्रो अध्ययनहरूले पनि देखाइरहेको अवस्था थियो। तर त्यस बारेमा हामीले स्पष्ट खालको अध्ययनबाट यति नै रकम यसरी हुन्डी ‘प्रमोट’ भइरहेको छ भन्ने स्थितिमा हामी छैनौँ,” राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले भने।

तर आन्तरिक बजारमा २५,००० रुपैयाँको सीमा तोकिएका कारण हुन्डी कारोबार हुने सम्भावना कम रहेको नेपाली मुद्रा विप्रेषक सङ्घका अध्यक्ष चन्द्र टन्डन बताउँछन्।

“हुन्डीमा रेट नै बढी दिइने र त्यसमा संलग्न हुनेहरूले ‘हाइ भोल्युममा’ कारोबार गर्ने हुँदा … २५ हजार रुपैयाँको सीमा भएकाले त्यस्ता कारोबारीहरू (आन्तरिक कारोबारमा) संलग्न हुन्छन् जस्तो लाग्दैन,” उनले थपे।

के यसले विप्रेषण आप्रवाहमा समस्या पार्न सक्छ?

कतिपयले पछिल्लो व्यवस्थाले विप्रेषण आप्रवाहमा समेत समस्या पर्न सक्ने बताइरहेका छन्।

तर केन्द्रीय ब्याङ्कले भने यसले विदेशबाट रकम आउने कुरालाई झन् टेवा पुर्‍याउने विश्वास आफूहरूको रहेको जनाएको छ।

पौडेलका अनुसार हाल नेपालमा इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको सङ्ख्या झन्डै ४० देखि ४२ रहेको छ।

“यो नियमसँगै ती कम्पनीहरूले आफ्नो ‘कोर फङ्सनमा फोकस’ भएर लाग्न सक्छन्। उनीहरूको उद्देश्य भनेको विदेशबाट पैसा ल्याएर नेपालमा आफन्तहरूलाई भुक्तानी गर्ने हो,” पौडेलले भने।

मुलुकको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भइरहेको रकम स्थानान्तरणको भूमिकामा मात्रै रोक लगाइएकाले समस्या नपर्ने उनी बताउँछन्।

तर टन्डन भने एकै पटक आन्तरिक कारोबार बन्द हुँदा खासगरी एजेन्ट र सब एजेन्टहरू प्रभावित हुने बताउँछन्।

“बीसौँ, तीसौँ हजार सब एजेन्ट यसमा संलग्न छन्। एक लाखभन्दा बढी मान्छेको रोजगारी सिर्जना भएको छ भने त्यसबाट पाँचदेखि सात लाख मानिसको जीवन चलिरहेको छ,” सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनले भने।

रेमिट्यान्स कारोबारमा केन्द्रीय ब्याङ्कले व्यवस्थित बनाउने कुरा सकारात्मक रहे पनि कमीकमजोरी व्यवस्थित गरेर लैजाँदा उचित हुने उनीहरूको धारणा छ।

पछिल्लो व्यवस्थासँगै सङ्घले केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो।

त्यस क्रममा आन्तरिक बजारमा काम गर्न नपाउँदा एजेन्टहरूको ‘व्यवसाय खुम्चिने’ र उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘कम्पनी सञ्चालन गर्न कठिन हुने हुँदा बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्न सक्ने’ सङ्घले केन्द्रीय ब्याङ्कलाई जानकारी गराएको थियो।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नीति नियम पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा गलत काम नहुँदासम्म सक्ने सबैलाई काम गर्ने दिइएको भए पनि हाल त्यसमा केही खोट देखिन थालेको बताउँछन्।

“एक पटक लिइसकेको नीति नियमलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा केही अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ,” उनले भने।

“त्यसकारण अन्तरनिहित रहेको कमजोरी हटाउन नीतिगत रूपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर गएको भए सायद समाधान निस्किन्थ्यो। तर बन्द नै गरिदिए ‘टन्टै साफ’ भन्ने ढङ्गबाट जाँदा समस्या पर्न सक्छ।”

केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि आफूहरू यसबारे चनाखो रहेको र आवश्यक परे नीतिगत रूपमै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

विगतमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच नपुगेको अवस्था र मुलुकमा डिजिटल भुक्तानी समेत सुरु नभएको वा सीमित मात्रामा रहेको अवस्थामा आन्तरिक बजारमा समेत रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय ब्याङ्कको तर्क छ।

वित्तीय पहुँचको अवस्था कस्तो छ?

तर हाल परिस्थिति फेरिएको छ। लगभग देशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कहरू पुगेका छन् भने डिजिटल कारोबारमा पनि उल्लेख्य रूपमा प्रगति भएको छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको २०७९ मङ्सिर महिनासम्मको तथ्याङ्कका अनुसार क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले देशभरि ११,६५० शाखा कार्यालय खोलेका छन्।

त्यसमा सबैभन्दा बढी घ वर्गका लघुवित्तका शाखा सङ्ख्या ५,१४८ छ भने वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा सङ्ख्या ५,०९९ छ।

“लागतको हिसाबले पनि आन्तरिक विप्रेषणमा जति लागत पर्थ्यो त्यसभन्दा धेरै सुलभ लागतमा … अहिले ५–८ रुपैयाँमा निश्चित रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने अवस्था छ,” पौडेलले भने।

तर नेपाली मुद्रा विप्रेषक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन पोखरेल भने ती वित्तीय संस्थाले घर आँगनमै पुगेर विप्रेषण सेवा उपलब्ध गराएका एजेन्टले जस्तो सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने तर्क गर्छन्।

“मानिसहरूले पाइरहेको सुविधा, सहजता नहुँदा गाह्रो पर्छ। ब्याङ्कमै पुगेर रकम कारोबार गर्न विभिन्न झमेला हुन्छ,” डिजिटल कारोबार पनि खासगरी दुर्गम क्षेत्रमा सहज भई नसकेको पोखरेलले थपे।