बजेटपछि नेपालमा ‘बढी विक्री हुने’ विद्युतीय सवारी कति महँगो पर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करको दर हेरफेर गरेसँगै उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भइरहेको विद्युतीय सवारी साधनको बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको विक्रेताहरूले बताएका छन्।

करमा भएको परिवर्तनले विद्युतीय सवारीको मूल्यमा प्रभाव पार्ने देखिएसँगै ग्राहकहरू हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।

बजार मागमा कमी आएसँगै व्यवसायीहरूले पनि नयाँ विद्युतीय सवारी आयातको प्रक्रिया पनि रोकिराखेको बताइएको छ।

खासगरी बजारमा सर्वाधिक विक्री हुने ४० देखि ५५ लाख मूल्यका विद्युतीय सवारी साधनमा पछिल्लो बजेटले असर पारेको छ।

प्रत्येक वर्षको बजेटमा करको दर हेरफेर गर्ने अस्थिर नीतिका कारण ग्राहक अनि विक्रेता दुवै मारमा पर्ने गरेको बताइन्छ।

‘’यस्तो अस्थिर नीति हुने बित्तिकै विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन हुने वाला छैन। सरकारको आफ्नै नीति पनि विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्ने भन्ने छ। बल्ल बामे सर्न लागेको छ, बल्ल मान्छेहरूको एङ्जाइटी अर्थात् के कस्तो हो भन्ने आशङ्का हट्दै इभी (विद्युतीय सवारी)तिर आउन सुरु भएको छ। अब यस्तो बेला कर बढाएपछि त नकारात्मक सन्देश फैलिन्छ,’’ नेपाल अटोमोबिल डिलर्स एशोसिएसनका (नाडा) उपाध्यक्ष तथा नाडाको इभी समितिका सभापति राजन बाबु श्रेष्ठले भने।

‘‘किनभने मूल्य पनि धेरै नै बढ्छ।’’

बजार अवस्था कस्तो छ?

व्यवसायीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा ३,००० भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन्। उक्त अवधिमा ३५० को हाराहारीमा विद्युतीय बसहरू आयात भएको अनुमान उनीहरूको छ।

नाडाले गर्ने गरेको इभी अटो-शोका अध्यक्षसमेत रहेका सवारीसाधन व्यवसायी अनुप बरालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा विद्युतीय सवारी साधनको बजार हिस्सा झन्डै १० प्रतिशत हाराहारी थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् भन्सार महसुल ८० प्रतिशतसम्म बढाएका थिए जसको प्रभाव त्यसबेला बजारमा परेको थियो।

त्यसबेला मूल्य चर्को भएका कारण मागमा कमी आएसँगै आयातकर्ताहरूले लामो समयसम्म भन्सारमा गाडी नछुटाएर राखेका थिए।

तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले भने चौतर्फीरूपमा विरोध भएको उक्त वृद्धि व्यापक रूपमा समायोजन गरेसँगै बजार फेरि चलायमान बन्यो।

चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा इभीको बजार हिस्सा २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बराल बताउँछन्।

के छ पछिल्लो व्यवस्था?

आर्थिक विधेयकमार्फत् सरकारले तुलनात्मक रूपमा कम क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल अनि अन्त: शुल्क बढाएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। त्यस बाहेक १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लगाइएको छ।

उक्त व्यवस्थाले टाटा नेक्सन इभी, एमजी जेडएस, ह्यून्डे कोना, बीवाइडीको इ-६ र एटो-थ्री अनी निटा भी जस्ता गाडीहरूको मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ।

तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार भने घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ। अन्त:शुल्क पनि २० प्रतिशत नै कायम छ। यसअघि भन्सार र अन्त:शुल्क दुवै ३० प्रतिशत थियो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार २०० देखि ३०० किलोवाटका सवारीमा ४५ प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर बढाएको छ। ११ देखि १४ सिट क्षमताका विद्युतीय माइक्रोबस आयात गर्दा अब भन्सार शुल्क १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ। विगतमा भन्सार शुल्क १ प्रतिशत थियो।

पछिल्लो व्यवस्था हेर्दा सरकारले ५० किलोवाटसम्मका सवारीलाई 'एन्ट्री लेभल' मान्नु प्रमुख समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

१५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनलाई 'एन्ट्रीलेभल'का रूपमा परिभाषित गरेर ७ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने नीति अवलम्बन गरे मात्रै नेपालको विद्युतीय सवारी बजारबाट अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न सकिने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

नयाँ करले कसरी बजारमा प्रभाव पार्छ?

पछिल्ला केही वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको नेपाली बजारमा १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीहरूको माग उच्च रहेको विक्रेताहरू बताउँछन्।

तर मूल्य बढ्ने भएपछि अहिले ग्राहकहरूमा उत्साह कम भएको टाटा मोटर्सको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका श्रेष्ठले भने।

‘‘अहिले त बुकिङ नै छैन। पहिलाको गाडी भएका (कम्पनी)ले दिइरहेका छन्। धेरै जसोसँग गाडी नै छैन,’’ उनले भने।

विक्रेताहरूका अनुसार पछिल्लो बजेटमा पेट्रोल र डिजेल गाडीहरूमा भने कर हेरफेर गरिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीको तुलनामा कतिपय पेट्रोल इन्जिन भएका सवारीहरू सस्तो पर्न जाने सम्भावना देखिएको बताइएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियम अनुसार हाल विद्युतीय सवारीसाधनमा वित्तीय संस्थाहरूले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने गरेका छन्। बरालका अनुसार डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनमा त्यस्तो सुविधा ५० प्रतिशत मात्रै उपलब्ध छ।

‘‘ब्याङ्कहरूको लगानीले गर्दा पनि विद्युतीय गाडीहरूमा ग्राहकहरूको उत्साह देखिएको हो। बजेटको व्यवस्थाले अब बिजुली र पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडीहरू बल्ल प्रतिस्पर्धी बन्ने भए,’’ बरालले भने।

सुरुमा खरिद गर्न सहज हुने र पहिलो पाँच – सात वर्षसम्म सञ्चालन खर्च पनि न्यून पर्ने हुँदा ग्राहकहरूको रोजाइमा विद्युतीय सवारी परेको भए पनि अब भने मूल्य समायोजन भएसँगै खरिदकर्ताहरूले लामो अवधिको हिसाबकिताब निकालेर निर्णयमा पुग्न सहज हुने तर्क उनको छ।

कति बढ्छ मूल्य?

श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो कर समायोजनले विद्युतीय सवारीको मूल्य लगभग २० प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ।

त्यसको अर्थ १०० किलोवाटसम्मको कारमा ३,५०,००० रुपैयाँ देखि ४,००,००० सम्म मूल्य बढ्न सक्ने उनी बताउँछन्।

त्यस्तै एसयूभीमा चार लाख रुपैयाँदेखि १२ लाखसम्म विद्युतीय सवारी महँगो पर्न जाने अनुमान उनको छ।

‘‘पाँच प्रतिशत भन्सार बढेको छ। त्यसपछि १० प्रतिशत अन्त:शुल्क। अन्त:शुल्क भनेको फेरि भन्सार बढी सकेको भ्यालु (मूल्य)मा लाग्ने हुँदा त्यसको इफेक्ट (असर) बढी हुन्छ,’’ उनले भने।

हाल टाटाको नेक्सन इभीको बेस भेरिअन्ट (सबैभन्दा सस्तो मोडल)को मूल्य ३८ लाख ९९ हजार रहेको उक्त कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख छ। त्यसमा २० प्रतिशत मूल्य बढ्नुको अर्थ झन्डै सात लाख ८० हजारले उक्त गाडीको भाउ बढेर ४६ लाख ५० हजार भन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ।

त्यस्तै कम्पनीको वेबसाइट अनुसार ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मूल्य रहेको एमजी जेडएस इभी कम्फर्टको मूल्य झन्डै १० लाखले बढ्ने छ।

अर्थमन्त्रीद्वारा बचाउ

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे संसद्‌मा उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा छिमेकी देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम कर नेपालमा रहेको बताए।

‘‘पहिले हाम्रा एक दुई वटा मात्र गाडी हुन्थे। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि लो (कम) रेट राखियो। तर समय आयो की अब त्यसलाई र्‍यासनलाइज (औचित्य स्थापित) गर्नुपर्छ … भन्ने मान्यताका साथ र्‍यासनलाइज गरेको हो,’’ उनले भने।

नयाँ बजेटमा बढी क्षमताका गाडीको कर दर बढी र कम क्षमताका गाडीको कर दर कम नै रहेको तर्क उनले गरे।

‘‘इभी त ठूलो क्षमताको पनि इभी नै हो, सानो क्षमताको पनि इभी नै हो,’’ उनले थपे।

कम क्षमताका गाडीहरूमा कर व्यापक बढाइएको विषयको बचाउ गर्दै ५० किलोवाटसम्मका गाडीहरूमा कर नचलाएको बताए।

त्यस्तै सरकारले उपलब्ध गराएको छुट ग्राहकहरूसम्म नपुगेको पनि उनको भनाइ छ। विक्रेताहरूले विद्युतीय सवारीमा धेरै नाफा असुल्ने गरेको उनको दाबी छ।

‘‘हामीले छुट दिने तर त्यसको बेनिफिट (फाइदा) ग्राहकले नपाउने अवस्था अहिले विद्यमान छ। त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’’ उनले भने।

यसै साता सोमवार प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने हुँदा १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी चढ्ने मानिसहरू सर्वसाधारण नरहेको महतले तर्क गरेका थिए।

विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेसँगै सरकारको राजश्व पनि व्यापक रूपमा प्रभावित भएको सरकारी भनाइ छ।

‘‘राजश्व स्वाट्टै घट्यो। किनभने १० प्रतिशत कहाँ (१०० किलोवाटसम्मका सवारीमा) … अर्को तर्फ ३०० प्रतिशत सम्म छ (डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनमा),’’ उनले भने।

के भन्छन् व्यवसायी?

तर श्रेष्ठ भने अर्थमन्त्रीको भनाइमा सत्यता नरहेको तर्क गर्छन्।

‘‘विद्युतीय सवारीमा गाडीको मात्रै कुरा हुँदैन। इकोसिस्टम (सम्पूर्ण पूर्वाधार)तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कतिवटा गाडी ल्याउँदा कतिवटा चार्जर राख्ने, करेन्ट नलाग्ने खालको फ्लोरिङसहितको मर्मत सम्भार केन्द्रहरू बनाउनुपर्‍यो, उपकरण त्यस्तै चाहियो … लगानी यति धेरै छ,’’ श्रेष्ठले भने।

सामान्यतया पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीलाई धेरै मर्मत सम्भार गर्नु नपर्ने बताइन्छ।

त्यसै कारण अन्य गाडीहरूको तुलनामा विद्युतीय सवारी विक्री भएपछि त्यसबाट विक्रेताहरूले थप आमदानी गर्ने सम्भावना पनि कम हुने उनीहरू बताउँछन्।

अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा उभिएर व्यवसायीहरूले बढी नाफा असुलेका कारण कर बढाइएको बताउनुको साटो त्यस्तो भएको यकिन भए सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।

‘‘एन्ट्री लेभलका गाडीहरूमा कर बढाइएको छ … तपाई नै भन्नूस् एन्ट्री लेबलमा नाफा धेरै राख्न सकिने अवस्था छ र?’’ बजारमा तुलनात्मकरूपमा सस्तो र ग्राहका रोजाइमा परेका गाडीहरूमा विद्यमान प्रतिस्पर्धीतर्फ सङ्केत गर्दै बरालले बीबीसीसँग भने।