सिंगापूरमधील अन्नतुटवडा : हा छोटासा देश कोणत्या उपाययोजना करत आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
सामान्य लोकही अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळी या विषयांवर बोलू लागले आहेत. कोरोनाच्या महासाथीने आपल्या सर्वांना याची चर्चा करणे भाग पाडले आहे.
विकसित देशांनाही अन्नतुटवड्याची समस्या भेडसावत असताना सिंगापूरसारखे आकाराने लहान असलेले देशही या परिस्थितीला अपवाद नाहीत.
रस्त्याच्या कडेला असलेली विविध प्रकारचे पदार्थ उपलब्ध करून देणारी आणि कायम गर्दी असलेली ओपन-एअर रेस्टॉरंट्स ही सिंगापूरची ओळख आहे.
सिंगापूरमध्ये अन्नसुरक्षेबद्दलची चर्चा आणि काळजी वाढत चालली आहे.
सिंगापूर हे जगातील आकाराने सर्वांत लहान असलेल्या राष्ट्रांपैकी एक आहे. सिंगापूरमध्ये नैसर्गिक स्रोत अत्यंत कमी आहेत. आपली अन्नपुरवठ्याची गरज भागविण्यासाठी या देशाकडून 90% अन्न आयात करण्यात येते. त्यासाठी हा देश सुमारे 170 देशांवर अवलंबून आहे.
कोरोना महासाथीमुळे जगभरातील पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला. त्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढणे अपरिहार्य होते. सिंगापूरच्या व्यापार व उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सिंगापूरमधील अन्नपदार्थांच्या किमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेने एप्रिल 2022 मध्ये 4.1% वाढल्या. गेल्या मार्चमध्ये ही वाढ 3.3% होती.
अन्नसुरक्षेची खातरजमा करण्यासाठी आणि त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सिंगापूर सरकारने गेल्या वर्षी सिंगापूर फूड एजन्सी स्थापन केली. सध्या या देशातील अन्न उत्पादन 10 टक्के आहे आणि हे उत्पादन 30 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे हे या एजन्सीचे लक्ष्य आहे.
तेव्हापासून वेगळ्या प्रकारच्या शेतांपासून ते हायड्रोफोनिक्सपर्यंत सिंगापूर सरकार विविध प्रकारच्या आधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत आहे.
सिंगापूरला निर्यातबंदीची चिंता आहे
स्थानिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत आणि इतरही अनेक देशांनी निर्यातीवर बंदी घातली आहे. भारतातून गहू निर्यात करण्यावर बंदी घालण्यात आली तर इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
दुसरीकडे, मलेशियाने कुक्कुटनिर्यातीवर बंदी घातली. या घडामोडींमुळे सिंगापूरमध्ये अचानक संकट निर्माण झाले. कारण मलेशियाकडून सिंगापूरच्या एकूण कुक्कुट (पोलट्री) मागणीच्या 34% मागणीची पूर्तता करण्यात येते. 48% चिकन ब्राझीलमधून आयात करण्यात येते.
मलेशियामधून ताजे चिकन आयात करणे शक्य नसले तरी आधीच आयात केलेल्या प्रक्रिया केलेल्या चिकनच्या माध्यमातून सिंगापूरमध्ये ही परिस्थिती हाताळली जात आहे. पण तेथील रेस्टॉरंटच्या मालकांनुसार या चिकनचा वापर करून तयार केलेल्या पदार्थांची चव पूर्वीसारखी राहिलेली नाही.
निर्यात व आयातीच्या समस्यांमुळे, अन्नपदार्थांच्या किमती वाढणे अटळ होते. रेस्टॉरंट मालकांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीतच स्वयंपाकाचे तेल, अंडी व मांसाच्या किमती 30 ते 45 टक्के वाढल्या आहेत.
अशा परिस्थितीत, अन्नपदार्थांच्या किमती न वाढविणे अशक्य होते. सिंगापूरमध्ये जपानी रेस्टॉरंट चालविणारे सेओ म्हणतात, त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत प्रथमच काही पदार्थांची किंमत वाढवली. ग्राहक वाढीव किंमत स्वीकारतील का, अशी चिंता त्यांना वाटत होती, असे ते म्हणाले.
अन्नपदार्थांच्या किमती 20 ते 35 टक्के वाढविल्या तरच हे क्षेत्र टिकाव धरू शकेल, असे सेओ म्हणतात. पण त्यांनी किंमत खूप वाढवली तर ग्राहक त्यांच्या रेस्टॉरंटकडे पाठ फरवतील, अशी भीतीही त्यांना वाटते.
सिंगापूरला अन्न महागाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते सिंगापूरवासीयांनी अन्न महागाईच्या परिणामांची जाणीव आहे.
कोरोना महासाथ, तसेच इतर कारणांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अन्नधान्यांच्या किमती वाढू लागल्या आहेत.
युक्रेन-रशिया युद्धामुळे ही परिस्थिती अजूनच बिकट झाली आहे.अन्नधान्याचा तुटवडा पुढील किमान वर्ष-दोन वर्षे राहील असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असेही म्हणतात की, काही देशांनी अन्नधान्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली तर त्यामुळे निर्माण होणारी पोकळी इतर देशांकडून भरून काढली जाऊ शकत नाही. अन्नपुरवठ्याची ही पोकळी भरून काढण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लागेल.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते युक्रेन व रशिया यांच्यातील युद्ध संपल्यावरही लगेच अन्नधान्यांच्या किमती युद्धपूर्व किमतींनुसार होणार नाहीत. युक्रेनच्या निर्यातबंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पुरवठा साखळीवर परिणाम होईल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
तज्ज्ञ चेतावनी देतात की, इंधनाच्या वाढलेल्या किमती आणि पुरवठा साखळीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे अन्नतुटवडा आणि अन्नधान्याच्या किमती अधिक वाढतील.
जागतिक बँकेने केलेल्या अभ्यासानुसार अन्नधान्याच्या किमती 20 टक्क्यांनी वाढतील. पुढील वर्षाच्या अखेरीस त्या कमी होतील अपेक्षा आहे.
अशा प्रकारच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेची खातरजमा करण्यासाठी सिंगापूर सरकारने उपाययोजना केल्या आहेत. पण काही तज्ज्ञांच्या मते भविष्यातील स्थितीचा अंदाज करणे आता अशक्य आहे.
30 बाय 30: सिंगापूर सरकारने निश्चित केलेले नवे लक्ष्य
2030 पर्यंत 30 टक्के अन्नधान्य सिंगापूरमध्ये तयार करण्याचे लक्ष्य सिंगापूर सरकारने निश्चित केले आहे. यासाठी त्यांनी ३० बाय ३० ही योजना आखली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
तज्ज्ञ म्हणतात की, ही स्व-निर्मिती योजना या गंभीर परिस्थितीत थोड्याफार प्रमाणात मदत करेल. पण देशाच्या एकूण आयातीला पर्याय असणार नाही.
"जीडीपी आणि सरासरी कौटुंबिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी असलेल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर सिंगापूर सरकार भर देणार आहे. या उलट शेतीच्या कामांमध्ये गुंतवणूक केलेली नाही."
"म्हणून पैसा उपलब्ध असेपर्यंत आणि पुरवठा साखळीत अडथळा नसेपर्यंत वस्तू आयात करण्यास सक्षम असणे ही सिंगापूर सरकारची योजना आहे.", असे त्यात म्हटले आहे.
दरम्यान, सिंगापूरमध्ये कृत्रिम धान्य प्रकल्पाबद्दल विचार केला जात आहे. त्यासाठी कृत्रिम चिकन मांस उत्पादानसाठी मोठे केंद्रा उभारण्यात येणार आहे.
अशा प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे 30 टक्के अन्नपदार्थ स्थानिक पातळीवर तयार करण्यास मदत मिळेल. पण लोकांनी नैसर्गिक अन्नपदार्थांना प्राधान्य दिले तर समस्या निर्माण होईल.
स्थानिक पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या उत्पादनांची किंमत आयात केलेल्या उत्पादनांच्या किमतीपेक्षा कमी असणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. तसे न झाल्या लोक स्थानिक अन्नपदार्थ नाकारू शकतात किंवा सरकारला त्या मटेरिअलवर सबसिडी द्यावी लागेल, याकडेही तज्ज्ञांनी अंगुलनिर्देश केला.
सिंगापूरने अन्नतुटवटा कशा प्रकारे हाताळला हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
सिंगापूरमध्ये अन्नतुटवडा होऊ शकतो याचा अंदाज सिंगापूर सरकारने आधीच बांधला होता, असे सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सीन लूंग यांनी सांगितले. म्हणूनच अन्नपदार्थांच्या निर्यातीवरील निर्बंध हा सिंगापूरसाठी काळजीचा विषय असला तरी हे पाऊन अनपेक्षित नाही.
अन्नधान्य व अन्नपदार्थ आयातीवर अवलंबून असलेल्या सिंगापूरसारख्या देशांसाठी सध्याची परिस्थिती आव्हानात्मक आहे हे पंतप्रधान लूंग यांनी मान्य केले. ते म्हणाले की, कोरोना महासाथ सुरू झाल्यावर अशा प्रकारची समस्या उद्भवू शकेल, हा अंदाज सिंगापूर सरकारला होता.
सिंगापूर सरकारला त्यामुळे त्यांनी चिकन, अंडी, भाज्या आयातीसंबंधीच्या समस्यांचा अंदाज होता. पंतप्रदान लूंग म्हणाले की, सर्वसामान्यपणे ज्या वस्तू आयात करण्यात येतात, त्या व्यतिरिक्त त्यांनी इतरही क्षेत्रातील आवश्यक वस्तू आयात केल्या होत्या.
सिंगापूरने ब्राझील, युक्रेन आणि पोलंडसारख्या देशांमधून मोठ्या प्रमाणावर पोल्ट्री व अंडी आयात केली. त्याचप्रमाणे भाज्या आयात करण्यासाठी काही देश निश्चित करून तेथील आयातदारांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न सिंगापूर सरकारतर्फे करण्यात येत आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
