परवेज मुशर्रफ यांची फाशीची शिक्षा लाहोर हायकोर्टानं केली रद्द
फोटो स्रोत, Reuters
पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांना लाहोर हायकोर्टाने देशद्रोही ठरवत ठोठावलेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे.
विशेष न्यायालयाने मुशर्रफ यांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा असंवैधानिक असल्याचं लाहोर कोर्टाने म्हटलं आहे.
लाहोर कोर्टाच्या खंडपीठासमोर सोमवारी परवेझ मुशर्रफ यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुशर्रफ यांनी विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं.
लाहोर हायकोर्टाने विशेष न्यायालयाच्या मुशर्रफ यांच्यावरील सर्व कारवाईही रद्द केल्या आहेत, असं पत्रकार अब्दुक हक यांनी सांगितलं.
अडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए. खान यांच्या मते मुशर्रफ यांची शिक्षाही संपुष्टात आली आहे.
17 डिसेंबरला विशेष न्यायालयाने परवेझ मुशर्रफ यांना देशद्रोही ठरवत त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. पाकिस्तानच्या संविधानाच्या कलम सहानुसार त्यांना फाशी देण्याचा निर्णय कोर्टाने सुनावला होता.
विशेष न्यायालयाने हा निर्णय देताना कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली नसल्याचं लाहोर हायकोर्टाने सांगितलं. माजी राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांच्यावर कारवाईचा निर्णय घेण्यापूर्वी कोणत्याही उच्चपदस्थ व्यक्तीची परवानगी घेण्यात आली नव्हती ,असं लाहोर हायकोर्टाने सांगितलं.
लाहोर कोर्टाने सांगितलं की, राज्यघटनेतील 18व्या दुरुस्तीनुसार कलम-6 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ज्यानुसार फाशीचा निर्णय दिला जाऊ शकत नाही.
आरोपीच्या गैरहजेरीत खटल्याची सुनावणी होऊ देणं इस्लामविरोधी, बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे.
न्यायाधीश मुजाहिर अली नकवी यांच्या नेतृत्वातील लाहोर हायकोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठात न्यायाधीश अमीर भट्टी आणि न्यायाधीश मसूद जहांगीर यांचा समावेश होता.
फोटो स्रोत, APML
नेमकं प्रकरण जाणून घ्या
मुर्शरफ यांच्यावर सध्या दुबईत उपचार सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एक व्हीडिओ काढून, "चौकशी करणाऱ्या आयोगाने दुबईत येऊन माझी स्थिती पाहावी," असं आवाहन केलं होतं.
संविधानाची पायमल्ली केल्याच्या आणि देशद्रोहाच्या गंभीर गुन्ह्यासंदर्भात ते म्हणाले, ''हे प्रकरण बिनबुडाचं आहे. देशद्रोहाचा संबंधच नाही. पाकिस्तानकरता मी जे योगदान दिलंय, युद्ध लढलो, दहा वर्षं देशाची सेवा केली आहे."
मुशर्रफ यांच्यावर आरोप काय?
मुशर्रफ यांच्यावर हा खटला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी दाखल केला होता. 2013 मध्ये त्यांचा पक्ष पाकिस्तान मुस्लीम लीग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला होता.
या खटल्याचं कामकाज सहा वर्ष चाललं. न्यायाधीश वकार सेठ यांनी लष्कराच्या विशेष न्यायालयाने निकाल दिला. दोन न्यायाधीशांपैकी एका न्यायाधीशाने देहदंडाच्या शिक्षेचा विरोध केला होता.
इस्लामाबादच्या विशेष न्यायालयाने 31 मार्च 2014 रोजी देशद्रोहाच्या एका प्रकरणात पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांना आरोपी ठरवण्यात आलं.
फोटो स्रोत, Video Grab
राज्यघटनेची पायमल्ली करण्यासंदर्भातील पाकिस्तानमधलं हे पहिलंच प्रकरण आहे. त्यामुळे असा खटला दाखल झालेले मुशर्रफ हे पहिलेच नागरिक आहेत.
2013 मध्ये निवडणुका जिंकल्यानंतर पाकिस्तान मुस्लीम लीगचं सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आलं. त्यावेळी माजी राष्ट्रप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरोधात संविधानाचं उल्लंघन केल्याचा खटला दाखल करण्यात आला.
माजी राष्ट्रप्रमुखांविरुद्ध देशद्रोहाच्या आरोपांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाचे चार प्रमुख बदलण्यात आले. आरोप निश्चित झाल्यानंतर आरोपी मुशर्रफ केवळ एकदा न्यायालयात उपस्थित राहिले. त्यानंतर ते न्यायालयात हजर राहिलेले नाहीत.
मार्च 2016मध्ये प्रकृती ठीक नसल्याने मुशर्रफ पाकिस्तान सोडून परदेशी रवाना झाले. तत्कालीन सत्ताधारी पक्ष मुस्लिम लीगने एक्झिट कंट्रोल लिस्टमधून त्यांचं नाव वगळण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना परदेशी जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
मुशर्रफ-राष्ट्रपमुख ते महाभियोगाची कारवाई
माजी राष्ट्रप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी 1999 मध्ये सैन्याच्या बंडखोरीसह पाकिस्तानची सत्तेची सूत्रं आपल्या ताब्यात मिळवली.
जून 2001मध्ये मुशर्रफ यांनी लष्करप्रमुख असताना स्वत:ला राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केलं. 2002 मध्ये वादग्रस्त पद्धतीने मतं मिळवत मुशर्रफ पुढच्या पाच वर्षांकरता राष्ट्राध्यक्ष झाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
2007 ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात मुर्शरफ यांनी राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक जिंकली. मात्र त्यांच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानमध्ये आणीबाणी घोषित केली. मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी यांच्या जागी नव्या मुख्य न्यायाधीशाची नियुक्ती केली. नव्या मुख्य न्यायाधीशांनी मुशर्रफ यांच्या निवडणुकीवर शिक्कामोर्तब केलं.
ऑगस्ट 2008मध्ये मुशर्रफ यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. दोन मुख्य सत्ताधारी पक्षांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचे आरोप निश्चित केल्यानंतर सहमतीने मुशर्रफ यांनी राष्ट्राध्यक्षपद सोडलं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
