ब्रेक्झिट: पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा निवडणुकीचा प्रस्ताव खासदारांनी नाकारला

बोरिस जॉन्सन यांचा निवडणुकीचा प्रस्ताव खासदारांनी नाकारल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

बोरिस यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मांडलेला ठराव हाऊस ऑफ कॉमन्समधील खासदारांनी नाकारला. यामुळे बोरिस यांच्यावर दुहेरी नामुष्की ओढवली आहे.

पंतप्रधानांनी 31 ऑक्टोबर या डेडलाईनपूर्वी युरोपियन युनियनशी वाटाघाटी केल्या नाहीत तर नो-डील ब्रेक्झिट प्रस्तावाला रोखणाऱ्या विधेयकाला खासदारांनी पाठिंबा दिला.

या विधेयकात वाटाघाटींना स्थानच नाही आणि आता निवडणुका हा एकमेव उपाय शिल्लक राहिला असल्याचं जॉन्सन यांनी सांगितलं.

नो-डिल ब्रेक्झिट योजना रेटण्यासाठी पंतप्रधान जॉन्सन यांनी कुटील डाव रचल्याचा आरोप विरोधी पक्षाचे नेते नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी केला.

वाटाघाटींसाठीचे विधेयक संमत झाल्यानंतर निवडणुकीच्या निर्णयाला पाठिंबा देऊ असंही त्यांनी सांगितलं.

एसएनपी आणि लिबरल डेमोक्रॅट्स यांनीही पंतप्रधान बोरिस यांच्या निवडणुकीच्या प्रस्तावाला विरोध केला.

जॉन्सन यांच्या समर्थकांनी विरोधी पक्षावर टीका केली आहे.

जॉन्सन यांना वाटतं होतं की खासदारांनी मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी तयारी दर्शवावी. 15 ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका व्हाव्या असं त्यांना वाटत होतं. लवकर निवडणुका झाल्या तर ब्रेक्झिटसाठी वाटाघाटी करणं सोपं जाईल असा त्यांचा विचार होता.

फिक्स्ड टर्म पार्लमेंट्स अॅक्टनुसार जॉन्सन यांच्या निवडणूक प्रस्तावासाठी दोन-तृतियांश खासदारांची मंजुरी आवश्यक होती. 298 खासदारांनी निवडणुका लवकर आयोजित करण्यात याव्यात याबाजूने मतदान केलं. मात्र बहुमतासाठी जॉन्सन यांना 136 मतं कमी पडली.

लेबर पक्षाने निवडणुकावरील प्रस्तावावरील मतदानात सहभाग नोंदवला नसल्याचं बीबीसीला सांगितलं. मात्र लेबर पक्षाच्या तीन खासदारांनी निवडणुकांच्या बाजूने मतदान केलं तर 28 खासदारांनी त्याच्याविरोधात मतदान केलं.

एसएनपी पक्षानेही मतदानात सहभाग घेतला नाही.

ब्रिटिश संसदेत नेमकं काय घडतंय?

युरोपियन युनियनमधून ब्रिटनला बाहेर पडण्यासाठीची अंतिम तारीख आहे 31 ऑक्टोबर. पण या ब्रेक्झिट दरम्यान नेतृत्व कोण करतं यासाठीची ही चढाओढ आहे.

31 ऑक्टोबरपर्यंत करार करून वा कोणताही करार न करता युरोपियन युनियन सोडण्यावर नवे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन ठाम आहेत.

पण कोणताही करार न करता युरोपियन युनियन सोडण्याच्या विरोधात असणाऱ्या खासदारांनी असं होऊ नये म्हणून मंगळवारी सगळी सूत्रं आपल्या हातात घेतली. मतदानाचा कौल आपल्या बाजूने वळवत त्यांनी बुधवारच्या संसदेच्या अजेंड्याचा ताबा घेतला.

खासदारांनी मिळून ब्रेक्झिटसाठीचा करार मंजूर केला नाही तर जॉन्सन यांना ब्रेक्झिटसाठीची मुदत 31 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलायला लावणारा कायदा मंजूर करण्याचा त्यांचा बेत आहे.

पण जॉन्सन युरोपियन युनियनकडे अधिकचा वेळ मागून घेणार नाहीत. त्याऐवजी सरकार लवकर निवडणुका घेण्याच्या विचारात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

पण त्यासाठी त्यांना दोन तृतीयांश खासदारांचा मिळवणं आवश्यक होतं. मात्र जॉन्सन यांचा निवडणुकीचा प्रस्ताव खासदारांनी नाकारल्याने तिढा कायम आहे.

आतापर्यंत काय घडलं?

देशाने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावं असं ब्रिटिश नागरिकांनी मतदानाद्वारे ठरवलं.

असं करण्यासाठी तेव्हाच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी युरोपियन युनियनसोबत बोलणी केली. कोणत्या तडजोडींनंतर 'घटस्फोट' घेता येईल याविषयी चर्चा झाली. 29 मार्च 2019 पर्यंत हे वेगळं होणं अपेक्षित होतं.

पण आतासारखेच तेव्हाही संसद आणि सरकारचे मतभेद झाले. मे यांना त्यांचा ठराव मंजूर करून घेता आला नाही आणि ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्यासाठीची मुदत त्यांना मागून घ्यावी लागली. अखेरीस त्या पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्या.

कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे (हुजूर पक्ष) नेते म्हणून बोरिस जॉन्सन यांची निवड पक्ष सदस्यांनी केली आणि जुलैच्या अखेरीस ते पंतप्रधान झाले.

परंतु आता थेरेसा मे यांच्याप्रमाणे जॉन्सन यांचा संसदेत पराभव झाला आहे. पराभव करणाऱ्यांमध्ये त्यांच्या पक्षाचेही खासदार आहेत.

जॉन्सन यांच्यासाठी डोकेदुखीची गोष्ट म्हणजे त्यांच्याच पक्षातल्या खासदारांच्या गटाने बंडखोरी करत पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं आहे.

कोणताही करार न करता ब्रेक्झिट झाल्यास अर्थव्यवस्थेत गडबड होईल असं विरोधी पक्षाच्या खासदारांप्रमाणेच 21 जणांच्या या गटाचंही मत आहे.

म्हणून मग सरकारच्या हातून याविषयीची सूत्रं काढून घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली. 'नो - डील' म्हणजेच कोणताही करार न करता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यास मज्जाव करणारा कायदा मंजूर करण्यात आला.

खासदारांनी बंडखोरी केली तर त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात आली होती. पण त्यानंतरही त्यांनी असं केलं, यावरूनच कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षातले मतभेद किती मोठे आहेत, हे समजतं.

सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजचे कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे दिग्गज नेते विन्स्टन चर्चिल, ज्यांना बोरिस जॉन्सन आपला आदर्श मानतात, त्यांचा नातू - निकोलस सोअम्स यांचा देखील यामध्ये समावेश आहे.

पुढच्या आठवड्यात संसद स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी राणीकडे करण्याचा निर्णय जॉन्सन यांनी घेतला. यामुळे कोणताही करार न होता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणं थांबवण्यासाठी आता खासदारांच्या हातात फारसा वेळ शिल्लक राहिलेला नाही.

निवडणुकांचा संबंध कुठे आला?

युरोपियन युनियनकडे ब्रेक्झिटसाठी आणखी एक मुदतवाढ मागणार नसल्याचं बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलंय.

शिवाय करार न करता बाहेर पडण्याचा पर्याय फेटाळून लावल्यास त्याचा परिणाम युकेच्या युरोपियन युनियनसोबतच्या वाटाघाटींवर होईल असंही जॉन्सन यांनी अनेकदा बोलून दाखवलंय.

ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी आपण तयार असल्याचं त्यांनी सरकारचा मतदानात पराभव झाल्यानंतर म्हटलं.पण बोरिस जॉन्सन असं का करतील? आपण आकडेवारी पाहिली.

आपला पक्ष बहुमताने संसदेत निवडून येईल अशी जॉन्सन यांना आशा आहे. असं झालं तर ब्रेक्झिटसाठीच्या त्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी करणं सोपं होईल. पाहणीमध्ये सध्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला लेबर (मजूर) पक्षापेक्षा चांगली आघाडी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

पण सध्याच्या बेभरवशाच्या राजकीय वातावरणामध्ये निवडणुका झाल्यास डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाचं सरकार येऊन सध्याचे विरोधी पक्ष नेते असणारे लेबर पक्षाचे जेरेमी कॉर्बीन पंतप्रधान होतील अशी भीती कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षातल्या अनेकांना वाटत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)