श्रीलंका : राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी केली संसद भंग; राजकीय पेच वाढला

श्रीलंकेतील राजकीय परिस्थिती चिघळली असून, राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी संसद बरखास्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यासंदर्भात वटहुकूम जारी करण्यात आला आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून तो लागू झाला. संसद बरखास्त करण्याच्या आदेशामुळे पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला श्रीलंकेत निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

मात्र हा वटहुकूम सहजासहजी लागू होऊ शकत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाविरोधात दाद मागता येऊ शकते.

पंतप्रधानपदावरून पदच्युत करण्यात आलेले रनिल विक्रमसिंघे यांचा पक्ष युनायटेड नॅशनल पार्टीने (युएनपी) राष्ट्रपतींना असे अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे.

गेल्या महिन्यात राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त केलं आणि तत्कालीन पंतप्रधान रानिल विक्रमासिंघे आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ बरखास्त केलं.

विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपद सोडण्यास नकार दिला होता. अशा पद्धतीने पदच्युत करणं अवैध असल्याचे उद्गार त्यांनी काढले होते.

संसद भंग करण्याचा निर्णय अवैध असून तो रद्द केला जाईल, असं विक्रमसिंघे यांच्या पक्षाचे खासदार अजित परेरा यांनी म्हटलं आहे.

देशात हिंसक संघर्ष होऊ न देता शांततामय मार्गाने या प्रश्नी तोडगा निघावा अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केल्याचं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

दरम्यान, राजपक्षे यांनी सार्वत्रिक निवडणुका होण्यासंदर्भात एक ट्वीट केलं आहे. श्रीलंकेच्या भविष्याबाबत सामान्य जनतेला निर्णय घेण्याची संधी मिळावी. निवडणुका आणि निकाल देशाला स्थिरता मिळवून देईल असं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

"सिरिसेना-राजपक्षे यांच्या गटाला देशात लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या आहेत. कारण संसदेत त्यांच्या सरकारकडे सिद्ध करण्यासाठी बहुमत नाही," असं बीबीसी सिंहला सेवेचे प्रतिनिधी आजम अमीन यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी संसदीय मतदान व्हावं असंही अमीन यांनी स्पष्ट केलं.

आतापर्यंत काय घडलं?

प्रदीर्घ काळ राष्ट्राध्यक्षपदी राहिलेल्या राजपक्षे यांना 2015मध्ये सिरिसेना-विक्रमासिंघे युतीने हरवलं होतं. या युतीत सुरुवातीपासून कुरबुरी होत्या. शेवटी सिरिसेना यांनी विक्रमासिंघे यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करत राजपक्षे यांना पंतप्रधान केलं.

भारताला एक बंदर भाडेतत्वावर देण्याच्या मुद्यावरून या दोघांमधील वाद विकोपाला गेला. या वादानंतर दोन्ही पक्ष सरकार चालवण्याचा दावा करत होते. पंतप्रधानपदावरून पदच्युत करण्यात आलेल्या विक्रमासिंघे यांनी अधिकृत निवास टेंपल ट्री सोडण्यास नकार दिला होता. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीला पदावरून हटवण्याचा निर्णय अवैध असल्याचं सांगत त्यांनी संसदेचं अधिवेशन बोलावण्यात यावं असंही सुचवलं.

संसदेत विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्यात यावा अशी त्यांची मागणी आहे.

मात्र दुसरीकडे राजपक्षे यांनी नव्या मंत्रिमंडळासह शपथ घेताना अर्थमंत्री म्हणून कारभारही स्वीकारला. चार खासदारांना त्यांनी मंत्रीपदही सोपवलं, जेणेकरून संसदेत बहुमत सिद्ध करता येईल.

या राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेत हिंसक घटनांची नोंद झाली होती. पदच्युत तेलमंत्र्यांच्या सुरक्षारक्षकाने त्यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तींवर गोळीबार केला होता.

या सगळ्या घडामोडींवर शेजारी देश बारीक लक्ष ठेऊन आहेत. चीनने राजपक्षे यांचं पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल अभिनंदन केलं आहे. भारत, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने श्रीलंकेने संविधानाचा आदर राखावा अशी भूमिका घेतली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)