'पाकिस्तानात नव्या सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग खडतर आणि काटेरी असेल'

पाकिस्तानमध्ये 25 जुलैला सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांच्या निकालावर सगळ्यांचं लक्ष आहे. निवडणुकांमधली लष्कराची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून केवळ दुसऱ्यांदा लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारनं कार्यकाळ पूर्ण केला आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 70 वर्षांत पाकिस्तानमध्ये तीन लष्करशहांनी सत्ता गाजवली आहे.

निवडणुका तोंडावर आल्या असताना लष्करावर टीका करणारे राजकारणी आणि प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी होत असल्याचा आरोप केला जातो.

मात्र लष्करानं या आरोपांचा इन्कार केला आहे. आमचा निवडणुकीत थेट सहभाग नाही आणि आम्हाला राजकारणात ओढू नका असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.

अराजकीय- नि:ष्पक्षपाती

येत्या निवडणुकीत लष्कर निवडणूक आयोगाला अराजकीय, नि:ष्पक्षपाती पद्धतीने पाठिंबा देईल असं आश्वासन लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी 10 जुलैला झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिलं होतं.

लष्करातर्फे 85300 निवडणूक केंद्रात 371,388 लोकांना नि:ष्पक्षपातीपणे निवडणुका पार पडण्यासाठी तैनात करण्यात आलं आहे असं ते म्हणाले.

सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण गेल्या आठवड्यात प्रचार रॅलीवर तीन भीषण हल्ले झाले आहेत. बलुचिस्तानमधील मास्टुंग भागात 13 जुलैला झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात एकूण 150 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला.

या निवडणुकीत लष्कराची मोठी भूमिका आहे. जिओ न्यूज टीव्हीच्या मते, "आता आधीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. निवडणूक प्रक्रियेत काही गैरप्रकार उघडकीस आला तर त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

याचा अर्थ असा की, समजा निवडणूक केंद्रावर काही गैरप्रकार झाले, तर लष्कराला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे, असं स्थानिक प्रसारमाध्यमांचं म्हणणं आहे.

'डेली टाइम्स'मध्ये 12 जुलै आलेल्या एका लेखात लष्करानं एक निवेदन दिलं आहे. "निवडणुकांच्या प्रक्रियेत भविष्यात सुरक्षा दलांना नवी आणि पूर्वी कधीही न देण्यात आलेली भूमिका देण्यात येईल हे दावे फोल वाटतात'.

निवडणुकीच्या रणधुमाळीमुळे पाकिस्तानातील विविध प्रशासन यंत्रणांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

डॉन सारखं स्थानिक वृत्तपत्रही सध्याच्या परिस्थितीसाठी लष्कराला जबाबदार धरत नाही.

डॉनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हामीद हारून यांनी वॉशिंग्टन पोस्टसाठी लिहिलेल्या लेखात भूमिका मांडली आहे. पाकिस्तान लष्कराच्या प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील तीव्र आक्रमणामुळे नव्या सरकारच्या स्थापनेपर्यंतचा मार्ग खडतर आणि काटेरी असेल असं हारून यांनी म्हटलं आहे.

माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना कोणत्याही सार्वजनिक पदासाठी अपात्र ठरवण्यात आलं आहे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. अंतर्गत धोरणांसाठी न्यायव्यवस्था आणि लष्कर मला लक्ष्य करत आहे असं शरीफ यांचं म्हणणं आहे.

"हा सूड घेण्याचा प्रकार आहे तो अजुनही सुरू आहे," असं ते म्हणाले. मला सशक्त लोकशाही हवी होती म्हणूनच कदाचित मला सत्तेच्या बाहेर ठेवण्यात आलं, असंही ते म्हणाले.

ते आणि पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) (PML-N) पक्षाच्या सदस्यांच्या मते ते 'खलाई मखलूक' चे बळी ठरले आहेत. खलाई मखलूक म्हणजे परग्रहवासी. एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या मते त्यांचं हे मत अतिशय अपमानजनक आहे. लष्करानं या टीकेला प्रतिसाद देताना त्यांनी स्वत:ला देवदूत असं संबोधलं आहे. त्याला उर्दूत रब के मखलूक असं म्हणतात.

लष्कर काही उमेदवारांनाच पाठिंबा देत आहे किंवा PML-Nच्या काही सदस्यांना स्वतंत्रपणे लढवण्यासाठी उद्युक्त करत आहे, अशा अफवा सोशल मीडियावर पसरल्या होत्या. या अफवांना लष्कराने हसण्यावारी नेलं आहे.

शरीफ यांच्यावर टीका करणाऱ्यांनी या आरोपांचा इन्कार केला आहे. लष्कर आणि न्यायव्यवस्था त्यांना लक्ष्य करत आहे असा त्यांनी आरोप केला आहे.

शरीफ यांचे प्रतिस्पर्धी इम्रान खान म्हणाले की "1990च्या दशकात शरीफ स्वत:च लष्करपुरस्कृत होते. सध्या असलेले लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा हे अत्यंत नि:ष्पक्षपाती आणि लोकशाहीचा सन्मान करणारे आहेत."

खान पाकिस्तानचे तहरिक-ए-इन्साफचे नेते आहेत. इम्रान खान यांना सुरक्षा यंत्रणांनी पाठिंबा दिल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांनी दिल्या आहेत.

राजकीय पक्षांच्या मते, समान पातळीवर सामना होत नाहीये आणि इम्रान खान यांना झुकतं माप दिलं जात आहे.

शरीफ यांना पाकिस्तानमध्ये पाऊल ठेवताच अटक झाली. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात येत्या काळात न्यायाधीश होण्यास इच्छुकांची गर्दी होईल. लष्कराचं एक सत्ताकेंद्र होईल जे शरीफ यांच्यावर लावलेल्या आरोपांवर शंका घेतील आणि संसदेत सुद्धा त्यांचे अनेक शत्रू निर्माण होतील, असं डॉन वृत्तपत्रात आलेल्या एका लेखात म्हटलं आहे.

PML-Nच्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या नेत्याचं स्वागत करायला लाहोर विमानतळावर जाता येऊ नये म्हणून पंजाब प्रांतातील काळजीवाहू सरकारने रस्ते बंद केले. मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद केल्या. यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली.

"तुम्ही एखाद्या रस्ता किंवा मोबाईल सेवा बंद करू शकत नाही. ठिकठिकाणी रस्ते बंद केल्याने हा एक मार्शल लॉ आहे की काय अशी शंका येतेय. असं एका रहिवाशाने संतप्त होऊन ट्वीट केलं आहे.

परंपरावादी वर्तमानपत्र 'द नेशन'नं लाहोरला जाण्यासाठी केलेल्या मनाईचा उल्लेख, 'ही घटना निवडणुकीची दिशा ठरवत आहे असा केला.'

"काही मतदारसंघातील लोक राष्ट्रीय चॅनलवर येऊन आपल्या पक्षाशी निष्ठा सोडून स्वतंत्रपणे लढण्यासाठी दबाव टाकत असल्याची तक्रार करत आहे." असाही उल्लेख त्या लेखात केला आहे.

प्रसारमाध्यमांवर दबाव?

काही लोक प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवून निवडणुकीच्या निकालांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत असंही काही जण सांगतात.

लष्करावर टीका पाकिस्तानमध्ये अभावानेच आढळतेय टीका केली तर त्याचे परिणामसुद्धा भोगायला लागतात.

एप्रिल महिन्यात लष्करी प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये केबल ऑपरेटर्सनी जिओ या देशातल्या प्रमुख न्यूज चॅनेलचं प्रक्षेपणच बंद करून टाकलं होतं. शरीफ यांच्यासंदर्भात अधिक बातम्या दाखवल्याचा आरोप जिओ चॅनेलवर करण्यात आला होता.

पाकिस्तानातील सर्वाधिक खपाच्या डॉन वृत्तपत्राच्या वितरणातही घट झाली. 'डॉन'ने मे महिन्यात शरीफ यांची मुलाखत छापली होती. त्यामुळे त्यांना परिणामांना सामोरं जावं लागलं. पाकिस्ताननं जाणीवपूर्वक मुंबई हल्ल्याची सुनावणी लांबवल्याचा आरोप शरीफ यांनी या मुलाखतीत केला होता.

2016पासून 'डॉन'च्या अडचणीत भर पडली आहे. त्यावेळी प्रशासन आणि लष्कर यांच्यात झालेल्या बैठकीचा अहवाल बाहेर आला होता. त्यामुळे लष्कराचा संताप झाला होता.

प्रसारमाध्यमांवर दबाव टाकत असल्याचा आरोपांचं लष्करानं खंडन केलं आहे. त्याच पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानविरोधी लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांची यादी सादर करण्यात आली. माध्यमांसाठी हा अलिखित इशाराच असल्याचं मत त्यावेळी उपस्थित पत्रकारांनी व्यक्त केलं.

न्यायव्यवस्था आणि लष्कराची बदनामी होईल अशा स्वरुपाचा मजकूर छापू नये तसंच प्रसारित करू नये, अशी सूचना पाकिस्तानातील मीडिया नियंत्रकांनी वर्तमानपत्रं आणि न्यूज चॅनेल्सना दिल्या आहेत.

सरकार नियंत्रित पीटीव्हीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अंतर्गत निर्देशक तत्वं ऑनलाइन जाहीर केली आहेत. पीटीव्ही चॅनेलवरील बातम्यांमध्ये, पेड जाहिरातींमध्ये तसंच कोणत्याही स्वरुपाच्या कार्यक्रमात दोषी व्यक्तींना दाखवण्यात येऊन नये, त्यांच्याविषयी चर्चा करण्यात येऊ नये असं फर्मान काढण्यात आलं आहे.

शरीफ यांचा बचाव करणाऱ्या कोणालाही आपल्या कार्यक्रमात स्थान देण्यात येऊ नये असे आदेश जिओ, दुनिया तसंच एक्स्प्रेस या चॅनेल्सना देण्यात आल्याचं पाकिस्तान मीडिया वॉच या स्थानिक संस्थेने सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)