'बीबीसी पर्शियनच्या कर्मचाऱ्यांचा इराणकडून छळ थांबवा': बीबीसीची संयुक्त राष्ट्राकडे दाद

बीबीसी पर्शियन सेवेच्या लंडनस्थित कर्मचाऱ्यांचं होणारं शोषण आणि इराणमधील त्यांच्या कुटुंबीयांना इराण सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या त्रासासंदर्भात बीबीसीने संयुक्त राष्ट्रांकडे दाद मागितली आहे.

धाकदपटशा, धमक्या, नातेवाईकांच्या अटकेचं सत्र, प्रवासावर बंदी, अशा विविध मार्गांनी इराणने बीबीसी पर्शियन सेवेच्या कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्याचं सत्र अवलंबलं आहे.

2009 मध्ये इराणध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर इराणचा बीबीसी पर्शियन सेवेप्रती दृष्टिकोन बदलला आहे. या निवडणुकीत परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप होता, असं कारण देत त्यांनी बीबीसी पर्शियन सेवेला लक्ष्य केलं आहे.

जिनिव्हामध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत बीबीसीतर्फे अपील केले जाणार आहे.

दरम्यान, इराण सरकारने सगळे आरोप चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. इराण सरकारला सत्तेतून उलथावून टाकण्यात यावं, याउद्देशाने बीबीसी पर्शियन सेवा चुकीची माहिती जनतेसमोर मांडत आहे, असं इराण सरकारनं म्हटलं आहे.

अटकेची भीती

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बीबीसी पर्शियन सेवेचे पत्रकार एका स्मृतिस्तंभानजीक एकत्र आले होते. ते ज्यांच्यासाठी एकत्र आले होते त्यांना अनेक जण भेटलेही नव्हते.

वर्षभरापूर्वी इराणमध्ये वडील गमावलेल्या त्या सहकाऱ्याला पाठिंबा देण्यासाठी ते सगळेजण जमले होते. आठवडाभरापूर्वी आपले वडील आजारी असल्याचा फोन त्या सहकाऱ्याला आला होता.

सर्वसामान्य परिस्थितीत तो सहकारी वडिलांना भेटण्यासाठी त्वरेने मायदेशी इराणला परतला असता. मात्र हा सहकारी अटकेच्या भीतीने आजारी वडिलांना भेटण्यासाठी जाऊ शकला नाही. अखेर त्याने स्काइपच्या माध्यमातून वडिलांशी संपर्क साधला.

आठवडाभरात सहकाऱ्याच्या आजारी वडिलांचे निधन झाले. मात्र तो सहकारी वडिलांच्या अंत्यविधी तसंच शोकसभेसाठी मायदेशी परत जाऊ शकला नाही. आपल्या सहकाऱ्यांच्या साथीने त्यांनी वडिलांना श्रद्धांजली वाहिली.

बीबीसी पर्शियन सेवेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती नवीन नाही. बीबीसी पर्शियन सेवेच्या 30 कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पालकांना अशाच पद्धतीने गमावलं आहे आणि त्यांना पालकांच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये भेटताही आलेलं नाही.

याचं कारण इराण सरकारनं विदेशी वृत्तपत्रं, वृत्तवाहिन्या तसंच वृत्तसंस्थांना परकीय संस्थांचे हेर ठरवलं आहे. म्हणून बीबीसी पर्शियन सेवेचे पत्रकार त्या भीतीदायक दूरध्वनीच्या छायेत जगत आहेत, तो फोन कॉल ज्याने एक संदेश मिळतो की तुमचे पालक, जवळचं कुणीतरी किंवा नातेवाईक गंभीर आजारी आहे किंवा त्यांना सरकारने काही विचारपूस करण्यासाठी बोलवण्यात आलं आहे.

जीवे मारण्याच्या धमक्या

बीबीसी पर्शियन सेवेच्या एका महिला पत्रकाराला धमकी देण्यात आली होती. तरुण बहिणीच्या सुटकेसाठी त्यांच्यासमोर दोन पर्याय ठेवण्यात आले होते - बीबीसीसाठी काम करणं थांबवा किंवा तुमच्या सहकाऱ्यांविषयी सगळी गोपनीय माहिती पुरवा.

त्या महिला पत्रकाराच्या बहिणीचं सुरक्षा सैनिकांनीच अपहरण केलं. त्यांच्या वडिलांच्या घरावर रात्री धाड टाकण्यात आली. त्यांच्या बहिणीला इराणमधल्या इव्हिन प्रिझन परिसरात नेण्यात आलं.

"मी त्यांच्या प्रस्तावाला नाही म्हटल्यावर त्यांनी माझ्या बहिणीला 17 दिवस अज्ञातवासात ओलीस ठेवलं," त्या सांगतात.

त्यांनी गुप्तचर यंत्रणांबरोबरचा संवादही रेकॉर्ड करून ठेवला होता.

पर्शियन सेवेच्या आणखी एका महिला पत्रकाराला इमेल पाठवण्यात आला. बीबीसीसाठी काम करणं थांबवावं, असा त्या इमेलचा आशय होता. "तुमचा 10 वर्षांचा मुलगा कोणत्या शाळेत जातो याची आम्हाला माहिती आहे," अशी धमकी त्यांना देण्यात आली.

पर्शियन सेवेच्या एका वरिष्ठ निर्मात्यालाही त्रासाला सामोरं जावं लागलं. गुप्तचर संघटनांनी या निर्मात्याच्या आईला चौकशीसाठी बोलावलं होतं. "तुमचा मुलगा बीबीसीसाठी काम करत राहिला तर लंडनमध्ये त्यांच्या गाडीला अपघात होऊ शकतो," अशी धमकी देण्यात आली. त्यांनी ही धमकी अत्यंत गांभीर्याने घेतली. त्यांनी मुलाला यासंदर्भात माहिती दिली. लंडनमधील दहशतवादविरोधी पथकानं त्या निर्मात्याच्या सुरक्षेची व्यवस्था केली.

जवळपास पर्शियन सेवेच्या 20 पेक्षा अधिक पत्रकार तसंच कुटुंबीयांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. असंख्य धमक्या आणि शोषण वर्षानुवर्षे सहन केल्यानंतर बीबीसीने याप्रकरणी संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे दाद मागायचं ठरवलं आहे.

"धमक्या आणि शोषणपर्व थांबावं यासाठी इराण सरकारशी चर्चा आणि वाटाघाटींसाठी पुरेसे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र त्याला जराही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने संयुक्त राष्ट्रांकडे दाद मागण्यावाचून पर्याय नाही," असं बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल यांनी सांगितलं.

इराण सरकारने बीबीसी कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रकार तीव्र झाल्यानंतरच बीबीसीने संयुक्त राष्ट्रांकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशाच्या सुरक्षेला धोकादायक असल्याचं कारण देत इराण सरकारने बीबीसी पर्शियन सेवेच्या आता कार्यरत आणि त्यासाठी बाहेरून काम करणाऱ्या 152 व्यक्तींची यादी तयार केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत. इराणने यापैकी बहुतांशी पत्रकारांच्या मालमत्ता गोठवल्या आहेत.

बीबीसी पर्शियन सेवेचे पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातील सर्व खटले मागे घ्यावेत, अशी विनंती संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनिओ ग्युटेरस यांनी इराण सरकारला केली आहे. बीबीसीसह सर्वच स्वतंत्र पत्रकारितेविरोधातील कारवाई मागे घ्यावी, असं ग्युटेरस यांनी इराण सरकारला सांगितलं आहे.

साधारण 1.8 कोटी इराण नागरिक बीबीसी पर्शियन ऑनलाइन सेवेचे वाचक तसंच प्रेक्षक आहेत. आणखी 1.2 कोटी नागरिक बीबीसी पर्शियन टीव्ही सेवा पाहतात.

"इराणस्थित प्रसारमाध्यमांकडून निपक्षपाती तसंच अचूक माहिती मिळत नसल्याने इराणच्या नागरिकांसाठी बीबीसी पर्शियन सेवा हा मुख्य आधार आहे," असं बीबीसी पर्शियन सेवेचे प्रमुख रोझिटा लोटफी यांनी सांगितलं.

2009 मध्ये इराणध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. आमची मतं चोरली आहेत, असा त्यांचा दावा होता. निवडणुकीत मतांची अफरातफर झाल्याच्या शक्यतेने अनेक महिने असंतोष धुमसत होता. इराण सरकारने यासाठी अमेरिका, इंग्लंड यांच्यासह पाश्चिमात्य देश आणि बीबीसीला जबाबदार धरलं.

जोन लेइन त्यावेळी इराणमध्ये बीबीसीचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना इराणमधून पिटाळण्यात आलं. त्यानंतर इराणतर्फे पत्रकारांचं शोषण सुरू आहे.

ऑक्टोबर 2017 मध्ये युनोने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क यासाठी खास नेमलेल्या प्रतिनिधिने इराणच्या विदेश मंत्री मोहम्मद जावद झरीफ यांना पत्र लिहिलं. या पत्राव्दारे त्यांनी बीबीसी पर्शियनच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधलं.

राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात घालणाऱ्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप पत्रकारांवर केला गेला होता. हे आरोप कोणत्या पुराव्यानिशी केले होते याचे तपशील द्यावेत अशी मागणी या प्रतिनिधींनी इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांकडे केली. तसंच बीबीसीसाठी काम करणं हे राष्ट्रीय सुरक्षेला कसं काय धोकादायक ठरू शकतं तेही स्पष्ट करण्याची मागणी केली. आज चार महिने उलटून गेल्यावर या पत्राला काही उत्तर आलेलं नाही.

जिनिव्हास्थित संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील इराणच्या प्रतिनिधीने सरकारवरील आरोप चुकीचे असल्याचं सांगितलं. बीबीसी पर्शियन स्वतंत्र बाण्याचे नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाशी तसंच ब्रिटिश सुरक्षा संघटनांशी असलेले त्यांचे राजकीय आणि आर्थिक लागेबांधे जगजाहीर आहेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

"इराणसंदर्भात धमक्या मिळणारं, शोषण होत असलेली आमची एकमेव संस्था नाही. बहुतांश प्रसारमाध्यमांना अशा स्वरूपाचा अनुभव आहे. ही खूप व्यापक गोष्ट आहे. मूलभूत अशा मानवाधिकार हक्कांचा हा विषय आहे," असं बीबीसीचे टोनी हॉल यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)