..तर उद्धव ठाकरेंना BMCमध्ये शिवसेनेचं नावही वापरता येणार नाही - माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त
फोटो स्रोत, BBC/NileshDhotre
खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचं आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी स्पष्ट केलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाला असून, ठाकरेंना मात्र मोठा धक्का बसला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
त्यामुळे आता निवडणूक आयोग नेमका काय निर्णय देईल, त्यांची प्रक्रिया नेमकी काय असेल. कोणकोणते निकष त्यासाठी लावले जातील याविषयावर बीबीसी मराठी प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांची मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश.
प्रश्न - आता निवडणूक आयोग नेमकी कुठली आणि कशी प्रोसेस राबवेल?
उत्तर - सुप्रीम कोर्टानं जेव्हा यावर स्थगिती आणली आणि म्हटलं होतं की निवडणूक आयोग यावर सुनावणी घेणार नाही, तर मला हे ऐकून आश्चर्य वाटलं होतं. हे निवडणूक आयोगाच्याच अखत्यारित येतं.
1968 मध्ये जेव्हा निवडणूक आयोगानं निवडणूक चिन्हाबाबतचा आदेश जेव्हा जारी केलं होतं. तेव्हापासूनच सुप्रीम कोर्टानं ते मानलं आहे. आता तर घटनापीठानं हे निवडणूक आयोगाकडे पाठवलं आहे. त्यामुळे ते योग्यच आहे. त्यावर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही. गेली 50 वर्षं यांसारख्या मुद्यांवर निवडणूक आयोगच निर्णय घेत आलं आहे.
आता निवडणूक आयोग दोन्ही गटांना पाचारण करेल. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेईल. कुणाकडे बहुमत आहे हे पाहेल. म्हणजे कुठल्या गटात किती आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि पदाधिकारी आहेत याची गणना करेल.
शिवाय कार्यकारिणीमध्ये कुणाकडे बहुमत आहे हेसुद्धा निवडणूक आयोग तपासेल. दोन्ही गोष्टी पाहिल्या जातील. ज्यांच्याकडे सर्वांत जास्त संख्याबळ असेल त्यांना अधिकृत पक्ष मानलं जाईल.
फोटो स्रोत, Getty Images
हे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीसारखं प्रकरण नाही ती त्यामध्ये वाटणी होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक आयोग थेट कोणता गट हा अधिकृत पक्ष आहे किंवा नाही, हे सांगेल. ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्यांना संपूर्ण अधिकृत पार्टी मानलं जाईल. दुसऱ्या गटाला पक्षाच्या स्थापनेसाठी आणि नव्या चिन्हासाठी वेगळं रजिस्ट्रेशन करावं लागू शकतं.
प्रश्न - आमदार, खासदार आणि पदाधिकारी यांच्या मतांमध्ये काही गुणात्मक फरक असतो की या ठिकाणी एक व्यक्ती एक मत हाच न्याय लागू होतो?
उत्तर - हो, यामध्ये फक्त शिरगणती होईल. एक व्यक्ती एक मत हाच नियम लागू असेल. पण, ही सगळी प्रोसेस करायला तीन, चार किंवा पाच महिने लागूच शकतात.
प्रश्न - म्हणजे निवडणूक आयोगाचा निर्णय जानेवारीपर्यंत येऊ शकणार नाही? जानेवारीत मुंबई महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. ज्या उद्धव ठाकरेंसाठी महत्त्वाच्या आहेत.
उत्तर - शक्यता फार कमी आहे. कारण दोन्ही गटांकडून त्यांचे मुद्दे मांडले जातील. त्यांचे दावे तपासले जातील. प्रत्येकाची सही तपासली जाईल. कारण अनेकदा बोगस सह्या असतात.
दोन्ही गट अनेकदा एकाच माणसाला त्यांच्या गटात असल्याचं दाखवतात. अशावेळी त्याची सत्यता तपासली जाते. त्यामुळे चारपाच महिने लागणं नॉर्मल आहे. त्या दरम्यान जर कुठली निवडणूक आली तर निवडणूक आयोग पक्षाचं चिन्हा आणि पक्षाचं नाव गोठवतं. दोन्ही गटांना तात्पुरत्या स्वरुपात नाव आणि चिन्ह दिलं जातं.
प्रश्न - म्हणजे उद्धव ठाकरेंना यादरम्यान मुंबई महापालिका निवडणूक झाली तर शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हं वापरता येणार नाही?
उत्तर - दोन्ही गटांना शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हं वापरता येणार नाही. शिवसेना-ए, शिवसेना-बी असं काहीतरी नाव देऊन आणि नवं चिन्हं देऊन निवडणूक आयोग त्यांना निवडणूक लढण्याची मुभा देऊ शकतं.
प्रश्न - निवडणूक आयोग या सुनावणीसाठी उद्धव ठाकरेंना पाचारण करेल का?
उत्तर - करू शकतं. दोन्ही पक्षकार येतील. पण उद्धव ठाकरे येतील की त्यांचे वकील येतील हे त्यांच्यावर निर्भर आहे.
प्रश्न - निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी एकाच वेळी सुरू राहणार आहे का?
मला नाही वाटतं. ज्याअर्थी सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगावर ही जबाबदारी दिली आहे. त्यानुसार सुप्रीम कोर्ट त्यांचा निर्णय येईपर्यंत कुठल्या आधारावर त्यांची सुनावणी सुरू ठेऊ शकतं? अशा प्रकरणांमध्ये मग सुप्रीम कोर्ट उशिराच्या तारखा देतं.
प्रश्न - मग तुम्हाला वाटतं हे सगळं प्रकरण 1 वर्षापर्यंत चालू शकतं का?
उत्तर - चालायला 1 वर्षसुद्धा चालू शकतं. पण चार-पाच महिन्यांमध्ये निर्णय घेतला जातो.
प्रश्न - या प्रकरणात जो गट पहिला दावा करतो त्यांना त्याचा काही फायदा होतो का?
उत्तर - असं काही नाही त्यात.
प्रश्न - मग निवडणूक आयोग त्यांचा निकाल देताना परिशिष्ट 10 चा विचारसुद्धा करेल का?
उत्तर - निवडणूक आयोग यासंर्भातल्या सर्व कायद्यांना विचारात घेईल. पण पक्षकारांवर ते जास्त निर्भर आहे. ते कुठले कुठले कायदे त्यांच्या दाव्यांमध्ये मांडतात त्यांचा सर्वांचा विचार केला जाईल. पण, या सर्व घटनेत निवडणूक आयोगाचा नियम-15 फार महत्त्वाचा आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रश्न - सुप्रीम कोर्टाच्या मंगळवारच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या निरपेक्षतेला तडा गेलाय, असा दावा प्रकाश आंबेडकरांनी केला आहे. तुम्ही असं मानता का?
उत्तर - मला तर समजलंच नाही की त्यांनी नेमकं काय म्हटलंय ते. निवडणूक आयोगाच्या न्यूट्रॅलिटीचा प्रश्न कुठे येतो यात? घटनापीठाने निवडणूक आयोगावर निर्णय घेण्याचं सोपवलं, अशात न्यूट्रॅलिटीचा प्रश्न कुठून येतो? त्यांनाच विचारा याचा अर्थ काय आहे?
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
