एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनात गाजले 'हे' 5 मुद्दे

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून केलेलं बंड, त्या बंडाला 50 आमदारांनी दिलेली साथ, त्यातून घडलेल्या राजकीय नाट्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार दीड महिन्यापूर्वी स्थापन झालं.

या स्थापनेनंतर महिनाभरांनंतर शपथविधी झाला आणि 14 ऑगस्टला मंत्र्यांचं खातेवाटप करण्यात आले. त्यानंतर दोन दिवसांत 17 ऑगस्टला विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं.

शिंदे फडणवीस सरकारचं हे पहीलं अधिवेशन असल्यामुळे या अधिवेशनात महाविकास आघाडी विरोधक म्हणून कसं सरकारला धारेवर धरणार? आणि त्या सत्ताधाऱ्यांमधला समन्वय कसा असेल? याबाबत सगळ्याचं लक्ष लागलं होतं.

अपेक्षेप्रमाणे या अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमधली राजकीय टोलेबाजी, शिवसेना विरूद्ध शिंदे गटातील आमदारांमधला सभागृहातील आणि बाहेरच्या आंदोलनातील संघर्ष, उध्दव ठाकरेंची विधानभवनातील उपस्थिती अशा असंख्य घडामोडी घडल्या.

अधिवेशनात आज (25 ऑगस्ट) बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहाटेच्या शपथविधीवेळेचा किस्सा सांगत विरोधकांना चिमटे काढले.

त्यावेळी अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीची दृश्यं पाहिल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या फोनबद्दल सांगताना त्यांनी म्हटलं, "मला आमच्या प्रमुखांचा फोन आला आणि म्हणाले की, टीव्ही बघितला का? मी टीव्ही लावला होता, कारण मला आमच्या ओएसडींचा फोन आला होता. बघतोय तर तिकडे दादा दिसताहेत, शपथ घेताहेत. मी म्हटलं की, हे मागचं कधीचं दाखवताहेत की काय? मग म्हटलं आजचं दिसतंय. देवेंद्रजीही आहेत."

"उद्धव ठाकरेंनी मला म्हटलं की, जयंतरावांनाही मी फोन करतोय, ते फोन उचलत नाहीयेत. मी त्यांना म्हटलं, जयंतराव पण गेलेत. पण नंतर लक्षात आलं की, जयंतराव तुम्ही नव्हता तिकडे. तुम्ही असता कार्यक्रम झाला असता ओके."

माझ्यावर गद्दार, खोके म्हणून आरोप करतात. आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांशी गद्दारी नाही केली, असंही एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं.

कंत्राटी मुख्यमंत्री म्हणून केल्या गेलेल्या टीकेबद्दल बोलताना त्यांनी म्हटलं, "नारायण राणेंनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात अपशब्द वापरल्यानंतर त्यांच्यावर पोलिस कारवाई केली. आम्हीही घटनेप्रमाणे निवडून आलोय, बहुमत सिद्ध करून सभागृहात बसलो आहे. मी कंत्राटी मुख्यमंत्री आहे...जनतेच्या विकासाचं कंत्राट घेतलेला मी मुख्यमंत्री आहे."

या अधिवेशनात गाजलेल्या महत्वाच्या 5 मुद्यांचा हा आढावा...

1. मुख्यमंत्र्यांची भाषणं आणि इशारे..!

या संपूर्ण अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन भाषणं केली. सर्वच भाषणात राजकीय प्रत्त्युत्तर, टोलेबाजी बघायला मिळाली.

जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्री भास्कर जाधवांना म्हणाले " तुम्ही म्हणालात एकनाथ शिंदे तुम्ही मुख्यमंत्री म्हणून स्वतः निर्णय घ्या मला त्यांना सांगायचं आहे मी निर्णय घेण्यास सक्षम आहे जर सक्षम नसतो तर इतका करेक्ट कार्यक्रम केला असता का?"

त्याचबरोबर ते धनंजय मुंडे यांना उद्देशून म्हणाले, "धनंंजय मुंडे तुमच्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी प्रेम, दया, 'करूणा' दाखवली. ती प्रत्येकवेळी दाखवतील असं नाही." त्याच दिवशी संध्याकाळी करूणा शर्मा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर दुसर्‍या दिवशी पायर्‍यांवर झालेल्या आंदोलनात धनंंजय मुंडे दिसले नाहीत.

त्यानंतर अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले,

"आमच्यावर रोज वाईट भाषेत टीका केली जात आहे. टीका सहन करण्याची पण एक मर्यादा असते. राजकारण आम्हीही करू शकतो. आम्ही तुमच्याबरोबर काम केलं आहे. तुमच्या सर्व काळ्या चिट्या माहिती आहेत. त्या बाहेर काढू शकतो. पण आम्हाला कामाने उत्तर द्यायचं आहे." हे सांगत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला अप्रत्यक्ष इशारा दिला.

2. कोणत्या महत्वाच्या घोषणा केल्या?

शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा या अधिवेशनात करण्यात आल्या.

3. महाविकास आघाडीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सरस?

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री राहीलेले अजित पवार हे विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे हे विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेतून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत होते. पण शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिनही पक्षातमधून सर्वाधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हे सरकारला घेरताना दिसले.

पालघर हत्तीरोगाच्या प्रश्नावरून आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना वेगवेगळे प्रश्न विचारले. त्यावेळी तानाजी सावंत यांनी माझ्याकडे माहिती नाही हे सभागृहात मान्य केलं. मग विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा प्रश्न राखून ठेवण्यास भाग पाडले. त्यानंतर पुढच्या वेळी छगन भुजबळ यांनी डासांच्या वर्गीकरण आणि शवविच्छेदनाबाबत प्रश्न विचारून हैराण केलं.

अनेकदा सभागृहात मंत्री नसताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारला मंत्री का नाहीत? कुठे गेले? हे प्रश्न विचारले. त्याचबरोबर संसदीय कामकाजाविरूध्द काही घडत असल्यास टोकले. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीत असताना स्वतः घेतलेले निर्णय कसे बदलले? त्यांच्या राजकीय बंडाबाबत जयंत पाटील, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड या सर्वांनीच टोलेबाजी केली. विधानपरिषदेत एकनाथ खडसे हे आक्रमक दिसले.

शिवसेनेत आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव, सुनिल प्रभू हे तीन आमदार काही प्रमाणात आक्रमक दिसले. मुंबई महापालिकेची वॉर्ड रचनेचं विधेयक, आदिवासींमध्ये असलेलं कुपोषण, विद्यार्थ्यांच्या समस्या यावर शिवसेनेच्या आमदारांनी अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडले. पण हे सरकार घटनाबाह्य आहे. यापलिकडे फारशी राजकीय टीका त्यांच्याकडून झाली नाही.

विधानपरिषदेत अंबादास दानवे, अनिल परब हे काही ठराविक मुद्दे मांडताना दिसले. पण उपसभापती असलेल्या निलम गोर्हे आणि शिंदे गटाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यात शैक्षणिक मुद्द्यावरून वाद झाला. या वादाला शिंदे विरूद्ध ठाकरे या संघर्षाची किनार होती.

कॉंग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांनी अतिवृष्टी, कायदा सुव्यवस्था यावर भाष्य केलं. पण ते तितकेसे आक्रमक दिसले नाहीत.

जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "अजित पवार यांना फार लवकर विरोधी पक्षनेत्याचा सूर गवसला आहे. त्यांना प्रत्येक विषयाची माहिती आणि इतक्या वर्षांचा अनुभव असल्यामुळे मुद्देसूद ते बोलतात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वच नेते मातब्बर आहेत. विधीमंडळाच्या कामकाजाचा आणि राजकारणाचा दांडगा अनुभव त्यांच्या भाषण शैलीत दिसून आला. अजित पवार, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, धनंंजय मुंडे हे सगळेच आक्रमकपणे मुद्दे मांडताना दिसले. शिवसेना पहीले दोन दिवस या परिस्थितीत संभ्रमावस्थेत दिसली पण नंतर आदित्य ठाकरे भूमिका मांडताना दिसले. पण कॉंग्रेस या संपूर्ण कामकाजात काही मुद्दे सोडले तर कुठेतरी झाकोळलेली दिसली. "

4. शिंदे गटाच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाच विधिमंडळात

माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे विधान परिषदेत उपस्थित राहणार का? याबाबत राजक वर्तुळात उत्सुकता होती. परंतु उद्धव ठाकरे एकही दिवस विधानपरिषदेत उपस्थित राहिले नाहीत.

मात्र त्यांनी अधिवेशनात एक दिवस हजेरी लावली. 23 आॅगस्ट रोजी महाविकास आघाडीच्या बैठकीसाठी उद्धव ठाकरे विधिमंडळात आले.

एकनाथ शिंदे गटाच्या बंडानंतर आणि शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाच विधिमंडळात आले. यावेळी एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे समोरासमोर येणार का? याचीही उत्सुकता होती. परंतु शिंदे गटाच्या आमदारांनीही ही भेट टाळली.

शिवसेना विधिमंडळ पक्ष कार्यालयात उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडीची बैठक पार पडली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नाना पटोले उपस्थित होते.

महाविकास आघाडीच्या भूमिकांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. परंतु महाविकास आघाडी स्थानिक स्वराज संस्था एकत्र लढणार का? याबाबत मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "ब-याच दिवसांनंतर महाविकास आघाडीची अशी बैठक झाली. आम्ही सगळ्यांनी मिळून कोरोना सारख्या जागतिक संकटाचा सामना केला. तर हे संकट काय आहे, आम्ही याचाही सामना करू." असं म्हणत त्यांनी शिंदे गट आणि भाजप सत्तास्थापनेवर प्रतिक्रिया दिली.

5. दोन गटांत बाचाबाची आणि विधिमंडळ आचारसंहितेवर प्रश्नचिन्ह

सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासून घोषणाबाजी सुरू केली.

ओला दुष्काळ जाहीर करा ही विरोधकांची प्रमुख मागणी असली तरी विरोधकांच्या निशाण्यावर शिंदे गटाचे आमदार होते.

'50 खोके, एकदम ओक्के' ही घोषणा विरोधकांनी सुरू केली. सलग 4 दिवस ही घोषणाबाजी शिंदे गटातील आमदारांविरोधात सुरू होती. याला प्रत्युत्तर म्हणून सत्ताधारी आमदारांनीही 24 ऑगस्टला विधिमंडळाच्या पाय-यांवर घोषणाबाजी सुरू केली.

'मातोश्री', लवासा, बारामती यावरून सत्ताधा-यांनी घोषणा दिल्या. यावेळी विरोधकांची ही घोषणाबाजी सुरू झाली आणि दोन गटात बाचाबाची झाली. हा वाद थेट शिवीगाळ होईपर्यंत चालू राहिला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे याबाबत तक्रार झाली. पण आमदारांच्या या गैरवर्तणुकीमुळे विधिमंडळाच्या आचारसंहितेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

हे प्रकरण चिघळल्यानंतरही 25 आॅगस्ट म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शिंदे गट आणि विरोधकांकडून विधिमंडळाच्या पाय-यांवर घोषणा दिल्या.

शिंदे गटाने यावेळी थेट आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. आदित्य ठाकरे यांच्या व्यंगचित्राचे पोस्टर दाखवत 'युवराजांची दिशा चुकली' असा टोला शिंदे गटाने लगावला.

याला प्रत्युत्तर देत महाविकास आघाडीच्या आमदारांनीही पुन्हा 50 खोक्यांचा उल्लेख करत घोषणा दिल्या.

विधानपरिषदेत शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधिमंडळाच्या आचारसंहितेचा मुद्दा उपस्थित केला. सदस्य पाय-यांवर बसून घोषणा देतात आणि माध्यमांकडून पाय-यांच्याठिकाणी त्याचं रेकॉर्डिंग केलं जातं हे आक्षेपार्ह आहे असं ते म्हणाले.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी यासंदर्भात समितीची बैठक होणार असल्याची माहिती सभागृहात दिली.

परंतु शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी मात्र हा आक्षेप चुकीचा असल्याचं म्हटलं. आपली भूमिका मांडणं आणि जनतेच्या प्रश्नांवर पाय-यांवर आंदोलन करणं हा विरोधी पक्षाचा अधिकार आहे. तुम्ही रोखू शकत नाही असं अनिल परब म्हणाले.

17 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट हे पावसाळी अधिवेशन पार पडलं. महारष्ट्रात राजकीय भूकंप आल्यानंतर नवीन सरकार आणि बदललेल्या राजकीय समिकरणांच्यादृष्टीने हे अधिवेशन महत्त्वाचं मानलं जात होतं.

आगामी काळात शिंदे आणि ठाकरे गटाची न्यायालयीन लढाई आणि अंतिम निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)