जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल काश्मिरी पंडितांच्या वाढत्या हत्यांबाबत म्हणतात...

काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानशी चर्चा करण्याची गरज नाही, असा पुनरुच्चार जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे.

काश्मिरी पंडितांवरील हल्ल्यांना त्यांनी 'दहशतवादी हल्ला' असं संबोधलं. एक काळ असा होता की, पाकिस्तानकडून आदेश आल्यावर काश्मीरमधील दुकानं बंद व्हायची. पण, आता ती परिस्थिती बदलली आहे, असंही ते म्हणाले.

हुरियत कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष मिरवाइज उमर फारुक हे 'बंदी किंवा नजरकैदेत' नसून त्यांच्या घराभोवती असलेले पोलीस केवळ त्यांच्या संरक्षणासाठी तैनात आहेत, असंही सिन्हा म्हणाले.

मनोज सिन्हा यांनी काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर जे बदल झाले, त्यांच्याविषयीही चर्चा केली. बीबीसीचे इंडिया डिजिटल एडिटर मुकेश शर्मा यांनी मनोज सिन्हा यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश...

प्रश्न - कलम 370 रद्द करून काय साध्य झालं?

उत्तर- याआधी देशाच्या संसदेनं बनवलेले अनेक कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू नव्हते. आता जम्मू-काश्मीरमध्ये शिक्षणाच्या अधिकारासारखे 890 कायदे लागू झाले आहेत.

जम्मू-काश्मीर संपूर्ण देशाशी जोडले जावे, हा दुसरा उद्देश होता आणि तोही यशस्वी झाला आहे.

प्रश्न - जी दोन उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत ती कोणती आहेत?

उत्तर- येथील जीडीपी दुप्पट व्हावा यासाठी महसूल निर्मिती कशी वाढवता येईल? सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय 90 टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे आणि तो अधिक चांगला होत आहे.

आता दिल्ली किंवा जम्मू-काश्मीरचं प्रशासन शांतता विकत घेण्यावर नव्हे तर शांतता प्रस्थापित करण्यावर विश्वास ठेवत आहे. शांतता विकत घ्यायचं काम न पडता ती प्रस्थापित करता यावी, याच दिशेनं आता काम सुरू आहे.

प्रश्न - जोपर्यंत पाकिस्तानशी चर्चा होत नाही, तोपर्यंत काश्मीरमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही, असं मेहबुबा मुफ्ती सांगत आहेत...

उत्तर- हे त्यांचं मत आहे. पण मला जर बोलायचे असेल तर मी इथल्या लोकांशी बोलेन. इथल्या तरुणांशी बोलेन. पाकिस्तानशी चर्चा करण्याची मला गरज वाटत नाही आणि त्यातून काही साध्य होणार नाही. इथल्या लोकांना वाटेल तेव्हा चर्चा करू.

प्रश्न - आता खोऱ्यात दगडफेक किंवा हल्ला होत नाही. पण तो स्वेच्छेनं होत नाही की भीतीपोटी होत नाही?

उत्तर- खोऱ्यातील नागरिक आणि तरुण आता या गोष्टींना कंटाळले आहेत आणि त्यांना देशातील जनतेशी जोडले जायचे आहे. शेजारी देशाच्या इशाऱ्यावर काम करणारे आणि अशा गोष्टी पसरवणारे घटक कमी आहेत.

प्रश्न - 2019 मध्ये अनेक स्थानिक लोकांनी सांगितलं की, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सुरक्षा यंत्रणांनी उचलून नेलं होतं आणि त्यांच्यावरील आरोपांची माहितीही सांगितली नव्हती...

उत्तर- कोणतीही राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक व्यक्ती तुरुंगात किंवा कोठडीत नाहीये. गुन्हेगारांसाठी तुरुंगाची निर्मिती करण्यात आली आहे आणि ते तुरुंगातच राहतील.

प्रश्न - मिरवाईज उमर फारुक यांच्यासोबत असलेल्यांचं म्हणणं आहे की, प्रशासनाने त्यांना नजरकैदेत ठेवले आहे आणि त्यांच्यावरील आरोपही माहिती नाहीत?

उत्तर- 2019 मध्येही त्यांच्यावर PSA (पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट) लादण्यात आलेला नव्हता. त्यांना बंदी किंवा नजरकैदेत ठेवण्यात आलेलं नाहीये.

त्यांच्या वडिलांची अतिश दुर्दैवीपणे हत्या करण्यात आली होती. ते सुरक्षित राहावेत म्हणून त्यांच्याभोवती बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

त्यांना काय करायचे आहे ते त्यांना स्वतः ठरवू द्या. ते ना बंदिस्त केले आहेत ना नजरकैदेत आहेत. सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी त्यांच्या घराभोवती काही पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत.

प्रश्न - आवाज उठवू नये म्हणून प्रशासन मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर कारवाई करत आहे, खुर्रम परवेझ यांच्याबाबत अद्याप स्पष्टता का नाही?

उत्तर- जे लोक मानवी हक्कांच्या नावाखाली आयएसआयसाठी काम करतात, टार्गेट ओळखण्यासाठी मदत करतात, एखाद्या हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या दहशतवाद्याला माहिती दिली असे पुरावे ज्यांच्याविरोधात आहेत, त्यांची एनआयएने चौकशी केली आहे.

खुर्रम परवेझ प्रकरणी 23 मे रोजी 7 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.

आता हे लोक मानवाधिकाराचे झेंडा घेणार असतील तर याला काय म्हणायचं. याबाबतच्या सर्व गोष्टी एनआयकडे रेकॉर्डवर आहे. आपल्यासोबत चुकीचं घडलं आहे, असं कुणाला वाटत असेल तर ते न्यायव्यवस्थेकडे जाऊ शकतात. तिथं दाद मागू शकतात.

प्रश्न - सरकार पुनर्वसनाचा दावा करत आहे. पण काश्मिरी पंडितांना टार्गेट करण्याच्या घटना समोर येत आहेत?

उत्तर- काही काश्मिरी पंडितांना टार्गेट करून हल्ले झाले आहेत हे खरं आहे. पण इतर लोकांवरही हल्ले झाले आहेत.

दहशतवादी हल्ल्यांकडे कोणत्याही धर्माच्या नजरेतून पाहता कामा नये. तसं बघितलं तर मग या हल्ल्यांमध्ये काश्मिरी मुस्लिमांनीही आपले प्राण गमावले आहेत आणि ती संख्या तर जास्तच असेल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे इथं 125-150 निष्पाप लोक रस्त्यावर मारले जात होते. पण, गेल्या तीन वर्षांत सुरक्षादलाच्या गोळ्यांनी एकही माणूस मारला गेला नाही.

ही काही सामान्य गोष्ट नाही. दगडफेक आणि संप हा आता इतिहासाचा विषय आहे. याआधी एक योजना तयार करण्यात आली होती. पुनर्वसन योजना नावानं. यात खोऱ्यातील 6,000 काश्मिरी पंडितांना नोकऱ्या आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्याचं उद्दिष्ट होतं.

पूर्वी नोकर्‍या देण्याची गती खूपच कमी होती. पण आता आम्ही जवळपास 400 जागा सोडून सर्व पदे भरली आहेत.

प्रश्न - कट्टरवाद्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरीवरुन काढलं जात आहे? त्यांना टार्गेट केलं जात आहे का?

उत्तर- दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांवर कारवाई केली जात नाहीये. ज्यांच्याविरुद्ध दहशतवादी घटनांमध्ये सहभागी असल्याचे पुरेसे पुरावे आहेत, अशा लोकांना काढून टाकलं जात आहे. गुन्हेगारांना बेदखल करण्यात आलं आहे आणि यापुढेही बेदखल केलं जाईल.

प्रश्न - काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी होणार?

उत्तर- आम्हाला कुणाकडूनही लोकशाहीवर धडे नको आहेत. लोकशाही म्हणजे केवळ विधानसभा निवडणुका असा अर्थ होत नाही. इथे ग्रामपंचायत सदस्य, जिल्हा पंचायतींचे अध्यक्ष, लोकसभेचे सदस्य आहेत. विधानसभा निवडणुका खास कारणांमुळे होत नाहीये.

आधी डीलिमिटेशन होईल, त्यानंतर निवडणुका होतील आणि त्यानंतर राज्याचा दर्जा मिळेल, असं गृहमंत्र्यांनी संसदेच्या पटलावर सांगितलं.

डीलिमिटेशनचं काम पूर्ण झालं आहे. निवडणूक घेणं हे निवडणूक आयोगाचं काम आहे. मतदार यादी अद्ययावत करण्यात येत आहेत. मतदानाची ठिकाणं निश्चित झाल्यास निवडणूक आयोग वेळेवर निर्णय घेईल.

देशाच्या संसदेत गृहमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. योग्य वेळी पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल.

प्रश्न - बाहेरील लोक आता जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकतात का?

उत्तर- हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये रहिवाशांच्या लागवडीयोग्य जमिनीच्या संरक्षणासाठी कायदे आहेत, असा कायदा इथंही आणण्यात आला आहे.

उद्योगांना जमीन मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गेल्या दीड वर्षात 56 हजार कोटींचे प्रस्ताव आले असून त्यापैकी 38 हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूरही झाले आहेत.

संयुक्त अरब अमिरातीमधील अनेकांनी इथं उद्योग उभारण्यासाठी स्वारस्य दाखवलं आहे. यात एमार, दुबई पोर्ट कंपनी आणि लुल्लू ग्रुप हे प्रमुख आहेत.

प्रश्न - एवढी गुंतवणूक असेल तर बेरोजगारी कमी व्हायला पाहिजे. पण CMIE च्या आकडेवारीनुसार, एवढी गुंतवणूक करूनही रोजगाराचा अभाव का आहे?

उत्तर- सीएमआयईच्या आकड्यांवर भाष्य करणं योग्य नाही, पण दर महिन्याला त्यांचे आकडे कसे बदलतात हेही विचारात घेण्यासारखे आहे.

सरकारी नोकरी हेच जम्मू-काश्मीरमध्ये रोजगाराचे एकमेव साधन आहे.

इथं 5 लाख लोक सरकारी नोकरीत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त पदे वेगानं भरली जात आहेत. 30 हजार नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

माझ्या अंदाजानुसार, येणारी गुंतवणूक 70-75 हजार कोटींवर जाईल आणि त्यातून 5-6 लाख तरुणांना रोजगार मिळेल.

प्रश्न - स्पर्धा परीक्षा रद्द झाल्याने तरुण निदर्शनं करत आहेत?

उत्तर- परीक्षेसंबंधी तक्रारी आल्यानं आम्ही परीक्षा रद्द केली हे खरं आहे. परीक्षेतील गोंधळाचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला आहे.

आता ऑक्टोबरमध्ये परीक्षा होणार आहेत. पात्र लोकांना पुन्हा नोकरी मिळेल.

प्रश्न - दोन वर्षांत भ्रष्टाचारावर किती नियंत्रण आलं?

उत्तर- पूर्वी बांधकामात भ्रष्टाचार व्हायचा, आता फोटो अपलोड केल्याशिवाय पैसे भरले जात नाहीत, त्यामुळे तिथला भ्रष्टाचार संपला आहे. आता राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचीही स्थापना करण्यात आली आहे.

पंतप्रधानांनी जे सांगितलं आहे तसंच इथं होईल. भ्रष्टाचाराशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि कुणालाही सोडले जाणार नाही. भ्रष्टाचारी व्यक्तीला असा धडा शिकवला जाईल की भविष्यात भ्रष्टाचारीपणा कुणीच करणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)