अजित पवारांनी बजेटमध्ये शिवसेनेला खरंच कमी पैसे दिले का?

"अजित पवारांना मानलं पाहिजे, त्यांनी डंके की चोटपर सर्वाधिक निधी आपल्या मंत्र्यांना दिला. गेल्यावेळेसही त्यांनी हेच केलं. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असूनही अजित पवारांनी सेनेला सर्वांत कमी निधी दिलाय," असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना लगावला.

उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले, "ठराविक लोकांना पैसे दिले जातात आणि ठराविक लोकांना दिले जात नाहीत असं काहीही नसून जो काही निर्णय होतो तो मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीने होतो."

यावरून काही दिवसांपूर्वी राजकीय वातावरण तापलं असतानाच शिवसेनेचे आमदार तानाजी सावंत यांनीही अर्थसंकल्पातील निधीवाटपाचा मुद्दा उपस्थित केलाय.

शिवसेना आमदार तानाजी सावंत म्हणाले, "अर्थसंकल्पात 65-60 टक्के बजेट राष्ट्रवादीला, 30 ते 35 काँग्रेसला, 16 टक्के शिवसेनेला त्यातही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आमचे असल्यानं पगार काढावे लागतात. त्यात 6 टक्के जातात. शिवसेनेला विकासकामांसाठी केवळ 10 टक्के बजेट मिळालं आहे."

सावंत पुढे म्हणाले, "राष्ट्रवादीचा ग्रामपंचायत सदस्य देखील हसन मुश्रिफांना भेटून कोटी रुपये आणतो आणि आमच्या छातीवर नाचतो. आम्हाला केवळ गोड बोललं जातं. आम्ही केवळ आदेशाची वाट बघतोय, जोपर्यंत सहन होईल तोवर सहन करू. प्रचंड नाराजी आमची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवर आहे."

उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2022-23 साठीचा राज्याचा 5 लाख 48 हजार 407 कोटी 52 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर चर्चा करत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांनी सर्वाधिक 57 टक्के एवढा निधी राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिला असून, त्यानंतर 26 टक्के निधी काँग्रेसला आणि सर्वांत कमी 16 टक्के निधी शिवसेनेला दिला असल्याचा दावा केला आहे.

ते असंही म्हणाले की, "सर्वांत जास्त खर्च असणारी खातीही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे नाहीत तरीही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या पक्षाला प्राधान्य दिलं. शालेय शिक्षण विभाग आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री या खात्याचा खर्च जास्त असून ही दोन्ही खाती काँग्रेस आणि शिवसेनेकडे आहेत."

देवेंद्र फडणवीस यांच्या या दाव्यात कितपत तथ्य आहे? अजित पवार यांनी निधी वाटपात खरंच शिवसेनेला डावललं आहे का? अजित पवार याचं हे अर्थकारण आहे की राजकारण?

कोणत्या खात्याला किती निधी?

उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खात्यांना 3 लाख 14 हजार 820 कोटी म्हणजेच एकूण अर्थसंकल्पाच्या 57 टक्के एवढा निधी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांसाठी 1 लाख 44 हजार 193 कोटी रुपये निधी दिला आहे. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा सर्वाधिक आमदार असलेल्या शिवसेनेच्या खात्यांसाठी सर्वांत कमी 90 हजार 181 कोटी रुपय एवढा निधी दिल्याचं विरोधकांनी म्हटलंय.

भाजपनेही यावरुन महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला. तीन पक्षांत आपापसातही समानता नाही अशी टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेली खाती गृह विभाग, वित्त विभाग, जलसंपदा विभाग, ग्रामविकास, अन्न-नागरी पुरवठा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, गृहनिर्माण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार, पणन विभाग, कौशल्य विकास विभाग, अल्पसंख्याक विभाग मिळून वर्ष 2022-2023 या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज 3 लाख 14 हजार 820 रुपये एवढ्या निधीची तरतूद केल्याचा दावा आहे.

सामान्य प्रशासन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, पर्यावरण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जलसंधारण विभाग, नगरविकास विभाग, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, कृषी विभाग या शिवसेनेकडे असलेल्या खात्यांसाठी अंदाजे 90 हजार 181 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय अंदाजात तरतूद केल्याचं म्हटलं जात आहे.

काँग्रेसकडे असेलेली खाती महसूल व वने विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग, महिला व बालविकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यासाठी जवळपास 1 लाख 44 हजार 193 कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे असंही विरोधकांनी म्हटलं आहे.

अजित पवार यांनी हे दावे फेटाळले आहेत. निधी पक्षाला दिला नसून खात्याला दिला आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

"आता निवृत्ती वेतनाचा खर्च 45,511 कोटी आहे. मग त्यांना कुठला पक्ष म्हणून जास्त पैसे दिले? उत्पादन शुल्क खात्याचा खर्च कमी आहे महसूल जास्त आहे. ते खातं माझ्याकडे आहे. याचा अर्थ या खात्याला कमी निधी दिला असं नाही. हे पैसै वैयक्तिक खर्चासाठी नसतात तर ज्या त्या खात्याची गरज असते." असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

शिवसेनेत नाराजी?

खरं तर काही दिवसांपूर्वीच शिवसेनेच्या जवळपास 25 आमदारांनी निधी मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे असूनही निधी वाटपात राष्ट्रवादी काँग्रेसला झुकतं माप मिळतं अशी अंतर्गत चर्चा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्येही होते.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यात यश आलं असलं तरी सरकारमध्ये शिवसेनेची अवस्था 'युद्धात जिंकले अन् तहात हरले' अशी झालीये असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

मुख्यमंत्री बनण्याची उद्धव ठाकरे यांची इच्छा महाविकास आघाडी सरकारच्या निमित्ताने अनपेक्षित परिस्थितीत पूर्ण झाली असली इतर महत्त्वाची खाती मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याचं दिसतं.

अजित पवार उपमुख्यमंत्री असून त्यांच्याकडे अर्थ खातं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे ग्रामविकास विभाग आहे. गृह खातं, जलसंपदा विभाग, गृहनिर्माण ही सगळी खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, "महत्त्वाची आणि मोठी खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असली तरी त्या खात्यांची आर्थिक आवश्यकताही तेवढीच असते हे नाकारून चालणार नाही. निधी वाटपात भेदभाव असणं किंवा त्यावरुन मतभेद होणं हे यापूर्वीही अनेकदा दिसून आलं आहे. मग ते युतीचं सरकार असो वा आघाडीचं."

"उद्योग, उच्च व तंत्र शिक्षण, नगरविकास ही खाती सोडली तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेत शिवसेनेकडे मोठी खाती नाहीत. त्यामुळे त्यानुसार निधी वाटप होतं असते," देशपांडे सांगतात.

गृहराज्यमंत्री आणि शिवेसनेचे नेते शंभुराज देसाई यांनी निधी वाटपसंदर्भात विधानपरिषदेत उत्तर देताना सांगितलं, "आमच्या घरातला प्रश्न आम्ही आमच्या घरात सोडवू. तीन पक्षांनी ठरवलं आहे की उद्धव ठाकरे यांचाच शब्द अंतिम असेल. कितीही भांडणं लावायचा प्रयत्न केला तरी काही उपयोग नाही."

अजित पवारांनी करून दिली वाजपेयींची आठवण

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी (16 मार्च) विधानसभेत अर्थसंकल्पावर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर आपलं स्पष्टीकरण दिलं.

भाजपने कितीही टीका केली तरी मला विरोधी पक्षाच्या आमदारांची अर्थसंकल्पाच्या कौतुकाची पत्रं आली आहेत असं अजित पवार म्हणाले.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारचीही आठवण यावेळी अजित पवार यांनी विरोधकांना करून दिली, "सरकार कोणाचंही असलं तरी अटलबिहारी वाजपेयींचं 21 पक्षांचं होतं. दिलेले पैसे हे त्या विभागाचे असतात. एक्साईजचा खर्च कमी आहे. हा विभाग माझ्याकडे आहे. त्याचा खर्च कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीला निधी जास्त दिला असं फडणवीसांनी बोलणं म्हणजे मला आश्चर्य वाटतं" असंही अजित पवार म्हणाले.

सरकार आणण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी उगीच काहीतरी बोलायचं हे बरोबर नाही असंही प्रत्युत्तर त्यांनी भाजपला दिलं.

निधी देताना तीन पक्षांमध्ये भेदभाव केल्यासंदर्भात ते म्हणाले, "इथे ठराविक लोकांना पैसे दिले जातात, ठराविक लोकांना दिले जात नाहीत असं काहीही नाही. जे निर्णय घेतले जातात ते मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीने घेतले जातात." असं सांगत त्यांनी 'शिवसेनेला डावललं' या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.

आमदारांचा निधी 4 कोटींवरुन 5 कोटी केल्याच्या निर्णयाची घोषणाही अजित पवार यांनी केली आहे.

अर्थकारण की राजकारण?

पुरेसा निधी मिळणं हे प्रत्येक आमदार आणि मंत्र्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असतं. मतदारसंघासाठी किती निधी आणला याची माहिती मतदारांपर्यंत पोहचत असते.

निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी, प्रकल्प मार्ग लावण्यासाठी, विकास कामे तसंच नागरी सुविधांसाठी, सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी निधी आवश्यक असतो.

अभय देशपांडे म्हणाले, "या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन पक्षात निधी वाटपात असलेला फरक ठळकपणे दिसून येतोय हे खरं आहे. पण त्या त्या पक्षानेही निधीसाठी प्रयत्न करणं गरजेचं असतं.त्यासाठी वेळेत प्रस्ताव द्यावा लागतो. त्याचा पाठपुरावा करावा लागतो. अर्थसंकल्पात तरतूद व्हावी यासाठी आधीपासूनच त्याची तयारीही करावी लागते. त्यासाठी कोणता मंत्री किती प्रयत्न करतो यावरही अवलंबून असते."

या नाराजीमुळे महाविकास आघाडीत नाराजी वाढेल पण उद्रेक होईल असं सध्यातरी वाटत नाही किंवा तीव्र पडसाद उमटतील अशी काही परिस्थिती नाही.

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "आघाडी सरकारच्या काळातही अर्थ खातं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेचं होतं. या खात्याचं आर्थिक आणि राजकीय महत्त्व ते जाणतात.यापूर्वीही शिवसेनेच्या आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तर काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात यांनीही निधी वाटपावरुन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. आताच्या घडीला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संबंध चांगले आहेत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)