केजरीवालांना अण्णा हजारेंच्या महाराष्ट्राने अजून 'आप'लसं का केलं नाही?

अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षानं (आप) पंजाबमध्ये जोरदार मुसंडी मारत मोठं यश मिळवलं. त्यामुळे भगवंत मान 'आप'चे भगवंत मान मुख्यमंत्री बनणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे.

तसंच आम आदमी पक्ष आधीच दिल्लीत सत्तेत असल्यानं आता एकाच वेळी दोन राज्यांत आपचे मुख्यमंत्री पाहायला मिळणार आहेत.

स्थापनेपासून अवघ्या दहा वर्षांत आम आदमी पक्षाला हे यश मिळालं आहे.

पण पंजाब काबीज करणाऱ्या आपला अजून महाराष्ट्रात पाय का रोवता आलेले नाहीत?

खरं तर भारतीय जनता पक्षाच्या लाटेला थोपवणारं उत्तर म्हणून आम आदमी पक्षानं स्वतःची प्रतिमा पुढे केली आहे. आपचे नेते राघव चढ्ढा यांनी तर म्हटलंय की "आमचा पक्ष हा काँग्रेसची 'नॅचरल रिप्लेसमेंट' (नैसर्गिक पर्याय) आहे. "

राघव चढ्ढा असही म्हणाले आहेत की "आम्ही केवळ एका राज्यातच सत्तेवर येत नाहीये, तर राष्ट्रीय स्तरावर एक सशक्त पर्याय म्हणून समोर येत आहोत."

पण महाराष्ट्रात मात्र तसं चित्र तसं नाही आणि सध्या तरी आप हा पक्ष इथे आपली जागा बनवण्यासाठी झगडतो आहे.

'आप'चं महाराष्ट्राशी नातं

आम आदमी पक्षाचा जन्म ज्या मोहिमेतून झाला, त्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेची पाळंमुळं महाराष्ट्रात जातात.

ज्येष्ठ समजसेवक अण्णा हजारे यांनी 2011 साली भ्रष्टाचाराला आळा म्हणून जन लोकपाल विधेयकासाठी हे आंदोलन सुरू केलं होतं आणि देशभरातले अनेक सामाजिक कार्यकर्ते त्यात सहभागी झाले होते.

त्यावेळी तयार झालेल्या 'टीम अण्णा'मध्ये केजरीवाल आघाडीवर होते. त्यांच्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेतूनच पुढे आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला.

महाराष्ट्रातल्या नेत्यांची 'आप'कडे पाठ

पण पक्षाच्या जन्मापासूनच मतभेदही समोर आले. केजरीवालांना थेट राजकारणात उतरायचं होतं तर अण्णांसह अनेकांना केवळ आंदोलनांवर लक्ष द्यायचं होतं.

विशेषतः आपशी निगडीत महाराष्ट्रातल्या लोकांचे केजरीवालांशी असलेले मतभेद पुढे आणखी वाढले. महाराष्ट्रात आपच्या पायाभरणीत ही पुढे एक महत्त्वाची अडचण ठरली.

2015 साली योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण या संस्थापक सदस्यांना आपमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला, तेव्हा महाराष्ट्रातल्या पक्षाच्या अनेक नेत्यांना ते पटलं नाही. आपचे पुणे जिल्ह्याचे संयोजक मारुती भापकर यांच्यासारख्यांनी आपली नाराजी बोलूनही दाखवली.

महाराष्ट्रात अण्णांच्या आंदोलनाची कमान सांभाळणारे मयांक गांधी, ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर, माहीती अधिकार कार्यकर्ता अंजली दमानिया यांच्यासारख्या लोकांनी आपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

जिल्हा पातळीवरचे अनेक नेते पक्ष सोडून गेल्यानंही आपला मोठा फटका बसला.

'दिल्ली गँग', शहरी पक्ष अशी प्रतिमा

अनेक नेत्यांनी पक्ष सोडल्यावर अरविंद केजरीवाल यांच्या कंपूतील लोकांचं, 'दिल्ली गँग'चं आपमध्ये वर्चस्व असल्याचं बोललं जाऊ लागलं.

दिल्लीत 2013 साली आपनं सत्ता मिळवली आणि ती आतापर्यंत कायमही राखली आहे. त्यामुळे आपची नाळ दिल्लीशी जोडली गेली, पण ती महाराष्ट्रापासून दूरच राहिल्याचं आतापर्यंत दिसून आलं.

यामागे एक कारण म्हणजे या पक्षाची माहाराष्ट्रातली प्रतिमा शहरी, उच्चभ्रू, 'व्हाईट कॉलर' लोकांचा पक्ष अशी बनली आणि ती 'आप'ला बदलता आली नाही, असं जाणकार सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक रविकिरण देशमुख यांच्यामते दिल्लीशी भौगोलिक नातं पंजाबमध्ये आपसाठी फायद्याचं ठरलं.

ते म्हणतात, ""दिल्लीमध्ये राहणाऱ्या लोकांचं पंजाबशी नातं आहे. दिल्लीचे प्रश्न पंजाबशी जुळतात, पंजाबचे प्रश्न दिल्लीशी जुळतात. साहजिकच अरविंद केजरीवालांच्या निर्णयाचे पडसाद पंजाबमध्ये थेट पडतात.

"त्यामुळे आपची धोरणं, त्यांचं काम पंजाबमध्ये लवकर पोहोचलं आणि तिथले लोक या पक्षाकडे आकृष्ठ झाले. सुरुवातीपासूनच आपचा प्रसार पंजाबमध्ये होत राहिला."

महाराष्ट्रात पाच पक्षांशी स्पर्धा

दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी आंदोलनात पंजाबमधले लोक मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते आणि आपच्या नेते-कार्यकर्त्यांकडून त्यांना पाठिंबाही मिळाला, ज्याचा फायदा पक्षाला झाला, असं विश्लेषक सांगतात.

पंजाबमधली राजकीय परिस्थिती आपच्या पथ्यावर पडल्याचं रविकिरण सांगतात.

"लोक अकाली दल आणि काँग्रेसला, त्यांच्यातल्या भांडणांना कंटाळलेत. त्यात भाजपनं मुत्सदेगिरी दाखवली. भाजपसाठी काँग्रेस संपणं महत्त्वाचं आहे, म्हणून प्रसंगी आपचा प्रभाव वाढत असताना भाजपनं दुय्यम भूमिका घेतली.

तुलनेनं महाराष्ट्रात पक्षांमधली स्पर्धा जास्त गुंतागुंतीची आणि खडतर आहे. वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या, वेगवेगळ्या जाती धर्माच्या लोकांसाठी इथे वेगवेगळे पर्याय आहेत.

राज्यात भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या मुख्य राजकीय पक्षांसोबतच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि वंचित बहुजन आघाडीसारखे पक्ष आहेत, जे वेगवेगळ्या गटांचं प्रतिनिधित्व करतात आणि त्या त्या गटाला व्यासपीठ देतात.

त्यामुळेच आपला महाराष्ट्रात जास्त संघर्ष करावा लागत असल्याचं रविकीरण सांगतात. " आपसाठी महाराष्ट्रात संघटना उभी करणं हे आव्हानात्मक आहे, कारण त्यांना तसं मनुष्यबळ मिळालेलं नाही आणि इथे रुजायला त्यामुळे आणखी वेळ लागतो. जोवर स्वतःची जागा निर्माण करता येत नाही, तोवर या पक्षाला महाराष्ट्रात पाय रोवता येणं कठीण आहे."

2014, 2019 मधला पराभव आणि नवी आव्हानं

2014 साली लोकसभेतील अपयशानंतर आपनं त्या वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक लढवली नाही. 2019 सालीही त्यांना अपयशच आलं.

पण त्यानंतर आपनं नव्यानं आखणी सुरू केल्याचं पक्षाचे समर्थक सांगतात. 2021 च्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत याचं प्रतिबिंब उमटलं. आपनं त्या वर्षी जानेवारीत ग्रामपंचायतीच्या जवळपास 14 हजार जागांपैकी तीनशे जागांवर निवडणूक लढवली आणि 96 जागांवर त्यांचा विजय झाला.

बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी आपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्य प्रीती शर्मा मेनन यांना महाराष्ट्रातील कामगिरीविषयी विचारलं. तेव्हा प्रीती यांनी आपल्या आशा व्यक्त केल्या.

"2014 साली आम्हाला पराभव स्वीकारावा लागला होता. पण आता आम आदमी पक्षाला पंजाबमध्ये मिळालेलं यश खूप मोठं आहे, हा एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून समोर येतोय. आमच्या बऱ्याच जागा वाढल्या आहेत आणि आता महाराष्ट्रातही आम्ही हे प्रयत्न करणार आहोत. महाराष्ट्रात, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत 236 जागांवर आम्ही लढणार आहोत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)