उद्धव ठाकरे-योगी आदित्यनाथ- कोणाची कामगिरी अधिक चांगली?

(सध्या आदित्य ठाकरे हे अयोध्या दौऱ्यावर आहेत. महाराष्ट्र सदनासाठी योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे आपण जागेची मागणी करणार आहोत असं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे. पण याआधी योगी आदित्यनाथ यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलेल्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. उद्धव ठाकरे आणि आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रिपदाची कामगिरी कशी आहे हे सांगणारा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.)

"कोरोनामुळे महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशपेक्षा आठपट अधिक मृत्यू झालेत. मग कुणाचं कोव्हिड व्यवस्थापन चांगलं होतं?"

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा सवाल उपस्थित केला आहे.

उत्तर प्रदेशात निवडणुकीचं वातावरण तापलं आहे. दोन टप्प्यांमधील मतदान पार पडलं असून पाच टप्प्यांमधील मतदान अद्याप बाकी आहे.

मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या मुलाखती प्रसारित व्हायला लागल्या आहेत.

अशाच एका मुलाखतीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील चांगल्या कामाचं उदाहरण देताना उत्तर प्रदेशची तुलना थेट महाराष्ट्राशी केली आहे.

त्यामुळे मग योगी आदित्यनाथ यांनी नेमका काय दावा केलाय, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या कामगिरीची वेगवेगळ्या क्षेत्रातील आकडेवारी काय सांगते, उद्धव ठाकरे की योगी आदित्यनाथ, कुणाच्या नेतृत्वात राज्यांनी चांगली प्रगती केली, ते आपण आकडेवारीच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत.

योगी आदित्यनाथ यांचा दावा

कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेचं विक्राळ रूप अख्ख्या भारतानं बघितलं. त्यावेळी गंगेच्या किनारी दफन करण्यात आलेल्या मृतदेहांची छायाचित्रं उत्तर प्रदेशातील संकट किती गंभीर होतं, याची माहिती देत होते.

प्रयागराजमधील श्रुंगवेरपूर धाम आणि फाफामऊ घाट इथली छायाचित्रं तेव्हा माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाली होती.

उत्तर प्रदेश सरकारनं कोरोना व्हायरसला नियंत्रणात ठेवण्याचं योग्य व्यवस्थापन न केल्याची टीका त्यावेळी झाली होती.

यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना योगींनी एका मुलाखतीत म्हटलं, "कोव्हिड व्यवस्थापन कुणाचं चांगलं होतं, हे देश आणि दुनियेनं पाहिलं आहे. कोव्हिडची लस निर्माण करणारी कंपनी फायझरनं अमेरिकेला म्हटलं की, तुम्हाला जर कोरोनाचं व्यस्थापनं पाहायचं असेल तर उत्तर प्रदेशकडे पाहा. उत्तर प्रदेशनं कोरोनासा कसं नियंत्रित केलं, ते पाहा.

"उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 25 कोटी आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या आहे 33 कोटी. अमेरिकेत साडे सहा लाख जणांचा मृत्यू झालाय. उत्तर प्रदेशात 22 हजार 900 जणांचा मृत्यू झालाय. दोन्ही ठिकाणच्या लोकसंख्येत फार फरक नाहीये. मग कुणाचं कोरोना व्यवस्थापनं चांगलं आहे?"

यानंतर ब्राझील आणि उत्तर प्रदेशातील मृत्यूंची तुलना करत योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्राकडे वळाले.

ते म्हणाले, "कोव्हिड संकटात कुणाचं व्यवस्थापन चांगलं होतं, याचं भारतातलं उदाहरण देऊन सांगतो. भारतात सगळ्याच राज्यांसाठी कायदा सारखाच लागू होतो ना? उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या आहे 25 कोटी आणि महाराष्ट्राची आहे 12 कोटी. उत्तर प्रदेशपेक्षा आठपट अधिक मृत्यू महाराष्ट्रात झालेत. त्यामुळे कुणांचं कोव्हिड व्यवस्थापनं चांगलं होतं ते सांगण्यासाठी हे आकडे पुरेसे आहेत."

कोरोना कुणी चांगला हाताळला?

एकीकडे योगींचा असा दावा असला तरी दुसरीकडे नीती आयोगानं जारी केलेली आकडेवारी वेगळंच चित्र दाखवते.

नीती आयोगानं डिसेंबर 2021 मध्ये 'नीती आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021' जारी केला. देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांच्या आरोग्यविषयक कामगिरीनुसार यात राज्यांची रँकिंग जाहीर करण्यात आली.

या अहवालाची मोठी राज्ये, छोटी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश अशा तीन भागात विभागणी करण्यात आली आहे.

या अहवालातील आकडेवारीनुसार, देशातल्या मोठ्या 19 राज्यांचा विचार केल्यास आरोग्याच्या धर्तीवर केरळनं सर्वोत्कृष्ट काम करत देशात प्रथम क्रमांक (82.20%) पटकावला आहे. उत्तर प्रदेश 30.57 टक्क्यांसह सर्वांत खालच्या म्हणजे एकोणिसाव्या क्रमांकावर आहे. या यादीत महाराष्ट्र 69.14 टक्क्यांसह पाचव्या स्थानावर आहे.

दुसरीकडे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची आकडेवारी पाहिल्यास, 18 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत महाराष्ट्रात कोरोनामुळे 1 लाख 43 हजार 532 जणांचा मृत्यू झालाय, तर उत्तर प्रदेशात कोरोनामुळे 23 हजार 419 जणांना जीव गमवावा लागलाय.

आता ही सरकारी आकडेवारी आहे. त्यामुळे ही आकडेवारी मोजण्यासाठी संबंधित राज्यानं कोणती पद्धत वापरली, त्यासाठी कोणते निकष आधारभूत मानण्यात आले, याविषयी वेळोवेळी आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले आहेत. कोरोना काळातील मृत्यूंच्या सरकारी आकडेवारीवरून महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातल्या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर सातत्यानं टीका केली आहे.

'ईज ऑफ डूइंग बिझनेस'मध्ये उत्तर प्रदेश वरचढ?

'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' म्हणजेच व्यवसाय करण्यासाठीचं अनुकूल वातावरण. एखाद्या राज्यात व्यवसाय सुरू करण्यासाठीची सुरुवातीची प्रक्रिया, त्यासाठी लागणारा वेळ आणि निकष, बांधकामासंबंधीची प्रक्रिया, त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या आणि वेळ, वीजेची सुविधा तसंच प्रॉपर्टी नोंदणीची प्रक्रिया या व अशा वेगवगेळ्या निकषांच्या आधारे 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'ची रँकिंग जारी केली जाते.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवर 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'ची स्टेट रँकिंग 14 नोव्हेंबर 2021 रोजी जारी करण्यात आली आहे. 2019 सालापर्यंतची ही आकडेवारी आहे.

त्यानुसार, 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'मध्ये भारतात आंध्र प्रदेशचा प्रथम क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र या यादीत तेराव्या क्रमांकावर आहे.

2017 मध्ये महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर होता, 2019 मध्येही त्याच स्थानावर कायम आहे.

उत्तर प्रदेशनं मात्र 2017 च्या तुलनेत 2019 मध्ये 10 स्थानांनी झेप घेतली आहे. 2017 साली उत्तर प्रदेश 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या रँकिंगमध्ये 12 व्या क्रमांकावर होतं. 2019 मध्ये ते दुसऱ्या क्रमांकावर आलं आहे.

महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा सेलच्या वेबसाईटरवरही ही माहिती उपलब्ध आहे.

दरम्यान, व्यवसायाशी निगडित गुंतवणूक संबंधित माहिती, मार्गदर्शन या सारख्या समस्या दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं एक सिंगल विंडो कार्यक्रम सुरु केला आहे. यासाठी मैत्री नावाचं पोर्टल विकसित केलं आहे.

सर्वसामान्यांना व्यवसाय करणं सुलभ व्हावं यासाठी 2020-21 मध्ये वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतल्याचा उल्लेखही या वेबसाईटवर करण्यात आला आहे.

महिलांविरोधातील गुन्हे

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात 2017 मध्ये 56 हजार 11, 2018 मध्ये 59 हजार 445, 2019 मध्ये 59 हजार 853 आणि 2020 मध्ये 49 हजार 385 महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची नोंद झाली. तर महाराष्ट्रात 2017 मध्ये 31 हजार 979, 2018 मध्ये 35 हजार 497, 2019 मध्ये 37 हजार 144 आणि 2020 मध्ये 31 हजार 954 महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची नोंद झाली.

2019 आणि 2020 या दोन वर्षांचा विचार केला तर उत्तर प्रदेशातील महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची प्रकरणं 59 हजार 853 वरून 49 हजार 385 वरती आलीय. तर महाराष्ट्रात ती 37 हजार 144 वरून 31 हजार 954 वर आलीय.

2021 या वर्षाचा विचार केला, तर महिलांविरोधातील गुन्ह्याच्या 31 हजार तक्रारी महिला आयोगाकडे आल्या. यापैकी निम्म्याहून अधिक तक्रारी उत्तर प्रदेशातल्या होत्या.

उत्तर प्रदेशातील तक्रारींची संख्या 15 हजार 828 इतकी होती. त्याखालोखाल दिल्ली (3,336 तक्रारी) आणि तिसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्रातून 1 हजार 504 एवढ्या तक्रारी महिला आयोगाकडे आल्या होत्या.

बेरोजगारी दर जास्त कुठे?

उत्तर प्रदेश सरकारनं गेल्या 5 वर्षांत 3 कोटींहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्याचं योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटलं आहे.

2021 मध्ये राज्यात 2 लाख 19 हजार उमेदवारांना रोजगार मिळवून दिला. तर 2020 मध्ये 1 लाख 99 हजार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्राचे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.

पण, ही झाली राज्य सरकारांची रोजगाराबाबतची आकडेवारी. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) ही संस्था देशभरातल्या राज्यांमधील बेरोजगारीची आकडेवारी उपलब्ध करून देते. देशातील बेरोजगारी समजून घेण्यासाठी CMIEची आकडेवारी आधारभूत धरली जाते.

CMIE च्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2022 मध्ये महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा दर 4.2 %, तर उत्तर प्रदेशातील 3 % आहे.

मार्च 2017मध्ये म्हणजे ज्यावेळी योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, त्यावेळी उत्तर प्रदेशातील बेरोजगारीचा दर 2.4 % होता. जानेवारी 2022 मध्ये तो वाढून 3 % इतके झालाय.

उद्धव ठाकरे यांनी नोव्हेंबर 2019 मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी राज्यातील बेरोजगारीचा दर 5.3 % होता. जानेवारी 2022 मध्ये तो कमी होऊन 4.2 टक्क्यांवर आलाय.

शेतकरी कर्जबाजारी की कर्जमुक्त?

उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'ची घोषणा करण्यात आली.

या योजनेतंर्गत 31 लाख 51 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात 20 हजार 190 कोटींचे रुपये जमा करण्यात आल्याचं महाराष्ट्र सरकारनं म्हटलं आहे.

तर उत्तर प्रदेश सरकारनं राज्यातील 86 लाख शेतकऱ्यांचं 36 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केल्याचा दावा योगी आदित्यनाथ यांनी केलाय.

एकीकडे दोन्ही राज्य सरकारांचा हा असा दावा असला तरी, थकित कृषी कर्जाच्या बाबतीत देशभरातल्या राज्यांची तुलना केल्यास उत्तर प्रदेश तिसऱ्या तर महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे.

भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशातल्या 1 कोटी 43 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांवर 1 लाख 55 हजार कोटींचं कर्ज थकित आहे. तर महाराष्ट्रातल्या 1 कोटी 4 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांवर 1 लाख 53 हजार कोटींचं कर्ज थकित आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)