शेतकरी आंदोलन स्थगित झाल्यामुळं पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेवर काय परिणाम झाला?

एका वर्षापासून दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनं तात्पुरतं स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांच्या पाच मागण्यांवर लेखी आश्वासन दिलं आहे.

पुढच्या वर्षापासून म्हणजे जानेवारी महिन्यापासून दर महिन्याला सरकारनं दिलेलं आश्वासन आणि त्यादिशेनं झालेली प्रगती याचा आढावा घेतला जाईल.

शेतकरी नेते योगेंद्र यादव यांनी संयुक्त किसान मोर्चाच्या निर्णयाविषयी माध्यमांना सांगितलं. "शेतकऱ्यांनी गमावलेला स्वाभिमान परत मिळवला आहे, शेतकऱ्यांनी ऐक्य निर्माण केलं आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या राजकीय शक्तीची अनुभुती घेतली आहे."

"अहंकारी सरकारला झुकवून शेतकरी जात आहेत. मात्र हा आंदोलनाचा शेवट नाही. आम्ही आंदोलन स्थगित केलं आहे. 15 जानेवारीला संयुक्त मोर्चाची पुन्हा एकदा मिटींग होणार आहे. त्यात आंदोलनाचा आढावा घेतला जाईल," असं शेतकरी नेते बलबीर राजेवाल म्हणाले.

या दोन्ही प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट होतं की, शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाद्वारे सरकारला झुकायला भाग पाडलं, याची जाणीव शेतकरी नेत्यांना आहे. हेच त्यांच्या आंदोलनाचं यश आहे.

मात्र, त्याचवेळी या आंदोलनात 700 शेतकऱ्यांनी प्राण गमावल्याचंही शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे.

या सर्वांमध्ये एक प्रश्न मात्र कायम आहे. ज्या काद्यांबाबत भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचं सांगत होतं, ते तर मागे घेतलेच आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांच्या पाच मागण्याही मान्य केल्या आहेत. मग या एका वर्षात भाजपनं नेमकं काय मिळवलं? हा तो प्रश्न आहे.

भाजपने काय मिळवलं?

कृषी कायदे मागे न घेण्यासाठी सुरुवातीला सरकारकडून विविध प्रकारची कारणं दिली जात होती.

वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून भाजप नेत्यांनी कधी यांचा संबंध शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याशी जोडला तर, कधी याला केवळ राजकीय विरोध ठरवत दुर्लक्ष केलं. अनेकदा तर केवळ पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन असल्याचंही सांगण्यात आलं.

मात्र ज्या पद्धतीनं कायदे मागे घेण्यात आले, त्यानंतर पंजाबमधील भाजप नेते आनंदी दिसत आहेत.

"ज्या पद्धतीनं आंदोलन संपलं ते अत्यंत सुखद आहे. यापूर्वी शेतकरी आंदोलनांचा अंत गल्ल्यांमध्येच किंवा शेतकऱ्यांना तुरुंगात डांबून केला जात होता,'' असं बीबीसी हिंदीशी बोलताना पंजाब भाजपचे प्रवक्ते सुभाष शर्मा म्हणाले.

''आमच्या सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून आंदोलन संपवलं आहे. प्रथमच असं घडलं आहे. या आंदोलनात गमावण्या किंवा मिळवण्यासारखं काही नव्हतं. जे काही केलं ते शेतकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊनच केलं होतं आणि भविष्यातही शेतकरी हितासाठीच काम केलं जाईल.

"शेतकऱ्यांमध्ये आधी आमच्याबाबत काही नाराजी होती. कडवटपणा होता. पण ज्या प्रकारे पंतप्रधानांनी कायदे मागे घेतले, त्यामुळं नाराजी दूर झाली. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ही शेतकऱ्यांची जुनी मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेनं सरकारनं पावलं उचलली आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांचा राग कमी झाला आहे. केवळ भाजप हा एकमेव पक्षच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करतो, हे आता शेतकऱ्यांच्या लक्षात येईल. आगामी निवडणुकांत भाजपला फायदा होईलच," असं सुभाष शर्मा म्हणाले.

मात्र ज्येष्ठ पत्रकार आदिती फडणीस यांच्याशी सहमत नाहीत.

भाजपचा हा तर्क किमान शेतकरी तरी मानणार नाहीत. भाजपसाठी आंदोलनातून एक चांगली बाब घडली. ती म्हणजे पक्षाला त्यांच्या सीमांचा अंदाज आता आला आहे.

आदिती यांनी विस्तारानं त्यांचं म्हणणं समजावून सांगितलं. "समजा तुम्हाला बाजारात तुमचं घर विक्री करायचं आहे. मात्र, तुमच्या घराची खरी किंमत तुम्हाला माहिती नाही. अशा परिस्थितीत तम्ही घर विक्री केलं आणि तुम्हाला त्याची खरी किंमत जास्त होती, असं नंतर कळालं तर. या आंदोलनात भाजपबरोबरही असंच काहीसं घडलं आहे.

"आंदोलनामुळं आता भाजपला त्यांच्या मर्यादा समजल्या आहेत. जेव्हा एखाद्याला स्वतःच्या मर्यादांचा अंदाज होतो तेव्हा त्यांना पुढं काय बदल करायचे हे समजतं.

तर ज्येष्ठ पत्रकार पौर्णिमा जोशी यांच्या मते, "भाजपनं आंदोलनातून काय मिळवलं आहे, त्याचा विचार त्यांच्याकडे गमावण्यासारखं काय होतं, अशा दृष्टीनं करायला हवा. शेतकऱ्यांमध्ये शेतीच्या मुद्द्यावरून प्रचंड संताप आहे. कृषी कायदे हा तर केवळ एक मुद्दा होता. पश्चिम उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या आजही कायम आहे.

"ऊसाच्या आधारभूत किमतीमध्ये 25 रुपयांची वाढ करून त्यांना काहीही फायदा झालेला नाही. त्यांचा खर्च तुलनेत खूप वाढला आहे. आगरा इथून सैफेई पट्ट्याकडे गेलं असता त्याठिकाणी बटाटा उत्पादक शेतकरी रडत आहे.

"खतांच्या किमती एवढ्या वाढल्या आहेत. 1200 रुपये दरानं मिळणारं खताचं पोतं त्यांनी 1700-1800 रुपयांत खरेदी केलं आहे. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे शेतकरी आंदोलन आहे. शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन जेवढं जास्त लांबलं असतं, तेवढा भाजपला त्याचा अधिक तोटा झाला असता. आंदोलन एका वर्षामध्ये संपल्यानं भाजपनं जे काही गमावण्याची शक्यता होती, त्यातलंही काही प्रमाणात वाचवलं आहे. त्यांनी काय मिळवलं तर, हेच त्यांनी मिळवलं आहे, असं म्हणावं लागेल."

भाजपचं नुकसान

भाजपला झालेलं नुकसान याबाबत बोलायचं झाल्यास त्याला दोन टप्प्यांमध्ये विभागता येऊ शकतं. ते म्हणजे आर्थिक नुकसान आणि राजकीय नुकसान.

आर्थिक नुकसान याबाबत तर सरकारनंच संसदेत काही आकडे मांडले.

वादग्रस्त कृषी कायदे किती चांगले आहेत, याबाबत जनतेमध्ये प्रचारासाठी केंद्र सरकारनं 7 कोटी 25 लाख रुपये यावर्षी फेर्बुवारीपर्यंत खर्च केले होते. त्याशिवाय कृषी मंत्रालयाच्या शेतकरी कल्याण विभागानंही 67 लाख रुपये व्हीडिओ तयार करण्यात खर्च केले आहेत. म्हणजे जवळपास 8 कोटी रुपये यावर केंद्रानं खर्च केले आहेत.

त्याशिवाय अनेक ठिकाणी टोल नाक्यांवर महिनो-महिने शेतकरी आंदोलनाला बसून राहिले. तसंच शेतकरी आंदोलनामुळं अनेक टोल नाक्यांवर रक्कम जमा होत नसल्याचं केंद्र सरकारच्या रस्ते व परिवहन मंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत सांगितलं. त्यामुळं रोज 1.8 कोटींचं नुकसान होत असल्याचं सांगण्यात आलं. म्हणजे 11 फेब्रुवारीपर्यंत सुमारे 150 कोटींचं नुकसान केवळ टोल प्लाझामुळं झालं होतं.

त्याचप्रकारे शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी रेल्वे वाहतूकही रोखली. गेल्या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत शेतकरी आंदोलनामुळं रेल्वे मंत्रालयाला 2400 कोटींचा तोटा झाला होता.

त्याशिवाय शेतकऱ्यांनी नव्या कायद्याला मान्यता द्यावी म्हणून केंद्र सरकारनं यावर्षी गरजेपेक्षा जास्त गहू आणि तांदूळही खरेदी केली. त्याची गरज नव्हती, असं जाणकार सांगतात. हादेखील सरकारच्या तिजोरीचा झालेला तोटा असल्याचं जाणकाराचं मत आहे.

मात्र आर्थिक तोट्यापेक्षाही गेल्या एक वर्षात भाजपला राजकीयदृष्ट्या जो फटका बसला आहे, त्याची अधिक चर्चा होत आहे.

या एका वर्षामध्ये नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात एनडीएतील सर्वांत जुना मित्र असलेल्या अकाली दलानं भाजपची साथ सोडली. आतापर्यंत या दोन्ही पक्षांनी पंजाबमध्ये एकत्रच निवडणुका लढवल्या आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या आंदोलनामुळं पंजाबसारख्या राज्यावरची भाजपची पकड आणखी सैल झाली आहे.

"भाजपनं गमावलेली सर्वांत मोठी गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांचा त्यांच्यावरचा विश्वास. शेतकऱ्यांना आता असं वाटत आहे की, कायदा मागे घ्यायचाच होता तर एक वर्ष त्यांच्याबरोबर असं वर्तन का करण्यात आलं. त्यांच्या बांधवांनी जीव गमावले, पिकांचं नुकसान झालं, कुटुंबांपासून ते दूर राहिले," असं ज्येष्ठ पत्रकार आदिती म्हणाल्या.

कायदे ज्या पद्धतीनं मागे घेतले त्यामुळं मोदींच्या 'उदार' प्रतिमेलाही धक्का बसल्याचं आदिती म्हणाल्या. कारण सरकारनं कायदे मागं घेतले पण एमएसपीची गॅरंटी दिली नाही, असं त्या म्हणाल्या.

आता भविष्यात एमएसपीबरोबर दैनंदिन मुद्द्यांसाठीही लोक आंदोलन करतील. त्यात महागाई, खाद्यतेलाचे दर, पेट्रोलचे वाढते दर याचा समावेश असले. तसं झाल्यास भाजपच्या विरोधात एक राजकीय वातावरण निर्मिती होईल. त्यामुळं भविष्यात स्थिती आणखी बिघडू शकते.

"ज्या पद्धतीनं हे कायदे मांडले, संसदेत मंजूर करण्यात आले आणि सरकार एक वर्ष त्यावर अडून राहिलं, हा प्रकार भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांची सर्वात मोठी राजकीय चूक आहे,'' असं ज्येष्ठ पत्रकार पौर्णिमा जोशी म्हणाल्या.

''भाजपनं परिस्थितीचा अंदाजही व्यवस्थित लावला नाही आणि त्यांना शेतकऱ्यांची शक्तीही माहिती नव्हती, हे यावरून स्पष्ट होतं. एका वर्षानंतर यामुळं सरकारला शेतकऱ्यांसमोर झुकावं लागलं. पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेला त्यामुळं प्रचंड धक्का बसला आहे.''

काही अभ्यासकांच्या मते, पश्चिम बंगाल निवडणुकीत भाजपचा पराभव आणि नुकत्याच झालेल्या पोट निवडणुकांत काही राज्यांतील खराब कामगिरी, हेदेखील शेतकरी आंदोलनामुळं झालेलं नुकसानच आहे.

मात्र खरी परीक्षा पुढल्या वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश आणि पंजाब विधानसभा निवडणुकांमध्ये असेल. त्यावरून भाजपला खरंच डॅमेज कंट्रोल करता आलं का? हे लक्षात येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)