खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता, सरकारने हटवलं आयात शुल्क
फोटो स्रोत, Getty Images
देशामध्ये खाद्य तेलांचे दर घटण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनं शुक्रवारी (5 नोव्हेंबर) कच्चं पाम तेल, कच्चं सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील आयातशुल्क हटवलं आहे.
सरकारनं या तेलांवर लावलेलं आयात शुल्क 2.5 टक्क्यांवरून शून्यावर आणलं आहे. त्याशिवाय या सर्व तेलांवर लावण्यात आलेला कृषी सेसही कमी करण्यात आला आहे.
कच्च्या पाम तेलावर असलेला कृषी सेस 20 टक्क्यांवरून घटवून 7.5 टक्के आणि कच्च्या सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील सेस 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
सरकारच्या वतीनं याबाबत निवेदन देण्यात आलं आहे. "खाद्य तेलाच्या किमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक आहेत. मात्र ऑक्टोबरपासून घसरण पाहायला मिळत आहे. दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकारनं यावर लावलेलं आयातशुल्क कमी केलं आहे. सरकार इतर खाद्य तेल आणि विशेषतः राइस ब्रॅनचं उत्पादन अधिक वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे," असं या निवेदनात म्हटलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
गेल्या काही महिन्यांत खाद्य तेलाच्या दरानं अनेक नवनवीन विक्रम मोडीत काढल्याचं पाहायला मिळालं.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्या
फोटो स्रोत, Getty Images
जे पेट्रोल आणि डिझेलचं आहे तेच खाद्यतेलाचंही आहे. मागणीच्या 70% खाद्यतेल भारत आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेल किंवा तेलबियांचे जे दर आहेत त्यावर आपण सर्वस्वी अवलंबून आहोत.त्यातही कोव्हिडची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानं जगभरात हॉटेल्स आणि फूड जॉइंट्स (सर्वाधिक तेलाची मागणी इथंच असते) सुरू झालेत. त्यामुळं खाद्यतेलाची मागणी नियमित किंवा नेहमीपेक्षा वाढते. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची मागणी अचानक वाढली आणि तेवढा पुरवठा मात्र होऊ शकत नाही. शिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यवहार अमेरिकन डॉलरमध्ये होत असल्यामुळे रुपयाची डॉलरबरोबरची कामगिरीही त्यासाठी महत्त्वाची ठरते. गेले काही दिवस डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य 1 डॉलरसाठी 74 रुपयांच्या आसपास आहे.खाद्यतेल हे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत मोडतं. म्हणजे जनतेला रोजच्या गरजांसाठी लागणाऱ्या 22 वस्तू या सरकारने या यादीत टाकल्या आहेत. त्यांच्या दरांमध्ये होणारे चढ-उतार सरकारी यंत्रणेकडून काटेकोरपणे पाहिले जातात. अनियमित किंवा नेहमीपेक्षा जास्त वाढ झाली तर ही दरवाढ नियंत्रित करण्यासाठी कायद्याचा वापर करण्याची सोयही सरकारकडे आहे.आतापर्यंत केंद्रसरकारनं खाद्यतेल हे पेट्रोल किंवा इंधनांप्रमाणेच जीएसटी अंतर्गत नाही आणलेलं. तसंच खाद्यतेलाच्या बाबतीत अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायदा लावणंही टाळलं आहे. सरकारी महसूल आणि तेल उत्पादकांची लॉबी ही याची मुख्य कारणं असल्याचं बोललं जातं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
