वेठबिगारीच्या चक्रव्यूहात अडकलेला मुंबईच्या वेशीवरचा कातकरी

"कोलस्याच्या भटीवर गेलो व्हतो. सांगली जिल्यात गाव हाय. करघनी की काय सा, करघनीच. दोन पोरी संडासला मनून गेल्या, पन आल्याच नाय. सोदून सोदून दमलो तवा विहरीत प्रेतं सापडली. त्यांचं तेरावं करायला इथं आलो. तर तिसऱ्या पोरीला, म्हनजे ती मोठी, तिला शेठनं अडकवून ठेवलंय. ती गरोदर हाय. म्हणं, तुम्ही परत या, तवाच सोडीन. पोरगी रडतीय तिकडं."

मंजुळा गळ्यापाशी आलेले हुंदके गिळत आणि मोतीराम बापाचं काळीज चिरत, दोघेही पोटच्या पोरींबद्दल मला सांगत होते. ऐकताना सुन्न झालो. हा प्रसंग फार दूरचा नाही. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबई नामक आंतरराष्ट्रीय शहराच्या वेशीवरील रायगड जिल्ह्यातल्या एका पाड्यावरचा आहे.

थोडं विस्तारानं हा प्रसंग सांगायचा, तर मोतीराम पवार आणि मंजुळा पवार हे दाम्पत्य रायगड जिल्ह्यातल्या माणगाव तालुक्यातलं. रातगड नावाच्या कातकरी पाड्यावरचं हे कुटुंब. हक्काची दोन झाडं लावू म्हणायला नावावर जमीन नाही. म्हणून मोलमजुरी करून हाता-तोंडाची गाठभेट घालायची.

या पवार दाम्पत्याला तीन मुली. एकीचं लग्न होऊन ती गरोदर आहे. याच मुलीच्या लग्नाला म्हणून या दाम्पत्यानं गेल्या वर्षी कोळसा भट्टीवर कामाला नेणाऱ्या मुकादमाकडून 40 हजार रुपये उचल घेतली होती. उचल म्हणजे आगाऊ घेतलेली रक्कम. कर्जसदृश प्रकार म्हणता येईल.

गेल्या दहा महिन्यांपासून हे पवार दाम्पत्य तीन मुलींसोबत सांगलीतल्या आटपाडी तालुक्यात असलेल्या करगणी गावानजिकच्या कोळसा भट्टीवर काम करत होतं. रक्कम किती फेडायची, तर 40 हजार रुपये. कामाला पाचजण आणि तेही गेल्या दहा महिन्यांपासून.

"त्यो कोलसाच नाय, सांच्याला रेती आणि रात्री उसतोडीचंही काम लावी," असं मोतीराम सांगत होते.

कोळसा भट्टीवर कामासाठी मजूर म्हणून घेऊन गेलेल्या या कुटुंबाला रेतीचं आणि उसतोडीच्या कामालाही लावलं जाई.

त्यातच हा प्रसंग घडला. तिथं सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात एका संध्याकाळी दोन मुलींचे मृतदेह विहिरीच्या काठावर सापडले. कशानं त्यांचा मृत्यू झाला, याबद्दल या दाम्पत्याला काहीही सांगितलं गेलं नाही. मोतीराम म्हणतात, "शेठनं पोलीस सायबांना बोलावलं व्हतं. मंग त्यांनीच सगळं केलं. मंग तिथंच अंत्यविधी केला आणि तेरावं करायला घरी आलाव."

मोतीराम आणि मंजुळा हे दाम्पत्य आता रायगडमधल्या त्यांच्या घरी आलेत. कोळसा भट्टीच्या शेठनं हातावर पाच हजार रुपये टेकवले आणि त्यांना तेरावं करायला पाठवलं. मुलींच्या मृत्यूचं कारण अजूनही मोतीरामला माहित नाहीय. त्यात तिसरी मोठी मुलगी, जी गरोदर आहे, तिला शेठनं कोळसा भट्टीवरच ठेवलंय. मंजुळा सांगतात, "आम्ही परत यायला पायजे म्हनून त्यानं तिथंच तिला अडकवलंय. सातवा म्हयना चालूय तिला."

40 हजार रुपये उचल घेतली, दहा महिने काम केले, दोन मुलींचा जीव गेला, तिसरी सात महिन्यांची गरोदर असलेली मुलगी अडकून आहे... अशा हतबलतेत रायगडमधल्या कोलाड या निमशहरापासून दोन-एक किलोमीटरच्या अंतरावरील छोट्याशा टेकडीवरील पडक्या झोपडीच्या अंगणात बसून मोतीराम आणि मंजुळा त्यांच्या हतबलतेला आमच्यासमोर वाट मोकळी करून देत होते. दोघांच्या डोळ्यातली हतबलता कुठल्याही क्षणी फुटून ओक्साबोक्शी ते रडू लागतील, अशी स्थिती होती.

काय करायचं म्हणजे ठेकेदाराकडं अडकलेली आपली पोरगी परत येईल, हा प्रश्न त्या दोघांच्याही पाणावलेल्या डोळ्यात स्पष्ट दिसत होता. वेठबिगारीचं हे टोकाचं क्रौर्य ऐकून आधीच मन, शरीर बधीर झाल्यासारखं झालं होतं. त्यात दोघेही आमच्याकडे मदतीच्या आशेनं पाहत होते. मनात कमालीची अस्वस्था दाटून आली.

बरं या सगळ्या प्रकाराला 'वेठबिगारी' म्हणतात, हे त्यांच्या गावीही नाही. वेठबिगारीचं हेच क्रौर्य आणि भयावह चित्र रायगड, पालघर, ठाणे, नाशिक या जिल्ह्यातल्या कातकरी पाड्यांवर थोड्या-बहुत फरकानं दिसत राहतं.

मुळातच एका गावातून दुसऱ्या गावात असो, राज्यातून परराज्यात, किंवा एका देशातून दुसऱ्या देशात असो, स्थलांतर हे कायमच वेदनादायी असतं. त्यात अशाप्रकारे अमानुषतेचा जाच असेल, तर त्या स्थलांतराच्या वेदनेचं मोजमापही करता येऊ नये, अशी काळीज चिरणारी स्थिती होते.

महाराष्ट्रातल्या आदिवासींमधील आदिम मानल्या गेलेल्या या कातकरी समाजात ही स्थिती आजच्या घडीलाही आहे, हे या पाड्यांवर फिरताना ठिकठिकाणी जाणवत होतं.

हाता-तोंडाची गाठभेट व्हावी म्हणून करावं लागणारं हे स्थलांतर आणि त्यातून वेठबिगारीच्या अमानुष पाशात अडकणं, हे आता पाड्या-पाड्यावरचं भयाण चित्र झालंय. कुणाही संवेदनशील माणसाचं काळीज पिळवटून निघावं, अशा घटना महाराष्ट्राच्या राजधानीच्या कुशीत घडतायेत.

वेठबिगारीला कंटाळून आत्महत्या

मुंबईला लागून असलेल्या, किंबहुना मुंबईचं एक टोकच ज्या जिल्ह्याच्या पोटात घुसू पाहतंय, त्या पालघरमध्ये तर दोन-तीन महिन्यांपूर्वी घडलेली घटना वेठबिगारीची भीषणता अधिक ठळक करणारी आहे. या घटनेबद्दल काही प्रसारमाध्यमांनी दखल घेतली खरी, पण वास्तवातली दाहकता आणखी दिसून येते.

जव्हार हे आदिवासी जिल्हा असलेल्या पालघरमधील तसं मुख्य शहर. या शहरापासून पुढे 30-35 किलोमीटरवर मोखाड्यातलं आशे गाव आहे. तीन छोटे डोंगर पालथे घालून आम्ही तिथं पोहोचलो. डोंगरमाथ्यावरच वसलेल्या आशे गावात वेठबिगारीची परिसीमा गाठणारी घटना ऑगस्टमध्ये घडली.

काय झालं होतं, तर काळू पवार (वय 48 वर्षे) आणि सावित्री (वय 43 वर्षे) या दाम्पत्याचं 12 वर्षाचं लेकरू दत्तू गेल्यावर्षी दिवाळीच्या दरम्यान पाड्यापासून दूर डोंगरात मृत सापडला. कड्यावरून खाली दगडावर पडल्यानं छिन्नविछिन्न अवस्थेत त्याचा मृतदेह होता, असं सावित्री सांगत होत्या.

दत्तूनं आत्महत्या केली की त्याचं काय झालं, याची काहीच माहिती सावित्रीला नाही. काळू पवार तेव्हा हयात होते. त्यांना किंवा सावित्री यांना दत्तूच्या मृत्यूचं नेमकं कारण कुणी सांगितलं नाही. मुलाच्या अंत्यविधीसाठी कफन हवं होतं, तेही खरेदी करायला पैसे घरात नव्हते म्हणून रामदास कोरडे यांच्याकडून 500 रुपये उसने घेतले होते.

ते पैसे काही महिन्यांनी रोख द्यायला आम्ही तयार होतो, असं सावित्री सांगतात. पण रामदास कोरडे रोख रकमेपेक्षा शेतात कामावर या, असं सांगत राहिले. अखेर काळू तिथं राबायला गेला. सावित्री या काळात भिवंडीत कोळसा भट्टीवर कामाला जात असे.

काळू पवारना या रामदास कोरडेंनी 500 रुपयांपेक्षा जास्त राबवून घेतलं, त्याला मारहाण केली आणि त्यातून काळू पवार यांनी आत्महत्या केली, असा आरोप सावित्री यांचा आहे.

जुलैच्या 10 तारखेला ही घटना घडली. त्यानंतर पालघर भागात आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या श्रमजिवी संघटनेला याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी आवाज उठवला. त्यानंतर महिन्याभरानं म्हणजे 22 ऑगस्टला रामदास कोरडेंवर बंदबिगारी पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम, 1976 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 23 ऑगस्टला जामिनावर बाहेर आला.

मोखाड्यातील या घटनेनं वेठबिगारीचं आजही सुरू असलेलं रौद्ररूप पुन्हा एकदा सगळ्यांसमोर आलं.

गेल्यावर्षी पोटचा बारा वर्षाचा मुलगा गेला, आता वेठबिगारीच्या जाचाला कंटाळून नवऱ्यानं आत्महत्या केली, अशा सर्वस्व गमावल्याच्या अवस्थेत सावित्री शून्यात पाहत मोखाड्याच्या डोंगरमाथ्यावरील झोपडीच्या दारात बसून असते.

सावित्रीच्या पदरात 15 वर्षांची धनश्री आणि 13 वर्षांची दुर्गा अशा दोन मुली आहेत. त्यांच्या शिक्षणासह जगण्याचा प्रश्न तिला भेडसावतोय. मोलमजुरीशिवाय पर्याय नाही. कारण या झोपडीच्या उंबरठ्याबाहेर तिच्या नावावर वितभर जमीन नाही.

विश्वासू कातकऱ्यांच्या खांद्यावर वेठबिगारीचं जोखड

आदिवासींमधील अनेक जमातींमध्ये वेठबिगारीची समस्या आहे. मात्र, त्यातही कातकरी समाज हा आदिवासींमध्येही तळातला मानला जातो. शहरांच्या काठावर वसलेल्या पाड्यांवर राहत असला, तरी शहरी सोयी-सुविधांपासून हा समाज कोसो दूर आहे. शिक्षणाचा मागमूस नाही. पर्यायानं आपल्यावरील अन्यायाची जाणीवही न होता, हेच आपलं जिणं असल्यासारखा हा समाज वेठबिगारीच्या पाशात दिवसागणिक गुंतत जातोय.

अशा असंख्या कातकऱ्यांना वेठबिगारीच्या साखळदंडातून सोडवण्याचं काम उल्का महाजन यांचं सर्वहारा जनआंदोलन, विवेक पंडित यांची श्रमजिवी संघटना यांसारख्या संघटना करत असतात. पण प्रश्न हाच उरतो की, या संघटनाही जिथं पोहोचू शकत नाहीत किंवा अत्याचार सोसणारा कातकरी या संघटनेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, त्यांचं काय?

रायगड, पालघरमधील आदिवासी पाड्यांवर फिरल्यानंतर, तिथल्या कातकऱ्यांशी बोलल्यानंतर एक गोष्ट प्रामुख्यां लक्षात येते, ती म्हणजे हा समाज शिक्षणापासून दूर आहे, शब्दाला पक्का असणारा आहे. या दोन्ही गोष्टींचा गैरफायदा घेत अनेक मुकादम कातकऱ्यांची फसवणूक करताना दिसतात.

कातऱ्यांची संख्या तुलनेनं अधिक असलेल्या रायगडमधील रोहा, माणगाव, कोलाड, पालघरमधील जव्हार, मोखाडा भागातील लोकांशी बोलल्यानंतर काही गोष्टी ठळकपणे समोर आल्या.

कातकरी समाज तीन गोष्टींसाठी प्रामुख्यानं उचल (कर्ज) घेतो आणि ती रक्कम फेडताना वेठबिगारीत अडकतो.

सर्वात तातडीनं आणि कुठलाही मागचा-पुढचा विचार न करता कर्ज घेण्याची वेळ येते, ती आरोग्याशी संबंधित कारणामुळे. आजारपणाच्या काळात हातात पैसे नसतील, तर कर्ज घेण्याला पर्याय उरत नाहीत. कर्ज घेण्याचं दुसरं कारण लग्न. मुला-बाळांच्या लग्नासाठी येणारा खर्च बचतीतून पूर्ण करता येत नाही. पर्यायानं कर्ज घ्यावं लागतं. तिसरं कारण म्हणजे घरबांधणीसाठी.

अशा कारणांसाठी पैसे लागल्यावर कातकरी मुकादमाकडून एकरमकी उचल घेतात. पावसाळ्यात किंवा सणा-वाराला कातकरी ही उचल घेतात. मग अशी उचल घेतल्यानंतर हे कातकरी जोडप्यानं बांधली जातात. म्हणजे, पुढे जेव्हा आजूबाजूच्या गावांमधील शेतमजुरी संपली की, विशेषत: दिवाळीनंतर मुकादम उचल दिलेल्या जोडप्यांना टेम्पोतून कामाच्या ठिकाणी घेऊन जातो. काही महिन्यांसाठीचं हे काम असतं.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन आदिवासी समाजासाठी त्या गेली 35-40 वर्षे सातत्यानं पूर्णवेळ काम करत आहेत. त्यांच्याशी याबाबत आम्ही चर्चा केली.

त्या सांगतात की, "बाहेरच्या कथित पुढारलेल्या जगात आदिवासींमधील विविध जमातींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दूषित आहे. यातल्या अनेक जमातींकडे चोर, अविश्वासू म्हणून पाहिलं जातं. मात्र, खात्रीने सांगू शकते की, कातकरी हा सर्वात विश्वासू समाज आहे.

"या विश्वासू स्वभावाचाच ठेकेदार गैरफायदा घेतात. कारण घेतलेली उचल फेडायचीच, हे कुठल्याही लिखित कागदपत्र नसताना तोंडी शब्दावर ते ठरवतात. पण याचा गैरफायदा घेतला जातो. दिलेल्या पैशांच्या बदल्यात कुठलाही हिशेब न ठेवता बेसुमार काम त्यांच्याकडून करून घेतलं जातं," असं त्या सांगतात.

उल्का महाजन माणगावमधील रातवडच्या मोतीराम आणि मंजुळा या पवार दाम्पत्याच्या मदतीसाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्याच वेठबिगारीचं उदाहरण देत, त्या सांगतात की, या दाम्पत्यानं 40 हजार रुपये आटपाडीच्या ठेकेदाराकडून घेतले. पण काम केलं दहा महिने.

याचा हिशेब त्या देतात, तो असा की, मोतीराम आणि मंजुळा ज्यावेळी आटपाडीत कोळसा भट्टीवर काम करायला गेल्या. त्यावेळी रेती आणि ऊसतोडीची कामंही करून घेतली गेली. यातलं कुठलंही दर ठरलेलं नाही. फक्त कोळशाला 120 रुपये पोती असं सांगून नेलं होतं.

या दाम्पत्यानं 40 हजार रूपये उचल घेतली होती. त्यांनी आतापर्यंत तिथे 10 महिने काम केलंय. तिथं आठवड्याला 20 किलो तांदूळ आणि 300 रुपये वरखर्चासाठी द्यायचे. दिवस-रात्र काम करवून घेतलं जातं. त्याचा हिशेब नाही. आम्ही हिशेब काढला, तर दहा महिन्याचं 2 लाख 62 हजार रुपये मालकाकडून येणं आहे. त्यांना उचल आणि इतर खर्चासाठी दिलेली रक्कम मिळून फक्त 71 हजार दिले गेले. खरंतर त्या ठेकेदारानंच 1 लाख 91 हजार रुपये या पवार दाम्पत्याला देणं गरजेचं असताना, उलट तुमच्याच अंगावर आमचे पैसे आहेत, असं शेठ सांगून त्यांना जबरदस्तीनं काम करायला भाग पाडत असे.

अशा प्रकारे पैशाचा कुठलाही हिशेब ठेवला जात नाही. रायगडमधील कोलाडजवळील आंबिवली नावाच्या कातकरी पाड्यावरही आम्हाला हीच स्थिती दिसली.

सणावाराला किंवा घरातल्या कुठल्यातरी कार्यासाठी मुकादमाच्या माध्यमातून ठेकेदाराकडून एकरकमी उचल घ्यायची. मग ती रक्कम फेडायला काही महिने घरापासून दूर जायचं. दरसाल हे असंच सुरू आहे.

आधी नमूद केल्याप्रमाणे, रायगड आणि पालघरमध्ये सर्वाधिक, तर ठाणे आणि नाशिकमधील काही भागात कातकरी समाज आहे. या समाजाकडे जमीन नसली तरी पावसाळ्यात पाड्याच्या आजूबाजूच्या शेतांवर मजुरीची कामं मिळतात. या भागात भात शेती असल्यानं भात लावणीपर्यंत रोजगार मिळतो. मात्र, नंतर रोजगाराची भकास पोकळी निर्माण होते. या काळात रोजगारासाठी स्थलांतराशिवाय पर्याय उरत नाही.

महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये या कातकरी विटभट्टीवर काम करायला जातात. मराठवाड्यात विटभट्टीवर, तर अनेक ठिकाणी कोळसा भट्टीवर जातात. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातही इथून स्थलांतर होतं.

उल्का महाजन सांगतात, जाताना आपण कुठे जातोय हे त्यांना सांगितलं जात नाही. राज्यातल्या राज्यात स्थलांतर असेल तर किमानपक्षी भाषा कळते. पण परराज्यात गेल्यानंतर तिथली स्थानिक भाषा कळत नाही. त्यामुळे आहे त्या स्थितीत मालकाच्या गुलामीखाली काम करणं याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही. कधी अडचण आल्यास पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचता येत नाही. पोहोचल्यास पुन्हा भाषेचा अडसर, मालकाची दहशत. अशा अत्यंत असुरक्षित वातावरणात हा समाज काम करतो.

वेठबिगारीची ही अत्यंत जुलमी स्थिती कथित विकासाच्या गप्पांमध्ये 'ऑड' गोष्ट वाटू शकते. पण हेच वास्तव शहरांच्या वेशीवर रेंगाळताना दिसतं.

वेठबिगारी म्हणजे काय, तिच्या उच्चाटनासाठी काय केलं जातं आणि काय करायला हवं, जे वेठबिगारीमुक्त झालेत त्यांना काय सुविधा मिळतायेत, याकडे आपण येऊच. त्याआधी ज्या कातकरी समाजात ही समस्या दिसते, तो समाज महाराष्ट्रात किती आहे, हे आधी पाहू.

कातकरी समाजाची लोकसंख्या किती आहे?

याआधी नमूद केल्याप्रमाणे रायगड, पालघर, ठाणे आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्य कातकरी समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय दिसते.

नाशिकमध्ये आदिवासी विकास आयुक्तालय आहे. या आयुक्तालयातून काम पाहणारे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या लोकसंख्येची आकडेवारी दिली.

2011 सालच्या जनगणनेनुसार ही लोकसंख्या असून, यात तेव्हा पालघर जिल्हा ठाणे जिल्ह्याचा भाग असल्यानं ठाणे आणि पालघरमधील लोकसंख्या एकत्र मोजण्यात आलीय.

या तक्त्याकडे पाहिल्यास लक्षात येईल की, 2011 साली महाराष्ट्रात आदिवासींची एकूण लोकसंख्या 1 कोटी 5 लाख 10 हजार 213 इतकी होती. यात कातकरी समाजाची लोकसंख्या 2 लाख 85 हजार 334 इतकी होती.

ठाणे (पालघरसह) जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 1 लाख 24 हजार 507, त्यानंतर रायगड जिल्ह्यात 1 लाख 19 हजार 578, तर पुणे जिल्ह्यात 15 हजार 824 इतकी लोकसंख्या होती.

अर्थात, आता नव्या जनगणनेत ही लोकसंख्या वाढली असणार, मात्र सर्वाधिक आदिवासी आणि त्यातही कातकरी लोकसंख्येच्या जिल्ह्यांचा अंदाज येण्यास 2011 ची आकडेवारी उपयोगाची ठरते.

वेठबिगारी म्हणजे नेमकं काय, त्याविरोधात कायद कोणते?

आदिम मानल्या गेलेल्या जमातीत इतक्या प्रमाणात वेठबिगारी असूनही, ती रोखण्यासाठी काहीच मार्ग नाहीय का? तर तसंही नाही. विविध कायद्यांद्वारे हे थांबवलं जाऊ शकतं. तसे कायदेही अस्तित्वात आहेत. सर्वात महत्त्वाचा आणि थेट या समस्येशी संबधित कायदा म्हणजे बंधबिगारी पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976.

वेठबिगारीसारख्या प्रथेचं निर्मुलन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातलीवरूनही बरेच प्रयत्न झालेत.

मराठी विश्वकोशाची संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या अधिवेशनात म्हणजे 1948 मध्ये गुलामगिरी आणि तत्सम दास्यपद्धती रद्द करण्याबाबत, गुलामांचा व्यापर थांबवण्याबाबत ठराव मंजूर झाला. तसंच, आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेनं जगभरातील वेठबिगारी निषेध करणारा ठराव 1957 साली मांडला. या ठरावाला 91 सदस्य देशांनी समर्थन दिलं होतं.

तर भारत सरकारनं 9 फेब्रुवारी 1976 रोजी बंधबिगारी पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976 हा कायदा आणला.

तत्पूर्वी, भारतीय राज्यघटनेतील कलम 23 नुसार वेठबिगारी आणि सक्तीची मजुरी अवैध ठरवली आहे. तसंच, कलम 24 नुसार 14 वर्षांखालील बालकांना कारखाने, गिरण्या, खाणी इत्यादी ठिकाणी नोकरीस ठेवता येणार नाही, असं म्हटलंय.

मात्र, तरीही भारतातील वेठबिगारी प्रथेचं पूर्णपणे निर्मुलन व्हावं म्हणून सरकारनं 9 फेब्रुवारी 1976 रोजी बंधबिगारी पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976 हा कायदा आणला. या कायद्यात वेठबिगार किंवा बंधबिगार या शब्दांची विस्तृत व्याख्या केलीय

त्यात - 1) तथाकथित वेठबिगाराने किंवा त्याच्या पूर्वजाने किंवा वंशजाने घेतलेल्या अग्रिम धनापोटी लादलेली वेठबिगार, 2) रुढिप्राप्त किंवा सामाजिक बंधनांनुसार चालू असलेली वेठबिगार, 3) एखाद्या विशिष्ट जातीत किंवा समाजात जन्म झाला म्हणून लादली गेलेली वेठबिगार, 4) धनकोकडे विनावेतन किंवा नाममात्र वेतन घेऊन करावयाची सक्तीची मजुरी किंवा सेवा, 5) वेठबिगाराच्या काळात इतर कामधंदा करण्यास किंवा उपजीविकेची अन्य साधने शोधण्यास मनाई, 6) भारताच्या सर्व राज्यक्षेत्रात मुक्त संचार करण्यास अटकाव आणि 7) आपल्या श्रमाचे फळ उपभोगण्याच्या व्यक्तीच्या अधिकारास नकार - या गोष्टींचा भारताच्या कायद्यात समावेश आहे. यानुसार वेठबिगार किंवा बंधबिगार सिद्ध करता येतो.

या कायद्यात 1985 साली सुधारणा करण्यात आल्या आणि वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी तरतुदी करण्यात आल्या.

प्रश्न उपस्थित राहतो की, वेठबिगारीतून मुक्त करण्याचा आणि पुनर्वसनाचे अधिकार कुणाकडे आहेत?

रायगड जिल्ह्याच्या माजी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्याशी आम्ही याबाबत चर्चा केली. निधी चौधरी यांनी रायगडमध्ये जिल्हाधिकारी पदावर असताना, आदिवासी समाजासाठी केलेल्या कामाचं कौतुक केलं जातं.

निधी चौधरी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "वेठबिगारीचं उच्चाटन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'वेठबिगार दक्षता समिती' असते. या समितीत जिल्हा प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसोबतच आदिवासी समाजासाठी काम करणाऱ्या समाजसेवी व्यक्तींचाही सदस्य म्हणून समावेश केला जातो."

तसंच, स्थानिक पातळीवर पोलीस प्रशासन, तहसीलदार आणि समाजकल्याण खातं यांनी वेठबिगारीमुक्तीसाठी प्रयत्न करायचे असतात आणि त्यातून मुक्त झालेल्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी हाती घ्यायची असते, असंही निधी चौधरी यांनी सांगितं.

याबाबतच कामगार विभागाचे अपर आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांच्याशीही आम्ही चर्चा केली. पोळ यांच्या माहितीनुसार, एखाद्या ठिकाणी वेठबिगार कामगार सापडल्यास जिथे ते काम करत असतात, तिथल्या विभागीय अधिकाऱ्याने त्यांची सुटका करून त्यांना तातडीने 20 हजारांची मदत द्यायची असते आणि त्यांनंतर वेठबिगारी मुक्तीचं प्रमाणपत्रही द्यायचं असतं.

याच प्रमाणपत्राच्या आधारे वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कामगारांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यातील (पॅरेंट डिस्ट्रिक्ट) प्रशासनातील महसूल, समाज कल्याण खाते यांनी पुनर्वसनाची जबाबदारी पार पाडायची, असं पोळ यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, वेठबिगारांच्या शोधाचे काम कामगार विभागाकडे देण्यात आलेले आहे.त्याचप्रमाणे, मुक्त करण्यात आलेल्या वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाचे काम महासून विभाग व वन विभागाकडे देण्यात आलेले आहे.

महाराष्ट्रभरातील आदिवासी समाजासाठी काम करणारे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि माजी आमदार विवेक पंडीत यांच्याशी याबाबत आम्ही बातचीत केली. त्यांनी या कायद्याबाबत आणि एकूणच वेठबिगारीच्या पद्धतीबाबत सविस्तरपणे सांगितलं.

विवेक पंडीत सांगतात, "वेठबिगार कायद्याची अंलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने खास परिपत्रके जाहीर केली आहेत. कायदा आणि नियमानुसार ही सर्व परिपत्रके प्रशासनाला बंधनकारक आहेत. वेठबिगार आढळताच 24 तासांच्या आत त्यांना मुक्त करून मुक्तीचे दाखले तहसीलदाराने द्यायचे आहेत. या कामी त्यांना पोलिसांनी, कामगार उपायुक्तांनी साह्य करायचे आहे. मुक्त वेठबिगारांना तात्काळ 20 हजार रुपये मदत म्हणून रक्कम द्यायची आहे. त्याचबरोबर ते पुन्हा वेठबिगारीत अडकू नयेत म्हणून त्यांच्या पुनर्वसनाचीही तरतूद आहे.

कायद्याची दहशत बसावी म्हणून पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून न्यायप्रक्रियेचा अवलंब करायचा आहे. वेठबिगार ठेवणाऱ्यास दोन वर्षे शिक्षा आणि दंडाचीही तरतूद आहे."

पण कायद्याची अंमलबजावणी करतो कोण, असा हतबल प्रश्न विवेक पंडीत विचारतात.

'वाळूत चोच खुपसून बसलेले शहामृग'

विवेक पंडीत हे सध्या महाराष्ट्र सरकारच्या अनुसूचित क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष आहेत. तसंच, व्हिएन्नात 1993 ला भरलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकारी परिषदेतही विवेक पंडीत यांनी भारतातील वेठबिगारीचा मुद्दा मांडला होता.

वेठबिगारीच्या समस्येवर बोलताना विवेक पंडीत म्हणतात की, "खरंतर आता भारतीय स्वातंत्र्याचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. पण देशातील आदिवासींची गुलामी कायम असल्याच्या घटना राजरोस घडतात. गुलामीची ही प्रथा भारतीय दंडविधान संहिता कलम 374 प्रमाणे कायदाबाह्य ठरवली. याला 150 वर्षे उलटून गेली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 23 आणि 24 नुसार सक्तीने काम करून घेणे आणि सर्वप्रकारचे शोषण यांपासून नागरिकांना मुक्ती प्रदान केली.

इतकं सारं करूनही गुलामी संपली नाही म्हणून आणीबाणीच्या कालखंडात इंदिरा गांधी यांनी वेठबिगार मुक्ती वटहुकूम काढून कायद्यात रूपांतर केले. हा कायदा, नियम आणि परिपत्रकानुसार गुलामांच्या आयुष्यात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारा, प्रशासनाला स्पष्ट दिशानिर्देश देणारा, गुलामी समूळ उखडून काढणारा, कायद्याची जबर जरब बसवणारा असा हा क्रांतिकारी सामाजिक न्यायाचा कायदा आहे.

"शोषण थांबवणारे कायदे आपण केले, पण या कायद्यांना तिलांजली देणारी प्रस्थापित समाजव्यवस्था तशीच टिकून आहे. हेच वेठबिगारी कायद्याबाबत होतं."

किंबहुना, विवेक पंडीत सांगतात की, वेठबिगारीची एखादी घटना समोर आली की प्रथा नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याऐवजी प्रशासनाची सगळी ताकद ते कसे घडलेले नाही हे सांगण्यात खर्ची पडते.

"वादळ आलेच नाही, असे भासवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शहामृग करीत असतं. वाळूमध्ये चोच खुपसून डोळे बंद करून वादळ आल्यानंतर शहामृग उभं राहतं. त्यामुळे वादळ न आल्याचा भास शहामृगाला होतो. नेमके तेच प्रशासनाचे आहे. कर्जबाजारीपणाची, सक्तीच्या कामाची, कमीत कमी वेतनाची प्रथा आहे हे मान्यच करायचे नाही. त्यामुळे ती नष्ट करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशी स्थिती आहे," असं पंडीत म्हणतात.

वेठबिगारी थांबवण्यासाठी-संपवण्यासाठी मार्ग काय?

वेठबिगारीसारखे प्रकार रोखण्यासाठी खरंतर नव्या कायद्यांचीही आवश्यकता नसल्याचं उल्का महाजन सांगतात.

वेठबिगारी पद्धत (निर्मुलन) अधिनियम, 1976, किमान वेतन अधिनयम, 1948, आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनयम, 1979, कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, 1970 यांसारखे कायदे आधीपासूनच अस्तित्त्वात आहेत.

उल्का महाजन म्हणतात, आहेत त्या कायद्यांची नीट अंमलबजावणी केली, तरी वेठबिगारीला चाप बसेल. नव्या कायद्यांचीही आवश्यकता भासणार नाही.

मात्र, याचवेळी त्या वेठबिगारीच्या घटना घडणारच नाहीत, यासाठी पूर्वीच काय करायला हव्या, याबाबतही काही सूचना करतात.

आरोग्य, लग्न आणि घरबांधणी अशा गोष्टींसाठी प्रामुख्यानं कातकरी ठेकेदारांकडून उचल घेतो. याच अनुषंघानं उल्का महाजन सांगतात, या गोष्टींसंबंधित सरकारच्या ज्या योजना आहेत, मग त्यात घरकुल योजना असेल किंवा सामूहिक विवाहासंबंधी योजना असेल, यांची नीट अंमलबजावणी व्हायला हवी. जेणेकरून या गोष्टींसाठी कर्ज घेतलं जाणार नाही.

शिवाय, रोजगार हमी योजनेची नीट अंमलबजावणी होणं आवश्यक असल्याच्या त्या म्हणतात. याचं कारण सांगताना त्या पुढे म्हणतात की, कातकरी उचल म्हणून पैसे घेतात आणि नंतर ते फेडण्यासाठी स्थलांतर करतात, याचं कारण त्यांना ते राहत असलेल्या ठिकाणी हाताला काम नाहीय. जर सरकारनं रोजगार हमी योजनेची कामं नीट काढली आणि त्याचं वेतन वेळेत दिलं, तर स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल.

आदिवासांना आर्थिक मदतसाठी खावटी योजनाही महाराष्ट्र सरकारनं आणली होती. मात्र, ती 2012-13 पासून जवळपास बंदच होती. या योजनेचा उल्लेख विवेक पंडीत करतात आणि सांगतात, आता कोरोनाच्या काळात तात्पुरती ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आलीय. मात्र, ती कायम राहायला हवी. त्यातून बराच आधार आदिवासी समाजाला मिळू शकतो. उचल घेतल्यानं होणारं स्थलांतर रोखण्यासाठी अशाच बारीक-सारीक गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील, असंही त्या म्हणतात.

त्याचबरोबर, एका गोष्टीवर विवेक पंडीत सातत्यानं जोर देतात, ते म्हणजे, उचल किंवा कर्ज म्हणून ठेकेदार जी अनामत रक्कम देतात, ती कायद्याच्या धाकानं थांबवली पाहिजे. किंबहुना, अशा पद्धतीने पैसे देऊन एखाद्याला कामासाठी बांधून घेणं हीच वेठबिगारी असल्याचं पंडीत म्हणतात. अनामत रक्कम देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली, तर वेठबिगारीमुक्तीच्या दिशेनं काही पावलं पडतील, असंही ते म्हणतात.

कातकरी समाजाला वेठबिगारीच्या जाचातून सोडवण्यासाठी आपापल्या पातळीवर प्रयत्न करणाऱ्या अनेक संस्था, संघटना आणि व्यक्तीही आहेत.

'15 वर्षे काम अडकून होतो, आता सुटल्यारखं वाटतंय, दादा'

भिवंडीतील अशीच एक घटना समोर आली. भिवंडीतल्या पिलंझे गावातील 48 जणांना श्रमजिवी संघटनेनं वेठबिगारी मुक्त केलं. राजाराम पाटील आणि चंद्रकांत पाटील या ठेकेदारांकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून पिलंझे गावातले कातकरी काम करत होते.

या गावातील रविंद्र गावित या 30 वर्षीय तरुणाशी आम्ही बोललो.

चौथी इयत्तेपर्यंत शिकलेल्या रविंद्रने याच्या 14-15 व्या वर्षापासूनच राजाराम पाटील यांच्या वीटभट्टीवर काम करण्यास सुरुवात केली होती.

रविंद्र सांगतो, "दादा, शाळा सोडली आणि तेव्हापासून इथं वीटभट्टीवर काम करतोय. दुसरं कुठं काम करायचं, हे आमच्या कुटुंबालाच नव्हे, अवघ्या गावाला माहित नाही. माझे आई-वडील, आजी-आजोबा सर्व इथंच काम करताना मी पाहिलंय."

"कामात थोडी तरी कमतरता दिसली तर लाथा-बुक्क्यांनी किंवा लाठी-काठीनं मारहाण करणं, कामावर गेलो नाही तर घरात येऊन मारहाण करणं, त्यांचे लोक पाठवून मारहाण करणं, या सगळ्याचा त्रास झाला होता. पण कळत नव्हतं, यातून बाहेर कसं पडायचं. गेली 15 वर्षे मी स्वत: इथं वीटभट्टीवर काम करत होतो.

"गेल्या दोन-चार वर्षांपासून आम्ही श्रमजिवी संघटनेच्या संपर्कात आलो आणि यातून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न सुरू केले. पण असे काही प्रयत्न करतोय म्हणून ठेकेदारांनं काम करत असतानाची मारहाण अधिकच वाढवली. पण अखेर यातून बाहेर पडलो," असं रविंद्र सांगत होता

रविंद्र गावितसारखे अनेक तरुणांनी केलेल्या या धाडसामुळे भिवंडीतील पिलंझे गावातील 48 जण वेठबिगारीतून मुक्त झाले. त्यांना वेठबिगारीमुक्ततेचे प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. आता रविंद्र आणि इतर सर्वजण पुनर्वसनाची वाट पाहतायेत.

पण वेठबिगारीतून मुक्त झाल्यानं बरं वाटत असल्याचं सांगताना रविंद्र म्हणाला, "दादा, वयाच्या 15 व्या वर्षापासून वीटभट्टीवर काम करतोय. शेठचे मार खाल्ले. हेच आपलं जगणं वाटायचं. पण आता सुटल्यासारखं वाटतंय दादा."

रविंद्रसारखे कित्येकजण अजूनही अशाच मुक्ततेच्या श्वासाची वाट पाहतायेत.

वेशीवरल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणार कधी?

आदिवासी समाजात अनेक जमाती आहेत. मात्र, त्यातला कातकरी समाज आदिम आहे. मागासलेपणा मोठ्या प्रमाणात आहे.

कुठं काथोडी, तर कुठं कातोडी म्हणून ओळखला जाणारा कातकरी परिस्थितीनं मात्र सगळीकडे सारखाच. शहरांच्या किंवा निमशहरांच्या वेशींवर पाडे असूनही शिक्षणापासून वंचित आहे.

आम्ही रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील पाड्यांवर प्रामुख्यानं फिरलो. आणि याच जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्यानं कातकरी समाज आहे. बहुतांश पाड्यांवर शाळा आहे. मात्र, रोजगाराच्या निमित्तानं होणारं कुटुंबच्या कुटुंब काही महिन्यांसाठी इतर ठिकाणी स्थलांतरित होतं आणि पर्यायनं कुटुंबातील चिमुकल्यांची शाळा सुटते. त्यामुळे शिक्षणाबद्दलचं चित्र भ्रमनिरास करणारं दिसतं.

पालघरमधल्या मोखाड्यातील शेवटच्या गावात, अगदी गुजरात सीमेवरील भामोंडी नावाच्या गावात आम्ही गेलो. तिथं भेटलेले तरूण किमानपक्षी दहावीपर्यंत शिकलेत. मात्र, तरीही उचल घेऊन कोळसाभट्टी, लाकूड तोड, ऊसतोड यांसारख्या कामावर जातात. याचं कारण नोकऱ्या नाहीत.

उल्का महाजन सूचवतात, त्याप्रमाणे, जिल्हानिहाय सर्वेक्षणं करून कातकरी समाजाची वस्तूस्थिती गोळा केल्यास त्यातून मार्ग काढण्यास मदत होईल. मात्र, जिल्हा पातळीवर प्रशासनाचा प्रमुख बदलला की कातकरी असो वा त्यांच्यातील वेठबिगारीची समस्या यांकडे पाहण्याचा प्रशासनाचा दृष्टिकोनही बदलतो. पर्यायानं कातकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीचा प्रवाहात सातत्य उरत नाही.

सूटाबूटातल्या माणसाला पाहिल्यावर दबून जाणार, आवाज चढवलेल्या स्वरात कुणी बोलल्यावर घाबरणारा, कमालीचा विश्वासू, मेहनती असा हा समाज शहरांच्या वेशींवर राहूनही शहरांमधील मुलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. स्थिरतेचं स्वप्नच अद्याप या समाजाचं प्रत्यक्षात आलं नाही. ते आणण्यासाठी स्थलांतर थांबवावं लागेल आणि त्यासाठी अनामत रक्कम देऊन कातकऱ्यांना बांधून घेणारी वेठबिगारीची पद्धत थांबवावी लागेल. त्यासाठी ही समस्या अस्तित्त्वात आहे, हे आधी मान्य करावं लागेल.

कातकरी समाजाला वेठबिगारीच्या जाचातून सोडवणं, ही केवळ त्यांची एक समस्या दूर करण्याचं काम नाहीय, तर ही शोषणमुक्तीचा मुद्दा आहे, हे जेव्हा शासन-प्रशासनाला गांभिर्यानं कळेल, तेव्हा त्या दृष्टीनं पहिलं आशेचं पाऊल पडेल, असं म्हणता येईल.

फोटो - शार्दूल कदम

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)