'मुसलमानांच्या हॉटेलात बिर्याणी खाऊ नका', असं केरळचे बिशप का म्हणाले?

केरळमधील एका पादरींनी केलेल्या धार्मिक वक्तव्याच्या विरोधात काही नन आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळं हे आंदोलन आता या चर्चशी संबंधित धार्मिक महिला आणि पुरुष धार्मिक नेते यांच्यातील संघर्षाचं प्रतीक बनलं आहे.

यापूर्वीचा इतिहास पाहता आजवर कधीही या चर्चमध्ये महिलांनी रविवारच्या सामूहिक उपदेशाला विरोध केला नव्हता किंवा त्यावर बहिष्कार टाकलेला नव्हता. पादरींनी एका विशिष्ट समूहातील लोकांबरोबर व्यावसाय करू नये, असा सल्ला दिल्यानंतर हे आंदोलन आणि बहिष्कार करण्यात आला.

गेल्या आठवड्यात कॅथलिक ख्रिश्चनांची संस्था 'सायरो-मालाबार कॅथलिक चर्च' मधील पाला बिशप मार जोसेफ कल्लारांगट यांनी एका धार्मिक उपदेशादरम्यान, "लव्ह जिहाद" प्रमाणे "नार्कोटिक्स जिहाद" शब्दाचा वापर केलाच. मात्र, त्याचबरोबर सेंट फ्रान्सिस कॉनव्हेंटमध्ये ननसमोर केलेल्या प्रवचनामध्ये या पादरींनी आणखी एक पाऊल पुढं टाकलं.

"आम्ही त्यांना काही लोकांच्या चुकांसाठी, संपूर्ण मुस्लीम समुदायाला दोषी ठरवणं चुकीचं असल्याचं सांगितलं. असे लोक सर्व धर्मात आहेत. तुम्ही मुस्लीम हॉटलमध्ये बिर्याणी खायला नको तसंच मुस्लिमांच्या दुकानावर जाऊ नये किंवा मुस्लिमांच्या रिक्षामध्ये प्रवास करू नये," असं उपदेशादरम्यान पादरी म्हणाल्याचं सिस्टर अनुपमा यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.

"आम्ही त्यांना म्हटलं की, आम्ही विद्यार्थी आहोत आणि आम्हाला मुस्लिमांच्या रिक्षामध्ये प्रवास करण्यात काहीही अडचण आलेली नाही. तसंच आमच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलिसांमुळंही काही त्रास झालेला नाही. पण तरीही पादरी त्यांच्या नार्कोटिक्स जिहाद आणि इतर वक्तव्यांवर अडून राहिले. त्यांचं हे वक्तव्य पोपच्या मतांच्याही विरोधी आहे," असंही सिस्टर अनुपमा म्हणाल्या.

सिस्टर अनुपमा, सिस्टर एल्फी, सिस्टर एंकिट्टा आणि सिस्टर जोसेफिन याच सगळ्या ननच्या नेतृत्वात सप्टेंबर 2018 मध्ये एक ऐतिहासिक आंदोलन करण्यात आलं होतं. त्यांनी ननच्या बलात्काराचा आरोप असलेल्या एका बिशप दर्जाच्या धार्मिक नेत्याला चर्चमधील पदावर राहण्यास विरोध केला होता.

निर्णायक वळण

ही दोन्ही प्रकरणं वेगवेगळी आहेत. पण चर्चमधील वातावरणात कशाप्रकारे बदल होत आहे, हे यावरून लक्षात येतं. धर्मिक घडामोडींशी संबंधित या महिला अनेक मार्गांनी पादरींचा दबाव झुगारून विरोध करत आहेत.

लैंगिक शोषणाचं प्रकरण असो, छळाचं असो किंवा नन असलेल्या महिलांना दुय्यम दर्जाची वागणूक असो, या महिला विरोध करायला मागं हटत नाही, असं एक नन म्हणाल्या.

"जवळपास सर्वच धार्मिक संस्था आणि धर्माचं पालनं करण्याच्या पद्धती या मूळतः पितृसत्ताक आणि जाचक अशाच आहेत. महिला या यंत्रणेमध्ये अखेरच्या टोकालाच असतात. आदेशाच्या नावाखाली होत असलेल्या लैंगिक शोषणाची किंवा कधी कधी त्यापेक्षाही अधिक अत्याचाराची त्यांनी तक्रार केली आहे. बिशप मुलक्कल याचं उदाहरण आहेच," असं सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील रेबेका मेमन जॉन यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.

"कॉनव्हेंट त्यांना तक्रारी करण्याची परवानगी देत नाही, तसं केल्यास त्यांना चर्चमधून हाकलून लावलं जातं हेच तथ्य आहे. पण मला वाटतं की अशा प्रत्येक संस्थेत पीडितांची सहनशक्ती संपल्यानंतर एक निर्णायक वळण येत असतं. तुम्ही सध्या जे पाहत आहात, ती अशाच निर्णायक वळणाची नांदी आहे," असं स्त्रीवादी भूमिका असलेल्या रेबेका जॉन म्हणाल्या.

मात्र, चर्चमधील सिस्टरनं हा मुद्दा उचलला याचा 'अभिमान' असल्याचंही रेबेका जॉन म्हणाल्या. "चर्चनं पाला बिशप आणि मुस्लिमांना, ते (बिशप) मुस्लिमांचे प्रतिनिधी नाहीत असं सांगायला हवं. तसंच त्यांनी जे म्हटलं तो कट्टरतावाद होता, आणि त्यांची हाकलपट्टी व्हायला हवी," असं या सिस्टर म्हणाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"एकट्या केरळमध्ये 45,000 नन असूनही बहुतांश नन कुणालाही विरोध करत नाहीत. चर्चमध्ये महिलांचा आवाज ऐकला जावा, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे," असं ईसाई धर्माच्या जाणकार आणि पूर्वी सिस्टर असलेल्या कोचुरानी अब्राहम यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.

चर्चमध्ये 'नन'ना मिळणारी वागणूक

चर्चमध्ये धार्मिक महिलांचं म्हणणं ऐकलं जात नसल्याचं एका अभ्यासावरून स्पष्ट झाल्याचं, कोचुरानी अब्राहम म्हणाल्या. कॉन्फरन्स ऑफ रिलिजियस ऑफ इंडिया (सीआरआय) च्या महिला गटानं हा अभ्यास केला होता.

'व्हेटिकन' आणि 'मॅटर्स इंडिया' नं चर्चमध्ये महिलांना नोकरांसारखी वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर हा अभ्यास करण्यात आला.

"शिक्षण संस्था चर्चच्या माध्यमातून अनुदान मिळणाऱ्या संस्था होत्या. पण तरीही त्याच्याशी संलग्न धार्मिक महिलांना अत्यंत कमी वेतन मिळत असल्याचं, आमच्या लक्षात आलं. त्यांना त्यांच्या कामामुळं आदरही दिला जात नव्हता. त्यांचा कधीही सेमिनरीमध्ये सन्मानही करण्यात आला नाही. पादरी कायम त्यांना आदेश द्यायचे. त्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात होती," असं मिशनरीज ऑफ क्राइस्ट जीससच्या सिस्टर नोएला डिसुजा यांनी मुंबईहून बीबीसी हिंदीला सांगितलं.

"अनेक ननला शिव्या दिल्या जायच्या, त्यांचा अपमान केला जात होता. पादरी कायम त्यांच्याबरोबर वाईट वर्तन करायचे. शिक्षणाचा विषय असो वा एखाद्या गावाच्या विकासाचा नन सर्वात पुढं असतात. पण चर्चच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ननचं कौतुक करणं पादरींना आवडत नव्हतं," असं या अभ्यासात आढळल्याचं त्या म्हणाल्या.

मोठ्या अडचणी

पण ननसमोर असणारी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, शिक्षण किंवा विकासासाठी त्यांना देण्यात आलेली जमीन, पादरी हिसकावून घेत आहेत, ही होती.

"जमीन एका करारांतर्गत देण्यात आली होती. पण आता सिस्टर चर्चच्या दयेवर अवलंबून असल्याचं पाहायला मिळतं," असं याबाबत बोलताना सिस्टर नोएला डिसुजा म्हणाल्या.

नन आणि पादरी यांच्यातील जागेच्या वादाचं एक प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलं. तर केरळच्या न्यायालयांतही अशी प्रकरणं सुरू आहेत.

"जमीन ही चर्चसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय बनली आहे. आमच्या दोन शाळा लिटिल फ्लॉवर स्कूल (केरळ बोर्ड) आणि सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल (सीबीएसई) ज्या तीन एकरपेक्षा अधिक जमिनीवर सुरू आहेत, त्यावर सध्या ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक वाद झाल्यानंतरही आमचे वरिष्ठ अधिकारी बिशपना जमिनीचा एक भाग देऊ इच्छितात," असं एर्नाकुलममधील न्याराकालच्या लिटिल फ्लॉवर स्कूलच्या सिस्टर अॅनी जॅस यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं.

"जर नन आर्क डिओसेजला जमीन देत असतील तर ते अत्यंच चुकीचं उदाहरण ठरेल. राष्ट्रीय स्तरावर त्याचा परिणाम होणं हेही निश्चित आहे. देशाच्या इतर भागांमध्येही अशी प्रकरणं होत आहेत. बिशप त्या सर्व जमिनी ताब्यात घेतील. सगळ्या ननला विनम्र आणि आज्ञाकारक बनण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. त्यामुळं पितृसत्ताक विचारसरणीचे चर्च त्यांचा सहज फायदा उचलतात," असं 'मॅटर्स इंडिया'चे संपादक जॉन कवी म्हणाले.

चर्चचे काही धार्मिक नेते भाजपच्या साथीनं काहीतरी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत अशी धारणा जमिनीसंबंधी प्रकरणांविषयी केरळच्या चर्च आणि राजकीय गटांमध्ये निर्माण झाली आहे.

'नार्कोटिक्स जिहाद'बाबत पाला बिशप जोसेफ कल्लारंगट यांचं वक्तव्य केरळमध्ये मोठ्या वादाचा विषय बनलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्यांच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये मुस्लीम 26 तर ख्रिश्चन 18 टक्के आहेत. बिशप यांच्या वक्तव्यानं भाजपला आनंद झाला आहे. कारण काँग्रेसचे मतदार फोडण्याची ही सुरुवात आहे. माकपच्या नेतृत्वातील डावी लोकशाही आघाडीही (एलडीएफ) या वादाकडं काँग्रेसची मत पळवण्याच्या संधीच्या दृष्टीनं पाहतात.

चर्चमधल्या या घडामोडी पाहता, प्रत्येक नन सेंट फ्रान्सिस कॉनव्हेंटच्या सिस्टरसारखाच विचार करेल, असं समजणंही चुकीचंच ठरेल.

"पण तरीही ही एक सुरुवात आहे. त्यांच्या या धाडसी सुरुवातीचा आपण आदर करायला हवा. त्यांच्याकडे सिस्टर लुसी कलाप्पुरा (ज्यांची बिशप मुलक्कल यांना विरोध केल्याच्या कारणावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती) च्या तुलनेत खूप काही आहे. त्यामुळं त्यांनी जोखीम उचलत पादरींच्या विरोधात जाण्याचा निर्णय घेतला. तसंच ते (पादरी) आमचं किंवा आमच्या विश्वासाचं प्रतिनिधित्व करत नाही, असं बोलण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांनी जे काही केलं, ती खूप मोठी बाब आहे," असं रेबेका मेमन जॉन म्हणाल्या.

मात्र, कोट्टायमच्या ननच्या या विरोधाबाबत केरळच्या कॅथलिक बिशप काऊन्सिल (केसीबीसी) कडून अनेक प्रयत्नांनतरही काहीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

बिशप यांच्या या वक्तव्यावरून केरळमध्ये एका मोठ्या वादाला सुरुवात झाली आहे. त्याचं कारण म्हणजे केरळमध्ये 26 टक्के मुस्लीम आणि 18 टक्के ख्रिश्चन आहेत.

बिशप यांच्या वक्तव्यानं भाजप अत्यंत आनंदी आहे. त्याचं कारण म्हणजे, काँग्रेसची मतं फोडण्याची ही सुरुवात आहे, असं भाजपला वाटतं. त्याचप्रमाणे माकपच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी एलडीएफलादेखील ही काँग्रेसचा मतदार त्यांच्यापासून दूर नेण्याची संधी आहे असं वाटत आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी बिशपच्या त्या वक्तव्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांच्यात मतभेद निर्माण करण्याचा उद्देश नव्हता असं बिशप यांनी सांगितल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. त्यांचा उद्देश हा केवळ ख्रिश्चन धर्म मानणाऱ्यांना काही लोकांकडून अवलंबल्या जाणाऱ्या पद्धतींपासून सावध करणं हा होता, असं ते म्हणाले

"नार्कोटिक्स जिहाद हा शब्द ड्रग्स आणि त्याच्याशी संबंधित गुन्हेगारी घटना, घडामोडींसाठी वापरण्यात आला होता. मात्र, ड्रग्सच्या व्यवसायाचा संबंध एखाद्या धर्माशी जोडणं चुकीचं आहे," असं बिशपचा बचाव करताना विजयन म्हणाले.

ज्या लोकांना राजकीय फायद्यासाठी समाजात फूट पाडायची आहे, त्यांना धार्मिक नेत्यांची वक्तव्यं चुकीच्या पद्धतीनं समाजासमोर सादर करण्याची संधी मिळता कामा नये, याची धार्मिक नेत्यांनी काळजी घ्यावी, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी बिशप यांच्या बाजूनं केलेलं वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याचं कारण म्हणजे राज्यातील पोलिसांनी बिशप यांच्या विरोधातील तक्रारीवर कारवाईसाठी कायदेशीर सल्ला मागवला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)