PMJAY- आयुष्मान भारत योजना कोरोनाशी लढण्यासाठी किती कामाला आली? - बीबीसी फॅक्ट चेक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना कोरोनाच्या काळात किती कामाला आली असा प्रश्न विचारला जात आहे. बीबीसीने पडताळणी करून या योजनेचा अभ्यास केला. त्यात ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणं दिसली आहेत.

"तीन रात्रींपासून माझा भाऊ नीमच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल होता. त्याला कोव्हिडची लागण झाली आहे. तिथे परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने डॉक्टरांनी खासगी रुग्णालयात जाण्यास सांगितले. काल रात्रीच भावाला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. ऑक्सिजनची पातळी 80 वर पोहोचली होती. आम्हाला दाखल करून 24 तासही झाले नाहीत आणि आम्ही रुग्णालयाला 1 लाख 30 हजार रुपये दिले आहेत," हे सांगत असताना राजेंद्र प्रसाद यांना रडू कोसळतं आणि ते फोनवर बोलत असताना अचानक थांबतात. याक्षणी ते किती हतबल आणि लाचार आहेत याची जाणीव त्यांच्या आवाजातून होते.

जयपूरपासून 17 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नीम याठिकाणी राहणारे राजेंद्र प्रसाद हे आपला भाऊ सुभाष चंद यांच्यावर उपचार करण्यासाठी सिकर येथील खासगी रुग्णालयात पोहोचले आहेत. त्यांचा भाऊ आयसीयूमध्ये जीवन आणि मृत्यूची लढाई लढत आहे.

राजेंद्र प्रसाद यांच्या हातात सुभाष यांच्या नावाचे आयुष्मान कार्ड आहे. या कार्डवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आहे.

राजेंद्र प्रसाद आपले अश्रू पूसत सांगतात, "सुरुवातीला तीन दिवस त्यांच्या भावावर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तिथे पैसे द्यावे लागत नव्हते. त्यामुळे आम्हाला वाटले हे कार्ड इथेही उपयुक्त ठरेल. डॉक्टरांनी सांगितलं म्हणून आम्ही भावाला इकडे दाखल केले. पण खासगी रुग्णालयातील हे डॉक्टर म्हणाले की आधी पैसे जमा करा. आम्ही तुम्हाला पावती देतो. मग जिथून पैसे परत घ्यायचे आहे तिथून घ्या. आता मला सांगा मॅडम या कार्डचा काय उपयोग आहे? मोदीजी काय कामाचे आहेत? आणि त्यांच्या या कार्डचा तरी काय उपयोग?"

हे सांगत असताना पुन्हा त्यांना रडू आलं. ते आणखी जोरात रडू लागले. सुभाष यांच्या घरी त्यांची पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. दोघंही पदवीचे शिक्षण घेत आहेत. कुटुंबात सुभाष एकमेव कमवते आहे. ते एक छोटी शाळा चालवतात जी गेल्यावर्षीपासून बंद आहे.

आयुष्मान भारत- PMJAY काय आहे?

ही मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. आयुष्मान भारत योजनेचे दोन भाग आहेत, एक आरोग्य विमा योजना आहे, जी आयुष्मान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाय) आहे आणि दुसरी आरोग्य आणि कल्याण केंद्र योजना आहे.

आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाय ही केवळ देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य विमा योजना आहे असा दावा केंद्र सरकार कायम करत आली आहे.

सप्टेंबर 2018 मध्ये रांची येथे ही योजना सुरू करण्यात आली. पण त्याआधी हरियाणातील कर्नाल येथे ऑगस्टमध्ये जन्मलेल्या करिश्मा या मुलीच्या जन्मावेळी या योजनेचा पहिल्यांदा लाभ घेण्यात आला. त्यामुळे 'करिश्मा'ला या योजनेची पहिली लाभार्थी मानले जाते.

या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी आयुष्मान कार्ड बनवले जाते. ज्याअंतर्गत रुग्णालयात दाखल होण्यावर पाच लाख रुपयांपर्यंत विनामूल्य उपचार करत येतो. ही योजना देशातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोकांसाठी असल्याचे मानले जाते. याअंतर्गत देशभरातील 20,000 हून अधिक रुग्णालयांमध्ये 1,000 हून अधिक आजारांवर मोफत उपचार केले जाऊ शकतात.

या योजनेचे लाभार्थी सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीच्या आधारे निश्चित केले जातात, ज्यासाठी 2011 च्या सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेचे मानक निश्चित केले गेले आहेत.

गेल्यावर्षी 2020 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत जेव्हा देशात कोरोनाचा संसर्ग वेगाने पसरत होता होता तेव्हा केंद्र सरकारने आयुष्मान योजनेअंतर्गत कोव्हिड-19 रुग्णांचे उपचार करण्याची घोषणा केली होती.

परंतु देशात कोरोना आरोग्य संकट तीव्र असताना या कार्डधारकांना योजनेचा किती फायदा होत आहे, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे सिकरचे सुभाषचंद.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून कोरोनावर उपचार करण्यासाठी लोकांनी आपली घरे, जमीन आणि दागिने विकण्याच्या अनेक कहाण्या समोर येत आहेत. पण ज्यांच्याकडे विकण्यासाठी काहीच नाही अशांना हे कार्ड उययोगी ठरेल याचा गाजावाजा करताना केंद्र सरकार थकत नाही.

गेल्या वर्षीही असाच दावा करत मे महिन्यात या योजनेचा उपयोग 1 कोटी लोकांना झाला हे सांगत उत्सव साजरा करण्यात आला. पण कोव्हिडची लागण झालेल्या लोकांवर उपचार करण्याची वेळ येते तेव्हा आयुष्मान भारत- पीएमजेएवाय रिपोर्ट कार्डचा दावा फोल ठरताना दिसतो.

राजस्थानात आयुष्मान योजनेची परिस्थिती

सगळ्यात आधी राजस्थानची परिस्थिती पाहूया. सुभाषचंद यांची व्यथा ऐकल्यानंतर बीबीसीने राजस्थानच्या राज्य आरोग्य विमान योजनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजोरिया यांना संपर्क केला.

त्यांनी सांगितलं की, राजस्थानमध्ये आयुष्मान भारत- पीएमजेएवाय योजनेचे नाव 1 मे पासून 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य विमा योजना' असे करण्यात आले आहे. यापूर्वी या योजनेला 'आयुष्मान भारत- महात्मा गांधी राजस्थान स्वच्छ विमा योजना' असे नाव देण्यात आले होते.

नामांतराबरोबरच या योजनेच्या पात्रतेची व्याप्तीही वाढविण्यात आली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याअंतर्गत या योजनेचा लाभ आता राज्यातील 1.35 कोटी लोकांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे आयुष्मान भारत- पीएमजेएवाय लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

राजस्थानमधील आयुष्मान भारत- पीएमजेएवायच्या लाभार्थ्यांना 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी आरोग्य योजनेअंतर्गत' सेवा दिली जात असल्याचा दावा अरुणा राजोरिया यांनी केला.

सुभाषचंद यांच्या बाबतीत ते म्हणाले की, "जर त्यांनी या योजनेसह पॅनेल केलेल्या रुग्णालयांमध्ये कोरोनावर उपचार केले असते तर त्यांना मोफत उपचार मिळाले असते."

परंतु सुभाषचंद सांगतात आयुष्यमान भारत कार्डसोबत त्यांना अशा कोणत्याही रुग्णालयाची यादी मिळालेली नाही तसंच त्यांना याबाबत काहीही माहित नाही.

याबाबत बोलताना राजोरिया म्हणाले की, "आयुष्मान भारत- पीएमजेएवाय योजनेच्या प्रत्येक लाभार्थीला त्यांच्या फोनवर संदेशाद्वारे पॅनेल केलेल्या रुग्णालयांच्या यादीची लिंक पाठविण्यात आली होती."

अशी शक्यता नाकारता येत नाही की सुभाषचंद यांना असा संदेश मिळाला असेल पण कदाचित ते संदेशातील लिंक उघडू शकणार नाहीत आणि आयुष्मान भारत- पीएमजेएवाय अंतर्गत कोणत्या खासगी रुग्णालयांवर उपचार केले जातील हे पाहू शकणार नाहीत.

ही झाली राजस्थानची परिस्थिती. आता पाहूयात इतर ठिकाणी ही योजना प्रत्यक्षात प्रभावी ठरत आहे का?

खेड्यांमध्ये कोरोना आणि आयुष्मानचे फायदे

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका आता खेड्यांपर्यंतही पोहचला आहे असं आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही असं सांगितलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खेड्यातच आहेत या योजनेचे सर्वाधिक कार्डधारक.

मार्चच्या सुरुवातीला, दुसऱ्या लाटेचा परिणाम दिसत असताना 38 टक्के नवीन केसेस अशा जिल्ह्यातून समोर येत होते ज्याठिकाणची 60 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. एप्रिल महिन्यापर्यंत ही आकडेवारी 48 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली.

आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत सुमारे 15 कोटी 88 लाख कार्ड तयार करण्यात आली असून, त्यातील बहुतेक लोक ग्रामीण भागात राहतात. आयुष्मान भारतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल अग्रवाल यांच्या मते, गेल्या वर्षभरात:

आयुष्मान भारतच्या ट्विटर हँडलवरून ट्विट केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. आयुष्मान भारतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल अग्रवाल यांच्या माहितीवर आधारित आहे.

ही आकडेवारी अधिक सविस्तर पद्धतीने समजून घेण्यासाठी बीबीसीने आयुष्मान भारतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपुल अग्रवाल आणि आयुष्मान भारतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.एस. शर्मा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यामुळे आयुष्मान भारत-पीएमजेएवायअंतर्गत खर्च झालेल्या 12 कोटी रुपयांमध्ये कोणत्या राज्याचा वाटा किती आहे? याची आकडेवारी मिळू शकली नाही.

कोरोनाच्या साथीच्या काळात आयुष्मान भारत- पीएमजेएवायची ही आकडेवारी कुठे आहे? हे समजून घेण्यासाठी भारताचा कोरोना आलेखही समजून घेणे आवश्यक आहे.

आकडेवारी कशी समजून घ्यायची?

सर्वप्रथम, हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की सध्या भारतात दोन कोटी लोक कोरोनामधून बरे झाले आहेत आणि अॅक्टिव्ह केसेस 40 लाख आहेत. याचा अर्थ भारतात आतापर्यंत एकूण कोरोना रुग्णसंख्या 2 कोटी 40 एवढी आहे.

भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 80-90 टक्के रुग्ण घरीच उपचारातून बरे होतात.

केवळ 10-20 टक्के रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज भासते.

समजा, केवळ 10 टक्के रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात जाण्याची गरज भासली. म्हणजेच 2 कोटी 40 लाख रुग्णांपैकी 24 लाख रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली.

सरकारी आकडेवारीनुसार, या विमा योजनेअंतर्गत त्यापैकी केवळ 4 लाख लोकांनाच फायदा झाला आहे.

आणि सरकारने या 4 लाख लोकांच्या उपचारांवर 12 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पण हे लक्षात घ्या की आयुष्मान भारत- पीएमजेएवायचे वार्षिक बजेट सुमारे 6,400 कोटी रुपये एवढे आहे.

खासगी रुग्णालयांकडून लूट आणि आयुष्यमान भारत-PMJAY चे रेट कार्ड

आयुष्मान भारत-पीएमजेएवायचे रिपोर्ट कार्ड चांगले आहे की वाईट हे समजून घेण्यासाठी आम्ही काही आरोग्य तज्ज्ञांनी बोललो. त्यापैकी एक म्हणजे ऊमेन सी. कुरियन, जे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनसोबत वरिष्ठ सहकारी म्हणून काम करतात.

ऊमेन सी कुरियन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "देशात दररोज 20-25 हजार पीएमजेएवायच्या रुग्णालयांमध्ये नवीन प्रवेश दाखल होतात. तेव्हा वर्षभरात सरकारी योजनेअंतर्गत केवळ 4 लाख रुग्णांचा उपचार एवढ्या मोठ्या योजनेसाठी चांगला आहे असं कसं म्हणता येईल? यावर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत भारताने एका दिवसात 4 लाख नवीन केसेस नोंदवल्या जात आहेत."

"सरकार डेटा जाहीर करत नाही ही मोठी समस्या आहे. आता हे चार लाख रुग्ण कोणत्या स्थितीत होते, कोणत्या अवस्थेत किती होते, कोणत्या राज्यात किती होते? ही सर्व माहिती सांगण्यातही सरकारला अडचणी आहेत. म्हणूनच नेमके काय लपवायचे आहे हे समजते?"

गेल्यावर्षी डिसेंबर 2020 मधील आकडेवारी काही प्रमाणात सार्वजनिक व्यासपीठावर आहे आणि त्याआधारे काही संदर्भ काढता येतील. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, कोरोना साथीच्या काळात या योजनेअंतर्गत उपचार घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत होती, परंतु प्रत्येकाला रुग्णालयात उपचार मिळू शकले नाहीत.

यामागील एक मोठे कारण कोव्हिड-19 च्या उपचारासाठी आयुष्यमान भारत कार्डचे असलेले रेट कार्डही कारणीभूत आहे.

आयुष्मान भारत-पीएमजेएआय अंतर्गत हरियाणाचे रेट कार्ड पुढीलप्रमाणे आहे:

• आयसीयू बेड (व्हेंटिलेटरसह) दररोज 5000 रु.

• आयसीयू बेड - दररोज 4000 रु.

• हाय डेन्सिटी यूनिट बेड - दररोज 3000 रु.

• जनरल वॉर्ड बेड - दररोज 2000 रु.

कोव्हिड-19 च्या उपचारासाठी पीपीई किटचीही आवश्यकता असल्याने हरियाणा सरकारने हा दर 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यानंतर आयसीयू बेडसाठी व्हेंटिलेटरसह दररोज 6,000 रुपये खर्च येणार आहे.

पण तरीही हरियाणाच्या रिपोर्ट कार्डनुसार, गेल्या वर्षभरात या योजनेअंतर्गत केवळ दहा हजार लोकांवर उपचार करण्यात आले आहेत. पण याठिकाणी आयुष्यमान भारत कार्डधारकांची संख्या 15.5 लाख एवढी आहे. कोव्हिड रुग्णांची संख्या साडे सहा लाखाहून अधिक आहे. हरियाणात कोरोना रुग्णांवरील उपचाराची सुविधा 600 हून अधिक रुग्णालयांमध्ये आहे.

हरियाणा सरकारप्रमाणेच कमी-अधिक प्रमाणात इतर राज्यांचेही रेट कार्ड आहेत.

अशा परिस्थितीत प्रश्न हा उपस्थित होतो की सुभाषचंद यांच्यासारख्या गंभीर रुग्णांना खासगी रुग्णालयात 6,000 रुपये प्रति दिवसासाठी का दाखल करून घेतील? तेही अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा कोव्हिड रुग्णसंख्या प्रचंड असताना अशा वैद्यकीय सेवेसाठी खासगी रुग्णालय मोठी रक्कम वसूल करू शकतात.

ऊमेन यांच्या मते हे एक मोठे कारण आहे. ज्यामुळे कोव्हिड-19 संकट काळात बहुतांश रुग्णांना या योजनेचे फायदा मिळू शकत नाहीय. कोरोना साथीच्या आजाराला खासगी रुग्णालयांनी पैसे कमवण्याचे एक साधन बनवले आहे.

योजनेअंतर्गत रुग्णालयांचे नेटवर्क

आमचे दुसरे तज्ज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहारिया आहेत. डॉ. लहारिया हे भारतातील एक प्रसिद्ध सार्वजनिक धोरण आणि आरोग्य प्रणाली तज्ज्ञ आहेत. ते 'टिल वी विन: इंडियाज फाइट अगेन्स्ट कोव्हिड-19 पॅनडेमिक' या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाचे सहलेखक आहेत.

डॉ. चंद्रकांत म्हणतात, "ही आकडेवारी लक्षात घेता दोन गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. देशातील 40 टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजे ही योजना अगदी लहान वर्गासाठीच होती. दुसरं म्हणजे कोरोनासारख्या नव्या आजारावर उपचार करण्याची सुविधा अनेक रुग्णालयांमध्ये नव्हती."

हा एक मोठा मुद्दा आहे असे त्यांनी मान्य केले. तसंच आकडेवारीवरून अशा योजनांमधील दोष दिसून येतात असंही ते सांगतात.

या योजनेअंतर्गत देशभरातील काही रुग्णालयेच त्यांच्या पॅनेलवर आहेत. जेव्हा गरजू लोकांना खरोखरच त्याची गरज असते, तेव्हा सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. डॉ. चंद्रकांत याचे उदाहरण देत सांगतात "गावातील एखाद्याला कोरोना चाचणी करावी लागली तर ती सर्वत्र उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत कार्डधारकाला त्याच रुग्णालयात जाणे भाग आहे जिथे कोरोना चाचण्या केल्या जातात. कोणताही रुग्ण पॅनेलमधील (यादी) रुग्णालयात जाईपर्यंत वाट पाहणार नाही. पण मोफत उपचार केवळ पॅनलमधील रुग्णालयांमध्येच शक्य आहे. तेव्हा गरजेचे नाही की पॅनेलमधील सर्व रुग्णालयांमध्ये कोरोनावरील उपचार उपलब्ध असेल."

खरं तर सुभाषचंद यांच्याबाबतीतही असंच घडलं. सरकारी रुग्णालयातून त्यांना ज्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले त्याचा समावेश कार्डवरील पॅनेलमधील रुग्णालयांमध्ये नाही.

बीबीसीचे सहकारी पत्रकार मोहर सिंग मीणा यांनी खंडाका रुग्णालयाचे डॉ. सुधीर व्यास यांच्याशी संवाद साधला. डॉ. सुधीर व्यास सांगतात की "त्यांच्या रुग्णालयाला आयुष्मान भारत योजनेच्या पॅनेलमध्ये सामील व्हायचे नाही कारण डिसेंबर 2019 पासून राज्याच्या भामाशाह योजनेसाठीचे अद्याप 16 लाख रुपये प्रलंबित आहेत."

सुभाषच्या कुटुंबाला जेव्हा विचारले गेले की ते त्यांना खासगी रुग्णालयात का घेऊन गेले नाहीत जेथे आयुष्मान योजनेअंतर्गत विनामूल्य उपचार केले जाऊ शकतात. तेव्हा कुटुंबाचे म्हणणे आहे की त्यांना याची माहिती नव्हती.

ही या योजनेची दुसरी मोठी कमतरता आहे. पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांची पूर्ण माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचलेली नाही.

कोरोना साथीच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आयुष्मान भारत-पीएमजेएवायशी जोडण्यासाठी अनेक नवीन मोहिमा सुरू करण्यात आल्या. अनेक लोकांची कार्ड तयार करण्यात आली. आयुष्मान भारतच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरील गेल्या दोन महिन्यांच्या पोस्ट पाहिल्या तर तुम्हाला याची अनेक उदाहरणे दिसतील. परंतु मार्च-एप्रिलमध्ये भारतात दुसरी लाट सुरू झाल्यापासून कोव्हिडच्या उपचारांची किंवा कोव्हिड रुग्णालयांच्या यादी आणि रेट कार्डची माहिती देणारी एकही पोस्ट सापडणार नाही.

इतर आजारांवरील उपचार

आयुष्मान योजनेअंतर्गत इतर आजारांच्या उपचारांमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. गेल्या वर्षी मार्च ते मे या कालावधीत केलेल्या अभ्यासात असे आढळले आहे की, त्या तीन महिन्यांमध्ये साथीमुळे डोळ्यांच्या मोतीबिंदूच्या ऑपरेशनमध्ये 90 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

कर्करोगाशी संबंधित उपचारांमध्ये 57 टक्क्यांनी घट, डायलिसिसमध्ये 10-20 टक्क्यांनी घट झाली, तर काही राज्यांमध्ये सिझेरियन प्रसूतीत 70 टक्क्यांनी घट झाली आहे. मुलांच्या आजारांवर आणि आपत्कालीन सेवांवरील उपचारांमध्येही 15-20 टक्के घट झाली आहे. यामागील कारणे म्हणजे लॉकडाऊन, कोरोनाच्या संसर्गाची भीती आणि रुग्णालयांमध्ये काही वैद्यकीय सेवा बंद असणे.

ऊमेन यांच्या मते, "शेवटच्या लॉकडाऊननंतर सप्टेंबर 2020 नंतर इतर आजारांच्या उपचारांमध्ये वेग आला होता. या योजनेसाठी ही चांगली बाब होती. गेल्यावर्षी जेव्हा कोरोना विषाणूचा संसर्ग कमी झाला तेव्हा इतर गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना या योजनेअंतर्गत फायदा झाला. पण कोव्हिडची लागण झालेल्या रुग्णांना मात्र पुरेशी मदत मिळू शकली नाही."

योजना सुधारण्यासाठी उपाय

डॉ. चंद्रकांत आणि ऊमेन दोघंही या योजनेमागील विचाराचे कौतुक करतात. ही योजना सुरू झाल्यानंतर दीड वर्षांपर्यंत त्याचा खूप चांगल्यापद्धतीने उपयोग झाला असं डॉ. चंद्रकांत सांगतात. अशा साथीच्या आजारावेळी घाईघाईत रिपोर्ट कार्डवर भाष्य करणं अन्यायकारक ठरेल. कोरोना काळात आरोग्य सेवांची अवस्था वाईट असल्याचे दिसून आले आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत.

डॉ. चंद्रकांत यांच्या मते, "सरकार गरिबांसाठी योजना आखत आहे, श्रीमंत स्वत: साठी विमा योजना विकत घेतात. परंतु जे या दोन्ही प्रकारात मोडत नाहीत, त्यांना या योजनेशी जोडण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. जनतेने जरी याचा खर्च स्वतः उचलला तरी. ते त्याला 'मिसिंग मिडल' म्हणतात. अशा प्रकारे आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढेल आणि अधिकाधिक लोकांना त्याचा फायदा होईल.

दुसरा मार्ग म्हणजे आरोग्य आणि प्राथमिक कल्याण केंद्रांचे जाळे अधिक बळकट करणे - आयुष्मान भारत योजनेचा दुसरा भाग. जेव्हा तुमच्या जवळच्या आरोग्य केंद्रात चाचणी करण्याची मूलभूत सुविधा असेल आणि लोकांना मोठ्या रुग्णालयांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे रुग्णालयांवरील बोजा कमी होईल, सरकारी खर्च कमी होईल आणि लक्षणं दिसताच वेळेत उपचार सुरू होऊ शकेल. मजबूत प्राथमिक सेवेमुळे लोकांच्या आरोग्याच्या समस्या दूर होतील.

ऊमेन यांच्या मते, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कोव्हिड-19 सारख्या साथीच्या आजारासाठी उपचाराच्या रेट कार्डचा विचार केला पाहिजे. जर इतर रुग्णालये त्या वैद्यकीय सेवेसाठी दुप्पट कमाई करत असतील तर ते या योजनेअंतर्गत रुग्णांना आपल्याकडे दाखल करून का घेतील?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)