'बलात्कार पीडितेशी लग्न करणार का?' असं कोर्ट आरोपीला विचारू शकतं?

'तिच्याची लग्न करशील का?' बलात्कारातील प्रत्येक आरोपीला कोर्ट असा प्रश्न विचारू शकतं

भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी बलात्काराच्या आरोपीला विचारलं की, तिच्याशी (बलात्कार पीडितेशी) लग्न करणार का?

जळगावच्या मोहित चव्हाणवर अल्पवयीन मुलीचा बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. अटकेपासून बचावासाठी त्याने सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हा प्रश्न विचारला.

सरन्यायाधीशांना असा प्रश्न विचारण्याची गरज नव्हती, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकील आभा सिंह यांनी व्यक्त केलं.

काही महिला वकीलांनी कोर्टात बीबीसीशी बोलताना असा प्रश्न काहीवेळा विचारला जातो अशी माहिती दिलीये.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आरोपीला समान्य जामीनासाठी अर्ज करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देत, जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय.

काय झालं सुप्रीम कोर्टात?

बलात्काराचा आरोप असलेल्या मोहितच्या विशेष याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

मोहितचे वकील आनंद लांडगे यांनी कोर्टाला सांगितलं, "मोहित सरकारी नोकरीत आहे. अटक झाल्यास निलंबनाची कारवाई होईल."

त्यावर मुलीची छेडछाड आणि बलात्कार करण्यापूर्वी तुम्ही सरकारी नोकरीत आहात याचा विचार करायला हवा होता, असं कोर्टानं म्हटलं.

'लाइव्ह-लॉ'नं दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही लग्नासाठी जबरदस्ती करत नाही. तुम्ही तयार असाल तर सांगा. नाहीतर, तुम्ही म्हणाल आम्ही जबरदस्ती केली, असं कोर्टाने पुढे म्हटलं.

याचिकाकर्त्याचं लग्न झालंय. त्याने लग्न करण्याची इच्छा दर्शवली होती. मात्र, मुलीने नाही म्हटलं, असा युक्तिवाद मोहितच्या वकिलांनी कोर्टात केला.

सुप्रीम कोर्टानं आदेशात काय म्हटलंय?

'असा प्रश्न विचारण्याची गरज नव्हती'

सरन्यायाधीशांनी बलात्काराचा आरोप असलेल्या आरोपीला हा प्रश्न विचारल्यानंतर यावर चर्चा सुरू झालीये.

सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर बोलताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकील आभा सिंह यांनी म्हटलं, "हे प्रकरण एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचं आहे. सरन्यायाधीशांनी असा प्रश्न विचारायला नको होता. याची गरज नव्हती."

"सन्माननीय कोर्टाने कायद्याला धरूनच चर्चा केली पाहिजे. बलात्कार मोठा गंभीर आरोप आहे. पीडितेसोबत लग्न केल्याने बलात्काराच्या आरोपातून मुक्त होणं हे चुकीचं आहे," असं आभा सिंह म्हणाल्या.

'कोर्टाने हा प्रश्न विचारणं नवीन नाही'

हायकोर्टातील वकील स्वप्ना कोदे सांगतात, "कोर्टाने असा प्रश्न विचारणं नवीन नाही."

"बऱ्याचदा पीडितेचं पुनर्वसन करण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न असतो. एखाद्या व्यक्तीचं पुनर्वसन झालं आणि तिचं आयुष्य मार्गी लागलं तर न्यायालयाची हरकत नसते. म्हणून हा प्रश्न विचारला," असं त्या पुढे सांगतात.

अशा प्रकरणांबाबत सांगताना स्वप्ना कोदे अॅसिड हल्ला पीडितांचं उदाहरण देतात.

न्यायमूर्ती भूषण गवईंकडे अॅसिड हल्ला पीडितेचं प्रकरण होतं. आरोपीला 14 वर्षांची शिक्षा झाली होती. पीडित आणि आरोपीने लग्न केल्याचं कोर्टाला समजलं. कोर्टाने आरोपीने 10 वर्षं शिक्षा भोगल्यानंतर माफ केलं.

"सरन्यायाधीशांनी विचारलेला प्रश्न चुकीचा म्हणता येणार नाही. यात वावगं काहीच नाही," असं स्वप्ना कोदे पुढे सांगतात.

कोर्टात असं होतं का?

कोर्टात येणाऱ्या प्रत्येक बलात्काराच्या प्रकरणात असं होतं? हे आम्ही वकील आणि न्यायालयात वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मुंबईच्या सेशन्स कोर्ट आणि हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकील फराना शाह म्हणतात, "प्रत्येक प्रकरणात असं होतं का? तर याचं उत्तर आहे 'नाही'. काही प्रकरणांमध्ये कोर्ट असं निरीक्षण नोंदवतं. प्रश्न मुलीच्या आयुष्याचा असतो. परिस्थिती आणि प्रकरणानुसार प्रश्न विचारला जातो."

वरिष्ठ पत्रकार सुनील बघेल गेली अनेक वर्ष कोर्टातली प्रकरणं कव्हर करत आहेत.

ते सांगतात, "कोर्टाने आरोपी आणि पीडित व्यक्तीला सामंजस्याने वाद मिटवण्यासाठी विचारणा करणं हे नवीन नाही. पण एखाद्या आरोपीला जेव्हा बलात्कार पीडिता अल्पवयीन आहे असा प्रश्न विचारल्याचं मला आठवत नाही."

"ज्या प्रकरणात पीडित आणि आरोपीने लग्न केलं आहे. किंवा लग्न करून नवीन आयुष्य सुरू करणार आहेत. त्यावेळी पीडित व्यक्ती कोर्टाकडे आरोपीवर दया दाखवण्याची विनंती करतात किंवा खटला रद्द करण्याची मागणी करतात," असं सुनिल बघेल पुढे सांगतात.

आतापर्यंत प्रकरणात काय झालं?

काय आहे प्रकरणं?

जळगावच्या मोहित चव्हाणवर 2019 मध्ये अल्पवयीन (16 वर्ष) मुलीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला.

पीडित मुलीचा आरोप आहे की, मोहित तिचा सतत पाठलाग करायचा. एक दिवस ती घरात एकटी असताना त्याने तिच्यावर बलात्कार केला.

पीडित मुलगी नववीत असल्यापासून ((2014-15)) तिच्यावर 10 ते 12 वेळा बलात्कार केला. जीवे मारण्याची धमकी दिली. भीतीपोटी घडलेल्या घटनेबाबत तिने घरच्यांना माहिती दिली नाही.

आरोपीच्या आईने दिलं होतं लग्नाचं आश्वासन?

आरोपीला सेशन्स कोर्टाकडून अटकपूर्व जामीन मिळाल्यानंतर पीडित मुलीने जामीन रद्द करण्यासाठी बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत पीडित मुलीने आरोपीच्या आईने लग्नाचं वचन दिल्याचा आरोप केलाय.

पीडितेचे आरोप :

हायकोर्टाने काय निरीक्षण नोंदवलं?

हायकोर्टाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावत खालील निरीक्षणं नोंदवली आहेत :

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)