कोरोना लस : अब्जावधी लोकांचं लसीकरण कसं करणार?

लस उत्पादनाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर भारत एक महाशक्ती आहे.

प्रचंड मोठी लसीकरण मोहीम भारतात राबवण्यात येते. जगभरातल्या एकूण लशींपैकी 60% लशी या भारतात तयार होतात.

सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या जगातल्या सर्वांत मोठ्या लस उत्पादक कंपनीसह 6 मोठ्या लस उत्पादक कंपन्या भारतात आहेत.म्हणूनच कोव्हिड-19 साठीच्या लसीकरण मोहीमेबद्दलच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षा मोठ्या आहेत.

पुढच्या वर्षीच्या जुलै महिन्यापर्यंत कोव्हिडवरच्या 50 कोटी लशी मिळवत सुमारे 25 कोटी लोकांना लस देण्याचा भारताचा विचार आहे.

भारतात दरवर्षी मोठ्या लोकसंख्येचं लसीकरण करण्यात येतं आणि त्याच अनुभवामुळे इतकं मोठं उद्दिष्टं आता ठेवण्यात आलंय.

भारतातला लसीकरण कार्यक्रम 42 वर्षं जुना आहे. जगातल्या सर्वांत मोठ्या आरोग्य योजनांपैकी एक आहे. याद्वारे दरवर्षी सुमारे 5.5 कोटी लोकसंख्येला 39 कोटी लशींचे मोफत डोस दिले जातात. नवजात बाळं आणि गर्भवती महिलांना यामध्ये साधारण डझनभर रोगांविरोधातल्या लशी दिल्या जातात.

यासोबत भारतामध्ये या लशी साठवण्यासाठीची आणि त्यांची योग्य मोजदाद ठेवण्यासाठीची व्यवस्थित आणि जम बसलेली यंत्रणाही आहे.

असं असलं तरीही अब्जावधी लोकांना, त्यातल्या कोट्यावधी प्रौढांना कोव्हिड 19साठीची लस पहिल्यांदा देणं हे काम अवघड आणि अभूतपूर्व असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

भारतामध्ये विकसित करणाऱ्यात येणाऱ्या 30 लशींपैकी 5 लशींच्या क्लिनिकल ट्रायल्स सुरू आहेत. यामध्ये सिरम इन्स्टिट्यूट उत्पादन करत असलेल्या आणि चाचण्या घेत असलेल्या ऑक्सफर्ड - ॲस्ट्राझेनका लशीचाही समावेश आहे.

याशिवाय देशातच विकसित होणाऱ्या भारत बायोटेकच्या लशीच्याही ट्रायल्स सुरू आहेत. "देशातच तयार झालेली लस हातात येण्याला प्राधान्य आहे," जैवतंत्रज्ञान खात्याच्या (Department of Biotechnology) सचिव डॉ. रेणू स्वरूप यांनी सांगितलं.

उपलब्ध होणाऱ्या लशींमधून काही लशी निवडणं, त्यांचं वितरण, सुरुवातीला लस कोणाला टोचायची हे ठरवणं हे सगळंच एक मोठं आव्हान असल्याचं डॉ. गगनदीप कांग सांगतात.

लंडनच्या रॉयल सोसायटीमध्ये फेलो म्हणून निवडल्या जाणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला होत्या.

त्या सांगतात, "आपण या प्रक्रियेतली गुंतागुंत कमी लेखायला नको. अर्ध्या भारतीयांना लस द्यायलाच किमान दोन वर्षं लागतील."

लसीकरणाच्या मोहिमेमध्ये भारतासमोर कोणती आव्हानं असतील?

पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक्स (वाहतूक)

भारतामध्ये सुमारे 37,000 कोल्ड चेन स्टोअर्स आहेत. म्हणजे अशी गोदामं जिथे अत्यंत कमी आणि नियंत्रित तापमानामध्ये लस साठवली जाऊ शकते.

या ठिकाणांहून या लशी 80 लाख स्थळी पाठवल्या जाऊ शकतात. (बहुतेक सगळ्या लशी या एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेताना 2 सेल्शियस ते 8 सेल्सियस इतकं थंड तापमान कायम राखून वाहून न्याव्या लागतात.) पण ही इतकी ठिकाणं पुरेशी पडतील का?

इतक्या लशी देण्यासाठी भारताला पुरेशा प्रमाणातल्या 'ऑटो डिसेबल्ड सीरिंज' (Auto disabled syringes) लागतील. म्हणजे अशा सुया ज्या एका वापरानंतर निकामी होतील आणि ज्यामुळे त्या परत वापरल्या जाणार नाहीत किंवा पुन्हा इन्फेक्शन होणार नाही याची काळजी आपोआप घेतली जाईल.

अशा सीरिंजसाठीची वाढती मागणी पुरवण्यासाठी आपण पुढच्या वर्षीपर्यंत 1 अब्ज सीरिंज तयार करण्याचं उद्दिष्टं ठेवल्याचं भारतातल्या सर्वांत मोठ्या सीरिंज उत्पादक कंपनीने म्हटलंय.

नंतर प्रश्न उभा राहतो तो लशींसाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय काचेच्या कुप्यांचा (medical glass vials) पुरवठा सुरळीत राहण्याचा. शिवाय ज्यावेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाल्यावर वापर झालेल्या कुप्या टाकून देण्यात देतील, तेव्हा त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, याचाही प्रश्न आहेच.

भारताचा लसीकरण कार्यक्रम हा सुमारे 40 लाख डॉक्टर्स आणि नर्सेसच्या मदतीने राबवण्यात येतो. पण कोव्हिडच्या लसीकरण मोहीमेसाठी यापेक्षा जास्त संख्याबळ गरजेचं असेल.

"ग्रामीण भारतापर्यंत आपण या गोष्टी कशा पोहोचवणार, याची काळजी मला आहे," बायोकॉन या देशातल्या आघाडीच्या बायोटेक्नॉलॉजी कंपनीच्या संस्थापक किरण मझुमदार - शॉ यांनी मला सांगितलं.

सगळ्यात आधी लस कोणाला मिळणार?

पुढच्या वर्षी पर्यंत ही लस मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध होईल. म्हणूनच ती सगळ्यात आधी कोणाला द्यायची, हे ठरवणं अवघड काम असणार आहे.

खासगी आणि सरकारी आरोग्य कर्मचारी आणि 'इतर खात्यांतले' फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना ही लस सर्वात आधी मिळणार असल्याचं आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी म्हटलंय. पण हे इतकं सोपं नसेल, असं तज्ज्ञ सांगतात.

"आपल्याकडे कधीच पुरेशा लशी उपलब्ध नसतील. त्यामुळे ती लस कोणाला द्यायची याचा प्राधान्यक्रम ठरवणं हे मोठं आव्हान असेल," साथीच्या आजारांचे तज्ज्ञ - एपिडेमिओलॉजिस्ट डॉ. चंद्रकांत लहरिया सांगतात.

मग ज्या देशातली बहुतांश आरोग्ययंत्रणा ही खासगी आहे, तिथे खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्याला प्राधान्य दिलं जाणार की सरकारी कर्मचाऱ्याला?

कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य मिळणार का?

जर सहव्याधी (को-मॉर्बिडिटी) असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना लवकर लस देण्यासाठी पात्र ठरवण्यात येणार असेल तर त्यामध्ये विविध आजारांपैकी कोणत्या आजारांना प्राधान्य मिळणार?

उदाहरणार्थ- भारतामध्ये 7 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मधुमेह आहे. ही जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी आकडेवारी आहे. मग या सरसकट सगळ्यांना प्राध्यान्य मिळणार का?

सगळया 30 राज्यांमध्ये एकाचवेळी लस पोहोचवणं शक्य नसेल. मग असावेळी ज्या राज्यांना या साथीचा मोठा तडाखा बसलाय त्यांना आधी लस पुरवठा केला जाणार का?

यामध्ये समानता पाळली जाईल आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होणार नाही का, असे प्रश्न विचारले जाणंही अटळ आहे.

लशींच्या लाखो डोसवर नजर

एकाच लशीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा विविध लस निर्मात्यांसोबत करार करून विविध लशींचा एक गुच्छ तयार केल्यास भारताला इतक्या लोकांपर्यंत लस पोहोचण्यासाठी पुरेसे डोसेस तुलनेने जलदगतीने मिळवणं सोपं जाईल असं प्रशांत यादव सांगतात.

वॉशिंग्टनमधल्या सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटमध्ये ते हेल्थकेअर सप्लाय चेनचा अभ्यास करतायत.

पण नियमित सुरू असणाऱ्या लसीकरण मोहीमेत यश मिळालं म्हणून कोव्हिड-19साठीच्या लसीकरण मोहीमेत यश मिळेलच, असं नसल्याचं ते सांगतात.

प्रशांत यादव म्हणतात, "नियमित सुरू राहणाऱ्या लसीकरण मोहीमेची पाळंमुळं मोठी असली तरी बहुतेकदा ही मोहीम सरकारी क्लिनिक्सद्वारे राबवली जाते. पण प्रौढांसाठीची अशी कोणतीही लसीकरण मोहीम राबवणारी योजना नाही आणि प्रौढ नागरिक हे काही नियमितपणे सरकारी आरोग्य केंद्रांवर जात नाहीत."

त्यामुळेच कोव्हिड 19साठीची लसीकरण मोहीम राबवताना ती खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही यंत्रणांना सोबत घेऊन राबवणं महत्त्वाचं ठरणार असल्याचं ते सांगतात.

लसीकरण करताना ती लस कोणाला दिली जातेय याची नोंद ठेवण्यासाठी आधार क्रमांकाची मदत घेण्यात यावी असं किरण मझुमदार शॉ आणि इन्फोसिसचे सह-संस्थापक असणाऱ्या नंदन निलेकणींनी सुचवलंय.

निलेकणींनी एका वर्तमानपत्राशी बोलताना सांगितलं, "आपल्याला अशी प्रणाली आखायला हवी ज्याद्वारे देशभरात दररोज 1 कोटी लशी दिल्या जातील पण या सगळ्याला एक समान डिजिटल पाया असेल."

लस मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचार?

ही लस मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचार होण्याबद्दलची चिंताही व्यक्त केली जातेय.

लवकर लस मिळणाऱ्यांच्या यादीमध्ये आपलाही समावेश व्हावा म्हणून लोक खोटी कागदपत्रं सादर करणार नाहीत, याची खात्री अधिकारी कशी करणार? आणि दुर्गम बाजारपेठांमध्ये बनावट लस विकली जाण्यापासून कशी रोखणार?

साईड इफेक्ट्सवर लक्ष

लशींचे काही लोकांवर साईड इफेक्ट्स दिसून येतात. लसीकरणानंतर असे साईड इफेक्ट्स होत आहेत का यावर लक्ष ठेवणारी भारताची यंत्रणा 34 वर्षं जुनी आहे.

पण अशा प्रकारचे साईड इफेक्ट्स झाल्याचं नोंदवलं जाण्याचं प्रमाण कमी असल्याचं संशोधकांना आढळलंय. आणि गंभीर दुष्परिणामांची नोंद होण्याचं प्रमाणही अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.

त्यामुळे असे काही प्रकार घडलेच तर त्यामुळे या लशींबद्दल भीती निर्माण होऊ शकते.

खर्च कोण करणार?

कदाचित हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. लशीचे सगळे डोस सरकार स्वतःच्या ताब्यात घेऊन मग राज्यांना मोफत वा कमी किंमतीतली लसीकरण मोहीम राबवायला सांगणार का?

खासगी वितरण आणि विक्रीद्वारे बाजारात उपलब्ध होणारे डोस श्रीमंत स्वतःसाठी विकत घेऊ शकणार?

ही साथ आटोक्यात येईपर्यंत प्रत्येक भारतीयाला देण्यात येणाऱ्या लशीचा खर्च सरकारने उचलावा, असं डॉ. लहरियांचं मत आहे. तर खासगी कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा खर्च उचलू शकतात असं डॉ. किरण मझुमदार शॉ सांगतात.

नंदन निलेकणींच्या अंदाजानुसार 3 ते 5 अमेरिकन डॉलर (225 ते 375 रुपये) दरम्यान सुरुवातीला लशीच्या एका डोसची किंमत असेल. असे दोन डोस द्यावे लागतील. म्हणजे प्रत्येक भारतीयासाठी 10 डॉलरचा (740 रुपये) खर्च येईल. एकूण भारताच्या लसीकरणाचा खर्च 13 अब्ज डॉलर्सच्या घरात जाईल. हा आकडा अतिशय मोठा आहे.

म्हणूनच ज्या लशीची किंमत अर्धा डॉलर म्हणजे 36-37 रुपये प्रति डोस असेल, जी लस मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असेल आणि जिचा एकच डोस घ्यावा लागेल, तिच लस भारतासाठी योग्य ठरेल, असं गगनदीप कांग म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)