काश्मीरच्या जंगलांमध्ये राहणारे हे लोक बेघर का होत आहेत?

अब्दुल अजीज खताना हे आणि त्यांच्या आधीच्या पाच पिढ्या पहलगाममधल्या लिड्डूमध्ये राहतात. दाट जंगलांचा, विरळ लोकसंख्येचा हा प्रदेश जम्मू-काश्मीरची राजधानी श्रीनगरपासून साधारण शंभर किलोमीटरवर आहे.

50 वर्षांचे खताना, भाऊबहीण, पत्नी आणि मुलांसह घराच्या झालेल्या ढिगाऱ्यासमोर हताशपणे बसून रडत होते. मातीच्या या घराला ते 'कोठा' म्हणतात.

वनभूमी अतिक्रमण अंतर्गत सरकारने मोहीम आखली आहे. त्याअंतर्गत हे घर पाडण्यात आलं.

या मोहिमेचं नेतृत्व वरिष्ठ अधिकारी मुश्ताक सिमनानी यांच्याकडे आहे. त्यांनी सांगितलं की, "जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनभूमीवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरं, इमारत जमीनदोस्त करण्यात येत आहेत".

पहलगाम विकास प्राधिकरणाचे प्रमुख मुश्ताक सांगतात, "न्यायालयाने शहरात जंगलाजवळ 300 एकर जमिनीवरील अतिक्रमणं, अवैध पद्धतीने बांधलेल्या इमारती तोडून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. हे बेकायदेशीर बांधकाम आहे आणि हे तोडून आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करत आहोत".

यंदाच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयाने प्रशासनाला जंगलातील जमिनीवर अवैध अतिक्रमणं हटवण्याचा आदेश दिला होता.

अब्दुल अजीज खताना आणि त्यांच्यासारख्या अनेकांची पिढीजात घरं नष्ट झाली आहेत. ते कुटुंबीयांसह बेघर झाले आहेत.

"हा कुठला कायदा आहे मला कल्पना नाही. माझ्या घराचा ढिगारा दिसतो आहे ते माझ्या आजोबांनी बांधलं होतं", असं खताना सांगतात.

खताना यांच्या घराजवळ वहिनीचं घरही आहे. त्यांचं नाव नसीमा अख्तर आहे. नसीमा यांना तीन मुलं आहेत. जेव्हा अधिकारी घर तोडण्यासाठी आले तेव्हा नसीमा आपल्या मुलांना जेवण भरवत होत्या.

नसीमा रडत रडत काय घडलं ते सांगतात, "आम्ही घाबरून गेलो होतो. मुलं रडायला लागली होती. आम्ही ओरडत होतो. शेकडो अधिकारी, पोलिसांचा ताफा होता. त्यांच्या हातात कुऱ्हाडी, रॉड आणि बंदुका होत्या. त्यांनी क्षणार्धात आमचं घर पाडायला घेतलं".

प्रशासनाच्या या कार्यवाहीवरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी या भागाचा दौरा केला आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेता मियाँ अल्ताफ म्हणाले, "भारताचा वनकायदा जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचं रक्षण करतो. वनवासींना जमिनीचा हक्क आणि जंगली उत्पादनांवर अधिकार मिळवून देतो. खानाबदोश समाजाला अधिक बळकट करायचं सोडून या कायद्याची बेकायदेशीर पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामुळे गरीब माणसं बेघर होत आहेत".

संसदेने वनअधिकार कायद्याला 2006 मध्ये मंजुरी दिली होती. मात्र तेव्हा जम्मू काश्मीर राज्याला कलम 370 विशेष दर्जा लागू असल्याने वनाधिकार कायदा लागू करण्यात आला नव्हता.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष अधिकार मिळवून देणारं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता सरकार वनाधिकार कायदा इथे लागू करत आहे.

खानाबदोश समाजाच्या माणसांना बेघर करणं बेकायदेशीर आहे कारण वनाधिकार त्यांना अधिकार मिळवून देतो. वन्यजीव आणि भवतालासाठी जंगलात राहणारे वनवासी आवश्यक भाग आहेत. त्यांना तुम्ही कसे बेघर करू शकता? असा सवाल मियां अल्ताफ यांनी केला.

भाजपने या सर्व आरोपांचं खंडन केलं आहे. केंद्रशासित प्रदेशात वनाधिकार लागू करण्यात आल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे.

जम्मू काश्मीर भाजपचे प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर यांनी सांगितलं की, "आदिवासी आणि वनवासी कायद्याअंतर्गत त्यांना जे अधिकार आहेत त्याचा लाभ त्यांना मिळू शकेल. काही राजकीय पक्ष, राजकीय फायद्यासाठी याप्रकरणाचा वापर करत आहे. केंद्र सरकार दिलेल्या आश्वासनांपासून मागे हटणार नाही".

वनवासी मात्र अल्ताफ यांच्या बोलण्याशी सहमत नाहीत. या मोहिमेविरोधात वनवासींचे नेते मोहम्मद युसुफ गोर्सी यांनी बिगरआदिवासी माणसं आणि राजकीय पक्षांचं समर्थन मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

लिड्डू इथे झालेल्या एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, "हे आम्ही सहन करणार नाही. जंगलात ग्रीनझोनजवळ मोठमोठ्या इमारती आणि घरं बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र याची शिक्षा सरकार वनवासींना देत आहे जे पिढ्यानपिढ्या इथे राहत आहेत. वन अधिकाराचा हा कायदा चुकीच्या पद्धतीने राबवला जात आहे. मला हे समजत नाही की खानाबदोश समाजाच्या मुस्लिमांनाच का त्रास दिला जात आहे?

जम्मू काश्मीर सीपीआयएमचे सचिव गुलाम नबी मलिक यांनी यासंदर्भात वक्तव्य जारी केलं आहे. "जे वनवासी जंगलांची काळजी घेत आहेत त्यांनाच बेकायदेशीर पद्धतीने बेघर केलं जात आहे. धर्म आणि राजकारण बाजूला ठेऊन, वनभूमीवर अतिक्रमण केलेल्या सगळ्यांना बाजूला करायला हवं. पण इथे गरीब अशा खानाबदोश समाजाच्या लोकांची कायमस्वरुपी पिढ्यानपिढ्य़ा चालत आलेली घरं तोडण्यात आली."

अनंतनाग जिल्हा प्रशासनाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

अनंतनागचे डेप्युटी कमिशनर कुलदीप कृष्ण सिधा म्हणाले, "खानाबदोश समाजाच्या लोकांना बेघर करण्याचा डाव आहे, म्हणून त्यांची घरं तोडली जात आहेत. हे सगळे आरोप बिनबुडाचे आहेत".

पहलगाम शहरातील मोहम्मद रफी सांगतात, "सरकारला गरिबी नष्ट करायची आहे असं आम्ही ऐकलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात सरकार गरिबांना नष्ट करून त्यांना बेघर करू पाहत आहे. हे मानवाधिकारावरचं संकट आहे. याचा दूरगामी परिणाम होतील".

इतिहासाचे अभ्यासक आणि भाष्यकार पीजी रसूल म्हणतात, "गुर्जर समाजात केवळ मुस्लीम नाही तर हिंदूही खानाबदोश गुर्जर आहेत. देशातल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकसंख्येच्या 70 टक्के आहेत. या मोहिमेद्वारे मुसलमान खानाबदोश लोकांना लक्ष्य केलं जात असेल तर पीडितांना इस्रायलने पॅलिस्टिनींबरोबर केलेल्या व्यवहारासारखं वाटू शकतं".

जम्मू काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारला या मोहिमेसंदर्भात इशारा दिला आहे. केंद्रशासित प्रदेशातून गुर्जर-बकरवाल समाजाच्या लोकांना जंगलापासून दूर करण्याची मोहीम असेल तर याचे परिणाम भयंकर होतील असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"हे केवळ काश्मीरमध्ये होत नाहीये. जम्मूच्या अन्य भागांमध्येही हेच घडतं आहे. भटिंडी, सुजवान, छत्तासारख्या भागांमध्ये गुर्जर-बकरवाल मुसलमानांची वस्ती आहे. त्याला लक्ष्य केलं जात आहे. त्यांना जंगलातून बाहेर काढलं जात आहे. ही माणसं जंगल राखण्याचं काम करतात. थंडीच्या दिवसात ही माणसं कुठे जातील?".

गुर्जर-बकरवाल समाजाची माणसं विश्वासार्ह आणि शांतताप्रिय असतात. त्यांना त्रास देण्यात आला तर त्याचे भयंकर परिणाम होतील असं माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा यांनी सांगितलं.

ज्या वास्तू, इमारती अवैध पद्धतीने उभारण्यात आल्या आहेत त्याच पाडण्याचं काम सुरू केल्याचं अनंतनागचे डेप्युटी कमिशनर कुलदीप यांनी सांगितलं.

जम्मू काश्मीरचे मुख्य सचिव बीवीआर. सुब्रमण्यम यांनी सांगितलं की, "यंदाच्या वर्षी ऑक्टोबरपासून आदिवासींसहित जंगलं, पर्यावरण विभागाकडून वनअधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे. 2006 मध्ये पारित करण्यात आलेल्या वन अधिकाराद्वारे वनवासींना अधिकार देण्यात आले आहेत.

या कायद्यानुसार पारंपरिक पद्धतीने जंगलात राहणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांना तिथे राहण्याचा, त्या भागात शेती करण्याचा, उदरनिर्वाह करण्याचा, लघु उत्पादनं गोळा करण्याचा, ती वापरण्याचा आणि विकण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जंगलातून मिळणाऱ्या हंगामी संसाधनांवर त्यांचा हक्क असेल," असंही सुब्रमण्यम यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.

जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात अनुसूचित जातीजमाती आणि अन्य वनअधिकार 2006 लागू करण्यासाठी वन विभागाकडून चार स्तरांवर समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरीय मॉनिटरिंग, जिल्हास्तरीय, सबडिव्हिजनल आणि वनअधिकार समिती असं या समित्यांचं स्वरुप असणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)